सुरक्षित र मर्यादित श्रम क्षेत्र

नेपालको आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका कमी कमजोरी र विसङ्गति अन्त्य गर्ने सरकारको तत्परतासँगै यस्तो सङ्केत देखिएको बताउनुभएको छ । पछिल्ला दिन आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका कमी कमजोरीविरुद्ध सरकारले देखाएको सक्रियताले यस्तो सङ्केत देखिएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको धरौटी रकम बढाएसँगै वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण भई यस्तो सङ्केत देखिएको विश्वास गरिएको छ । यसबीच सरकारले लिएका प्रभावकारी कदमका कारण मापदण्ड नपुगेका कम्पनी बन्द भएसँगै कम्पनीहरू बढी जिम्मेवार भएका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार दर्ता भएका ८५३ रोजगार व्यवसायी कम्पनीले न्यूनतम दुई करोड र अधिकतम छ करोड रुपियाँसम्म धरौटी जम्मा गरेका छन् जसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आर्थिक लगानी सुरक्षित गर्न सहज भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक लैजाने समझदारी कार्यान्वयनमा आएको र अब मलेसिया जाने श्रमिकको त्यहाँ जाने सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने गरी गरिएको समझदारी कार्यान्वयनमा आइसकेकाले यस क्षेत्रमा थप उत्साह देखिएको छ । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले तिरेको पैसा पहिलो महिनाको तलबमा जोडेर फिर्ता पाउने र बाँकी कुनै पनि शीर्षकमा श्रमिकबाट पैसा लिन नपाउने अवस्थाको सिर्जनाले वैदेशिक श्रम क्षेत्र मर्यादित र सुरक्षित भएको छ । सरकारले अन्य देशमा पनि यही मोडेलमा श्रम समझदारी हुने गरी तयारी गरेको छ । यसबाट वैदेशिक श्रम थप आकर्षक र सुरक्षित हुनेछ ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिको रकमका लागि राजधानी आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उक्त मन्त्रालयको तयारीसँगै पीडित श्रमिकका परिवारलाई पनि राहत मिल्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पीडित परिवारले आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन दिएका आधारमा उक्त रकम बैङ्कमार्फत प्राप्त गर्न सकिने गरी गरिएको व्यवस्थाले क्षतिपूर्ति रकमका लागि खर्च गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने समस्या समाधान हुनेछ । श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कतार, कुवेत, साउदी अरब, टर्की लगायतका देशसँग पनि सरकारले यही मोडेलमा समझदारी गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकाले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीको सम्भावना फराकिलो हुनेछ । यसका साथै रोजगारीको गन्तव्य विविधीकरण गर्दै सरकारद्वारा जापान, युरोपलगायत तुलनात्मक रूपले आकर्षक कमाइ र सामाजिक सुरक्षा बढी भएका मुलुकको खोजी गरिएकाले वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आम्दानी पनि वृद्धि हुनेछ ।
श्रम मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरिएको प्रशासनिक चुस्त व्यवस्थाले पनि यस क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएका हुन् । सातै प्रदेशमा रहेका श्रम कार्यालयबाट श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा दिन सुरु गरिसकेकाले विदेश जाने व्यक्ति श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानीमा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य मात्रै भएको छैन, समय र स्रोतको बचत भएको छ । श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५, श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि यस क्षेत्रमा कानुनी सुरक्षण वृद्धि भएको छ । यसैगरी रोजगार सूचना प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाएको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारी र यसको आम्दानीबाट दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । निश्चय पनि विदेशिने युवाशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारी र व्यवसायको अवसर उपलब्ध गराई दिगो आर्थिक विकासको वातावरण बनाउनेतिर अबका दिनमा ध्यान दिँदै त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई कम महìव दिइनु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आम्दानीबाट देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । नेपालले आन्तरिक रोजगारी, व्यवसाय, सामुहिक कृषि तथा युवा स्वरोजगारलाई महìव दिँदै वर्तमान आवश्यकताको वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाउन सक्दा यस क्षेत्रमा थप सकारात्मक परिणाम आउने छन्, जसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि योगदान पुग्नेछ ।