इन्डो प्यासिफिक र बीआरआईको मन्थन

प्रदीप्नराज पन्त

चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी चिनफिङ अहिले लोकप्रिय हुनुहुन्छ, ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनाका कारणले । विश्वको झन्डै ६२ प्रतिशत मानिसले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने भनिएको भए पनि यो परियोजना विश्वमा फरक–फरक तरिकाले वर्णन हुने गरेको छ ।
केही आलोचकहरू भन्ने गर्छन्– बीआरआई अत्यन्त खतरनाक परियोजना हो । तर, चीन यस्तो मान्न तयार छैन । बीआरआईले विश्वमा समृद्धि ल्याउने र त्यहीअनुरूप परियोजनाहरू सञ्चालन हुने उसको वकालत छ । बीआरआईमा उल्लेख गरिएका परियोजनाले विश्वमा कसरी शान्ति भङ्ग हुन्छ भनेर देखाउन चुनौतीसमेत दिएको छ । बरु उसले ‘इन्डो प्यासिफिक’ को औचित्य के छ भनेर प्रश्न गरेको छ । यतिमात्रै होइन, इन्डो प्यासिफिकमा रहेका चार देश– अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत (जसलाई क्वाड भनिन्छ) को हालै फिलिपिन्समा भएको बैठकको उद्देश्य र यस्तो बैठकको आवश्यकता किन प¥यो भनेर स्पष्टीकरणसमेत मागेको थियो । क्वाडले जवाफ दिन उचित ठानेन । तर, स्पष्ट के छ भने क्वाडले पूर्वी एसियाको समेत सर्वाङ्गीण विकासका लागि भनेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति या नीतिलाई चीनले समर्थन गरेको देखिँदैन ।
इन्डो प्यासिफिक
क्वाड देशहरू भन्ने गर्छन्– हिन्दमहासागर एट्लान्टिक र प्रशान्त महासागरभन्दा पनि व्यस्त आवागमन हुने महासागर हो । दक्षिणमा भएको द्रुत आर्थिक गतिविधि, उत्तर–पूर्वी, दक्षिण–पूर्वी र दक्षिण एसियाको सम्बन्ध र आवागमन साधन–स्रोतमा सम्पन्न मध्यएसिया र अफ्रिकासम्म हुनैपर्ने आवश्यकता भएको र विश्वको एकतिहाइ कार्गो र दुईतिहाइ इन्धनको परिवहन हिन्दमहासागरबाट मात्र हुने भएकाले हिन्दमहासागर क्षेत्रमा हुने सबै देशहरूका लागि इन्डो प्यासिफिक आवश्यकतामात्र नभई विकल्परहित छ । यो कुनै हालतमा पनि चीनको बेल्ट एन्ड रोडको विकल्प हुनै नसक्ने हुनाले अब क्वाडमात्र नभई, ‘क्वाड प्लसका’ अवधारणा अघि बढाएर साना ठूला सबै देशलाई इन्डो प्यासिफिकको मूल प्रवाहमा जोड्ने विषय अहिले इन्डो प्यासिफिकको परिकल्पनाकारले गरेका छन् । यसैले उनीहरूले अहिले इन्डो प्यासिफिक प्लस अर्थात् चार देशबाहेक अरू देशहरू पनि समेट्ने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
तर, इन्डो प्यासिफिकको सफलतामा पनि चीनको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । चीन भएन भने इन्डो प्यासिफिक पनि सफल नहुने विश्लेषण अहिले क्वाड देशहरूले नै गर्न थालेका छन् । चीनलाई कसरी इन्डो प्यासिफिकमा समेट्ने भनेरसमेत बहस भएको छ । किनभने चीन उदाउँदो आर्थिक र सामरिक हैसियत भएको महाशक्ति त हुँदै हो, उसको मन्जुरीबेगर समुद्रमा हुने कुनै क्रियाकलापलाई घनीभूत रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भने क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक द्वन्द्वहरू चीनको सहयोगविना शान्त हुन सक्दैनन् । यस क्षेत्रका सबैजसो देशहरूलाई अत्यावश्यक नौवहन मार्गहरू पनि चीनले चाहेन भने विश्वले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन जसले गर्दा जापान, अस्ट्रेलियालगायत क्वाडको सदस्य अहिल्यै नभइसकेको तर इन्डो प्यासिफिकको अत्यन्त सहयोगी दक्षिण कोरियाजस्ता देशका लागि ठूलो समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसैले इन्डो प्यासिफिकमा चीनको सहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ ।
