मनमाया भट्टराई पंगेनी
औद्योेगिक क्रान्तिपछिको विश्व परिवेश, खुला बजार अर्थतन्त्रको लहर, विश्वव्यापीकरणको उर्लंदो अभ्यास लगायतका विविध पक्षले विश्वकै प्रशासन संयन्त्रमा हलचल ल्यायो । नेपाल पनि यस परिवेशसँग समाहीकरण हुनुपर्ने भयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएसँगै विभिन्न विधामा सदस्यता लिँदै जान थालियो । यसक्रममा नेपाल विभिन्न अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्न पुग्यो र आफूलाई पनि विश्व मानचित्रमा विभिन्न मञ्चमा देखाउन थाल्यो ।
विश्व व्यापार सङ्गठन तथा विश्व भन्सार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएपछि नेपालले व्यापार तथा पारवहनको क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्ने, विश्वको उर्लंदो प्रविधि विकास र व्यापार सहजीकरणमा आफूलाई प्रचारप्रसार गर्ने लगायतमा आफ्नो मार्ग लक्षित गर्न थाल्यो । २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा नेपालले प्रविधिमा अन्तरघुलन हुँदै आफ्नो पाइला अघि बढाउँदैछ । प्रविधिको विकाससहित दक्ष जनशक्ति स्थापित गर्दै व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धिलाई प्राप्त गर्ने दिशामा नेपालको भन्सार प्रशासन अघि बढ्दैछ ।
नब्बेको दशकमा विश्वमा थुप्रै परिवर्तन आए । राज्य एक्लैले गरेका विकास प्रयास एकलकाँटे हुने र यसले अपेक्षित प्रतिफल नदिने महसुस गरियो । यस सन्दर्भमा विश्व भन्सार प्रशासनमा नया तरङ्ग र नयांँ प्रविधि भित्रियो । सन् १९९८ मा संयुतm राष्ट्रसङ्घको व्यापार र विकाससम्बन्धी सम्मेलनले भन्सार डाटाका लागि स्वचालित प्रणालीको विकास ग¥यो । जसबाट भन्सार प्रणाली परम्परागतबाट सूचना तथा प्रविधिमा प्रवेश ग¥यो । नेपालले विश्व भन्सार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले सन् २००८ आधुनिक प्रणाली अपनाएपछि हस्तलिखित भन्सार प्रज्ञापनपत्र विस्थापित भयो । यो प्रणाली केन्द्रीकृत नभएर विकेन्द्रित थियो, जसका कारण यो भन्सार कार्यालयहरूले मात्र प्रयोग गर्दथे । यो वेभमा आधारित थिएन । जसले गर्दा नयाँ प्रविधिबाट सोचे जति परिणाम प्राप्त गर्न सकिएन । नेपालले सन् २०१६ मा स्वचालित प्रणाली अवलम्बन गरेपछि भन्सार प्रज्ञापनपत्र केन्द्रीकृत प्रणालीबाट नै प्रत्यक्ष देखिने र अनुगमन गर्न सकिने भयो । भन्सार प्रशासनमा स्वघोषणा प्रणालीको सुरुवात भयो । भन्सार एजेन्ट तथा आयात निर्यातकर्ताले प्रणालीबाट नै मालवस्तुको घोषणा गर्न सुरुवात गरे । यसले बेथितिलाई धेरै मात्रामा नियन्त्रण ग¥यो । स्वचालन प्रणालीमा अन्तरघुलन हुनका लागि कर्मचारीलाई आधारभूत तालिम दिइयो जसले गर्दा प्रणाली हेर्ने, पुनरवलोकन गर्ने र प्रिन्ट गरी सेवा दिनेलगायतका विषयमा केही सुधार भए ।
सन् २०१७ मा प्रवेश गर्दा हाम्रो भन्सार प्रशासन विश्व व्यापार सङ्गठन र विश्व भन्सार सङ्गठनका मूल्यमान्यता बमोजिम कहाँनेर छौँ भनेर हेर्दा थुप्रै अन्तर देखिए । वास्तविक सहजीकरणका थुप्रै ठाउँमा पहलकदमी गर्न अझै बाँकी रहेको देखियो । डुइङ्ग बिजनेसमा हामी अझै पछाडि रहेछौँ भन्ने देखियो । हाम्रा नीति, ऐन, नियमहरू अझै विश्व व्यापार सङ्गठनको मूल्यमान्यता अनुसार अनुकूलन भएका रहेनछन् । विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गतको पक्षमा नौवटा र विश्व भन्सार सङ्गठनको पक्षमा २८ वटा अन्तर रहेछ । यस सन्दर्भमा एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा नेपालले थुप्रै समिक्षा गरेर नयांँ भन्सार ऐनको मस्यौदा तयार ग¥यो ।
