गौरवका आयोजनामा तीव्रता (सम्पादकीय)

द्रुत विकास र लगानी अनुसार निर्धारित समयमै प्रतिफल पाउन नेपाल सरकारले आ.व. ०६८÷६९ देखि विभिन्न दृष्टिले महŒवपूर्ण आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’का रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो त्यस्ता विकास आयोजनालाई दिइएको उच्च प्राथमिकता हो । नवौँ योजना (२०५४÷५५–२०५८÷५९ ले यस्ता योजनालाई प्राथमिकता–१ (पी–१) र प्राथमिकता–२ (पी–२) निर्धारण गरेको थियो । दशौँ योजना (२०५९÷६०—२०६३÷६४) देखि यस्ता आयोजनालाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय महŒवका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ भनिएको छ । कुनै पनि योजना÷आयोजना सुरु गरिएपछि निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय जीवन र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुनुले एकातिर द्रुत विकासको लक्ष्य हासिल हुनेछ भने अर्कोतिर आर्थिक पक्षमा पनि मुलुकलाई अतिरिक्त भार नपर्ने भएकाले उत्पादन लागत स्थिर रहने गर्छ । यस्ता आयोजना सुरु भएपछि सम्पन्न गर्न उचित प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण आवश्यक पर्छ ।
कुनै पनि एक पक्षमा आउने समस्याले आयोजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकाले यस्ता आयोजनाले प्राप्त गरेका आवधिक भौतिक तथा आर्थिक प्रगति र आइपरेका विविध समस्यामाथि गहन समीक्षा गरिँदै आएको छ । मूलतः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको चौमासिक बैठकमा आयोजनाका कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी गराउन पहल गर्दै आएको छ । बैठकमा यसअघि आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखबीच भएको कार्यसम्पादन करार अनुसार काम भए नभएको लगायत आयोजनाको समग्र प्रगतिबारे समीक्षा गरिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा समस्या भए समाधानका उपाय अबलम्बन गरिने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यालयको ‘एक्सन रुम’ बाट बुधबार राष्ट्रिय गौरवका सात आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गरी निर्धारित समयअघि नै ती आयोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई बहुद्देश्यीय आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति समीक्षाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि उक्त कक्षबाट विभिन्न आयोजनाको अनुगमन गरी कार्यशैली बदलेर तोकिएको समयअघि नै काम सक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आयोजनाका प्रगति र लक्ष्यबीचको उपलब्धि जानकारी लिनु र निर्धारित समय नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले आयोजनामा सम्बद्ध प्रमुखले यस्तो जिम्मेबारी पूरा गर्नुपर्छ । पूरा हुन नसक्ने प्रशासनिक, आर्थिक वा काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति आएमा सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवलाई जानकारी गराई समस्याको गाँठो फकाउनुपर्ने जिम्मेबारी लिनुपर्छ । यति गर्दा पनि सम्भव नभएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा कर्मचारी आफँैले आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम गर्नुपर्छ । आफूलाई प्राप्त अधिकार तथा जिम्मेबारीअनुसार काम गर्न सबै कर्मचारी तथा निकायलाई अख्तियार प्राप्त हुने भएकाले लक्षित परिणाम प्रस्तुत गर्न कसैको मुख ताक्नुपर्दैन ।
सरकारले हाल विभिन्न २१ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको छ । प्रधानमन्त्रीहरूले यी आयोजनाको कार्यान्वयनमा निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आउनु भए पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनमा यिनीहरूको उपलब्धि सन्तोषजनक देखिएको छैन । अहिलेसम्म माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ९८.५ प्रतिशत भएको छ, जुन आयोजनाले २०७३ बाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने थियो । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति क्रमशः ५० र ८३.३५ प्रतिशत छ । यसैगरी हुलाकी लोकमार्ग ४३, सिक्टा सिँचाइ ६०, भेरी बबई बहुद्देश्यीय आयोजना ३९ र रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको ४४.५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिब ७७ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ जुन विनियोजित कुल रकमको औसत ८९ प्रतिशत हो तर त्यसअनुसारको प्रगति हुन नसक्नुका कारण खोजी गरी आगामी दिनमा तीव्र लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौतीलाई उपलब्धिमा बदल्न थप पहल आवश्यक छ ।