डा. रामसागर पण्डित
यतिबेला देशका अधिकांश विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका पद खाली छन् । कुन नियुक्ति प्रक्रियाद्वारा यी पद पूर्ति गर्ने भने केही अन्योल देखिन्छ । विश्वविद्यालय ऐननियम अनुसार नै जाने वा त्यसमा केही संशोधन गरी कुनै नयाँ विधि अपनाउने भने कुरामा छलफल चलिरहेको अवस्थामा खाली रहेका उपकुलपतिहरूको ठाउँमा हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयका एक पदमुनि मात्र होइन डीन समेतलाई निमित्त दिएको देखिन्छ । यस्ता शीर्ष पदहरू खाली राख्नु विश्वविद्यालयको हितमा कदापि राम्रो मानिँदैन ।
विश्वविद्यालय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शीर्ष ठाउँ हो । प्रत्येक देशमा कसरी यस्ता पदहरू व्यवस्थित गर्ने भने गहिरो छलफल गरिन्छ । हाम्रो देशमा पनि यस्ता पदपूर्ति गर्नेबारे गहिरो छलफल हुनु राम्रो कुरा हो तर समयमै यस्ता काम हुनु राम्रो । विभिन्न पत्रपत्रिकामा उठेका विचारहरूलाई समेट्ने हो भने मूलरूपले तीनवटा विचार प्रकाशनमा आएको पाइन्छ । पहिलो, स्वतन्त्र विचार राख्ने व्यक्तिमध्येबाट छनोट हुनु निकै विवादरहित होला भन्ने मत । दोस्रो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेसका विचार बोक्ने व्यक्तिहरूमध्येबाट भागबण्डामा चयन गर्नु समय सुहाउँदो होला भन्ने मत । तेस्रो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार भएकोले सबै उपकुलपति चयन नेकपा विचारधारसँग नजिक हुने व्यक्तित्वहरूमध्येबाट मात्र चयन गर्नु सान्दर्भिक होला भन्ने मत ।
जहाँसम्म विचारधाराको कुरो छ मानिस एउटा सामाजिक प्राणीको साथै एउटा राजनीतिक प्राणी पनि हो । विचार नबोक्ने मानिस को होला ? नेपालमा अहिले पनि निर्दलीय विचार बोक्ने विद्वान्हरू यस्ता कुरामा अति चतुर छन् । अहिले पनि यस्तै चतुरताले नेपाली काँग्रेस र नेकपाका सरकारहरूका अवधिमा सम्बन्धित पार्टीको विचार बोक्ने व्यक्तित्वहरूलाई पछाडि पारेर ठाउँ पाएका छन् । कुनै पनि विचारधारा बोक्ने समूहमा विद्वान््, चतुर र सक्षम व्यक्तित्वहरूको अभाव देखिँदैन । एक समय नेपालमा प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षाहरूका सबै तहमा मूलतः भारतबाट आयात गरेर पूर्ति गरिएको थियो ।
नेपाली काँग्रेससँग नजिक रहेका बौद्धिक समूह नेपाली काँग्रेसको सरकार रहँदा विभिन्न पदमा आसीन भई काम गरे । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार खस्न लाग्दा खाली रहेका सबै पदमा आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्त दिँदा खोई सक्षम तथा स्वतन्त्र विद्वान््को चर्चा उठेको ? आज यस्ता कुरा जुन कोणबाट उठेको छ, त्यसमा निकै षड्यन्त्र लुकेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
सुरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बुर्जुवा शिक्षा लिन प्रतिबन्ध रहे पनि हाल त्यस्तो अवस्था छैन । कुनै पनि विचारधारा बोक्ने समूहसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् उनीहरू । कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्ने पाँच जना व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्रीको पद कुशलतापूर्वक सम्हालेको सबैले देखेकै छन् । रह्यो विचारधाराको कुरो, लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेसम्म देश तथा संस्थाहीत सबैभन्दामाथि राखेर काम गर्नुपर्छ । के अहिले केपी ओली सबैको प्रधानमन्त्री होइन र ! जस्तोसुकै विचारधारा बोकेको मान्छे उपकुलपति पदमा बहाल होस्, उसले आफ्नो विचारधाराभन्दा माथि उठेर विश्वविद्यालयको हितमा काम गर्नु लोकतन्त्रको मूल धर्म रहेको बुझ्नुपर्छ ।
कतिपय प्राध्यापकको मत छ– कार्यरत प्राध्यापकहरूबाट मात्र यस्ता पद पूर्ति गर्नुपर्दछ अर्थात् अवकाशप्राप्त प्राध्यापकलाई यस्ता पदमा ल्याउनु हुँदैन । तर अवकाशप्राप्त प्राध्यापकले पाएको अनुभवलाई यस्ता प्राज्ञिक ठाउँमा प्रयोग गर्न मौका दिनु नराम्रो होइन बरु राम्रो पद्धति नै मानिन्छ ।
कतिपय प्राध्यापक तथा कर्मचारीको मत सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमध्येबाट यस्ता शीर्ष पद पूर्ति गर्नु उत्तम होला भन्ने छ । यस्तो विचार सङ्कीर्णताको उदाहरण हो । विद्वान््, कुशल तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्वलाई राष्ट्रले उपयुक्त ठाउँमा जहाँ पनि प्रयोग गर्नु दूरदृष्टि हुनेछ । एउटा विद्वान्लाई कुनै घेराभित्र राखेर अपमान गर्नुहुँदैन । प्रतिस्पर्धा हुनु नराम्रो पद्धति होइन । प्रतिस्पर्धा कसले गराउने ? कसरी गराउने ? जस्ता कुराचाहिँ विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख छैन । हालसम्म त्रि.वि. ऐनमा सहकुलपति अर्थात् शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले सम्भावित उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्ने र कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिने प्रावधान छ । यस्तो ऐन नियमविपरीत काम गर्दा फेरि ऐनकानुनको झमेला खडा हुने देखिन्छ । फेरि विश्वविद्यालयहरू अन्योलमा जान सक्छन् ।
