डा. बिन्दा पाण्डे
गत फागुन २२ गते संसद्मा छाउपडी कुप्रथा अन्त्यको विषयमा जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल भयो । त्यसक्रममा विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकाहरूका लागि निःशुल्क प्याड वितरणदेखि राष्ट्रिय अभियान घोषणासम्मका विषयहरू उठेका थिए । यिनै कुरालाई समेत ध्यानमा राखी सरकारको यस वर्षको नीति कार्यक्रममा देशैभरिका सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश छ । त्यसैगरी, २०६३ मा संसद्बाट महिला अधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको सम्झनामा जेठ १६ गतेलाई राष्ट्रिय महिला दिवस घोषणा गर्नुको साथै २०७६ लाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले गरेका यिनै घोषणालाई मूर्त रूप दिनेक्रममा अहिले खासगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सरकार छाउपडी गोठमुक्त पालिका बनाउन लागेका छन् । सरकारको घोषणालाई समेत ध्यानमा राखी असोजको दोस्रो हप्ता केही जिल्लामा अनुगमनको क्रममा जे देखियो, उक्त अभियानलाई समन्वयात्मक रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने हो भने नेपाललाई छिट्टै छाउगोठमुक्त बनाउन सकिने आशा जगाएको छ ।
स्थानीय अभियान
वातावरण संरक्षण र आर्थिक मितव्ययितालाई समेत ध्यानमा राखी धेरै पालिकामा पुनःप्रयोग गर्न सकिने प्याड उत्पादनका लागि स्थानीय तहमा नै तालिम दिनेक्रम जारी छ । विद्यालयले एकजना शिक्षकलाई संयोजक नै तोकेर किशोरीलाई आकस्मिक रूपमा आवश्यक पर्ने प्याड वितरण गर्न थालेका छन् । केही पालिकाले भेन्डिग मेसिन नै राखेर प्याड वितरणको व्यवस्था गरेका छन् ।
कतिपय पालिकाले शास्त्रमा महिनावारीलाई कसरी लिइन्छ भन्नेबारेमा जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता र स्थानीय धामीझाँक्रीसमेतको सहभागितामा छलफल गरी यसलाई हटाउने उपाय निकाल्न थालेका छन् । यसक्रममा बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकामा भएको छलफलमा धामीझाँक्रीले एक लाख रुपियाँको मूर्ति बनाई क्षमापूजा गरेपछि महिनावारी भएका महिला घरभित्र बस्न र छोरी विद्यालय जान मिल्ने प्रस्ताव गरे । नगरपालिकाले यो व्यवस्था गरिदिएपछि अहिले रजस्वला भएको अवस्थामा महिलाहरू घरभित्रै बस्न र छोरीहरू विद्यालय जान थालेका छन् । यही किसिमको क्षमापूजा केही वर्षपहिला तत्कालीन खप्तड गाविसमा पनि गरिएको थियो । अहिले उक्त ठाउँ छाउगोठमुक्त बनेको छ । अरू पालिकाहरूमा पनि धामीझाँक्री र पण्डितहरूसँगको छलफलबाट उपाय निकाल्दै छाउगोठमुक्त पालिका बनाउने अभियान जारी छ ।
यस अभियानमा सुरक्षा निकायको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहँदै आएको कुरा बाजुराकै डीएसपीको अनुभव छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हरेक पालिकाअन्तर्गत प्रत्येक वडामा रहेको छाउगोठको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रहरी प्रशासनले नागरिकलाई कानुनको जानकारी गराउँदै छाउगोठ कायम राखेमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाध्य हुनुपर्ने भनी सचेतना अभियान चलाउँदै आएको छ । जसकारण नागरिक आफैँ छाउगोठ भत्काउने र घरैभित्र सुरक्षित रूपमा रजस्वला भएका महिलालाई राख्न थालेका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुनमा जिल्लाभरिमा रहेका ३८९ छाउगोठमध्ये गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २२१ वटा गोठ बाँकी रहे । गोठ भत्काउने अभियान जारी छ ।
