खिमलाल देवकोटा
नेपालका सन्दर्भमा प्रायः सबैका मुखमा ‘नेपाल सानो देश’ ‘भूपरिवेष्टित देश’ र ‘गरिब देश’ जस्ता तीनथरी विशेषण लगभग पर्यायवाची जस्तै बनेका छन् । यी शब्दहरूले मानिसको लघुताभाषलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्छ । भूगोलको हिसाबले होस् वा जनसङ्ख्याको हिसाबले विश्वमा रहेका करिब दुई सय देशमध्ये नेपाल ठूलोबाट गन्दा पचासाँै ठूलो देशमा पर्छ । यसैगरी नेपाल भूपरिवेष्टित हुनु भनेको भूजडित मुलुक हुनु हो । भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक बन्ने भनेको कुनै भौतिक परिवर्तनको परिणाम हैन यो त केवल मानसिक परिवर्तनको उपज हो । यो सोच्ने तरिकामा आएको परिवर्तनको परिणाम हो ।
विषय प्रवेश :
नेपाली समकक्षी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको हालै राजकीय भ्रमण सम्पन्न भयो । सिमाना जोडिएको मुलुक भएर पनि २३ वर्षदेखि राष्ट्रपतिस्तरको भ्रमण नभइरहेको अवस्थामा यो भ्रमण नेपालका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण थियो । त्यसो त सात वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो तर कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहेको सन्दर्भमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीकै भए पनि सो भ्रमणलाई त्यति महŒव दिइएको थिएन । राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महŒव ध्यानाकर्षण दुवै प्राप्त ग¥यो । यतिका महŒव प्राप्त गरेको भ्रमणमा विभिन्न सम्झौता पनि भए, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि चासोको विषय बन्यो । चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड, भारतको सेन्टर आउटलाइन प्लान र अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी एक अर्काका प्रतिस्पर्धी, समानान्तर वा एक अर्काका विरोधी परियोजनाका रूपमा अघि सारिँदैछ भन्ने बारेमा आ आफ्नै बुझाइ छन् ।
नेपाली सञ्चार माध्यमले पनि भारतको परियोजनाको उल्लेख नगरे पनि चीन बीआरआई र अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई भने एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालले बीआरआई दुई वर्षअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने इण्डो प्यासिफिकमा हस्ताक्षर भएको छैन । भारत चीनले अघि सारेको परियोजनाको विपक्षमा छ र नेपाल चिनियाँ परियोजनामा सहभागी नभइदियोस् भन्ने चाहन्छ । यस परिवेशका वावजुद राष्ट्रपति सीलाई नेपालले भव्य स्वागत गर्दै चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा विना कुनै हिचकिचाहट निर्धक्कका साथ लाग्ने वाचा गरेको अवस्था छ । यस परिघटनापछिको विश्व राजनीति र त्यसको नेपाली राजनीतिमा पर्ने प्रभावका बारेमा समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
नेपालको अपेक्षा :
लामो समयदेखि नेपालसँग चिनियाँ चासो भनेको एक चीन नीतिमा नेपालले आफूलाई दह्रोसँग उभ्याओस् र नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिका निम्ति प्रयोग हुन नदेओस् भन्ने नै हो । बेलाबखतमा तिब्बती शरणार्थीको चीनविरोधी गतिविधि र भारतमा निर्वासित दलाई लामा सहभागी हुने कार्यक्रममा नेपाली नेता र सांसदहरूको बेलाबखतको सहभागिताबाट ऊ सशङ्कित छ । यो शर्त इमानका साथ पूरा गरेको खण्डमा नेपालका लागि चीन सहयोग गर्न तयार छ भन्ने सन्देश यो भ्रमणले दिलाएको छ । सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने र कम्तीमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने योजनामा रहेको नेपालका लागि चीनको कुल विदेश घुम्ने पर्यटकको सानो मात्रै हिस्साले नेपाल छनोट गरिदिने हो भने यो योजना सफल पार्न कठिनाइ छैन ।
विश्वमा लेडिज फष्ट भनेर चर्चा गरिरहँदा चीनमा भने अथोरिटी फष्ट भन्ने मान्यताले काम गर्छ । चिनियाँ अधिकारीले नेपाललाई भ्रमण गन्तव्यका रूपमा उच्चारण मात्रै गरिदिने हो भने पनि चिनियाँ पर्यटकले यसैलाई निर्देशन ठान्ने र नेपाल घुम्ने योजना बनाउने कुरामा कुनै शङ्का गर्न पर्दैन । यसका अतिरिक्त सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुक भएर पनि चीनको चासो नेपालतर्फ नभएर युरोप र अफ्रिकातिर बढी भयो भन्नेमा नेपालीको गुनासो छ । इथियोपिया वा केन्या जस्ता मुलुकमा दु्रतगतिको ट्रेन सित्तैँमा बनाइदिने चीनले नेपाललाई पनि सिगात्से–ल्हासा–केरुङ, काठमाडाँै–पोखरा–लुम्बिनी रेललाई बिछ्याइदेओस् भन्ने अपेक्षा छ । तथापि यो अपेक्षामा नगदमा कुरा भएको पाइएन ।
