प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि जापानका राजदूत मासमिची साइगोले नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको सोमबार संयुक्तरूपमा शिलान्यास गर्नुभएपछि यसको निर्माण सुनिश्चित भएको छ । शिलान्याससँगै सुरुङ निर्माण सुरु भई साढे तीनवर्षमा सम्पन्न गरिने बताइएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् २०१५ मा प्रारम्भिक अध्ययन गरी सन् २०१८ मा २.७ किलोमिटर लामो सुरुङको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । सन् २०१६ मा जाइकासँग भएको सम्झौताअनुसार ०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षभित्र फिर्ता गर्नेगरी १६ अर्ब ६३ करोड रुपियाँको नरम ऋणबाट सुरुङ बन्ने भएकाले नेपालका लागि आर्थिक र प्राविधिक दृिष्टले परियोजना औचित्यपूर्ण देखिन्छ । सुरुङ शिलान्यास गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विकासको नयाँयुगमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ । सो सुरुङका साथै नेपालले सडक यातायातलाई थप सुरक्षित र सहज बनाउँदै लैजाने क्रममा एक दर्जनजति स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणको गृहकार्य थालेको छ ।
टोखा–छहरे, बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी, थानकोट–चित्लाङ, लामाबगर, सिद्धबाबा, खुर्कोटलगायत विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को तयारी गरिएको छ । यसबाट नेपालले सडक यातायातमा नयाँ अनुभव र उपलब्धि प्राप्त गर्ने देखिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले नेपालका अधिकांश सडक जोखिमपूर्ण रहेका सन्दर्भमा सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभवलाई अन्यत्र पनि विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । साथै नेपालले जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, नदीको प्रवाह फर्काउने वा मिसाउनेजस्ता कार्यमा पनि सुरुङ्÷टनेलको विस्तार गर्न सक्छ । विज्ञका अनुसार सुरुको लगानी केही महँगो भए पनि मर्मतसम्भार तथा सुरक्षाका दृष्टिले सुरुङ÷टनेल संरचना दीर्घकालीन रूपमा निकै सस्तो र सुरक्षित पर्नेछ ।
सडक यातायातका सन्दर्भमा सुरुङमार्गको अनुभव नेपालका लागि नयाँ हुने भएकाले यसको गुणस्तर, सुरक्षा, उद्धारका सन्दर्भमा अहिले नै विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसो त सुरुङमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनामा छिटो उद्धार गर्ने उद्देश्यले सुरुङसँगै समानान्तर ‘इभ्याकुएसन टनेल’ निर्माण गरिने भनिएबाट आपत्कालीन अवस्थाको उद्धार सहज हुने देखिन्छ । यसका साथै अन्य प्राविधिक पक्षमा पनि सुरुङलाई पूर्णतः सुरक्षित गरिनु अनिवार्य हुनेछ । सडक बोर्डजस्ता सम्बन्धित निकायले तोकेभन्दा बढी भारका यातायात साधन नेपालका सडकमा गुड्नु आश्चर्य नहुनेजस्तो वर्तमान सन्दर्भमा सुरुङमार्गको उपयोगमा यातायात आचारसंहिताको पनि उत्तिकै खाँचो पर्नेछ । जापान नेपालको महŒवपूर्ण विकास साझेदार भएकाले उसको ऋण तथा प्राविधिक सहयोगमा यो सुरुङ् बन्दैछ तर योजना हस्तान्तरणपछिका दिन यसको मर्मतसम्भार लगायतका काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपालको हुने भएकाले यसको प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षतर्फ नेपालले नै सोच्नु जरुरी हुन्छ । यस्ता परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण भई उपयोगमा आएपछि तिर्नुपर्ने ऋण कसरी सङ्कलन गर्ने ? भनेर अहिले नै लागत सहभागिताजस्ता मोडलमा ध्यान दिन सकिएन भने सुरुङमार्ग व्यवस्थापनमा समस्या हुनसक्छ, जुन अहिले हामीले सडक उपयोगमा गरिएका अनुभव हुन् ।
राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपालले भौतिक संरचना र पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रगति हासिल गरेको छ ।अबको ध्यान निर्मित संरचनाको संरक्षण, अधिकतम उपयोग तथा प्रतिफलमा केन्द्रित हुनुपर्छ । खासगरी एकपटक निर्माण गरिएका राजमार्ग र पुलहरू लामो समय मर्मत हुन नसकेका प्रशस्तै दृष्टान्त हामीसँग भएकाले संरचनाको निर्माणसँगै त्यसको सदुपयोगमा त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अहिले नै अर्थात् योजना निर्माणसँगै प्राविधिक र आर्थिक तयारी पनि गर्नु उचित हुनेछ । जानकारका अनुसार नेपालमा विभिन्न परियोजनाका लागि १० हजार किलोमिटर सुरुङ÷टनेल बनाउन सकिने भएकाले यस्ता जनशक्तिको उत्पादनमा पनि नेपालले विशेष लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसले नयाँ सुरुङ÷टनेल निर्माणसँगै मर्मतको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । सुरुङ निर्माणसँगै नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक छ लेनको बनाइने भएकाले राजधानी प्रवेशको मुख्यमार्गमा देखिने सवारी व्यवधानमा सुधार हुनसक्नेछ । सुरुङमार्गदेखि धादिङको धार्केसम्म करिब ११ किलोमिटरको सहायक सडक र पृथ्वी राजमार्गको त्रिशूलीनदीपारि फिस्लिङदेखि विशालटारसम्म समानान्तर सडक निर्माण सुरु भएकाले पृथ्वी राजमार्गको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आई दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