तर सिङ्गापुर, बु्रनाई, मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया र म्यानमारजस्ता आसियान मुलुकको लामो सहकार्य चीनसँग भएको भने पनि चीनले ‘साउथ इस्ट सी’ को झन्डै सम्पूर्ण क्षेत्र आफ्नो अधिनस्थ भनेर दावा गरेको छ । यसलाई भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया, ताइवान र ब्रुनाईले सशक्त रूपमा विरोध गरेका छन् । चाइनाको दाबी कानुनसम्मत नभएको र शक्तिको आडमा धम्क्याउन खोजेकोसमेत उनीहरूको आरोप छ । यसकारण चीनसँगको सहकार्य हँुदाहँुदै यी देशहरू बीआरआईप्रति त्यति सकारात्मक हुन सकिरहेका छैनन् । तर, चीनले विवादलाई थाती राखेर भए पनि बीआरआईमा संलग्न हुन उनीहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
अस्ट्रेलियाले त एकचोटि आफू इन्डो प्यासिफिकबाट बाहिरिनेसमेत घोषणा ग¥यो । सन् २००९ मा केविन रुड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अस्ट्रेलिया इन्डो प्यासिफिकबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नुभयो । भलै त्यतिखेर इन्डो प्यासिफिक ठूलो चर्चाको विषय थिएन । त्यसपछि चीनसँग व्यापारका धेरै सम्झौताहरू अस्ट्रेलियाले ग¥यो । तर, युको परिणाम भने अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीलाई महँगो भयो । अमेरिकासँग चिसिएको सम्बन्धको कारणले नै २०१० मा रुड प्रधानमन्त्रीबाट पराजित हुनुभयो भन्ने गरिन्छ । तर, जुलिया गिलार्ड प्रधानमन्त्री हुनासाथ अस्ट्रेलिया फेरि अमेरिकासँगै नजिक हुन पुग्यो र अहिले इन्डो प्यासिफिकको महŒवपूर्ण साझेदार भएको छ । उसले इन्डो प्यासिफिकको सदस्य भए पनि कसैको सुरक्षा छातामुनि नबस्ने धारणा बनायो ।
इन्डो प्यासिफिक आउनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै जापान र अमेरिकाबीच सामरिक सन्धि–सम्झौता छन् । विश्वयुद्धपछि नै उनीहरू एक–अर्काका सहयोगी नै हुन् । यसकारण इन्डो प्यासिफिकमा पनि जापानले सामरिक मुद्दा उठाएको छैन भने भारतले सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म भएका क्वाड देशहरूको बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाए पनि इन्डो प्यासिफिक हिस्सा भइसकेको र अमेरिकाले भनेजस्तै शक्ति सन्तुलनका लागि चीनलाई शान्त राख्नुपर्ने विषयमा मौन नै छ । यसैले अमेरिकीबाहेक अन्य क्वाड सहभागीहरूको विचार फरक रहेको दस्तावेजहरूमा देखिन्छ । किनभने जापान र अस्ट्रेलिया दुवैले इन्डो प्यासिफिकलाई विकास र व्यापारमा मात्रै सीमित राख्नुपर्ने भनेका छन् । तर पनि इन्डो प्यासिफिक प्रतिवेदन रणनीति जसमा क्वाडका राष्ट्रहरू सहभागी भनिएको छ, त्यसमा के छ भन्ने जान्न आवश्यक छ । प्रतिवेदन नपढीकन विश्लेषण गर्ने हो भने इन्डो प्यासिफिक र बीआरआईका बारेमा ज्ञानात्मक नभई, भावनात्मक रूपमा बोलेको ठहर्छ, जुन नेपालजस्तो देशको हितमा हुँदैन । प्रकाशित इन्डो प्यासिफिक प्रतिवेदन रणनीति वास्तवमा ओबामा प्रशासनकै नीतिलाई आधार बनाइएकोजस्तो देखिए पनि नितान्त फरक छ र यसले अमेरिकाको अहिले प्रशासन र राष्ट्रपति ट्रम्पको एसिया नीतिलाई खुलस्त गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०१७ र २०१८ मा वर्णन गरिएझैँ चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी भनिएको छ । प्रतिवेदनको प्रवृत्ति र चुनौती (ट्रेन्ड एन्ड च्यालेन्ज) शीर्षकमा एसियाअन्तर्गत मोटो अक्षरमा चीनलाई पुनरुत्थानवादी शक्ति (रिभिजनिस्ट पावर) भनिएको छ । प्रतिवेदनमा महŒवपूर्ण दोस्रो विषय सुरक्षाका लागि सहयोगी देशहरूले पनि न्यायोचित रूपमा स्रोतको सहभाजन गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । स्पष्ट छ, इन्डो प्यासिफिकबाट सित्तैमा विकास र समृद्धि प्राप्त हुने नभई सहकार्य हो । तर, यसो भनिरहँदा यससँग बीआरआईको अवधारणा र प्रकाशित प्रतिवेदनहरू पनि गहिरो अध्ययन हुन आवश्यक छ ।
