डा. राजन भट्टराई
असंलग्न आन्दोलन (नन एलाइन मुभमेन्ट–नाम) को अठारौँ शिखर सम्मेलन कात्तिक ८ र ९ गते अजरबैजानमा सुरु हुँदैछ । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । असंलग्न राष्ट्रको शिखर सम्मेलनमा नेपालको सुरुदेखि सहभागिता छ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै दुई शक्तिशाली मुलुक (अमेरिका–सोभियत सङ्घ) बीच शीतयुद्धको सुरुवात भयो । त्यसले विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित ग¥यो । त्यसैले तेस्रो ध्रुवका रूपमा असंलग्न आन्दोलन अघि बढ्यो । त्यही भएर यसलाई तेस्रो शक्तिका रूपमा हेरियो । युद्ध पक्षधर शक्तिबीच कतै संलग्न नहुने, नढल्किने भनी यो आन्दोलनका अगुवा राष्ट्रहरूको भेला १९५५ मा इण्डोनेसियाको बाङडुङमा सम्पन्न भयो । पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तअनुसार मुलुक सानो होस् कि ठूलो पारस्परिक हित र सम्मानका हितमा काम गर्ने निर्णय भयो । एक अर्का देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त पालना गर्ने, विश्वशान्तिको पक्षमा काम गर्ने यो अभियानले सन् १९६१ मा बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलन ग¥यो ।
पञ्चशीलका यी आधारभूत सिद्धान्तलाई हामीले विदेशनीतिको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिएका छौँ । जसअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्त, पञ्चशीलका सिद्धान्त हाम्रा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । यसलाई हामीले संविधानमा समेत उल्लेख गरेका छौँ । त्यसैले पनि आजसम्मका सबै सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता रहँदैआएको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ ।
झण्डै २४५ वर्ष अघि नेपालको एकीकरण भयो । पृथ्वीनारायण शाहले यसको नेतृत्व गर्नुभयो । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले हामी कतै पनि संलग्न नहुने नीति लिएका हौँ । पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्त पनि त्यही थियो । यस क्रममा हामीबीच धेरै उतारचढाव पनि आए । हामी सधैँभरि असंलग्न अभियानको पक्षमा उभियौँ । हामी कुनै सैनिक गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ । कुनै पनि राजनीतिक गठनबन्धनको पक्षमा छैनौँ । हाम्रो विदेशनीति कुनै देशको विचारको आधारमा निर्देशित छैन । हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील छ । हाम्रा उत्तर–दक्षिण दुई ठूला छिमेकी मुलुक छन् । यी दुई मुलुकमध्ये पनि कतै ढल्किने नीति हाम्रो छैन । हाम्रा छिमेकी र मित्रराष्ट्रको विरुद्धमा हाम्रो भूमिको प्रयोग गर्न नदिनेमा हामी दृढसङ्कल्पित छौँ । यसमाथि उभिएर नै हाम्रो विदेशनीति अघि बढाएका छौँ ।
हामीले लिनुपर्ने नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत पक्षसँग धेरै हदसम्म मेल खाने छन् । यी सिद्धान्तका आधारमा हामी असंलग्न आन्दोलनको पक्षमा उभिएका हौँ । यसकै आधारमा हाम्रा नीति बनाइरहेका छौँ । हाम्रो विदेशनीति सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि शत्रुता नगर्ने हो । नजिकका छिमेकीहरू हाम्रो सम्बन्धको प्राथमिकतामा पर्छन् तर सबै मित्रराष्ट्रसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध पनि बनाएका छौँ ।
आजको समय अलि फरक छ । हामीले नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ । हामीले प्राथमिकता दिएको अहिले आर्थिक विकासको मुद्दा, समृद्धिलाई हो । नेपालले धेरै लामो समयपछि प्राप्त गरेको यो अवसरलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने सरकारको नीति छ, प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । जसका आधारमा हाम्रो आर्थिक विकासका लागि हामी जुन दिशा र नीति तय गरेका छौँ त्यही आधारमा हाम्रो विदेशनीति पनि तय भएको छ ।
हामी आर्थिक विकासमा जान चाहेका छौँ भनेर अरू देशसँग भनिरहेका छौँ । त्यहीअनुरूप सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ । आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्नेखालको सहयोगको खाँचो छ भनिरहेका छौँ, बुझाइरहेका छौँ । यातायात, सञ्चार, पूर्वाधार, कृषि, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारमा हामीलाई सहयोगको खाँचो छ । यी सहयोग चौतर्फी मुलुकबाट लिन चाहेका छौँ । कुनै पनि मुलुक आफ्नै बलबुतामा सम्पन्न भएका कमै उदाहरण छन् । नेपाल पनि आफ्नै स्रोतसाधनका भरमा सम्पन्न हुने सम्भावना निकै कम छ । हामी छिटो समृद्धि कायम गर्न चाहेका छौँ, त्यसैले हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा दुईपक्षीय सम्बन्ध कायम गरेर, लगानी भिœयाएर रोजगारी बढाउने र आर्थिक विकास गर्ने पक्षमा छौँ । यसैआधारमा अघि बढ्ने बाटो तय गरेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य र अवसर यही हो ।
