गरिब र गरिबी निवारण

गोपीनाथ मैनाली

गरिबी अभावको अवस्था हो । यसका स्वरूप र आयाम धेरै भए पनि जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चितिमा रहनु नै गरिबी हो । गरिबीको अवस्थाले अरू धेरै अवसर र स्वतन्त्रतालाई ङ्याँक्ने गर्दछ । गरिबले स्तरीय शिक्षा लिन सक्दैन, कम शिक्षित भएको कारण गरिब चेतनाको आयाममा कमजोर हुन्छ । कमजोर चेतनाले क्षमता र सामथ्र्य साँघु¥याउँछ र त्यसले स्वतन्त्रतालाई पनि साँघु¥याउँछ । त्यसपछि व्यक्तिका सपना, उद्देश्य, आकाङ्क्षा पनि साँघुरिन्छन् । यस प्रकारका पुस्तौनी प्रभाव पारिरहेमा समाजमा वर्गीय विभेद हुन गई मानव सभ्यता अनि शासकीय प्रणालीमाथि प्रश्न ठडिन पुग्छ । संस्थात्मक संरचनाले गरिबीको दुश्चक्रलाई भेदन गर्न सकेन भने समाज विग्रह र अमानवीय बन्ने खतरामा पर्नसक्छ । त्यसैले समकालीन समाजको चिन्ता समाजलाई कसरी गरिबी र अभावबाट मुक्त पार्ने भन्नेमा रहेको छ । राष्ट्रिय सरकार मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास गरिबीविरुद्धको अभियानमा केन्द्रित हँुदै आएको छ ।
गरिबीको विभिन्न कोणबाट गरिएका विश्लेषण र व्याख्यालाई एक ठाउँमा राखेर विवेचना गर्दा आर्थिक, सामाजिक र शासकीय असरका केही स्वरूप स्पष्ट देखिन्छन् । त्यसैको आधारबाट गरिबी वा गरिबका पछाडि सामान्यतः केही विशेषता देखिन आउँछन् ।
पहिलो, गरिबी बहुआयामिक छ । यो गतिशील, जटिल, संस्थात्मक, लैङ््गिक र स्थान वैशेषिक आयामको विश्लेषणको विषय हो । दोस्रो, गरिबी प्रत्यक्ष देखिने विषय मात्र होइन, यसका केही अन्तरसम्बन्धित तत्व पनि छन् । यसले एकैचोटि अरू धेरै अवसरलाई तगारो तेस्र्याउँछ । जस्तो कि खान, बस्नको कमी मात्र यसको स्वरूप होइन, शक्तिहीनता, आवाजहीनता, अन्यमा निर्भरता, हीनताबोध जस्ता मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि यसमा जोडिएर आउँछन् । तेस्रो, गरिबी भनेको आधारभूत आवश्यकताको पहुँच र सामथ्र्यबाट प्रत्यक्ष टाढा रहनुपर्ने बाध्यता हो । आधारभूत आवश्यकताविना मानिस बाँच्नुको पीडा गरिबलाई मात्र थाहा हुन्छ । चौथो, गरिबमा चेतना र शिक्षाको अभाव रहन्छ । परिणामतः क्षमता विकास र सामाजिक पुँजी निर्माणमा गरिबहरू पछाडि परेका हुन्छन् । शिक्षा, सामथ्र्य र अन्य पक्षका कारणबाट उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर रहन्छ । गरिबहरू आफ्नो सीमित आय र सामथ्र्यको अव्यवस्थित उपयोग गर्छन् । अरूबाट आशा गर्ने र केही पाउँदा गर्व गर्ने बानी पनि गरिबमा हुन्छ । सातौँ र सबैभन्दा महŒवपूर्ण विशेषता भनेको गरिबीमा रहेका व्यक्तिहरू भविष्यप्रति आकाङ्क्षा राख्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । पुस्ताहरूमा गरिबी हस्तान्तरण हँुदै आउँदा गरिबले आफ्नो भविष्यप्रति कुनै आशा देख्न सक्तैन र समग्र असफलता (एस्पिरेशन फेल) को अवस्थामा पुग्छ । यो मानव विकासका सन्दर्भमा निकै खतरापूर्ण मानिन्छ ।
मानवतावादी राजनेता नेल्सन मण्डेलाका अनुसार गरिबी मानव सिर्जित हो र यसलाई मानवीय क्रियाकलापबाट नै घटाउन वा हटाउन सकिन्छ । त्यस्तै गरिबहरूका अर्थशास्त्री भनेर चिनिनुभएका अमत्र्य सेनले पनि गरिबी संस्थात्मक अवरोधका कारण भएकाले ती अवरोध भत्काएपछि (गरिबलाई सशक्तीकृत पारेपछि) गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वलाई स्वस्थ, सुशिक्षित, सुरक्षित, सुशासित, सुसंस्कृत समाज बनाउने प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय सरकारहरूलाई घच्घच्याइरहेको छ । त्यस अवस्थालाई राष्ट्रसङ्घले ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ भनेको छ र नेपाललगायत सबै मुलुक हामीले चाहेजस्तो विश्व प्राप्तिको अभियानमा कार्यक्रम, नीति तथा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । गरिबी निवारण त्यसको पहिलो आधार हो ।
सबै स्वरूपको गरिबीलाई निर्मूल पारेपछि मात्र विश्व मानवीय बन्छ, समाज मानवीय बन्छ, राज्य प्रक्रियाले वैधता प्राप्त गर्छ अनि समाज शासक र शासितको नभई सबैको बन्छ । समाजले सबै प्रकारको दासत्वबाट मुक्ति पाउँछ । गरिबको क्षमता निर्माणपछि मात्र गरिब गैरगरिब बन्छ । शासकीय संरचना गरिबलाई गैरगरिब बनाउन नीति, कार्यक्रम र क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनपर्छ । जन्मँदै कोही गरिब वा गैरगरिब हँुदैन, परिवेशले कसैलाई गरिब वा धनी बनाउने गर्छ । त्यसैले राज्यका प्रयास कोही पछाडि नपर्ने परिवेश निर्माण गर्न सारभूत रूपमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