यसबीचमा वास्तविक संरचना बमोजिम चाहिने जनशक्तिसहितको संरचनाको विस्तृत अध्ययन गरियो । यसैगरी अनुभवले खारिएका भन्सार प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमतालाई पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न त्यसको पहिचान गरियो । यसैगरी स्वचालित प्रणालीभित्र रहेका उपप्रणालीको पहिचानले सुशासनमा टेवा पु¥याउन बैङ्क ग्यारेन्टी प्रणाली, डिपोजिट व्यवस्थापन प्रणाली लगायत लागू गरियो । अहिले विस्तारै केन्द्रीय जाँचपास प्रणाली लागू गरी विश्वासिलो व्यवसायीलाई आधिकारिक अपरेटर मानी सोमार्फत भन्सार प्रशासन अघि बढिसकेकोे छ । यसको लागि २०७६ भदौ १ गतेदेखि भन्सार विभागबाट नै गर्ने गरी जोखिममा आधारित ‘लेन म्यानेजमेन्ट’ सुरु भएको छ । अदृश्य निर्यातको पूर्वाधारको रूपमा यसलाई लिइएको छ । भन्सार विभागमा केन्द्रिय जोखिम ब्यवस्थापन समिति दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको छ । अनलाइन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त जनशतिm तयार भइसकेको छ र यसले नतिजा पनि देखाउन थालिसकेको छ । वर्गीकरण र मूल्याङ्कनमा हुनसक्ने मानवीय कमजोरी तत्काल सच्याउन यसले सकरात्मक भूमिका खेलेको छ । यस प्रयासबाट आ.व. ०७५÷७६ मा करिब ६० करोड थप राजस्व असुल भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । भन्सार कार्यालयमा कुनै पनि काम अब हस्तलेखन प्रणालीबाट नहुने भएको छ । हरेक कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा बैङ्क काउन्टर रहने र यात्रुले बुझाउने भन्सार महसुलसमेत बैङ्कमार्फत हुने भएको छ ।
अब भन्सार प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बन्ने प्रक्रियामा दु्रतगतिमा अघि बढ्दैछ । नेपाल एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यापार सहजीकरणमा जोडिने सबै निकाय एउटैमा जोडिनेछन् । अब व्यवसायी कागज बोक्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् ।
नयांँ भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापार सहजीकरणमा आइपरेका कानुनी अवरोध निराकरण हुनेछन् र राज्यले अपेक्षा गरेको राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिमा थप टेवा पुग्नेछ । वैज्ञानिक सङ्गठन संरचनाबाट विश्व भन्सार सङ्गठनको मूल्यमान्यता बमोजिमको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न भन्सार प्रशासन थप सशक्त बन्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो प्रभाव देखाउन टेवा थप पुग्नेछ ।
विज्ञको परिचालनबाट सरुवा प्रणालीले पार्ने असर न्यूनीकरण हुने, भन्सार प्रशासन अनुभव साटासाट गर्ने साझा चौतारी बन्ने र नयाँ जनशक्तिले पुरानाबाट प्राविधिक कुरा सिक्दा सिकाइको पुस्ता हस्तान्तरण भई भन्सार प्रशासन सिकाई सङ्गठन बन्न सक्नेछ । विभिन्न उद्देश्यका लागि राज्यबाट प्रदान गरिएको राजस्व छुटको प्रभावकारिता र छुटको सदुपयोग कति भएको रहेछ र राज्यले आगामी दिनमा कस्तो आर्थिक नीति लिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको पृष्ठपोषण प्रदान गर्नका लागि स्वचालित प्रणालीका थप उपप्रणालीको प्रयोग जस्ता गहन पक्षले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । केन्द्रबाट स्वचालन प्रणालीमै अदृश्य निर्यातबाट गरिने विश्वको असल जाँचपास प्रणालीको अभ्यासलाई नेपालले पनि अनुकरण गर्न सक्छ भन्ने कुरा उल्लेखित पक्षले टेवा पु¥याउँछन् ।
भन्सारबिन्दु रहने स्थानमा रहेको भन्सार कार्यालयको बनौटले विविध विषयमा प्रभाव पार्छ जस्तो कि यात्रु हिँड्ने बाटो र भन्सार कार्यालयको प्रवेशद्वारको तादात्म्य, त्यससँग जोडिएका बाटो तथा अन्य पूर्वाधारको स्थिति, छिमेकी देशको भन्सार कार्यालयको बनोटको तारतम्यता आदि । यस अर्थमा अब भन्सार प्रशासनमा एकरूपता ल्याउन अब बन्ने भन्सार कार्यालयको बनौटमा एकीकृत संरचना ढांँचा जरुरी भसकेको छ ।
