निर्मल भट्टराई
लामो समयदेखि नेपालमा गरिबी एक चुनौती बन्दै आएको छ । संसारका कैयौँ देश समृद्धिको शिखरमा पुगिसक्दा नेपालमा अझै १८.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी कायम हुनु निकै दुःखलाग्दो छ । नेपालमा गरिबी निवारणमा अर्बौं लगानी गरिसकिएको छ तर गरिबीको चपेटाबाट नेपाल मुक्त हुन सकेको छैन । संसारमा हजारौँ वर्षदेखि मानव समुदायमा असमानता विद्यमान छ । असमानताको कारणको बारेमा संसारमा भीमकाय बहस भइरहेकै छन् । विख्यात विद्वान कार्ल माक्र्सले मानव समुदाय आदिम साम्यवादबाट दास युगमा प्रवेश गरेदेखि नै असमानताको शिकार बन्दै आएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँको मत अनुसार समाजका केही मुठ्ठीभर मानिसले उत्पादनका साधनमाथि कब्जा जमाएका कारण समाजका बहुसङ्ख्यक जनता चरम असमानता र गरिबीको शिकार बनेका हुन् । विश्वव्यापी असमानताको कारणबारे अर्का विद्वान जारेड डायमण्ड लेख्नुहुन्छ – बरफ युगपछिका १३ हजार वर्षमा संसारमा तीन प्रकारका समाज अस्तित्वमा आए । पहिलो, धातुका औजारसहितको साक्षर औद्योगिक समाज, दोस्रो, खेतीपाती गर्ने निरक्षर समाज र तेस्रो ढुङ्गाका हतियारले शिकार गरेर जीवन यापन गर्ने समाज । उनको मत अनुसार अहिलेसम्म कायम रहेको विश्वव्यापी असमानताको प्रमुख कारण त्यही हो । पहिलो समाजले स्वभाविक रूपमा अरू समाजलाई प्रभुत्वमा राखिरहँदा, स्रोत र साधनमाथिको उसको नियन्त्रणको कारण विश्वव्यापी असमानता र गरिबी कायम छ ।
गरिबीको मार खेपिरहेको अरु राष्ट्रझैँ नेपालले पनि लामो समयदेखि गरिबीका विरुद्ध अथक सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । तथापि सदियौँदेखि रहेको सामन्तवाद अन्त्यको लडाइँको सफलतासँगै विद्यमान गरिबी निवारण गर्न ठोस कदम अगाडि सारियो । विश्व बैङ्कको अनुदान सहयोगमा २०६० सालमा स्थापित गरिबी निवारण कोषले आठ लाखभन्दा बढी निरपेक्ष गरिबी रेखामुनि रहेका घर परिवारलाई उनीहरूको जीवनस्तर उठाउन अरबौंको लगानी ग¥यो । यो अवधिमा कोषले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता बसोवास गरेको क्षेत्रमा ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थाको निर्माण गरी उनीहरूकै मागको आधारमा घुम्ती कोषको निर्माण गरेर उद्यमशीलता र आय आर्जनका कार्यक्रम अगाडि बढायो । तर देशको संक्रमण काल, कोषको केन्द्रीकृत ढाँचा र कतिपय व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ती कार्यक्रम अपेक्षाकृत सफल भएनन् ।
यही अवधिमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम लगायतले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गरिरहे । कार्यक्रममा सिर्जनात्मकताको अभाव, कमजोरीको निरन्तर पुनरावृत्ति, नीतिगत अस्पष्टता, स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुनु जस्ता कमजोरीका कारण ती कार्यक्रममाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई अझ बढी समन्वय र प्रभावकारी बनाउन गरिबी निवारण मन्त्रालय नै खडा गरेको छ । मन्त्रालयले हाल देशभरका गरिबको पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । २५ भन्दा बढी जिल्लामा गरिबीको परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
देशको परिवेश बदलिएको छ । देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । हिजोको जस्तो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा तयार गरिएका गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम मात्र होइन, राज्यका सबै नीति र कार्यक्रममाथि पुनरवलोकन जरुरी छ । अहिलेको शक्तिशाली एवं स्थिर सरकारले पुराना ढाँचाका निस्प्रभावी कार्यक्रमको निरन्तरता दिएर पुग्दैन, नयाँ ढाँचाका प्रभावकारी कार्यक्रमको सुरुआत गर्नुपर्छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एउटै काम बारम्बार दोहो¥याएर फरक परिणामको आश गर्नुलाई पागलपनको संज्ञा दिनुभएको छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको मूल नारामा अगाडि बढेको सरकारले यस्तो गल्ती गर्न सक्दैन । त्यसकारण विगतमा विभिन्न सन्दर्भमा सुरू गरिएका एकै प्रकृतिको गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूको समायोजन, व्यवस्थापन र ढाँचा परिवर्तन अति जरुरी भइसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गरिबी निवारणलाई तीनै तहको सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र समावेश गरेको छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहभागितामा मात्र गरिबी निवारणका समग्र कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्छन् । गरिबी निवारण मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषजस्ता केन्द्रीय संरचनाले नीति निर्माणको, अनुसन्धानपछि प्रभावकारी परियोजनाको निर्माण गर्न सक्छन् भने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । विगतमा जस्तो हुम्लाको अति दुर्गम गाउँमा गरिब परिवारको सामुदायिक संस्था निर्माण गर्न केन्द्रबाट टोली खटिनुपर्ने अवस्था अहिले छैन ।
निःसन्देह, नेपालको गरिबी निवारण नगरी नेपाल समृद्धिशाली बन्न सक्दैन । न देश समाजवादी मार्गमै अगाडि बढ्न सक्छ । राष्ट्रिय उत्पादनलाई हदैसम्मको उचाइमा नपु¥याई न्यायोचित वितरण गर्न सकिँदैन र न्यायोचित वितरण नगरी समाजवादी राज्यको स्थापना गर्न सकिँदैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, उत्पादनको शैशवावस्थामा रहेको हाम्रो देशका कैयौँ कार्यक्रम उत्पादनमुखी नभई वितरणमुखी र अनुदानमुखी छन् । गरिबी निवारण, कृषि आधुनिकीकरण, सामाजिक सुरक्षालगायत थुप्रै कार्यक्रम वितरणमुखी र अनुदानमुखी छन् । यस्ता कार्यक्रमले एकातिर गरिब एवं विपन्न जनतालाई सरकारको आडिलो संरक्षकत्व प्रदान गरेका छन् तर अर्कोतिर जनतामा परिश्रम नगरी सरकारको मात्र मुख ताक्ने मनोवृत्ति विकास हुने खतरासमेत पैदा गरेको छ । राज्यले जनतालाई लड्ड बाँडेजस्तो पैसा बाँडेर गरिबी निवारण हुँदैन । एउटा भनाइ छ– तपाईं कसैलाई एउटा माछा दिनुहोस्, उसको एक दिनको छाक टर्छ तर तपाईं कसैलाई माछा मार्न सिकाउनु होस् उसको गुजारा चल्छ । अहिले वितरणमुखी केही कार्यक्रम चलाएर गरिबी निवारण हुँदैन बरु उनीहरूलाई उत्पादनमा जोडेर, नाफामा सहभागी बनाएर, आधुनिक प्रविधिमा उनीहरूको पहुँच बढाएर, स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन मेरुदण्ड– कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा तिनको सहभागिता बढाएर देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो गरिबीको चपेटाबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ । आर्थिक उपार्जनका उपायको खोजी गर्न आफैँ सक्ने बनाउन सकिए मात्र गरिब नेपाली जनतालाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन सकिन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्नुभन्दा केही समय पहिले प्रकाशित ‘हामी तपाईंलाई किन धनी बनाउन चाहन्छौँ’ भन्ने पुस्तकमा मानिस धनी बन्न असफल हुने १० कारण उल्लेख गरिएको छ । ती हुन्– अल्छ्याइँ, खराब बानी, शिक्षाको कमी, अनुभवको कमी, सही मार्ग निर्देशनको कमी, खराब मनोवृत्ति, परिवार र साथीहरूको खराब प्रभाव, कुनै काममा केन्द्रित भएर लाग्ने बानीको अभाव, दृढताको अभाव र साहसको कमी । हाम्रो देशमा पनि जन–जनमा यस्ता समस्या छन् । योभन्दा बढी नकारात्मकताले जरो गाडेर बसेको छ । सरकारले गरेका राम्रा र दूरगामी कामको समेत उछित्तो काढ्ने परिपाटी कायम छ । गरिब नेपाली जनतालाई यस्ता समस्याबाट मुक्त पार्न ठूल्ठुला अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यथासम्भव सबै जनतालाई उत्पादनमा जोडी प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा सबलीकरण गर्ने दिशामा अग्रसर गराउनुपर्छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमलगायत राज्यद्वारा सञ्चालित जनता लक्षित प्रायः सबै कार्यक्रमले क्रमभङ्गताको माग गरिरहेछन् । तीव्र आर्थिक विकासको मार्गमा लम्किरहेको चीन, भारतलगायत सबै मित्रराष्ट्रले सहयोगी सकारात्मक हात फैलाइरहेको, देशमा शान्ति, स्थिरता र सुशासनमा गुणात्मक सुधार भएको अवस्थामा यो क्रमभङ्गताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसर्थ मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति गरिबी निवारण हेतु देशको विकास र समृद्धिमा लगाउन सके सम्पन्न देश बनाउने हाम्रो लक्ष्य अब टाढा छैन ।
(लेखक गरिबी निवारण कोष, नेपालका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