बीआरआई
सन् २०१३ को इन्डोनेसिया र कजाकस्तानको औपचारिक भ्रमणको अवसरमा चीनका राष्ट्रपति सीले पहिलोचोटि प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणा बीआरआईले तीन विषयमा वकालत गरेको देखिन्छ । साझा योजना अर्थात् सँगै योजना बनाउने र कार्यान्वयन पनि सँगै गर्ने, योजनाको लाभ पनि साझा नै गर्ने । बीआरआईको प्रतिवेदनअनुसार नीति, पूर्वाधार, व्यापार, अर्थ व्यवस्थापन, साँस्कृतिक आदान–प्रदानजस्ता विषयहरू साझा भनिएको हो । सहभागी राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पनि साझा रूपमै सहयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
बीआरआईमा जस्तो अति सूक्ष्म रूपमा वर्णन नगरिए पनि इन्डो प्यासिफिकमा पनि यिनै भावनाहरू छन् । तर, ठूलो भिन्नता के देखिन्छ भने सहभागी राष्ट्र सहयोग गर्न असमर्थ भए बीआरआईमार्फतका विकास परियोजनाहरूमा चीनले चाहिएजति ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ भने इन्डो प्यासिफिकमा चाहिँ ऋण नभई, न्यायोचित लगानी अर्थात् गर्न सक्नेले धेरै र नसक्नेले थोरै भनिएको छ । अर्को महŒवपूर्ण विषय के छ भने बीआरआई सुरु हँुदा विश्वका सबै देशले भाग लिन सक्ने भने पनि नेपाल कतै उल्लेख भएको थिएन । सुरुवातमा बीआरआईमा प्राथमिकता भनेर देखाइएको पूर्वाधार परियोजनाहरूमा न्यु युरेसिया ल्यान्ड ब्रिज, कजाकस्तान हँुदै पश्चिमी चीन र पश्चिमी रूसलाई जोड्ने दर्जनौँ बेल्ट र रोडका परियोजना विस्तृत रूपमा दिइएको थियो । नेपालको उल्लेख २०१७ पछि मात्र भएको हो ।
समदूरी कि समनिकटता
नेपालले बीआरआई र इन्डो प्यासिफिकमध्ये एक नभई, दुवैलाई समदूरी अथवा समनिकटतामा राखेर परियोजना बनाउनुपर्छ । कुनै एक विषयमा रट लगाएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा लाभ हुन्छ भन्नु सान्दर्भिक देखिँदैन । नेपालका लागि मात्र भनेर उनीहरूको विश्वव्यापी नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदैनन्, विशेषगरेर लगानीको मोडलमा । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जब अस्ट्रेलिया बाहिरियो, अमेरिकाले कोलोम्बो प्लान योजनाअन्तर्गत दस करोड डलर सहयोग अस्ट्रेलियाका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न दिएको थियो र अहिले मिलेनियम च्यालेन्जअन्तर्गत नेपाललाई पनि दिने भनेको छ । चीनसँग सम्झौताअनुसारका बीआरआई परियोजनामा नेपालले चाहिएजति ऋण पाए पनि अनुदान पाउने छैन । आउने अनुदान भनेको उनीहरूको विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पहिल्यै छुट्याइएको रकममात्र हो । यसैले यी दुवै रणनीतिमा समदूरी र समनिकटको नीति बनाउनभन्दा लाभदायक परियोजना र मुद्दाहरूमा निकटता बनाई दुवैसँग सहकार्य गर्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ । योभन्दा बढी तर्क–वितर्क गर्नु समय र स्रोतको दुरुपयोगमात्र हुनेछ ।

(लेखक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा पूर्वराष्ट्रिय कार्यक्रम प्रवन्धक हुनुहुन्छ ।)