दलबहादुर विश्वकर्मा
विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा खाद्य उत्पादन सम्बद्ध प्रक्रिया र उपजलाई समेत व्यापारिक प्रयोजनको एक सामग्रीका रूपमा व्याख्या र प्रयोग गरिँदै गएको पाइन्छ । उत्पादन र उपभोग प्रविधिमा आएको परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्धि, मौसमी गतिशीलताका कारण खाद्य उत्पादन र यसको सहज वितरण सहज छैन । तसर्थ, अब ‘खाद्य’ र यससँग सम्बद्ध प्रक्रियालाई साँघुरो दायरामा मात्र सीमित नराखी फराकिलो दायराभित्र बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र आगामी बाटोहरू तय गर्ने आवश्यकता भइसकेको छ ।
खाद्य सुरक्षालाई विश्वव्यापी रूपमा ग्रहण गरी मानवअधिकारको एक आधारभूत अङ्गका रूपमा खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्यदशकबाट भएको पाइन्छ । विश्वका हरेक सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था, बहुर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि विकसित, धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलुकसम्म सबैले खाद्य सुरक्षा विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ ।
सामान्य बुझाइमा भोकमरीबाट टाढा रहनु खाद्य सुरक्षा हो तर विशिष्ट अर्थमा यस भनाइले मात्र खाद्य सुरक्षाको अवधारणालाई प्रस्ट्याउन सक्दैन । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित स्वरूप हो । आफ्नो आवश्यकताअनुसारको पोषणयुक्त खाद्यान्नको सहज उपलब्धता र उपभोगमा पहुँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्छ । यसलाई दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, पर्यावरणीय प्रणालीको सन्तुलन, पशुपालन एवम् प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्छ । संरचनात्मक कारणबाट खाद्य उत्पादन र जनसङ्ख्या वृद्धिबीच समानुपातिक सम्बन्ध सधैँ स्थिर रहन नसके पनि आजको परिप्रेक्ष्यमा पूर्ण रूपमा प्रतिकूल पनि हुन सकेको छैन ।
यसपछि पुँजी, प्रविधि, अनुसन्धान तथा विकासजस्ता पक्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ । सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य पदार्थलाई आधारभूत आवश्यताका रूपमा स्वीकार गर्दै खाद्यान्नको मात्रा, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको थियो । सन् १९८३ मा खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रूपमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई खाद्य सुरक्षाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसअनुसार भौतिक रूपमा खाद्यान्न उपलब्धमात्रै भएर खाद्य सुरक्षा हुँदैन तर यसको वास्तविक प्रत्याभूतिका लागि सर्वसाधारण व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । सन् १९८६ को विश्व बैङ्कको गरिबी र भोकमरी नामक जारी प्रतिवेदनअनुसार खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक मानिसमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यान्नको पहुँच हुनुमा जोड दिइएको छ । सन् १९९६ मा रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा प्रत्येक व्यक्तिको सधैँ पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूप खानामाथि भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । खाद्यको भौतिक अवस्था, खाद्यमा भौतिक तथा आर्थिक पहुँच, पर्याप्त खाद्यको उपयोग र स्थिरतालाई खाद्य सुरक्षाका चार आयामका रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ६६ प्रतिशत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आधारित छ । केही वर्षयता कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्यामा कमी आउँदै गरेको पाइए पनि अत्यधिक जनसङ्ख्याको मूल पेसा कृषिमै आधारित छ । अहिलेसम्म विकासका पूर्वाधार पुग्न नसकेको विकट इलाकामा खाद्य सुरक्षा बढी सरोकारको विषय बन्दै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दा निरपेक्षित रूपमाभन्दा सापेक्षित रूपमा व्याख्या गर्नु बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । खाद्य सुरक्षा पृथक नभई, विविध पक्षसँग गाँसिएर रहेको हुन्छ । तर, वर्तमान समयमा मानवीय गतिविधि, चाहना र आवश्यकता, सामाजिक द्वन्द्व, बढ्दो जनसङ्ख्या, अवैज्ञानिक कृषिप्रणाली, घट्दो उत्पादन, उत्पादनको असन्तुलित विचरणले खाद्य सुरक्षाको स्थितिलाई कमजोर पारिरहेको छ ।
