मोहन बन्जाडे
किराँतकालमा किराँती परम्परा, प्रथा, व्यवहार र चलनको प्रभाव कानुनमा हुनु स्वाभाविक हो । त्यो बेला किराँती कानुन गैरकिराँती क्षेत्र र व्यक्तिमा लागु भयो वा भएन भन्नेबारे अध्ययन सामग्री पर्याप्त छैनन् । किराँती वेद मुन्धुम पनि श्रुति परम्पराबाट पुस्तान्तर हँुदै आएको मानिन्छ त्यसैले किराँत वेद मुन्धुम किराँतकै जीवन पद्धतिमा आधारित थियो । मुन्धुममा व्यक्ति, पारिवार र समाजले पालन गर्नुपर्ने जुन नियम बनाइए ती उनीहरूका त्यसबेलाका असल व्यवहार, विवेक र न्यायप्रतिका प्रतिबद्धता थिए ।
लिच्छविकालीन अभिलेख मूलतः संस्कृत भाषामा लेखिएका छन् । ती अभिलेख हेर्दा त्यसबेला नेपालको राजनीति, न्यायव्यवस्था, प्रशासन, करव्यवस्था, स्थानीय विकासलगायत कलाको क्षेत्रमा उन्नत व्यवस्था थियो भन्ने देखिन्छ । खासगरी न्यायव्यवस्था हेर्दा विषयगत अदालतको व्यवस्था, विभिन्न तहका अदालतको प्रावधान, पुनरावेदन गर्न पाउने कुरा, गम्भीर प्रकृतिका बाहेकका मुद्दा स्थानीय रूपमा हेर्ने, राज्य वा राजाले जारी गरेका कानुन शिलापत्र, ताम्रपत्र आदिका माध्यमबाट प्रकाशित गर्ने, राजकीय कानुनको अभावमा शास्त्रहरूको मन्थन र मीमांसा गरी न्याय सम्पादन गर्ने अभ्यास देखिन्छ । त्यसैले यस कालखण्डमा कानुन निर्माणमा विदेशी हस्तक्षेप दबाब वा प्रभाव रहेको भन्ने पाइँदैन ।
मल्लकालीन कानुनको चर्चा गर्दा जयस्थिति मल्ललाई बढी सम्झने गरिन्छ । संवत् १४०६ मा त्यो बेलाका मुसलमान शासकको भयङ्कर र प्रलयकारी आक्रमणपछि संवत् १४११ मा उनको उदय भएको थियो । उनी गयासुद्धिनको आक्रमणबाट ध्वस्त सिम्रौनगढ राज्य अन्तर्गतबाट दोलाजीको रूपमा भक्तपुरमा ल्याइएका हुन् । जयस्थिति मल्ललाई थिति सुधार गर्न सल्लाह दिनेमा कवि माणिक हुन् । उनले आफ्नाका मन्त्री जयत मुल्मीलाई सजिलो होस् भनी धर्मशास्त्रको नेवारी अनुवाद गरिदिएका थिए । यस्तै यस काममा रघुनाथ झा, रामनाथ झा, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट आदिको हात थियो (ज्ञानमणि नेपाल, नेपाल निरूपण २०५५ पृ १८४)
नारदस्मृतिमा आधारित मानव न्यायशास्त्र र न्यायविकासिनी उनकै शासनकालको उपज हो । यस्तै जातनिर्णय र क्षेत्रनिर्णय जस्ता कानुन पनि उनको पालामा बनेका थिए । स्थानीय रीतिथितिका आधारमा उनको पालामा जात निर्णयसम्बन्धी कानुन बन्यो । विगतमा पनि चार वर्ण अठार जातको चलन रहेकाले उनले जातिप्रथा लादेको भन्ने देखिँदैन । कामका आधारमा नयाँ समुदाय बन्दै आएकाले उनको पालामा जसले जे काम गर्दै आएको हो त्यसको त्यो काम नखोस्ने गरी कामको विभाजन गरिएको देखिन्छ । सिम्रौनगढतिरबाट दोलाजी बनेर नेवार बाहुल्य बस्तीको राज्यमा आएको राजाले मुल्मी, भट्ट र झाहरूको सहयोगमा कानुन तयार गराएको देखिन्छ । उनको पालामा बनेका कानुनले त्यो समय र त्यसबेलाको समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । जयस्थिति मल्लको पालाका कानुनमा आदमी, फर्मायसी, कबोलबमोजिम जस्ता मुगलकालीन भारतमा प्रयोग भएका शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ ।
