विनोद नेपाल
प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धको विनाश र त्यसले सिर्जना गरेको अकल्पनीय पीडापछि भविष्यमा पुनः यस्तो अप्रिय अवस्था भोग्नुनपरोस् भन्ने अभिप्रायले सन् १९४५ मा विश्वको साझा मञ्चको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो । तर शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सैनिक गुटबन्दी र हातहतियारको होडबाजी रोकेनन् । यसपछि शक्तिको होडबाजी बढ्ने निष्कर्षसहित कुनै पनि गुटमा नलागी तटस्थ रही आर्थिक विकास र विश्व शान्तिमा योगदान पु¥याउनका लागि तेस्रो विश्वका केही नेताहरूको अग्रसरतामा ‘असंलग्न आन्दोलन’ सुरु भएको हो ।
अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, पारस्परिक सहयोग तथा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका ‘पञ्चशील’ भनिने पा“च मूलभूत सिद्धान्त हुन् । यिनैमा आधारित भएर असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भ भएको हो । यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम सन १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा अफ्रिकी–एसियाली क्षेत्रका २५ भन्दा बढी मुलुकका नेताहरूको भेला सम्पन्न भएको थियो । हाल यसको सदस्य सङ्ख्या एकसय २० पुगिसकेको छ । साम्यवाद र पुँजीवादको नाममा भइरहेको तीव्र ध्रुवीकरण तथा गुटबन्दीबीच कुनै पक्षमा नलागी परस्पर सम्मान र सहयोगमा विश्वास गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको साझा मञ्च बनेको असंलग्न आन्दोलनले सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलनपछि यो सङ्गठन औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आएको हो । यसको स्थापनामा तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू तथा इजिप्ट, इन्डोनेसिया र युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपतिहरू क्रमशः गमाल अब्दुल नासेर, सुकार्नो तथा मार्शल जोसेफ ब्रज टिटोको प्रमुख भूमिका छ ।
असंलग्न आन्दोलन मूलतः विकासोन्मुख मुलुकको साझा मञ्च हो । राष्ट्रसङ्घको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध मुलुकहरूको यो मञ्च राष्ट्रसङ्घपछिको विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रका मुलुकको प्रतिनिधित्व भएको एउटा महŒवपूर्ण मञ्च हो । कसैको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन नदिने तथा परस्परका समस्या छलफलबाट समाधान गर्दै समुन्नत विश्वको निर्माणमा प्रयत्न गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित यस आन्दोलनले प्रारम्भिक दिनमा थुप्रै कठिनाइको सामना गर्नुपरे पनि क्रमशः यो सहज हुँदै गयो । जबजब यसमा आबद्ध हुने मुलुकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थाल्यो र यसले ओगटेको क्षेत्रसमेत व्यापक र विस्तृत हुँदै गयो त्यससँगै यो तेस्रो विश्वको प्रतिनिधि र तेस्रो शक्तिका रूपमा परिणत हुन पुग्यो । असंलग्नता र गुटनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई यस आन्दोलनले राम्ररी पालन मात्र गरेन शीतयुद्धका समयमा विशिष्टता जोगाइराख्न सफलसमेत भयो । विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई यस आन्दोलनको सदस्यता लिएमा स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाइराख्न र आफूजस्तै समस्याग्रस्त मुलुकहरूसँगको सहकार्य र सामूहिक प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अग्रसर हुनका लागि बल पुग्न सक्छ भन्ने भावना जगाउनसमेत सफल भयो ।
नब्बेको दशका पूर्वी युरोपमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो । तत्कालीन सोभियत सङ्घ विभाजनसँगै भएको शीतयुद्धको समाप्तिले आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको धारणा पनि नआएको होइन । तर दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व लगभग ध्रुवविहीन भए पनि मानव जाति अझै पनि युद्धको विभीषिका र आतङ्कवादको त्रासबाट मुक्त छैन । मुलुकहरूबीच कुनै न कुनै रूपमा द्वन्द्व चलेकै छ र मानव सभ्यताको उपहास हुने क्रम जारी नै छ । पछिल्ला दिनमा शक्ति सञ्चयको क्रममा तीव्रता आएको अनुभव गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अवैध धनको ओसारपसार, आतङ्कवाद, वातावरणीय विनाश जस्ता चुनौती पनि थपिएका छन् । यस्तो स्थितिमा असंलग्न आन्दोलनको औचित्य र उपयोगिता अझ बढेको छ । बरु यस आन्दोलनले आफूलाई निश्चित अन्तरालमा हुने बैठक, सभा वा शिखर भेलामा सीमित नराखी विश्वमा देखापरेका चुनौतीलाई कम गर्नेतर्फ लाग्यो भने असंलग्न आन्दोलन अझ सशक्त मात्र होइन सबैका लागि एउटा अनिवार्य आवश्यकतामै रूपान्तरित हुन सक्नेछ ।
नेपाल असंलग्न आन्दोलनका संस्थापकमध्येको एक हो । नेपालले असंलग्न अभियानका हरेक शीर्षस्थ सम्मेलनमा आफ्नो उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता गराएर प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । साथै नेपालले आन्दोलनका भावी गति र दिशा के कस्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा महŒवपूर्ण विचारहरू राख्दै असंलग्न आन्दोलनलाई नयाँ गति दिन सहयोग मात्र गरेको छैन मुलुकको संविधानमा नै ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालित हुने’ उल्लेख गरेर मानवतावाद, शान्ति र विकासको पक्षमा आफूलाई स्पष्ट उभ्याएको छ । असंलग्न राष्ट्रहरूको १८औँ शिखर सम्मेलन यही अक्टोबर २५–२६ अर्थात् कात्तिक ८–९ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हुने भएको छ । असंलग्न सम्मेलन बदलिंदो विश्व परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता, दिगो शान्ति, आतङ्कवाद नियन्त्रण, आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आपसी सहयोग तथा मेलमिलापको अभिवृद्धि लगायतका विषयमा केन्द्रित हुँदै आएकोमा यसपटक पनि यी विषय समावेश हुने नै छन् । स्मरणीय छ, १७ औँ शिखर सम्मेलन ‘शान्ति, स्वतन्त्रता र विकासका लागि सहकार्य’ मूल नारासहित सम्पन्न भएको थियो । १८औँ शिखर सम्मेलनमा विश्वका १२० सदस्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकारप्रमुख तथा १७ राष्ट्र र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षकका रूपमा भाग लिने र यसपटक ‘दिगो विकासका लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता’ मूल नारासहित सम्मेलन हुँदैछ ।
बदलिँदो विश्व परिवेशमा पछिल्लो समय असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको छ । लामो सङ्क्रमणपछि नेपाल विश्वमा आफ्नो भिन्नै पहिचान निर्माण गर्ने प्रयासमा रहेको सन्दर्भमा विश्वका यति धेरै मुलुकको सहभागितामा रहेको सङ्गठनको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीबाट सहभागिता जनाइनु सान्दर्भिक छ । निश्चित समयको अन्तरालमा हुने यस्ता सम्मेलनमा हुने उच्चस्तरीय सहभागिताबाट मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर र प्रगाढ हुने तथा सहयोग आदानप्रदानका लागि अवसर जुट्ने कुरा त छँदैछ, नेपाल र नेपालीले गरेको सङ्घर्ष, हासिल गरेको उपलब्धि र अबका लक्ष्यबारे विश्वलाई अवगत गराउने राम्रो अवसर पनि हो ।
(लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ ।)
