गैरआवासीय नेपालीको छाता सङ्गठन (एनआरएन) को नवौँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभएसँगै ‘म, मेरो एनआरएन र मेरो नेपाल’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको तीनदिने सो सम्मेलनले नेपालको आर्थिक विकासमा थप योगदान दिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र गैरआवासीय नेपाली सङ्घद्वारा संयुक्तरूपमा आयोजित सम्मेलनले मूलतः दुईवटा महŒवपूर्ण कार्यभार सम्पन्न गर्नेछ । सम्मेलनले नेपालको आर्थिक विकासमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र आफ्नो केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ । अर्कोतिर सम्मेलनले सरकार, राजनीतिक दल, उद्यमी व्यवसायी र सङ्घ एकै थलोमा बसेर नेपालको आर्थिक विकासका सम्भावना, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे साझा निर्णयमा पुग्न सहजीकरण गर्नेछ । यस अर्थमा सम्मेलनलाई साझा मञ्चका रूपमा पनि बुझ्न सकिनेछ जसबाट विश्वमा छरिएका गैरआवासीय नेपाली सङ्घका सदस्यले सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण बनाउनेछ ।
लामो समयदेखि नेपालले सङ्घका सदस्यलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आएको र लगानीका लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । नेपालको संविधानले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि आफूहरूलाई दोहोरो नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र त्यसो गर्दा नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने बताएका सन्दर्भमा नेपालको संविधान र वर्तमान कानुनहरूले उनीहरूको लगानीलाई विशेष प्रोत्साहन गरेका छन् । यस्ता उदार कानुन तथा नीतिको पूर्ण उपयोग गर्दै मुलुकको प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार विकासमा गैरआवासीय नेपालीले व्यक्तिगत, समूहगत र संस्थागत लगानी गर्न सक्नेछन् । वर्तमान नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न र आफ्नो लगानीको यथेष्ट प्रतिफल प्राप्त गर्ने सुवर्ण अवसरलाई गैरआवासीय नेपालीले सम्मेलनमार्फत उपयोग गर्नेछन् । त्यसो त गैरआवासीय नेपालीले सम्मेलनमार्फत ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकासमा करिब एक खर्ब लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकाले यस्ता लगानीको सम्भाव्यतामा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल गैरआवासीय नेपालीको पनि घर र भर दुवै हो भन्ने तथ्य चरितार्थ गर्न सम्मेलन सफल हुनेछ ।
राजनीतिक स्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरणको वर्तमान परिवेशमा गैरआवासीय नेपालीले व्यक्तिगत, समूहगत र संस्थागतरूपमा नेपालका विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाएकाले नेपालले यस दिशामा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका ८१ मुलुकमा रहेका करिब दुई हजार पाँचसय जनाको सहभागिता रहने बताइएको सो सम्मेलनले समृद्धिको यात्रामा नेपाललाई स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्छ । लगानीकै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले नेपाल सरकार, सङ्घ र निजीक्षेत्रको वित्तीय सहभागितामा सामूहिक कोष स्थापनाको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई सङ्घद्वारा प्रस्तुत गरिएको थप लगानी प्रतिबद्धताका रूपमा बुझ्न सकिनेछ । साथै यस प्रस्तावका आर्थिक, कानुनी तथा प्राविधिकजस्ता विविध पक्षमा सरकार र सङ्घबीच थप सहमति तथा सहकार्य गर्दै आगामी दिनलाई परिणाममुखी बनाउन सकिनेछ । सम्मेलनको अर्को कार्यभार यसको नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नु हो । आआफ्ना आस्थामा प्रतिबद्ध रहेर पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई गैरराजनीतिक प्रभावी संस्था बनाउने दायित्व स्वयं गैरआवासीय नेपाली मतदाता र यसको नेतृत्व तहमा रहेको छ । बहुलवाद अङ्गीकार गरेको नेपालमा वैचारिक, आस्थागत, क्षेत्रीय तथा सामुदायिक विविधता हुनु स्वाभाविक भए पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ स्थापनाका विशिष्ट उद्देश्यअनुरूप यसलाई साँचो अर्थमा साझा बनाउनु सङ्घका लागि श्रेयस्कर हुनेछ । सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीले ‘मेरो’ संस्था भन्न सक्ने गरी निर्विवाद नेतृत्व चयन गर्न सक्दा सङ्घको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ ।