राजा महीन्द्र मल्ल दिल्ली सम्राट्को निम्तोमा दिल्ली दरबार गएका थिए । त्यसैले यिनको दरबारमा पनि मुगल दरबारको बोली भाषाको प्रभाव रहेको मानिन्छ । उनको पालाको अपूरो थितिमा अरू मुलुकमा गएर काम सिकी काम चोरी ल्याएमा मुलुकको धाक र प्रजाको रबाफ बढ्ने तथा काम गर्दा राज्य राज्यमा गुप्तचर गई नौला काम सिकी आउनु, चोखो काम सिकी ल्याउनु, कदाचित् कैद परे आफ्नो मुलुकको गुह्य कसैलाई नभन्नु, मारे मर्नु भन्ने जस्ता लवज परेको देखिन्छ । यस थितिमा १४ टोल र २६ टोलका भन्दै गोचा, गुभाजु, झा, डङ्गोल, देउभाजु, उपाध्याय बसेको भनिएको छ (जगदीशचन्द्र रेग्मी, वैधानिक परम्परा २०३६ पृ. १५७) । यस थितिमा राष्ट्र, राज्य र देशको सट्टा मुलुक र दण्डको ठाउँमा सजाय जस्ता शब्दको प्रयोग छ । यो थितिको शब्द र आशय हेर्दा आफ्ना नागरिक अर्को राज्यमा गएर सिक्ने हेर्ने भनिएको छ । उनको पालामा निर्णय गर्दा आफ्ना राज्यका नागरिकसँग बसेर वा तिनबाट बुझेर गर्ने पद्धति थियो भन्ने देखिन्छ ।
मल्लकालमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा वादी प्रतिवादीलाई कालभैरव छुन लगाई शपथ गराइन्थ्यो । यसो गर्दा वादी प्रतिवादी आत्तिएर मर्ने गरेकाले प्रताप मल्लले निष्पक्ष न्याय गर्नेछु भनी न्यायाधीशलाई कोटिलिङ्गेश्वर महादेव छुन लगाई शपथ लिने व्यवस्था गरे (ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, हिन्दू विधिशास्त्र र नेपालको कानुनी व्यवस्था २०५० प.ृ २८९) । मल्लकालमा केपुचिन पादरी र मुसलमानलाई उपत्यकामा ल्याई बस्न दिएका थिए । भाष्कर मल्लको पालामा मुसलमान केही महिना प्रधान काजी भएकाले मल्लराजाका दरबारमा मुग्लानी भाषा र वेशभूषा रहनसहनको प्रयोग हुन थाले पनि कानुन भने शास्त्र र रीतिथितिमा आधारित थिए (रेवतीरमण खनाल नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा २०५९ पृ. ५१) ।
आफ्नो नामका अगाडि विधिज्ञ लेखाएका र जुम्ला, पर्वत, पाल्पालगायतका बाइसी–चौबिसी राज्य र पछि पृथ्वीनारायण शाह प्रभावित भएका रामशाहको नाम कानुन र न्यायक्षेत्रमा बहुधा आइरहन्छ पुरोहित जयभद्र जोशीको मद्दतमा बनाइएको २६ दफाको थितिमा बाटोघाटो कुलो, पानी, पँधेरो, कोल, रुख, बिरुवा, वन, बिर्ता, गुठी, नगद र जिन्सीको ब्याज, नापतौल, जग्गासम्बन्धी लिखत आदि जस्ता विषयमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ (ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ २९५) । यसमा त्यसबेला प्रयोगमा रहेका स्थानीय शब्दका अतिरिक्त बक्सनु, हुकूम, बिन्ती, निसाफ, मोहवद, मोलाहिजा, मर्जी जस्ता मुगल दरबारमा प्रयोग हुने शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ ।