असंलग्न आन्दोलनको अठारौंँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले यिनै विषयमा केन्द्रित भएर सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यसप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणका आधारमा हाम्रो प्राथमिकता प्रस्तुत हुनेछ । विश्व व्यवस्थामा शान्ति, स्थायित्व, ठूला र साना मुलुकबीच पारस्परिक समानता र हितका आधारमा एकले अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा हामी छौँ । आफू पनि त्यो गर्छौं र अरूले पनि गरोस् भन्ने चाहन्छौँ । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदार संस्थाका रूपमा आएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्वबैङ्क, मुद्राकोष, एसियाली विकास बैङ्क जस्ता संस्थाको विकास र दीर्घकालीनरूपमा अघि बढ्ने अवस्था बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कतिपय संस्थाको नेपाल सदस्य पनि छ । तिनीहरूप्रतिको प्रतिबद्धता, तिनका सिद्धान्त र भूमिकामा सहभागी भएर अघि बढ्न चाहेका छौँ ।
सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि सन् १९५८ देखि लगातार नेपाली सेना, पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा पठाइरहेका छौँ । दक्षिण एसियाको हामी पहिलो मुलुक हौँ, जुन शान्ति मिसनमा लगातार सुरक्षा दस्ता पठाइरहेका छौँ । विश्वशान्तिका लागि योगदान दिइरहेका छौँ । यसमा हामी पाँच–छ वटा देशभित्रै परिरहेका छौँ । सामाजिकरूपमा हामी पिछडिएका हौँला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति कायम गर्नका लागि हाम्रो योगदान कमजोर छैन । यस मानेमा हामीले अरूलाई सिकाएका छौँ ।
पछिल्लो अवस्थामा हामीले विश्वव्यापीरूपमा स्थापित मूल्य मान्यता, समावेशी र लोकतान्त्रिक चरित्रयुक्त संविधान बनाएका छौँ । अल्पसङ्ख्यक, महिला, दलित, पछाडि परेका वर्ग सबैलाई समेटेर अघि बढ्न कतिपय विकसित मुलुकमा समेत नभएको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि धमाधम कानुन निर्माण भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीले विश्वशान्तिको पक्षमा गतिविधि अघि बढाएका छौँ । शान्ति कायम गर्न हामीले आन्तरिकरूपमा जुन सफलता प्राप्त गरेका छौँ, त्यो विश्वलाई छक्क पार्ने खालको छ । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई आफ्नै प्रयास, बुद्धि र विवेकले हामीले व्यवस्थापन ग¥यौंं । यो विश्वका लागि उदाहरणीय र नमुना हो । शान्ति कसरी स्थापना हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौँ । यो सफलतालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा विस्तार गर्न सक्नुपर्छ ।
हामी गौतमबुद्ध जन्मेको देशका नागरिक हौँ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । यसैको माध्यमबाट विश्वशान्तिको सन्देश दिन सफल भएका पनि छौँ । सँगसँगै हाम्रो फरक भौगोलिक विविधता छ । अत्यन्त छोटो १५० माइलको अन्तरालमा हामीसँग तीन किसिमको मौसमी हावापानी छ । तराई, पहाड र हिमालका आफ्नै विशेषता छन् । यी तीनवटा अद्भुत हावापानी संसारका विरलै मुलुकमा होला । त्यसैले हाम्रो विविधतालाई चिनाउन पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा भाग लिने गरिरहेका छौँ । यो हाम्रो पहिचान हो । हाम्रो फरक विशेषता हो ।
प्रभावकारिता
स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि सङ्गठनको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता त्यो सङ्गठनले खेल्ने भूमिकामा आधारित रहने गर्छ । असंलग्न आन्दोलनको विषयलाई पनि त्यहीरूपमा हेर्नु उचित हुन्छ । जतिबेला विश्व दुई शक्ति–ध्रुवमा विभाजित अवस्थामा थियो त्यतिबेला हामी कुनै पक्षमा जाँदैनौं भनेर असंलग्न आन्दोलनको पक्षमा उभिएका हौँ । त्यो अवस्था त आज छैन, तथापि यो आन्दोलनका कारणले पनि शीतयुद्धमा कमी आएको छ । यो आन्दोलनले अगाडि सारेका सिद्धान्त आज उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । आज पनि सामाजिक न्यायसहितको व्यवस्था कायम गर्न, विश्वशान्तिको सन्देश दिन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्न असंलग्न आन्दोलनको महŒव यथावतै छ । यही माध्यमबाट अगाडि बढ्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा, स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
शक्तिराष्ट्रको हेराइ
पहिले पनि शक्तिराष्ट्रहरूले असंलग्न आन्दोलनलाई मन पराएका थिएनन् । आज पनि त्यति मन नपराएको यथार्थ हो । शक्तिराष्ट्रले कुनै पनि मुलुक आफ्नो पक्षमा लागोस् भन्ने चाहना राख्छ । असंलग्न आन्दोलन प्रभावकारीरूपमा अघि नबढोस् नै चाहन्छ । आफ्नो ध्रुवको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिशाली मुलुकले त त्यही ध्रुवमा अरू मुलुक उभिऊन् भन्ने नै चाहन्छन् तर असंलग्न आन्दोलन जुन सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर अगाडि बढेको छ, यसलाई विश्वका धेरै मुलुकले मन पराएर यसमा लामबद्ध छन् । विश्वका १२० मुलुक यो आन्दोलनमा सहभागी छन् । यो जुन सैद्धान्तिक धरातलका आधारमा अघि बढेको छ, त्यो नीति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । असंलग्न सिद्धान्तका आधारमा नै मुलुक–मुलुकबीचको पारस्परिक सहयोग, विश्वव्यापी शान्ति, क्षेत्रीय शान्ति कायम हुनसक्छ, लोकतान्त्रिक विकास तथा सुरक्षा कायम हुन्छ । विश्वमा स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।
(प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. भट्टराईसँग गोरखापत्रका उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)