आज अक्टोबर १७, अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस । यस वर्षको नारा ‘दिगो भविष्य निर्माण ः गरिबी र असमानताका लागि साझेदारी’ छ । गरिबीले विपन्नता र विपन्नताले वञ्चितिको सिर्जना गर्छ, जुन सबै प्रकारका अवसर उपयोगको तगारो बनेर तेर्सिन्छ । गरिबीमुक्त समाज नै दिगो शान्ति र समावेशी विकासको आधार हो । मानव अधिकार र आत्मसम्मानसहितको राज्य निर्माणको जग हो । सो प्राप्त गर्नु राज्यको दायित्व हो । आज विश्वभरि गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै गर्दा मुलुकहरूले लिएका नीति कार्यक्रमहरू गरिबमुखी भए÷भएनन् भन्ने समीक्षा गरिँदैछ र यसलाई गरिबीविरुद्ध भावी रणनीति तय गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवाती दिनदेखि नै गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आए पनि दशौँ योजनाले गरिबी निवारणको एकल उद्देश्य लिएपछि गरिबीलाई बहुआयामिक परिभाषा गरी गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम घनीभूत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइँदै आएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम र मानव स्रोत विकास कार्यक्रमका कारण सातांँ योजनाको अन्त्यमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या पन्ध्रौँ योजनाको सुरुमा १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ तर गरिबीको सघनता भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायमा असमान रूपमा छ । न्यून आर्थिक वृद्धि, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन, रोजगारीका अवसरको न्यून उपलब्धता, विकास पूर्वाधारको अपर्याप्तता, भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक विपद, मौनसङ्कटका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले नेपालमा गरिबी निवारणको कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । तर राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्यपछि विभिन्न तहका सरकार गरिबी निवारणको साझा रणनीतिमा क्रियाशील भएको, दिगो विकास लक्ष्यले गरिबी निवारणलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राखेको र राजनीतिक दलहरूको एजेण्डामा आर्थिक समृद्धि उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्दर्भमा थुपै्र अवसर पनि हामीसँग छन् ।
गरिबी निवारणका हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर नै गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ, जुन ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने आधार हो । यसका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ, जसले छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वरूप दिन सकोस्, कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको विविधतालाई प्रभावकारी पार्न सकोस् र स्वयं गरिबलाई गरिबीविरुद्ध सशक्त परिचालित हुने सीप एवं सामथ्र्य दिन सकोस् । मुलुक सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गएको अवस्थामा शासकीय तहहरूबीच भूमिका र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन आएमा पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । यही कुरालाई ध्यान राखेर नै गरिबी निवारण नीति, २०७६ जारी गरिएको छ, जसले विभिन्न तहका सरकारलाई आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आधार दिएको छ । साथै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणको समन्वय केन्द्रका रूपमा लिएको छ ।
गरिबीको अवधारणामा आएको परिवर्तनसँगै गरिबी न्यूनीकरणका लागि लिइने रणनीति र कार्यक्रम पनि बदलिँदै गएका छन् । तर सारमा के हो भने स्वयं गरिबलाई नै परिचालन नगरी वा गरिबको क्षमता विकास नगरी वास्तविक रूपमा गरिबी घट्दैन । गरिबी निवारणलाई परियोजना र गरिबलाई पात्र बनाएर गरिबी कहिल्यै निवारण हँुदैन । न संरचना र नीतिले नै गरिबी घट्छ । गरिबी न्यूनीकरण बहुआयामिक विषय हो । यसर्थ विभिन्न निकाय तथा क्षेत्रबाट सङ्गठित प्रयास नभई गरिबी घटाउन सकिँदैन ।
गरिबी न्यूनीकरणका लागि सरकार अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । यी कार्यक्रमलाई यी पाँच वर्गमा राखी उल्लेख गर्न सकिन्छ ः पहिलो, गरिब लक्षित कार्यक्रम, दोस्रो, अनुदान कार्यक्रम, तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, चौथो, समुदाय परिचालन कार्यक्रम र पाँचौँ, मानव स्रोत विकास कार्यक्रम । यी कार्यक्रम सरकारी निकायबाट प्रत्यक्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रम हुन् । तर सरकारी नीति र नियमन संयन्त्रबाट प्रभाव पारी निजी तथा गैरसरकारी पात्रबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापलाई पनि गरिबमुखी बनाउने प्रयास गरिनु आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, गरिबलाई दयाको पात्र नबनाउने र स्वयं गरिब पनि गरिबीको मनोविज्ञानबाट माथि उठाउने कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाट नै सञ्चालन गरिनुपर्छ । यसको कार्यक्रमगत नेतृत्व स्थानीय सरकार, समन्वय र सहजीकरण प्रदेश सरकार र कार्यक्रमको एकीकृत अनुगमन एवं प्रभावकारिता विश्लेषण सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणलाई सधैँको एजेण्डा बनाउने परिवेशको अन्त्य अहिलेको माग हो ।

(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ ।)