राजा रामशाहको पालामा कचहरीको मर्यादा अर्थात् दरबारको सभाको मर्यादा पनि बनाइएको थियो (डा.रेग्मी पृ. १२४) । यो मर्यादालाई मुगल दरबारका मर्यादासँग मिल्दोजुल्दो भन्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाल एकीकरण गर्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा राजकाज ऐन, गद्दीको ऐन, दण्डविधान बनेका थिए । मुगल शासनमा राज्यद्रोहमा क्रूर सजाय गर्ने व्यवस्था भए पनि उनले क्रूर सजाय गर्नुको सट्टा युद्धमा पठाउने बन्दोबस्त गरे ।
अङ्ग्रेजका लागि जासुसी गर्ने दुईजना पादरीलाई उनको पालामा बेतिया पठाइयो र तिनको पछि लागी ५६ जना नेपाली त्यता गए । उनको पालामा अङ्ग्रेज र नबाबलाई परास्त गरी पठाइयो । यसरी उनको पालामा बन्ने कानुन र नीतिमा विदेशीको प्रभाव स्वीकार गरिएन बरु याज्ञवल्क्यस्मृति देखाइयो । उनको पालामा स्थानीय प्रथा, परम्परा र संस्कृतिमा हस्तक्षेप गरिएको थिएन । उनले त रामशाह, महीन्द्र मल्ल र जयस्थिति मल्लले बाँधेका थिति हेरेको कुरा गरेकाले उनमा विदेशबाट कानुन आयात गर्ने सोच देखिँदैन । उनले बारादेखि सप्तरीसम्मका थारूका पञ्चायत र दाङ कैलालीका थारूलगायत शेर्पा, थकाली र गुरुङ आदिलाई पञ्च भलादमी राखी निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । अदालतको पैसा दरबारमा नहाल्ने व्यवस्था थियो । नेवारहरूका दोलाजी प्रथा, छोरी किरिया बस्ने र छोरासरह सम्पत्ति पाउने कुरालाई निरन्तरता दिए । उनले दासप्रथा उन्मूलन गर्न प्रयास गरेका थिए (रेवतीरमण खनाल पृ. ७६ (९४) ।
राजा राजेन्द्र शाहको पालामा अङ्ग्रेज दूतले बिनाकाम नेपालीलाई भेट्न पाउँदैनथे । उनले राजालाई पनि विना मुख्तियार एक्लै भेट्न रोक थियो । उनलाई सरकारको स्वीकृति नलिई सीमा (उपत्यकाको खास ठाउँ ?) बाहिर हिँडडुल गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अनावश्यक भेटघाट नियन्त्रण गर्न लैनचौरमा चौकी राखिएको थियो । नेपालीले अनावश्यक रूपमा भेटे सजाय हुने उर्दी थियो । यस्तै कानुन बनाउन आवश्यक लागे जनता र स्थानीय भद्रभलादमी र कार्यालयले विषय नै तोकी थिति, सनद, उर्दी इस्तिहार आदि जारी दिन बिन्तीपत्र हाल्थे । सरकारले पनि विचार गरी त्यस्ता कानुन जारी गथ्र्यो । उदाहरणार्थ पाल्पामा काठमाडौँबाट लगिएका नेवारका लागि दिएका जग्गाको स्वामित्व सुम्पने, सल्यानका जैसीले मामाकी छोरी बिहे गर्न नपाउने, दोलखाका सात सय प्रधानको बिहेवारीसम्बन्धी व्यवहार, काठमाडौँका नेवारको जयस्थिति मल्लकालीन थितिमा सुधार र सुपुर्दगीसम्बन्धी व्यवस्था मागबमोजिमका कानुन थिए (रेवतीरमण खनाल १९१ (२३०) । यसरी उनको पालामा विदेशी दूतसँग सम्पर्कमा नियन्त्रण थियो भने स्थानीय स्तरबाट कानुनको माग भइआएमा कानुन बनाई पठाइदिने चलन थियो ।
जङ्गबहादुर राणा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गरी फर्केपछि कानुन बनाउन दलान कचहरी अर्थात् कौशल स्थापना गरे । १९१० को मुलुकी ऐन बनाउँदा तत्काल प्रचलित लालमोहर, रुक्का, सनद, थिति (यसो गर्नू भन्ने कानुन थिति हो), बन्देज (यसो नगर्नू भन्ने कानुन बन्देज हो), ताम्रपत्र आदिलाई मध्यनजर गरी परिस्थिति अनुकुल थपघट गरी यो ऐन संहिताबद्ध गरिएको थियो (ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ ३३८) । यो ऐन नेपोलियन कोडको प्रेरणाले बने पनि त्यसको प्रभावमा परी बनाइएको थिएन । यो ऐनको मस्यौदा जलेश्वरका लोकपति झा र लेसपति (कतै लेखपति भनिएको) झाले गरेका थिए ।