स्थानीय अभियानकै पाटोका रूपमा प्रायः सबै जिल्लाका धेरैजसो पालिकाहरूले छाउगोठ राख्ने परिवारलाई पालिकाले दिँदै आएको सेवा–सुविधाहरू जस्तै भत्ता, जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, विभिन्न कामका लागि गरिने सिफारिसलगायतका सेवा–सुविधावाट वञ्चित गरिनेसम्मको जानकारी गराउँदै आएका छन् । यो अभियान पनि प्रभावकारी भएका छन् । यस्ता अभियानहरूलाई सञ्चारमाध्यमले पनि महŒवसाथ प्रचार गर्ने गरेका छन् ।
शास्त्रका कुरा
धेरै ठाउँमा रजस्वला हँुदा छुन नहुने व्यवहारलाई धार्मिक कुरासँग जोड्ने गरिएकाले यसपटक डडेल्धरामा सुदूरपश्चिमस्तरको अन्तरधार्मिक व्यक्तिहरूसमेतको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा विज्ञका रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य घनश्याम कोइरालाले महिनावारीका बारेमा शास्त्रले के भन्छ भन्ने विषयमा बताउनुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो– धर्म भनेको कुनै पनि कुरालाई धारण गर्नु वा स्वीकार गर्नु हो । जुन कुरा धारण गरिन्छ र नियमित दोहो¥याइन्छ, त्यो धर्म–संस्कार बनिदिन्छ । यसर्थ, धारण गरिएको वा धर्म–संस्कार समयसँगसँगै परिवर्तन हुन जरुरी छ । जुन कुरा समयसँगै परिवर्तन हुन सक्दैन, त्यो कुसंस्कार वा कुप्रथा हँुदै जान्छ ।
उहाँले भन्नुभयो– जानेर गरिने व्यवहार विज्ञान हुन्छ । नजानेर गरिने व्यवहार अन्धविश्वास बन्दै जान्छ । महिनावारीको कुरा पनि त्यस्तै हो । परापूर्वकालमा महिनावारी भएको अवस्थामा बढी आराम र हेरचाह चाहिने आधारमा कामबाट अलग राख्ने कुरा विज्ञानसङ्गत थियो । तर, पछिल्ला दिनमा यो प्रथाका रूपमा रूपान्तरण हुने क्रमसँगै अन्धविश्वासका रूपमा छुन नहुने, घरभित्र पस्न नहुने, पोसिलो कुरा खान नहुनेजस्ता (कु) संस्कार बन्न पुग्यो । उक्त चलन अन्धविश्वास बन्न पुग्यो । र, त्यस अवस्थाका महिलालाई अमानवीय, असुरक्षित र अमर्यादित छाउगोठमा राख्न थालियो । यसरी आज छाउगोठ कुप्रथा वा कुरीति अथवा कुसंस्कार बन्न पुग्यो । यस कुरीतिलाई साँस्कारिक रूपमा बदल्ने अभियान जारी छ ।
शास्त्रको कुरा गर्दै भन्नुभयो– पूर्वीय दर्शनको सबैभन्दा पुरानो शास्त्र वेद हो, जसमा रजस्वलाका आधारमा विभेदको कुरा कहीँ उल्लेख छैन । रामायणको कथामा कतै पनि सीता महिनावारी भएर राम र लक्ष्मणबाट अलग रहेको प्रसङ्ग छैन । न त महाभारतमा नै छ । महिनावारी भएको समयमा छुन नहुने हुन्थ्यो भने सायद महिनावारी अवस्थाकी द्रौपदीको चिरहरणको प्रयास हँुदैन थियो होला ।
मनुस्मृति हिन्दु समुदायमा धेरै उद्धृत गरिने ग्रन्थ हो । यसमा भनिएको छ– सबै धर्मको स्रोत वेद हो र वेदसँग बाझिएको कुराहरू धर्ममा मान्य हुँदैन । जहाँ महिलाको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन् । चाणक्य नीतिमा भनिएको छ– जसरी काँसको भाँडा खरानी र तामाको भाँडा अमिलोले माझ्दा सफा र शुद्ध हुन्छ अनि बगेको पानी सफा र शुद्ध हुन्छ, त्यसैगरी महिलाहरू महिनावारी भएपछि शुद्ध हुन्छन् । गरुड पुराण नेपाली आर्य समाजमा मृत्यु संस्कारको बेलामा लगाइने पुराण हो । यसमा त महिलालाई कुनै पनि समयमा एक्लै र असुरक्षित रूपमा छाड्न नहुने उल्लेख छ । धार्मिक कर्मकाण्ड गर्दा