उच्च आर्थिक वृद्धिदर (सम्पादकीय)

विश्व बैङ्कले सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विशेष प्रतिवेदन ‘मेकिङ (डिसेन्ट्रलाइजेसन वर्क) मापर्यटकको वृद्धि तथा सार्वजनिक खर्चमा भएको सुधारले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । अनुमानकै हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपणले सुखद परिणाम अनुभव गरिएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा बङ्गलादेशपछि नेपालमा दोस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हुनेछ । बङ्गलादेशको वृद्धिदर ८.१ प्रतिशत पुग्ने बैङ्कको प्रक्षेपण छ । विश्व बैङ्कले यस अवधिमा एसिया क्षेत्रमा औसतमा ५.९ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
भारतको वृद्धिदर ६, माल्दिभ्सको ५.२, भुटानको ५, पाकिस्तानको ३.३, श्रीलङ्काको २.७ र सबैभन्दा कम अफगानिस्तानको २.५ प्रतिशत वृद्धिदर रहने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रक्षेपण गरिए पनि दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर भने विस्तारै घट्दै जाने बैङ्को विश्लेषण छ । दक्षिण एसियाको औसत वृद्धिदर ५.९ प्रतिशतमाझर्ने अनुमान गरिएको छ  । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाइभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको रहेकाले आर्थिक वृद्धिदर कृषिको उत्पादनमा भर पर्ने गरेको छ । देशको कुल जनशक्तिको दुई तिहाइभन्दा बढी श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेकाले यो क्षेत्रमा हुने आम्दानीलाई विशेष महŒवले हेरिनु आवश्यक छ । यसैगरी नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट आम्दानी गर्ने विप्रेषणले पनि यहाँको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पार्ने गरेकाले यस क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण तथा हालै नेपाल–चीनबीच सम्पन्न सहमति÷सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी परिणाम दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । नेपाल–भारतबीचको व्यापार विविधीकरण र सहजीकरणका साथै व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले चालेका कदमले पनि नेपालमा आगामी दिनको आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसैगरी, पूर्वाधार र ठूला परियोजनाको सम्पन्नता, भ्रमण वर्ष २०२० कोतयारी कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनिर्माणजस्ता आर्थिक गतिविधिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक परिणाम दिनेछन् । हालैका दिनमा त्यस्तै लगानीमा भएको सुधार र सार्वजनिक खपतको वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख गर्नेछ । यी सम्भावनाका बीच पनि विश्व बैङ्कले आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर भने घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । बैङ्कको अनुमान अनुसार सन् २०२० मा ६.४ र २०२१ मा ६.५ वृद्धिदर पुग्ने छ । बैङ्कले औँल्याएका चुनौती तथा सम्भावनाबीच पनि नेपालले आगामी दिनमा लगानीमैत्री वातावरण र वैदेशिक लगानीलाई थप आकर्षित गर्दै आर्थिक वृद्धिदरको वर्तमान यात्रालाई सुरक्षित गर्न सक्छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई थप आम्दानीमूलक बनाउन हाम्रा युवामा प्राविधिक दक्षता ल्याउनु आवश्यक छ । अदक्ष वा अर्धदक्ष जनशक्तिले भन्दा दक्षले बढी कमाइ गर्ने भएकाले त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान दिनसक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवामध्ये करिब ७० प्रतिशत अदक्ष, तीन प्रतिशत जति दक्ष र २७ देखि २५ प्रतिशत अर्धदक्ष हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा सुधार गरी ‘दक्षजनशक्ति बढी आम्दानी’ गर्नेतिर सोच्नु आवश्यक हुन्छ । फिलिपिन्स लगायत केही देशले वैदेशिक रोजगारीमार्फत आर्थिक वृद्धिमा ठूलो बढोत्तरी लिएका अनुभवलाई नेपालले पनि अनुकरण गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । फिलिपिन्सले कुलगार्हस्थ उत्पादनको ९ देखि १० प्रतिशत अंश वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने गरेको अनुभव नेपालका लागि पनि नमूना बन्न सक्छ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा युवा संलग्नता र कृषि तथा पशु बिमाजस्ता कार्यक्रमबाट यस क्षेत्रको लगानी जोखिम कम गर्दै उच्च प्रतिफलप्रति आश्वस्त बनाउन सक्दा नेपालले आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने देखिन्छ । जलस्रोत, उद्योग, पर्यटन, व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा लगानीका थप सम्भावना र स्रोत जुट्दै गरेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले यस क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ जसबाट आगामी दिन नेपालको आर्थिक विकास र वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार बढ्दै जाने निश्चित छ ।