यो ऐन बनाउँदा दिल्लीका मुगल अकबरको आइने अकबरी भने हेरिएको थियो । यस ऐनमा उर्दू र फारसी शब्दको व्यापक प्रयोग हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । यस्तै सो ऐन बन्दा मैथिल ब्राह्मणसम्बद्ध कति कुरा यसमा नपरेकाले दशजना मैथिलको अनुरोधमा उनीहरूलाई छुट्टै कानुन बनाउन र केही खास मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गर्न लगाएको देखिन्छ । यस ऐनको प्रति अङ्ग्रेजले ऐन बनेको ३० वर्षसम्म पनि हात पार्न सकेका थिएनन् । निखन्ने व्यवस्था नेपालको परम्परागत व्यवस्था नभई मुस्लिम कानुनको प्रभाव थियो । जङ्गबहादुरको पालादेखि अर्को देशमा जाने दूत वा प्रतिनिधि मण्डलले त्यो देशको कानुनबारे बुझी जाहेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । विसं १९३९मा कर्नेल तेजबहादुरको प्रतिनिधि मण्डलले चीनको नियम कानुनबारे प्रतिवेदन बुझाएको थियो (रेवतीरमण खनाल २९४ (३६१) ।
भारतमा अङ्ग्रेजी कानुन पढेकाहरू कानुन तर्जुमा कार्यमा प्रवेश गरेपछि नेपाल कानुनमा त्यसको प्रभाव परेको मानिन्छ १९९३ सालको कम्पनी कानुन भारतीय कानुनसँग मिल्दोजुल्दो थियो (रेवतीरमण खनाल ४९६) । २००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन बनाउँदा नेपालले भारतसँग विधान विशेषज्ञ आग्रह गरेको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप प्रकाश गुप्तको नेतृत्वमा रघुनाथ सिंह र उग्रनारायण सिंहको टोली नेपाल आयो । राणा शासकले शक्ति हस्तान्तरण गर्ने तालसुर नदेखेकाले गान्धीप्रेरित पञ्चायती व्यवस्था अपनाउन उपयुक्त हुने सिफारिस गरी टोली फक्र्यो (नेपालको संवैधानिक इतिहास र संवैधानिक अभिलेखहरू, टोपबहादुर सिंह २०६६ पृ. ३) ।
२००७ सालपछि नेपालमा विदेशी सल्लाहकार आउने क्रम झन् बढ्यो । त्यसबेला नेपालमा पर्याप्त जनशक्ति थिएन वा पुरानो जनशक्तिलाई विश्वास गरिएन । जे होस्, त्यो कालखण्डमा नेपालले भारतसँग प्रशासन, कानुन, प्रहरी जस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति माग गरेको र त्यस्तो जनशक्ति नेपाल आएर काम गरेको पाइन्छ । प्रशासन सुधारको निम्ति बुच कमिसनले काम गरेको थियो । त्यसले न्याय कानुनक्षेत्रमा सुधारतर्फ पनि सुझाव दिएको थियो । त्यसले न्याय कानुनतर्फ थप अध्ययन हुनुपर्ने र छुट्टै विशेषज्ञ आवश्यक हुने सिफारिस गरेको थियो । तदनुरूप मूर्डेश्वर नामक कानुनविद् नेपाल आई कानुन आयोगको सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए । यस्तै पञ्जाब उच्च अदालतबाट रंजित राय पनि सल्लाहकारको रूपमा प्रधान न्यायालयमा आएका थिए । यिनीहरू नेपालले बोलाएर आएको भन्ने देखिन्छ ।
