अर्जुनबहादुर कँडेल
वित्तीय सेवाको पहुँचबाहिर रहेका मानिससम्म सहज रूपमा वित्तीय सेवा पु¥याउनु नै वित्तीय समावेशीकरण हो । सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसको वित्तीय चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्दै वित्तीय सेवाको पहुँच पु¥याउनु नै वित्तीय समावेशीकरणको मुख्य ध्येय हो । विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसलाई समेत वित्तीय सेवाको अवसर प्राप्त गर्ने कार्यमा वित्तीय समावेशीकरणले सहयोग पु¥याउँछ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रत्येक व्यक्तिमा गुणस्तरीय र वहनयोग्य वित्तीय सेवाको पहुँच उपलब्ध गराउनु हो ।
वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकता
प्रविधिमा परिवर्तन, नयाँ नयाँ वस्तु तथा सेवा एवं नव प्रवर्तनात्मक व्यावसायिक उत्पादनले समग्र विश्वको बित्तीय समावेशीकरणको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यले वित्तीय सेवाहरूको फराकिलो पहुँचलाई उद्देश्यका रूपमा समावेश गरेको छ भने वित्तीय समावेशीकरण र समावेशी विकासको सम्बन्धलाई जोड दिएको छ । वित्तीय समावेशीकरणको आवश्यकताका प्रमुख कारणहरूमा वित्तीय सेवाको पहुँच विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिससम्म पु¥याउन, वित्तीय साक्षरता एवं चेतनाको स्तरमा वृद्धि गर्न, वित्तीय सेवाको पहुँचबाट पर रहेका मानिसहरूका सम्भावित क्षमता एवं अवसरको उपयोग गर्न, अनौपचारिक वित्तीय स्रोतबाट उच्च लागतमा वित्तीय सेवा लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त राख्न छन । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन एवं विकास गर्न,विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सबल एवं दिगोपन गर्न र मुलुकमा समावेशी वित्तीय प्रणाली स्थापित गर्न यसको आवश्यकता छ ।
विश्व परिदृश्य
विश्व बैङ्कको “ग्लोबल फिन्डेक्स २०१७” को प्रतिवेदनअनुसार विश्वभरिमा करिब एक अर्ब ७० करोड वयस्क व्यक्ति औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट वञ्चित छन् । त्यसमा पनि विकासोन्मुख राष्ट्रमा यो अवस्था बढी भयावह देखिन्छ । त्यसैगरी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा एक अर्बभन्दा बढी मानिस औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट टाढा छन् । सोही प्रतिवेदनले विश्वभरका ६९ प्रतिशत वयस्कको मात्र बैङ्क खाता रहेको देखाएको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा भने ८९ प्रतिशत मानिससँग औपचारिक वित्तीय संस्थामा बैङ्क खाता रहेको देखिएको छ भने न्यून आए भएका राष्ट्रमा ५९ प्रतिशत मानिसमा अझै पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा ६७ प्रतिशत मानिसमा अझै पनि वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । विश्व बैङ्कले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा सन् २०२० सम्म विश्वव्यापी वित्तीय पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालको अवस्था
नेपालले वित्तीय क्षेत्रको विस्तारका लागि मात्र नभई समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने इन्जिनको रूपमा समेत वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रयोग गरिरहेको छ । बैङ्किङ् इतिहासको आठ दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या औपचारिक बैङ्किङ तथा वित्तीय सञ्चालको पहुँचबाट अझै पनि वञ्चित छन् । यसबाट नेपालको वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था प्रस्ट हुन्छ । “ग्लोबल फिन्डेक्स २०१७” को प्रतिवेदनले नेपालमा सन् २०११ म २५ प्रतिशत व्यक्तिसँग मात्रै औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच रहेकोमा सन् २०१७ मा ४५ प्रतिशत पुगेको देखाएको थियो । “युनाइटेड नेशन्स् क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड २०१४” को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६१ प्रतिशत वयस्क जनसङ्ख्यासँग औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच छ । २१ प्रतिशत वयस्क जनसङ्ख्याले अनौपचारिक वित्तीय सेवाहरू प्रयोग गर्छन् भने १८ प्रतिशत वयस्कले कुनै पनि वित्तीय सेवा प्रयोग गर्दैनन् । त्यसैगरी ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा रहेको सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैङ्कले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले ६१ प्रतिशत नेपालीको बैङ्क खाता रहेको देखाएको छ । नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको मूलभूत उद्देश्य भनेको वित्तीय कारोवारमार्फत गरिबी निवारण गरी समावेशी वृद्धि गर्नु नै हो ।
वित्तीय समावेशीकरणका प्रयास
नेपालले वित्तीय समावेशीकरणलाई जोड दिन समयक्रमसँगै विभिन्न मोडेलको प्रयोग गर्दै आएको छ । ग्रामीण विकास बैङ्क मोडेल, माइक्रो फाइनान्स मोडेल, निर्देशित कर्जा मोडेल, परियोजनामा आधारित माइक्रो क्रेडिट मोडेल, एफआइएनजीओस मोडेल तथा सहकारी मोडेल आदि यसका उदाहरण हुन् । मौद्रिक नीति २०७४÷७५ ले वित्तीय संस्थाको उपस्थिति कम भएका तोकिएका १४ जिल्लामा “क” र “ख” वर्ग र २२ जिल्लामा “घ” वर्गका बैङ्कले शाखा खोलेमा प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटले प्रत्येक घर परिवारको बैङ्क खाता खोल्ने नीति राखी “एक घर एक खाता” भन्ने नारा नै उल्लेख गरेको थियो ।
राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकारले वित्तीय समावेशीकरणको मुद्दालाई विशेष जोड दिइरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (एफएसडीएस) २०१६÷१७ – २०२०÷२१ मा वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण एक प्रमुख खम्बाको रूपमा छ । आ व २०७५÷७६ को बजेटले “एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैङ्क खाता” खोल्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो, जसको समग्र उद्देश्य वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीयक्षेत्रको विस्तार गर्नु नै हो ।
मौद्रिक नीति २०७५÷७६ ले एक वर्षभित्र सबै ७५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा खोल्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार आ.व.२०७५÷७६ को अन्त्यसम्ममा ७३५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुगेका छन् । त्यसैगरी वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने लक्ष्य पनि लिइएको थियो । वित्तीय समावेशीकरणको अवगत हुने विभिन्न परिसूचक सङ्कलन गर्नेगरी प्रयोगमा ल्याइएको ई–म्यापिङ लाई फाइनान्सियल इन्क्लुशन पोर्टलको रूपमा परिस्कÞत गरी सर्वसाधारणको त्यसमा पहुँच हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
मौद्रिक नीति २०७६÷७७ ले स्थानीय तहका सबै वडासम्म वित्तीय सेवाको पहुँच पु¥याउन बैङ्क शाखा नभएका वडामा शाखारहित बैङ्क खोल्न राष्ट्र बैङ्कको स्वीकÞती लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी डिजिटाइजेशन र फिन्टेकको उपयोग बढाई सबै आर्थिक कारोवार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले विस.२०७६ साउनमा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैङ्क, २९ वटा विकास बैङ्क, २३ वटा वित्त कम्पनी र ९० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी कुल १७० बैङ्क तथा वित्तीय संस्था छन् भने तिनीहरूको शाखाको सङ्ख्या आठ हजार ६८६ पुगेको छ । यसैगरी वित्तीय वित्तीय समावेशीकरणका प्रमुख सूचक (क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको आधारमा) को सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ । जसअनुसार एटीएम सङ्ख्या तीन हजार ३१६, मोबाइल बैंकिङ् ग्राहकसङ्ख्या ८३ लाख ५० हजार, इन्टरनेट बैंकिङ् ग्राहक सङ्ख्या नौ लाख १७ हजार, शाखारहित बैंकिङ् केन्द्र एक हजार ५३०, शाखारहित बैंकिङ् ग्राहकसङ्ख्या एक लाख ६८ हजार, जारी भएका डेबिट कार्ड सङ्ख्या ६७ लाख ८ हजार, जारी भएका क्रेडिट कार्डसङ्ख्या एक लाख २३ हजार, कुल निक्षेप खाता सङ्ख्या दुई करोड ७९ लाख र कुल कर्जा खाता सङ्ख्या १४ लाख ४० हजार छ ।
वित्तीय समावेशीकरणका चुनौती
सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी वित्तीय संस्था हुनु,अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्नु, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्नु, बैङ्किङ क्षेत्रको दायरा फराकिलो बन्न नसक्नु, भौगोलिक विकटता, आवश्यक पूर्वाधारको कमी, बैङ्किङ् तथा वित्तीय सञ्जाल प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । यसैगरी वित्तीय संस्थाको असहज सर्तहरू, दिगो र प्रभावकारी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको अभाव, अनौपचारिक वित्तीय कारोबार मजबुत हुनु, वित्तीय चेतना एवं वित्तीय साक्षरताको स्तर कमजोर हुनु आदि कारणले गर्दा वित्तीय समावेशीकरणको गति दु्रतरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
उपाय
वाणिज्य बैङ्क,विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले विना धितो ऋण प्रवाह नगर्ने भएकोले न्यून आय भएका मानिसको पहुँचसम्म यो पुग्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखा खोल्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि वित्तीय समावेशीकरणमा तीव्र प्रगति हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । लघुवित्त कम्पनी खासगरी ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा लक्षित हुने भएकाले तिनीहरूले वित्तीय समावेशीकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकासले पनि नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणमा फड्को मार्ने अवसर प्राप्त भएको छ तर यसमा वित्तीय साक्षरता र चेतनाको मुख्य भूमिका रहन्छ ।
वित्तीय समावेशीकरणलाई सफल बनाउन वित्तीय साक्षरता विस्तार. वित्तीय सेवाहरूको डिजिटाइजेशन्का साथै भौतिक तथा वित्तीय पूर्वाधारको विकास, नियमनकारी निकायको उचित मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, बैङ्क खाताको प्रयोग बढाउने, लघुवित्त सेवा विस्तार प्रमुख छन् ।
(लेखक नेपाल बैङ्क लिमिटेडका वरिष्ठ प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।)