कुनै कुरामा अस्पष्टता भयो भने धर्मसिन्धु हेरेर निर्णय गर्ने चलन छ । रजस्वलाका बारेमा उक्त ग्रन्थमा भनिएको छ, कन्या पहिलोपटक रजस्वला हुँदा उनलाई अछेता बिछ्याएको स्थानमा राखेर बेसार, केसर, चन्दन, फूल, माला आदि कुरा दिनुका साथै आरति गरेर बत्तीले सिँगारिएको घरमा राख्नुपर्छ । यसर्थ महिलाहरू महिनावारी हुने कुरा अशुद्ध वा विभेद गर्नुपर्ने अवस्था होइन, उत्सव मनाउने बेला हो । बरु महिलाहरू समयमा रजस्वला भएनन् भनेचाहिँ अस्वस्थ भए कि भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कोइरालाले आफ्नै कार्यथलोको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो– पशुपतिनाथ सनातन धर्मावलम्बीको सबैभन्दा मानिएको देवता हो । यहाँको भट्ट परिवारसहित बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, छुट्टै घरमा बस्ने प्रचलन छैन । पशुपतिमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरू छन् । उनीहरूले महिनावारी भएका कारण न बिदा पाउँछन् न बिदामा बस्छन् । न कुनै ठाउँमा जान हुँदैन भन्ने बारबन्देज नै छ । उनीहरू सधैँझैँ आफ्नो काममा आउँछन् र काम गरिरहेका हुन्छन् । अनि पशुपतिमा जान हुने रजस्वला भएकी महिला अन्य मन्दिरमा जान किन हँुदैन ?
अन्तरक्रियामा ‘नेपालमा धामीझाँक्री’ विषयका अध्येता डा. रीतु गड्तौलाले नेपाली समाजमा १३ फरक किसिमका धामीझाँक्री रहेका र समाजमा उनीहरूमाथि विशेष सम्मान र विश्वास रहेको बताउँदै यो सम्मान र विश्वासलाई कायम राख्न पनि उनीहरूले समयअनुसार आफ्ना कुरालाई विज्ञानसङ्गत रूपमा जनतामा सम्प्रेषण गरी समाज रूपान्तरणको पाटो बन्न सक्नुपर्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो ।
स्थानीयको प्रतिक्रिया
यी कुरा सुनिसकेपछि स्थानीय धार्मिक समुदायका एकजना सहभागीले भन्नुभयो– यो धर्मग्रन्थभन्दा पनि मानसिकताको कुरा हो । मन्दिर क्षेत्रमा जुत्ता–चप्पल निषेध गरेको सूचना देखिन्छ तर कतै पनि महिनावारी भएको महिलालाई निषेध गरेको पाइँदैन । यसर्थ, यो धर्मको कुरा होइन । मनको डर हो । यो डरलाई घर र समाज सबै ठाउँबाट हटाउनुपर्छ । एकजना धामी भन्दै थिए, कुनै पनि धामीले महिलालाई छाउगोठमा राख्नुपर्छ भनेका छैनन् । महिनावारी नबार्ने समुदायका महिलाहरू त यहीँ पनि मन्दिरपरिसर जाने गर्छन् । आजकल आर्य समुदायकै महिला पनि मन्दिरछेउछाउ जान थालेका छन् । केही भएको छैन । महिलाहरू आफैँले आँट नगरेरमात्र हो ।
अर्का सहभागीको भनाइ थियो– पहिला तराईमा छाउगोठको प्रचलन थिएन । अछाम, बझाङ, बाजुरालगायत पडाडी जिल्लामा यसप्रकारको प्रचलन धेरै थियो । तर, आजकल ती ठाउँमा कम हुँदै गएको छ । तर, पहाडबाट तराई झरेका बस्तीहरूमा छाउगोठ अझै धेरै देखिन थालेको छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हामीले यही अभियानको क्रममा कैलालीको मालाखेतीकै एउटा बस्ती अवलोकनका क्रममा पनि पायौँ । जहाँका किशोरीहरू यस कुरीतिको विपक्षमा देखिए पनि अभिभावकको डरले छाउगोठमा सुत्न बाध्य हुने कुरा बताउँदै थिए । कार्यक्रममा एकजना जनप्रतिनिधिको अनुभव थियो, हाम्रा धामीझाँक्री र घरका बूढापाकासमेत जबसम्म महिलाले महिनावारी भएको थाहा दिँदैनन्, तबसम्म कसैलाई पनि केही हुँदैन । तर जब थाहा पाउँछन्, अनि मात्र ती मानिस काम्न थाल्छन् । यसैले पनि यो मनोवैज्ञानिक पाटो हो । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको मानसिक कमजोरी र आत्मविश्वासको कमी हो ।