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २००९ र कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० पहिले अङ्ग्रेजीमा तयार गरेरपछि नेपालीमा अनुवाद गरिएको भनिन्छ । २००७ सालको सेरोफेरोमा नेपालले आफैँले अनुरोध गरी विदेशी मगाउने गरेको देखिन्छ । त्यसरी जनशक्ति मगाउन राजनीतिक वा कूटनीतिक दबाब थियो, थिएन त्यसबारे अनुसन्धान हुनसक्छ । ती विदेशीले आफ्ना प्रणाली र व्यवस्था लाद्न खोजे वा यहीँको व्यवस्थालाई सुधारसहित निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिए ? भन्ने कोणबाट पनि अनुसन्धान हुनसक्छ । २००७ सालपछि नेपालमा कुन कुन कालखण्डमा नेपालमा संविधान र कानुन बनाउन कसको कस्तो सहयोग, चलखेल, दबाब वा प्रभाव रह्यो त्यसबारे अनुसन्धान हुनसक्छ । नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा नयाँ कानुन बनाउन वा कानुन संशोधन गर्न विदेशीहरूको संलग्नता, दबाब र प्रभाव बढेको देखिन्छ । विधायक, सल्लाहकार र सरकारी कर्मचारीलाई उपयोग गरी विदेशीका एजेण्डाअनुसार कानुन बनाउन वा सुधार गर्न दबाब सिर्जना र लबिङ गर्ने, गराउने काम हुन दिनु मुलुकको हितमा पक्कै हुँदैन ।
अरू मुलुकले कानुन निर्माणमा विदेशीको दबाब सहँदैनन् । विधायकसमेतका लागि आचारसंहिता हुन्छन् । उनीहरूकहाँ विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई कानुन निर्माणमा उपयोग गरिँदैन । अहिले संसारका धेरै देशका कानुन वेभसाइटमा छन् । आवश्यक परे हेर्न र उपयुक्त व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिन्छ । विदेशी कानुनबारे सिक्नु र उपयुक्त कुरा अवलम्बन गर्नु अनुपयुक्त हुँदैन । विदेशीबाट सिक्नु र विदेशीलाई दैलोभित्र हुलेर तिनका एजेण्डा र न्यारेटिभ अनुसार कानुन बनाउनु फरक कुरा हुन् । कानुन जहाँ पनि आफ्ना जनताको इच्छा हो र कहीं पनि विदेशी एजेण्डाको अनुवाद होइन । विदेशीको संलग्नता वा अनुवादले कानुन निर्माण जस्तो काममा पनि परनिर्भरता बढाउँछ । तिम्रो फलानो कानुन वा नीति हामीले बनाइदिएको भनी सुन्नपर्नु पक्कै कसैलाई पनि रुचिकर हुँदैन । कम्तीमा कानुन, नीति र पाठ्यक्रम निर्माणमा आत्मनिर्भर बन्नु र सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्नु मनासिव हुनेछ ।
विदेशी संस्थाको सङ्ख्या धेरै भई तिनले भिन्नभिन्न लबिङ समूह खडा गर्ने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा त्यसका सङ्केत देखिएका छन् । नेपाली समाजमा ती संस्था सम्बद्ध मुलुकका आफ्ना अनेक मूल्य मान्यता छिराउन प्रयास गरिएको देखिन्छ । कानुन तर्जुमा कार्यलाई जनतामुखीभन्दा विदेशमुखी बनाउँदै लैजान प्रयत्न गरेको पनि पाइन्छ । कानुन निर्माण पनि विदेशीको उपस्थिति र प्रभाव विना हुन र गर्न सकिँदैन भन्ने कुण्ठा भावना पैदा हुन दिनु कदापि आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको विषय होइन ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ ।)