नेपालमा भौगोलिक जटिलता, यातायातको कठिनाइ र सामाजिक द्वन्द्वले उत्पादित खाद्यान्नको समानुपातिक वितरण हुन सकिरहेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति सुगम क्षेत्रमा गर्दा बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुँदा व्यापारिक पक्षबाट दुर्गम क्षेत्रमा बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन रुचि देखाइएको पाइँदैन । उल्लिखित कारणले खाद्यान्नको उत्पादन ह्रास हुँदै गएर खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदै जाने सम्भावना एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित खाद्यान्नको समुचित वितरणको अभावमा खाद्यान्न कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुँदै गएको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा उत्पादित आवश्यकताभन्दा बढी भएको खाद्यान्न भारततर्फ निकासी हुन्छ भने खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा तराईको खाद्यान्न ढुवानी गर्न कठिन भएकाले वर्षैपिच्छे खाद्यान्न अभावको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
नेपालमा झन्डै २३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकाले उनीहरूले हरेक दिन पेटभरि खाना खान पाउँदैनन् । हिंसात्मक द्वन्द्व, शोषण र भ्रष्टाचारलाई ध्यानमा राख्दा गरिबी र खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा खास सुधार आएको देखिँदैन । खाद्य असुरक्षाको प्रभाव बालबालिका, अशक्त र वृद्धवृद्धामा बढी पर्छ । बालकलाई जन्मनासाथ शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्छ । सुत्केरी महिलालाई यथेष्ट खाना प्राप्त नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दुधे बच्चामा पर्छ । यसबाट कुपोषणको सिकार भई बालबालिकामा शारीरिक तथा मानसिक विकृति देखापर्न सक्छ ।
त्यसैगरी, कठिन शारीरिक र मानसिक काम गर्न असमर्थ, अशक्त व्यक्तिले आफूलाई आवश्यक खाद्यवस्तु जुटाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । शारीरिक रूपमा कमजोर वृद्धवृद्धाका लागि आवश्यक खाद्यान्न, रेखदेख उपलब्ध भएन भने तिनको अवस्था निकै दयनीय बन्छ । अतः खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष प्रभाव अशक्त र वृद्धहरूमा बढी पर्छ ।
रासायनिक मल प्रयोगले अम्लीयपनमा वृद्धि भई उत्पादकत्वमा ह्रास हुनु, बजारको अभाव देखिनु, जमिनको खण्डीकरणले उत्पादनशील जमिनको कमी हुँदै जानु, भूउपयोग योजना नभएकाले कृषियोग्य भूमि सहर तथा बस्तीमा परिणत हुँदै जानु, खाद्यान्नको दुरुपयोग गरी जाँड रक्सी पार्ने तथा पशुलाई खुवाउनेजस्ता कार्यले खाद्यान्न असुरक्षा बढाएको छ ।
समग्र उपभोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा खाद्य पदार्थको अपुग भने देखिँदैन । कृषि मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुरक्षा शाखाद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ नेपालको राष्ट्रिय खाद्य वासलातअनुसार राष्ट्रिय रूपमा खाद्यान्न धनात्मक स्थितिमा रहेको छ । राष्ट्रिय तहमा खाद्य उत्पादन, आयात, निर्यात, मौज्दात, बीउ, पशुका लागि दाना, प्रशोधन हुँदा हुने नोक्सानी सबैलाई कटाएर खानाका लागि बचेको खाद्यान्नलाई मानिसका लागि भाग लगाएर तयार गरिएका वासलात कागजी रूपमा त सकारात्मक नै छन् तर दुर्गमका जनताको पर्याप्त मात्रामा खाद्यमा पहुँच पुग्न सकेको छैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने खाद्य सुरक्षाका लागि अनिवार्य मानिएका चार आयामहरू ः खाद्यको भौतिक अवस्था, खाद्यमा भौतिक तथा आर्थिक पहुँच, पर्याप्त खाद्यको उपयोग र स्थिरता अझै पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षाको स्थिति सरकारी तथ्याङ्कमा हेर्दा ७७ जिल्लामध्ये ३५ जिल्लाहरू खाद्य असुरक्षित जिल्लाका रूपमा रहेका छन् भने १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या (३५ लाख) मध्यमदेखि अति खाद्य असुरक्षित जनसङ्ख्या रहेको छ । खाद्य गरिबी २४ प्रतिशत र न्यूनतम क्यालोरी नपुगेका जनसङ्ख्या ४१ प्रतिशत रहेको छ । पोषणको अभावमा ३६ प्रतिशत पुड्कोपना, २७ प्रतिशत कम तौल र १० प्रतिशतमा ख्याउटेपना रहेको छ । खाद्य सुरक्षा बढाउनका लागि कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना १९ जिल्लामा, सुआहारा परियोजना ४१ जिल्लामा, किसान परियोजना २० जिल्लामा, सबल परियोजना छ जिल्लामा र पहल परियोजना १४ जिल्लामा सञ्चालनमा रहे पनि ती परियोजनाहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धि कागजमै सीमित रहेको देखिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य–२ मा शून्य भोकमरीअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा भोकमरी हटाउने, सबै किसिमका कुपोषण हटाउने, साना किसानको कृषि उत्पादन र आयआर्जन दोब्बर बनाउने, दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली अपनाउने र कृषि र पशु जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उल्लेख छ । औद्योगिकीकरण र रोजगारीको सिर्जना गरेर, स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमताको सही उपयोग र परिचालन गरी, योजना निर्माण प्रकृयामा रूपान्तरण, सुशासनको प्रत्याभूति, सन्तुलित विकास अभियान आदिजस्ता रणनीति अपनाई खाद्य सुरक्षालाई धनात्मक स्थितिमा राख्न जरुरी छ ।
(लेखक खाद्य सुरक्षा अभियानको अभियन्ता हुनुहन्छ ।)
