भारतबाट नेपालमा पाइप लाइनमार्फत डिजेल आउन थालेपछि त्यो दूरीसम्म मानवनिर्मित वातावरणीय तथा प्राविधिक चुहावट शून्य हुने देखिएको छ । भारतबाट अमलेखगन्जसम्मको दूरीमा ढुवानीका क्रममा हुने यस्तो चुहावट तथा नोक्सानी शून्यमा झरेको निगमले जनाएको छ । गत भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएपछि नेपालमा पाइपमार्फत डिजेल आउन थालेको छ । पाइपबाट ढुवानी गर्दा पठाइए जति परिमाणमा डिजल आएको र प्राविधिक नोक्सानीसमेत नभएको अनुभव नेपालका लागि सुखद् उपलब्धि भएको छ । यसबाट चुवाहट मात्र रोकिएको छैन, ढुवानीमा हुने झन्झटको अन्त्य तथा समय, स्रोत र साधनको बचत भएको छ ।
पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन सुरु भएको करिब एक महिनापछिको विश्लेषणबाट ऊर्जा सुरक्षाको भरपर्दो सम्भावना देखिएको छ । नेपालमा आयात हुने कुल पेट्रोलियमको झण्डै ५० प्रतिशत वीरगञ्ज नाका भएर भित्रिने भएकाले अन्तरदेशीय पाइपलाइन सञ्चालन भएसँगै क्षति पनि ५० प्रतिशतले कम हुने अनुमान गर्न सकिनेछ । पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरु भएसँगै वीरगञ्ज नाकामा हुने दिनहुँको सवारी जाम, भीडभाड, अस्तव्यस्त र अनियमिततामा समेत सुधार भएको पाइएको छ । पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि नोक्सानी शून्य भएसँगै ढुवानीबापतको रकम निगमले बचत गरिरहेको र यस्तो रकम वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ हुने बताइएको छ ।
पहिलो चरणमा डिजेल र पछि क्रमशः पेट्रोल÷हवाई इन्धन पनि यसै पाइपबाट ल्याइने लक्ष्यअनुसार काम भएमा नेपालमा भित्रने पेट्रोलियममा हुने अवाञ्छित र प्राविधिक नोक्सानी शून्य गर्दै ढुवानी लागत घटाउन सकिनेछ । यस अनुभवबाट नेपालभित्र आन्तरिक पाइपिङ् प्रणालीमार्फत पेट्रोलियम वितरण गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको तर त्यसका लागि नेपाल आफैँले मात्र लगानी गर्दा महँगो पर्न सक्दछ । मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२.७ र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म २६.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन परियोजनाको लागत प्रतिकिलोमिटर करिब पाँच करोड भारतीय रुपियाँ थियो । परियोजनामा खर्च भएको २७५ करोड भारतीय रुपियाँमध्ये २०० करोड इन्डियन आयल कर्पोरेसन र ७५ करोड रुपियाँ नेपाल आयल निगमले लगानी गरेका थिए । अमलेखगञ्जसम्म ल्याइएको पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको र सो परियोजना पनि सम्भाव्य देखिएकाले अबका केही वर्षमा चितवनसम्म पेट्रोलियम लाइन बिछ्याउन सकिनेछ । करिब ६७ किलोमिटर हुने सो परियोजनाको सर्वेक्षण पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनले गरेकाले आगामी दिन चितवन हुँदै काठमाडौँ वा राजधानी नजिकका उपयुक्त स्थानसम्म पेट्रोलियमको पाइप विस्तार गर्न भारतले सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यद्यपि नेपालले पेट्रोलियम पाइप भारततिरबाट यता भिœयाउँदै गर्दा विद्युत् प्रसारण लाइन उतातिर पठाएर व्यापारघाटा कम गर्ने रणनीति बन(ाउन सक्छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा पेट्रोलियमको पाइपभन्दा बिजुलीको लाइन विस्तार सुखद हुनेछ । यस दिशामा पनि उल्लेख्य काम हुँदैछन् । नेपाल र भारतबीच हाई भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैङ्कले चासो देखाएको छ भने जलस्रोतविद्ले नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफरपुरसम्म एकहजार मेगावाटसम्म बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन बन्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् । यस सन्दर्भमा अबको नेपालले पेट्रोलियमको सट्टा विद्युत् उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि सहमति भएको थियो । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तो प्रसारण लाइनबारे उल्लेख भएकाले आगामी दिन केरुङसम्म विद्युत् प्रसारणको सम्भावना बढ्दैछ । नेपालले भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने भएपछि तीनैतिर यसबारे गृहकार्य भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदै नेपालको ऊर्जा निर्भरताको भार पेट्रोलियमबाट क्रमशः बिजुलीतिर बढ्न सक्ने भएकाले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिले पेट्रोलियमको सट्टा र विद्युत्को विस्तारलाई केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । साथै नेपालले आफैँ पनि पेट्रोलियमको अन्वेषण र व्यावसायिक उत्पादनलाई महŒव दिएकाले अबका प्राथमिकता यिनै सम्भावनामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२०८१ मंसिर ९ आईतवार