एकीकृत संरचना ढांँचासहितको भन्सार कार्यालय निर्माण हुन सक्यो भने यात्रुको बाटो नै भन्सार कार्यालयको प्रवेशद्वारमा जोडिन्छ । यसबाट मेशिनबाट यात्रुको सामान तथा मालवस्तुको चेकजाँच भएपछि सुरक्षामा खलल पार्न सक्ने अवाञ्छित वस्तु मुलुक भित्रिन सक्ने खतराबाट जोगाउने पहलकदमीमा थप टेवा पुग्छ । यसैगरी ठूला भन्सार कार्यालयमा समय र स्रोतको बचत भई तरकारीमा मासु लुकाएर ल्याउने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । भन्सार विभागले यसवर्ष चारवटा भन्सार कार्यालय क्रमशः मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा स्वचालित प्रणालीभित्रको गेट इन्ट्री प्रणाली लागू गरेको छ । यसलाई सबै भन्सार कार्यालयहरूमा विस्तारित गर्ने योजनामा भन्सार विभाग अघि बढिसकेको छ । गेट इन्ट्रीको कार्यान्वयनबाट अब कुनै पनि मालवस्तु लिएर आएको ढुवानीका साधन भन्सार परिसरभित्र प्रवेश नगरी लेन लाग्दैन र अवाञ्छित कुरा थप गरी मालवस्तु नेपाल भित्रिनबाट पूर्ण रोक लाग्छ । यसबाट भन्सार प्रशासन थप दरिलो बन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । भन्सार कार्यालयमा गरिने भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीले पनि सेवाग्राही र भन्सारबीच विवाद उत्पन्न भई राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दाको खात लागेको अवस्थाले यसलाई थप व्यवस्थित गराउनुपर्ने महसुस सुधारको मार्ग रेखाभित्र रहन गएको छ । यस परिदृश्यलाई सम्बोधन गर्नका लागि स्वचालित प्रणालीभित्र रहेको उपप्रणाली सब मोड्युलमध्येको मूल्याङ्कन पृष्ठलाई लागू गर्न भन्सार विभागबाट पहल गरियो । यसमा मेची, सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्ज तथा कृष्णनगर भन्सार कार्यालयमा सफल परीक्षण गरियो । यसलाई सबै भन्सार कार्यालयमा लागू गर्न भन्सार विभागले प्राविधिक जनशक्तिसहितको समूहलाई कार्यादेश दिइसकेको छ ।
यस सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमति प्राप्त गरिएको छ र बाँकी रहेका स्थानमा पनि थप छलफल र सहमति प्राप्ति गर्दै प्रणालीप्रति अपनत्व दिँदै अघि बढेको अवस्था छ । यसबाट मालवस्तुको घोषणा गर्दा नै ब्राण्ड, मोडल, आकार सेवाग्राहीले स्वचालन प्रणालीमै भर्नेछन् र यसबाट भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा थप सुदृढीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागबाट निर्माण गरिएको भिसीटीएस (मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली) भन्सार प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उपयोगी एवं अन्योन्याश्रित छ । मालवस्तुको गलत घोषणालाई अन्त्य गर्न यस वर्षलाई सही किटानी घोषणा वर्ष मनाउने अभियानमा भन्सार प्रशासन अघि बढ्दैछ ।
स्वचालित प्रणालीभित्र अब भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षणलाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउन नीलो लाइनको प्रयोग सञ्चालन हुने भएको छ । उल्लेखित सन्दर्भहरूले अबको भन्सार प्रशासन थप बलियो र प्रविधिमैत्री बन्ने बाटोमा अघि बढिसकेको अनुभूत गरिएको छ । भन्सार प्रशासनमा सुधारको शृङ्खला प्रविधिको सुधारले मात्र सम्पन्न हुँदैन, त्यसमा सहयोगी हातको पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण स्थान रहन्छ । यस कुरालाई मनन गर्दै भन्सारसँग सम्बन्धित करिब ४३ वटा सरोकारवाला निकायमा समेत प्रविधि लगायत वातावरणीय र व्यवहारगत सुधारको जरुरी छ ।
(लेखक भन्सार विभागका उप महानिर्देशक हुनुहुन्छ ।)
