झविन्द्रप्रसाद पाण्डेय
विकास एउटा त्यस्तो गतिशील प्रक्रिया हो, जसले समाजलाई प्रगतिउन्मुख परिवर्तनतर्फ अग्रसर गराउँछ । विकासको नयाँ अवधारणाले विकासलाई आर्थिक वृद्धिका साथै मानव विकासका अन्य आयामजस्तै सामाजिक, पर्यावरणीय, साँस्कृतिक, शासकीय र संस्थागत पक्षमा भएका सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । गरिबी यस्तो मानवीय अवस्था हो, जसमा मानव विकासका अति आधारभूत आवश्यकता तथा अवसर गाँस, बास, कपासका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वतन्त्र, रचनात्मक, मर्यादित र दीर्घ जीवनसाथ बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।
एकातिर गरिबीको कारणबाट कुनै पनि देशको स्रोतमाथि अत्यधिक निर्भरता बढ्न गई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय, शासकीय विकासमा बाधा परिरहेको छ । अर्कोतर्फ यी सबै क्षेत्रको सन्तुलित र समानुपातिक विकासविना गरिबी न्यूनीकरण हुन सक्दैन । विकासले अवसरको सिर्जनामार्फत गरिबी घटाउन मद्दत गर्ने पक्षका साथै गरिबी न्यूनीकरणविना विकासका अन्य प्रयास दिगो र भरपर्दो हुन नसक्ने पक्षलाई मनन गर्नैपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई नै पहिलो पाइलाका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
गरिबीको दुश्चक्रमा परी आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनमा अनगिन्ती बाधा व्यवधान छन् । बुढ्यौली, रोगीपना, आर्थिक अवसरमा समान अवसर तथा उपलब्धताको कमी, शारीरिक र मानसिक असक्षमता, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासका कारण सिर्जित अवस्थाले मानवअधिकारको हनन हुनु गरिबीका कारक तŒवका रूपमा लिने गरिएको छ । बालअधिकारसँग सम्बन्धित पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा पनि यसले गरिबी निवारणका उद्देश्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।
नेपालमा गरिबीका कारक तŒवहरू के हुन् भन्नेबारेमा सरकारी तवरबाट अध्ययन, अनुसन्धान पर्याप्त रूपमा भएका छैनन् । तथापि केही अध्ययनका आधारमा यिनै माथि उल्लिखित तŒवलाई प्रमुख कारक तŒवका रूपमा लिन सकिन्छ । संसारका अधिकांश विकासशील देशमा गरिबी एक प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको र यस्तो समस्याबाट पार पाउन विशेष कार्यक्रम समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न जोड दिइएको छ । गरिबीको उच्च जोखिममा रहेका र देशकै भविष्यको आधार बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमार्फत गरिबी निवारण गर्न समन्वयात्मक सहकार्य गर्नुपर्ने कुरामा मतैक्य छ ।
नेपालमा गरिबी निवारणका लागि लामो समयदेखि विशेष प्राथमिकतासाथ विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नगरिएको होइन । करिब छ दशकदेखिको योजनाबद्ध विकासको प्रयास तथा खासगरी नवौंँ योजनादेखि गरिबी निवारणलाई एकमात्र मूल उद्देश्यका रूपमा लिनुका साथै विविध प्रयासको परिणामस्वरूप गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको पनि छ । तथापि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या अझै पनि करिब १८ प्रतिशत रहनु र विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समूहबीचको गरिबीको खाडल उच्च रहनुबाट अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको भन्न सकिन्न ।
नेपालले गरिबीको मापन गर्न प्रयोग गरेको सूचक आर्थिक गरिबीसँग मात्र सम्बन्धित देखिन्छ । यस मापनले गरिबीका अन्य आयामजस्तै सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, वातावरणीय आदि पक्षलाई गणनामा समावेश गरिएको छैन । जसले वास्तविक गरिबीको अवस्थालाई मापन गर्दैन । बहुआयामिक गरिबीको यस विश्लेषणले गरिबीको अवस्थासम्बन्धी विश्लेषण गरी दिगो विकास लक्ष्यको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि गरिबीसँग सम्बन्धित अन्य विविध विषयजस्तै रोजगारीको अवस्था, व्यापार व्यवसाय र आयका अन्य अवसरमा सर्वसाधारणको पहुँच र साँस्कृतिक, राजनीतिक समानता र समावेशीकरणजस्ता पक्षलाई अझै पनि समेट्न सकेको देखिँदैन ।
नेपालमा अझै पनि करिब २८ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबका रूपमा रहेको बताइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनस्तरका विभिन्न सूचकका आधारमा गरिएको यस मापनअनुसार, सहरी क्षेत्रमा सात प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । प्रदेश ६ मा सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत र प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कम १२ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेको छ । यस तथ्यबाट नेपालमा गरिब जनताको भौगोलिक र प्रादेशिक असमानता भयावह रहेको छ ।
नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको तथा विभिन्न मौलिक हकको माध्यमबाट समाजवादउन्मुख आर्थिक विकासमा जोड दिएको छ । सरकारले नीतिगत रूपमा गरिबी निवारणतर्फ विशेष ध्यान दिएको छ । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित उच्च आर्थिक वृद्धि र त्यसको न्यायोचित वितरण गरी सर्वाङ्गीण विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको र सबै नागरिकका लागि मर्यादित काम, न्यूनतम खाद्य सुरक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवासजस्ता आवश्यकताको पूर्तिलाई समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिएको छ । यसलाई सरकारको दिगो विकास र गरिबी निवारणतर्फको प्रतिबद्धताका रूपमा लिइन्छ । यसका अतिरिक्त, गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र समन्वय गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत स्थापना गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । अन्य सम्बन्धित निकायको भूमिका पनि अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । गरिबी निवारणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि गरिबीको चपेटामा परेका र यसको भुमरीबाट बाहिर निस्कन नसकेका समूहको पहिचान हुनु आवश्यक हुन्छ । लक्षित समूहको पहिचान नै नगरी गरिने कार्यक्रमबाट स्रोत साधनको अनुपयुक्त परिचालन हुन गई लक्ष्यमा पुग्न कठिनाइसमेत भएका उदाहरण छन् । गरिबीको चपेटामा परी दैनिक जीवन गुजारा गर्नसमेत धौ–धौ पर्ने अवस्थासहित पारिवारिक र सामाजिक मर्यादासमेतबाट पीडित भई बाँच्न बाध्य हुनेमा खासगरी बालबालिका, वृद्ध व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक सामाजिक रूपमा कमजोर महिलाको सङ्ख्या तुलनात्मक बढी छ ।
गरिबी र यसबाट सिर्जना हुने जोखिमबाट अति प्रभावित हुन सक्ने समूहमध्ये अन्य समूहका अतिरिक्त बालबालिका पनि हुन् । एकातिर गरिबीका कारणबाट बालबालिकामा अवसरको सहज पहुँच नहुँदा आधारभूत अधिकार जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास तथा स्वस्थ, पोषणयुक्त खानेकुरा, वातावरणीय स्वच्छता आदिबाट समेत वञ्चित भएका छन् । अर्कोतर्फ उनीहरूको पर्याप्त मानवीय विकास हुन नसक्दा परिवार, समाज र समग्र देशकै विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र आधारभूत अधिकारको प्रयोगको सुनिश्चिताविना राज्यले गरिबी निवारणका जतिसुकै राम्रा नारा दिए पनि, उपलब्धि भने अपेक्षाकृत हुन नसक्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ । उनीहरूको विकासका लागि राज्य, समाज र पारिवारिक तहबाट समेत सकारात्मक पहल गरिनुपर्छ । शिक्षामा समान पहुँच, पोषणयुक्त खाना सुनिश्चित र स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण, जोखिमयुक्त वातावरणबाट बचावट गर्न परिवार, समाज र राज्यबाटै प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ । बालबालिका राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । आजका स्वस्थ र सक्षम बालबालिका भविष्यमा राष्ट्र धान्ने कर्णधार हुन् ।
प्रत्येक वर्ष अक्टोबर १७ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनाइने गरिबी निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको यस वर्ष तय गरिएको नारामा पनि गरिबी निवारणका लागि बालबालिका, तिनका परिवार र समाजलाई सक्षम बनाउन सहकार्यमा जोड दिइएको छ । यस नारालाई साकार पार्न भने सम्बन्धित पक्षबीच सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता पर्नुका साथै लक्षित वर्ग पहिचान हुनु पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रममा राज्य सञ्चालनका तीनवटै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै अन्य गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाको दरिलो सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यको महŒवपूर्ण भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ । त्यसैले स्थानीय तहमा रही कर्तव्य पालनामा सक्रिय सहभागितामा बालबालिकाको क्षमता विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेमा गरिबी निवारणका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
(लेखक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
