मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि एकपछि अर्का चर्चित व्यक्ति पक्राउ पर्नु संयोगमात्र होइन । कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने सानाठूला, सबैलाई समान रूपमा कानुन लाग्छ भन्ने सन्देश यी पक्राउसँगै सार्वजनिक भएका छन् तर यी आरोप र पक्राउमा हुने अबका कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण प्रस्तुति तथा अदालती फैसलाले यस्ता सन्देशलाई जीवन्त बनाउने वा नबनाउने गर्नेछन् । सो संहिताको कार्यान्वयनले अपराधको ढाकछोप, तह घटाउने वा मिलापत्र गराउनेभन्दा पनि कानुनी प्रक्रियामा गएर यकिन कानुनी परिणाम प्राप्त गर्नका लागि पीडितलाई प्रेरित गरेको छ ।
विगतमा भएका भनिएका कानुनी अपव्याख्या तथा राजनीतिक प्रभावले जनस्तरमा ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ तथा नेपालको कानुन दैवले जानून्जस्ता उखान बनेका थिए । संहिताको कार्यान्वयनसँगै चर्चित व्यक्ति पक्राउ परेबाट सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान भन्ने संवैधानिक प्रावधानको सम्मान भएको छ । त्यसैले संवैधानिक प्रावधान तथा सङ्कल्पअनुरूपको प्रभाव नेपाल प्रहरीका कामकारबाहीमा पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ । विगतमा डर, धम्की, आर्थिक प्रलोभन, मानसम्मान, इज्जत प्रतिष्ठासँंग जोडेर अपराधका कतिपय घटना सार्वजनिक हुन सकेका थिएनन् भन्ने गरिएको अनुभवविपरीत सो संहिताको कार्यान्वयनसँगै अपराध अनुसन्धानका संयन्त्र सर्वसाधारणको पहँुचमा पुग्न सकेकाले लामो समयसम्म लुके÷लुकाइएका अपराध क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका हुन् ।
फौजदारी अपराधमा सरकारवादी हुने भएकाले अपराधको अनुसन्धान, प्रमाण प्रस्तुति तथा दाबी र अपराधी पक्राउमा प्रहरीको प्रमुख भूमिका रहन्छ । अपराधमा आकर्षित हुने कानुनी प्रावधानको स्वतन्त्र कार्यान्वयन हुन शून्य सहनशीलता अपनाउनु नै अन्तिम विवेक र विकल्प हो तर अपराधलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र अदालती संरक्षण प्राप्त भयो भने विवेक र विकल्प डग्मगाउने गर्छ । मानव तस्करी, ठगी, भ्रष्टाचार, महिला तथा यौन हिंसा, जबरजस्ती करणी, हत्या, अपहरण र गुन्डागर्दीजस्ता अपराधमा शक्ति, सत्ता, प्रतिष्ठा र आपसी मिलेमतोमा ढाकछोप हँुदै आएको प्रहरी अधिकारीले स्वीकार गर्ने गरेकाले यस सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षाको खाँचो देखिन्छ । ढाकछोप तथा मेलमिलापको प्रवृत्तिले पीडकको आत्मबल बढ्ने र पीडित कानुन सम्पादन गर्ने निकायप्रति अविश्वस्त हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा पीडितले कि त कानुन आफ्नो हातमा लिने र जस्तालाई त्यस्तै गर्न उद्यत हुन्छ कि आफ्ना लागि मुलुकमा न्यायको सम्भावना छैन भनेर निरीह बन्ने गर्छन् । कुनै पनि नागरिकलाई मैले कानुनमार्फत न्याय पाउनेछु भन्ने विश्वास गुम्यो भने कानुनी निरूपणका सन्दर्भमा त्योभन्दा खराब परिस्थिति अरू हुन सक्दैन ।
प्रधानममन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्र्रहरी सङ्गठनको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कानुन कार्यान्वयनमा पद, पैसा, प्रतिष्ठा नहेर्ने निर्देशन दिनुभएको थियो । यसबाट कानुन कार्यान्वयन तथा विधिको शासनमा सरकारको दृढ सङ्कल्प स्पष्ट हुन्छ । यसअनुरूप अपराधको अनुसन्धानदेखि फैसलासम्मका प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति तथा निकायले स्वतन्त्र रूपमा कानुनसम्मत काम गर्ने वातावरण बन्नु वाञ्छनीय हुन्छ । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मुलुकी देवानीसंहिता–२०७४ मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता–२०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ को कार्यान्वयनले कानुनको आधुनिकीकरणलाई आत्मसात् गरेको छ । तत्कालीन राजा सुरेन्द्र र प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका पालामा जारी विश्वकै पुरानो मानिने नेपालको पहिलो लिखित कानुन ‘मुलुकी ऐन’ लाई आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा यी कानुन कार्यान्वयनमा आएका छन् । यी कानुनमा विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका अकेकौँ प्रावधानलाई एकैठाउँमा संहिताबद्ध गरिएकाले प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सहजता भएकोे विश्वास गर्न सकिन्छ । कानुन कार्यान्वयनसँगै यससँग सम्बन्धित अदालत, प्रहरी, कानुन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई यी कानुनका प्रावधानबारे स्पष्ट जानकारी हुनु, त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया र प्रावधान थाहा नहुनाले पनि पीडितले न्याय नपाउने भएकाले कानुनको कार्यान्वयनसँगै कानुनी साक्षरता, कानुनी चेतना अभिवृद्धि, उजुरी गर्ने प्रवृत्तिमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, अन्यायविरुद्ध कानुनी प्रतिरोध र शून्य सहनशीलताले न्यायमा सबैलाई विश्वस्त गराउनेछ ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
