कृष्णप्रसाद भण्डारी “मार्सेली”
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ४४ (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । धारा ४४ (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । धारा ३६ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने एवम् प्रत्येक वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पार्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक उल्लेख गरिएको छ । धारा ३६ (३) मा कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनिएको छ ।
संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको उपभोक्ता हकको कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो समयमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ मौलिक कानुनका रूपमा जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको अवस्था छ भने नयाँ खाद्य ऐन जारी हुनेक्रममा छ ।
मौलिक कानुन उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन–२०७५ को प्रस्तावनामा “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न” भन्ने उल्लेख छ । ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि चार तहका बजार अनुगमनको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । जसअनुसार केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति र बजार अनुगमन टोली रहेका छन् । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको भूमिका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले निर्वाह गरिरहेको छ । प्रदेश बजार अनुगमन समितिको गठनसम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरू नियम बनाई कार्यान्वयन गर्ने तर्खरमा छन् । स्थानीय तहमा बजार अनुगमन समितिहरू गठन भएका छन् ।
अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भए वा नभएको, मूल्यसूची राखेको या नराखेको, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण वा मूल्यको सम्बन्धमा नियमित बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न उपभोक्ता संरक्षण नियमावली जारी नभएका कारणले टोली गठनमा अलमलमा परेको छ । सङ्घ सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिनमा रहनेगरी बजार अनुगमन टोली गठन हुन सकेमा बजार अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था थप बलियो हुनेछ ।
संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुनी र संस्थागत संरचना हुँदाहुँदै पनि बजार अनुगमन सार्थक र प्रभावकारी हुन नसक्दा आज आमउपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट पीडित छन् । सङ्घ सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको भूमिकामा रहेर मुलुक भरका ७५३ गाउँ÷नगरपालिकाका दूरदराजका गाउँ÷बस्तीसम्म बजार अनुगमन सम्भव नहुने महसुस गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७४ को दफा ११ मा गाउँ÷नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि केही कानुनी अधिकारहरू प्रदान गर्ने काम भएको छ ।
ऐनको दफा १२ मा वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेयपदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गर्ने, वडाभित्रका उद्योगधन्दा र व्यवसायको प्रवद्र्धन गरी लगत राख्ने तथा हाटबजारको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार किटान गरिएको छ । गाउँ÷नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका–२०७४ मा “उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवम् मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्थल वा भन्सार बिन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोगस्थललगायतका ठाउँहरूमा वस्तु वा सेवाप्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँ÷नगरपालिकाबाट नियमित रूपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न आवश्यक भएकाले” भन्ने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा स्थानीय तहलाई संविधानद्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने पूर्ण जिम्मेवारीसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोे देखिन्छ ।
आजको आवश्यकता उपभोक्ता सचेतना र सार्थक एवम् प्रभावकारी बजार अनुगमन नै हो । तर, त्यो हुन सकेको पाइँदैन । सरकारी निकाय र उपभोक्तावादी संस्थाहरबाट सञ्चालन हुने उपभोक्ता हितका कार्यक्रमहरू जनस्तरमा लगेर सार्वजनिक रूपमा गर्नेभन्दा तारेहोटलमा गर्ने गरेका कारणले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेको छैन ।
वस्तु र सेवाको वितरण प्रणालीलाई खुला बजारको नीतिअनुसार मात्र छाड्दा बजार उपभोक्ता मैत्री र गुण्स्तरयुक्त हुन सकेको छैन । प्रशासन सुधार सुझाव समिति–२०६९ ले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “खुला बजार अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा राज्यको नियमनकारी निकायहरू निष्प्रभावी र उदासीन भएमा आमउपभोक्ताको हक–अधिकार कुण्ठित हुन जान्छ । बजारलाई प्रचलित ऐन, कानुन र नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्दा उपभोक्ताले अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न बाध्य हुनुपर्छ, जसकारण अन्ततः आमनागरिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा नै आघात पर्न जान्छ ।” यो विश्लेषणलाई प्रत्येक सरोकारवाला निकायले आत्मसात् गर्नैपर्छ । सरोकारवाला नियामक निकायका पदाधिकारीहरूले समस्या मात्र औँल्याउनेभन्दा पनि दृढ इच्छाशक्ति एवम् उच्च मनोबलसहित कार्यान्वयनमा उत्रन आवश्यक छ । बजार अनुगमनको जिम्मेवार निकायबाट भएका कामकारबाहीको परिणाममा उपभोक्ताको सन्तुष्टि झल्कने हुँदा परिणाममुखी बजार अनुगमनले मात्र संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको सम्मान हुन सक्छ ।
आज चारैतिर पैसा बोल्दा न्याय धरापमा परी उपभोक्ता पीडामा पर्नुपरेको आमउपभोक्ताको गुनासो छ । हाम्रो समाजमा धर्म, संस्कृति, संस्कार, परम्परा, मानमर्यादा, नैतिकता र अनुशासनमा ह्रास आउनु र अराजकता मौलाउनुको मूल कारण पैसा हो भन्ने आरोपलाई चिर्न पनि जिम्मेवार सरोकारवाला नियामक निकायका पदाधिकारीहरूको विशेष ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । बजार संवेदनशील हुन्छ । चाडबाडको समयमा आपूर्ति असहज भएमा थप समस्या उत्पन्न हुन्छ । तर, कानुनको अवज्ञा गर्दै हो–हल्ला गरेर बजार अनुगमनका क्रममा काठमाडौँका व्यवसायीबाट बजार अनुगमनका व्यवस्थाप्रति देखाइएको अराजक क्रियाकलापको भत्सर्ना गर्नैपर्छ । सरकारी अनुगमनमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दा सरकारी टोलीको समेत बदनाम भइरहेको भन्ने आरोप पनि सँगसँगै छ । यस विषयमा समेत माथिल्लो निकायबाट छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
बजार अनुगमनको कार्यलाई ‘मानमर्दन’ भयो भन्ने व्यावसायिक नेतृत्व उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को विरुद्धमा भएकै कारण उपभोक्ता संरक्षण नियमावली ऐन जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि आउन नसकेको हो । यो सन्दर्भमा बजार अनुगमन हुन नदिन विभिन्न तŒवको घुसपैठ पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीबाट २०७६ को प्रहरी दिवसका दिन भएको निर्देशनको पूर्ण पालना हुन जरुरी छ । अब पद, पैसा र प्रतिष्ठाको आडमा गैरकानुनी काम गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अपराध अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त जिम्मेवार निकाय पछाडि पर्नुहुन्न । हाम्रो आजको खाँचो विधिको शासनमार्फत दण्डहीनताको अन्त्य नै हो ।
(लेखक उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)