छिमेकी चासो : भारतीय रणनीति
दक्षिणको छिमेकी भारतले चीनद्वारा अघि सारिएको बीआरआईको प्रतिवाद गर्ने हिसाबले एसिया अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन र ओशियासमेतका ६३ मुलुकलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । भारतले अघि सारेको उक्त प्रस्तावमा ऊर्जा, सडक यातायात, कृषि, सिँचाँइ, उद्योग तथा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा विकास सहायता परियोजना छन् । चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडरको प्रतिवाद गर्ने योजना रहेको कुरा गत महिना भारतीय संसद्मा विदेश मामिला राज्यमन्त्री भी मुरलीधरणले दिएको जवाफबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यसबाट भारत चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबाट खुशी नभएको देखिन्छ । भारतको दाबी यो पनि छ कि भारतीय पहलमा अघि सारिएको परियोजनामा विभिन्न ६३ मुलुकमा झण्डै पाँच अर्ब अमेरिकी डलरका २५४ परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने झण्डै १९ अर्ब अमेरिकी डलर बरार लागतका १२४ परियोजना निर्माणाधीन छन् । त्यसैले भारतका कुनै पनि छिमेकी चिनियाँ परियोजनामा सामेल हुनुपर्दैन भन्ने आशयको सम्बोधन भारतीय संसद्मा भएको छ । यी तथ्यका आधारमा चिनियाँ परियोजनामा नेपालको संलग्नता नभइदेओस् भन्ने चाहन्छ । भारतीय यो चासोलाई सन्तुलन गर्ने र सम्बोधन गर्ने दुई वर्ष अघि नै सहमत भई हस्ताक्षर गरिसेकेको बीआरआई परियोजनामा दृढतापूर्वक सहभागी भई चिनियाँ नेतृत्वलाई विश्वास दिलाउने चुनौती नेपालका सामु खडा भएको छ ।
पश्चिमा चासो : अमेरिकी प्रस्ताव
अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकको नेपालप्रतिको चासो पनि कम छैन । सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका समाजवादी सत्ताहरू एकपछि अर्को गर्दै ढलेर सखाप भएका बखत माओत्सेतुङको नेतृत्वमा दीर्घकालीन जनयुद्धको मार्गबाट स्थापित जनवादी गणतन्त्र चीन आजको एक्काइसाँै शताब्दीमा आएर पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा छ । चीन आफ्नै विशेषतायुक्त समाजवाद स्थापना गर्ने घोषणासहित मूर्त योजना र कार्यक्रमका साथ अघि बढिरहेको र व्यापार, राजनीति सैन्य र प्रविधि सबै क्षेत्रमा अग्रणी रहेको वर्तमान अवस्थामा अमेरिकाका लागि चुनौती बनेर आएकोप्रति पश्चिमा शक्तिहरूको संशय कम छैन । उदीयमान चीनको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न छिमेकी वा अरू कुनै पनि राष्ट्र उसको पछि नलागुन् भन्ने उसको इच्छा सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त भएको छ । त्यसैकारण उसले विगतमा रहेको एसिया प्यासिफिक रणनीतिको नाम संशोधन गर्दै इण्डो प्यासिफिक रणनीति कायम गर्दै भारतमार्फत नेपाललाई नियन्त्रण गर्ने र चीनको प्रभावलाई रोक्ने प्रयत्न रहेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन पनि यसैको अङ्गका रूपमा रहेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले नेपालले बीआरआई, इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशनलाई समेत सन्तुलन कायम गर्न मेहनत गर्न जरुरी छ ।
निष्कर्ष :
आजको दुनियाँ भूमण्डलीकरणको हो । कसैसँग पनि सरोकार राख्दिनँ वा कसैसँग मात्रै जुनी काट्छु भन्ने दुवै कुरा गलत छन् । आफ्नो देश र जनताको स्वार्थ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, यो अकाट्य शर्त हो । यही शर्तका आधारमा नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्दै आजको आवश्यकतालाई बोध गर्दै छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूका चासो र सरोकारका विषयका बारेमा आफ्नो सीमा र आशय प्रष्ट पार्दै देश र जनताको हितमा प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । विकास र समृद्धिको अभियान जारी राख्नु अहिलेको खाँचो हो ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