एकजना सहभागीले त राजनीतिक दललाई चुनौती दिँदै भन्नुभयो– छाउगोठविरुद्ध अभियान सुरुका दिनमा सामाजिक सङ्घ–संस्थाकोे नेतृत्वमा भएको हो । हाल स्थानीय पालिकाले यसको नेतृत्व गर्न थालेको छ । तर, अझै पनि कुनै राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्ष औपचारिक निर्णय गरेर आफ्नो झन्डासहित छाउगोठमुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा सहभागी भएका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले आफूबाट यो अभियान चलाउने हो भने छाउगोठमुक्त नेपाल बनाउन कुनै समस्या हुँदैन । डडेल्धुरामा भएको सुदूरपश्चिमको प्रदेशस्तरको अन्तरक्रियादेखि अछाम, बाजुरा, कैलाली र कञ्चनपुरसम्म स्थानीयसँग भएको छलफलले पनि यस्तै कुराहरू देखाए ।
अब गर्नुपर्ने काम
शास्त्रीय रूपमा रजस्वलालाई अशुद्धता होइन, शुद्धताका रूपमा लिइएको छ । यतिखेर शारीरिक रूपमा थप पौष्टिक आहार र आरामको आवश्यकता पर्ने कुरा शास्त्रले पनि भन्छ । कानुनले महिनावारी अवस्थामा गरिने विभेदलाई अपराधीकरण गरेको छ । राज्यका खासगरी स्थानीय तह कुरीतिका रूपमा रहेको असुरक्षित, आमर्यादित र अमानवीय छाउगोठ कुप्रथा अन्त्यको अभियानमा जुटेको छ । तर, यस अभियानलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन तीनै तहको सरकार, राज्यका खासगरी प्रशासन र सुरक्षा निकाय, राजनीतिक संस्था, धार्मिक, सामाजिक अभियन्ता र सञ्चारमाध्यमलगायतको बीचमा समन्वयात्मक पहल र आफैँबाट सुरुवाती कदम उठाउन आवश्यक छ ।
मानिसमा रहेको मानसिक डर र त्रासका कारण छाउगोठ कुप्रथाले निरन्तरता पाइरहेकाले उनीहरूको सोचमा रूपान्तरण गर्ने तरिका अपनाउनुपर्छ । यसका लागि जबर्जस्त अभियानभन्दा पनि सोच र व्यवहार परिवर्तनका सिर्जनात्मक तरिकाहरूमार्फत नागरिक आफैँले गोठ भत्काउने अवस्थामा पु¥याउनु समस्याको दिगो समाधान हो । पालिकाले पनि विद्यालयमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले छाउगोठ कुप्रथा अन्त्यसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम बनाएर शिक्षालयमार्फत नयाँ पिँढीलाई नयाँ सोचसहितको नागरिक तयार गर्ने काममा जोड दिनुपर्छ । पाठ्यक्रम बनाउन सङ्घीय र प्रादेशिक तहको समन्वय र विज्ञता आवश्यक देखिन्छ ।
विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण सुरु भए पनि महिलामैत्री शौचालयको नभएकाले किशोरीहरू प्याड फेर्ने स्थानको अभावमा समस्यामुक्त हुन सकेका छैनन् । सबै विद्यालयमा महिलामैत्री शौचालय निर्माणलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ । यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा सबै तहको सरकार र सामाजिक सङ्घ–संस्थासमेतको हातेमालो र तत्परता आवश्यक छ । यी सबै उपाय अपनाउँदा पनि अटेरी गर्ने कुनै घरपरिवार छ भने सहरमा ट्राफिक नियम नमान्ने सवारीचालकलाई प्रहरीले चिट काट्ने, नियम पढाउने, जरिवाना गर्ने र अझै पनि गल्ती गरिरहेमा लाइसेन्स रद्द गरेजस्तै प्रक्रियाबाट कारबाही गर्नेसम्मको प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक छ । यसको एकीकृत कार्ययोजनाचाहिँ स्थानीय तहले नै बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।
(लेखक सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।)