यसै सन्दर्भमा यो समितिले त्रिवि उपकुलपतिका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको छ भने थप तीनवटा विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्य व्यक्तिको सूची बनाउन वैयक्तिक विवरण माग गरेको छ ।
अब छिटोभन्दा छिटो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई छनोट गरी नियुक्त गरिनुपर्छ । यसै विधिद्वारा तत्काल प्रतिस्पर्धा गराई योग्य, सक्षम तथा समयको बदलिँदो परिस्थितिसँग जुझ्ने व्यक्तित्वलाई चयन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
एकातिर हामी विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा कुनै किसिमको आँच आउनु हुँदैन भन्छौँ । फेरि हामीले नै विभिन्न कोणबाट विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेपका कुरा गरेका छौँ । विश्वविद्यालय स्वायत्त हुनुपर्छ तर शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत स्वायत्तता हुनुपर्छ । एकातिर स्वायत्तताका कुरा गर्छौं र अर्कोतिर कतिपय कुरामा सरकारमाथि आश्रित हुन जान्छौँ । यस्ता कुरालाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ । सरकारको समन्वयभन्दा बाहिर रहेर एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ ।
विश्वविद्यालयको सुरक्षा सरकार र विश्वविद्यालयको एक आपसको समन्वयमा निर्भर हुन्छ । विश्वविद्यालयलाई आफ्नो पनि केही सुरक्षाका जवानहरू राख्ने अनुमति हुनुपर्छ । उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई सुरक्षित गर्न नसक्दा सरकारसँग सुरक्षा माग्नुपर्छ । विश्वविद्यालय जहिले पनि सुरक्षाको घेराभित्र हुनुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा ताल्चा लगाउने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्छ । माग राख्नु एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार हो तर हाल आ–आफ्ना राजनीतिक सीमालाई समेत बिर्सेर विश्वविद्यालयलाई नै आधार बनाई सबै राजनीतिक दलले सम्बन्धित सङ्गठनद्वारा आफ्ना माग पूरा गराउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्ता संस्कृतिलाई सधैँका लागि निरुत्साहित गर्नु सबैको सामूहिक कर्तव्य हो । अनुशासनभन्दा बाहिर जाने काम कसैबाट हुनुहुँदैन ।
असुरक्षा भएको ठाउँमा जस्तोसुकै विद्वान्, सक्षम तथा कुशल व्यक्तित्व आए पनि विश्वविद्यालयको उद्देश्य तथा समय अनुसारको माग कसैले पूरा गर्न सक्दैन र राष्ट्रले पनि एउटा सक्षम तथा योग्य नागरिक पाउन प्रायः असम्भव हुन जान्छ । विश्वविद्यालयमा हाल रहेको असुरक्षाबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष तथा रजिष्ट्रार लगायत विभिन्न पदाधिकारी जेनतेन आ–आफ्ना अवधि बिताउन बाध्य छन् । एउटा सानो दलको विद्यार्थी सङ्गठनले पनि यी पदाधिकारीलाई ठाडै धाक–धम्की लगाउन, ताल्चा लगाउने, शारीरिक कष्ट दिनसमेत पछि नपर्ने जस्ता व्यवहार कसैका लागि राम्रो होइन । एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्वले विश्वविद्यालयको काम गर्न शान्त प्राज्ञिक वातावरण आवश्यक कुरो मानिन्छ । कहीँ न कहीँ यस्ता वातावरण सिर्जना गर्न हामी चुकेका छौँ र उल्टै पदीय नाम बदनाम गर्न अगाडि आउँछौँ । यसलाई सरकारसँग जोडेर राजनीतिकरण गरेको कुरा सबैलाई विदितै छ ।
अर्कोतिर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि तल्लो तहसम्म समय समयमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारबाट विश्वविद्यालयलाई अलग राख्नु सबैको कर्तव्य हो । विश्वविद्यालय जस्तो संस्थामै यस्तो निकृष्ट काम कसैबाट हुन्छ भने प्राज्ञिकहरूका लागि योभन्दा लाजमर्दाे कुरा के हुनसक्छ ? दुनियालाई शिक्षा दिने, इमानदारीका पाठ पढाउने तर आफँै त्यस्ता काम गर्दा पछि नपर्ने हो भने गुरु जस्तो पवित्र पदमा समेत दाग लाग्छ नै । गुरुको मर्यादा कायम राख्न यस्ता काम जोसुकैबाट भए पनि तीव्र भत्र्सना गर्दै प्राज्ञिक मर्यादा जोगाउन लाग्नुपर्छ । विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले यसको उचाइ बढाउँदा सबै प्राज्ञिकवर्गको उचाइ बढ्नेछ ।
(लेखक नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोषका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
