उद्धव सिलवाल
नेल्सन मण्डेलाको भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने गरिबी मानवसिर्जित हो र यसलाई मानवीय क्रियाकलापबाटै घटाउन र हटाउन सकिन्छ । जन्मँदै कोही गरिब वा गैरगरिब हँुदैन । त्यसो त अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले गरिबी संस्थात्मक अवरोधका कारण भएकाले ती अवरोध हटाउन सकेमात्रै गरिबी हटाउन सकिने बताउनुले पनि गरिबी घटाउन विकास अर्थशास्त्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुने देखिन्छ ।
वास्तवमा गरिब र धनी राष्ट्रबीच उत्पादकत्वमा धेरै भिन्नता छ भन्ने कुरा विगतदेखि नै पहिचान गरिएको विषय हो । गरिब देशले उत्पादन वृद्धिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । परम्परागत प्रविधिलाई विस्थापित गरेर आधुनिक प्रविधि र सीप प्रयोग गर्न सकेमात्र उत्पादन बढ्ने कुरामा कुनै द्विविधा नै छैन ।
अहिले विश्वमा ७० करोड व्यक्ति अति विपन्न छन् । गरिबीविरुद्धको अभियानमा सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूले अघिसारेका नयाँ अनुसन्धानले केही सफलता हात पारेको देखिन्छ । नेपालको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आह्वानमा अक्टोबर १७ लाई विश्व गरिबी निवारण दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेको गरिबी निवारण नीतिमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य छ । अहिले पूर्ण रूपमा गरिबीको सङ्ख्या १८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, बहुआयामिक गरिबीको सङ्ख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको छ । गरिबी निवारण नीति २०७६ ले विक्रम संवत् २०८७ सम्म गरिबीको रेखा पाँच प्रतिशतमा र विसं २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यसका लागि आधार बनेको देखिँदैन । गरिबी हटाउन परम्परागत प्रविधि र कार्यविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कृषिमा अझै पनि परम्परागत प्रविधि नै रहेको छ । जसकारण परिलक्षित आर्थिक सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।
चालु आबको बजेटमा ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिबद्धता पालना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । चौधौँ योजनामा १७ वर्षको अवधिमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या घटे पनि सहरी तथा ग्रामीण एवम् विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समुहबीचको खाडल अझै पनि उच्च रहेको उल्लेख छ । विशेषगरी महिला, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक तथा दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने नागरिकमा गरिबीको गहनता बढी भएको हुँदा गरिबी निवारणका प्रयासहरूमा यिनको अर्थपूर्ण सहभागिता अहिलेको आवश्यकताका रूपमा देखाइएको छ ।
१५औँ योजना (२०७६÷७७–२०८८÷८१ ) को आधारपत्रमा, ‘दसाँै योजना अवधिदेखि गरिबीलाई आय गरिब, मानवीय गरिबी तथा सामाजिक वञ्चितीकरण गरी तीन आयाममा विभाजन गरिएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशतलाई २०८७ सम्म ४ दशमलब नौ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २८ दशमलव ६ प्रतिशतलाई विसं २०८७ सम्ममा १० प्रतिशत एवम् विसं २१०० सम्म तीन प्रतिशतमा झार्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गारिबी निवारण नीति २०७६ ले लिएको लक्ष्य र १५औँ योजनाको आधारपत्रमा व्यक्त गरिएको तथ्याङ्कमा समेत भिन्नता देखिएकाले केही अन्योलता देखिन्छ ।
नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै गरिबी निवारण मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहँदै आएको थियो । यद्यपि, अझै पनि जारी रहेको छ । नेपालले गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएको लामो समय बितिसकेको छ । तर, कार्यान्वयन अवस्था उस्तै छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य, समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहने विषयलाई राज्यले उच्च महŒव दिएको छ । मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल (एमडीजी) को मुख्य लक्ष्यमध्ये चरम गरिबी र भोक हटाउने पनि रहेको छ । तर, यी विषय त कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ ।
गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, वास्तविक गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित छरिएर रहेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव रहेको छ । यसैगरी, राज्यको स्रोत र साधनमा गरिबको सहज पहुँच पु¥याउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक सामाजिक विप्रेषणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्नुजस्ता कारणले गरिबी निवारण हुन सकेको छैन । कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) र दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिइएको भए पनि यस क्षेत्रको योगदान गिर्दो छ । अहिले पनि प्रत्येक पाँच नेपालीमा एकजना गरिबीको दलदलमा बाँच्न बाध्य छन् । लक्षित वर्गको पहिचान अभावको कारण अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाउँदै आए पनि नेपालमा गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केन्द्र, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य अभावले गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । रेमिटयान्स र व्यक्तिको आफ्नै प्रयासका कारण मात्र अहिलेको गरिबीको स्तर घटीरहेको हो ।
जागिरको अवसर, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्ने भौतिक पूर्वाधारजस्ता विषयमा विकास हुन सकेको देखिँदैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा काम गरिरहेको छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयले २५ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये ५० हजारलाई मात्रै परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । अन्य लाखौँले कहिले परिचयपत्र पाउँछन्, त्यसबारे सम्बन्धित पक्षले भन्न सक्ने अवस्था छैन । परिचयपत्र पाएकाहरूले पनि त्यही कागजको एउटा टुक्राबाहेक अरू केही सुविधा पाएका छैनन् ।
२५ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवार गरिब भेटिएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये एक लाख ८८ हजार २३२ परिवार अति गरिब छन् । त्यस्ता गरिबले केही सहुलियत पाउन सकेका छैनन् भने अन्य जिल्लामा कहिले काम सकिन्छ त्यो पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । गरिबलाई परिचयपत्र दिँदैमा गरिबी निवारण हुँदैन । त्यस्ताका लागि राहतको काम ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित पक्ष लाग्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताको मूल्यका आधारमा गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । २०६६÷०६७ को पारिवारिक संरचनाका आधारमा औसत नेपालीका लागि प्रतिदिन दुई हजार २२० किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय १९ हजार रुपियाँ हुनुपर्ने परिभाषित गरिएको थियो । झन्डै एक दशकअघि गरिएको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणपछि नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा गरिबीको प्रतिशत आँकलन गर्ने कुनै सर्वेक्षण भएको छैन । नेपालमा पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०५२÷०५३, दोस्रो २०६०÷०६१ र तेस्रो २०६६÷०६७ मा गरिएको थियो । चालु आवमा चौथो सर्वेक्षण गरिँदै छ । यसको परिणाम आउन एक वर्षभन्दा समय लाग्ने निश्चित छ । यो सर्वेक्षणपछि मात्रै गरिबीको तथ्याङ्क आउन सक्छ ।
न्यून आर्थिक वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक पछौटेपन, रोजगारीका अवसरको न्यून उपलब्धता, विकास पूर्वाधारको अपर्याप्तता, भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक विपत्, जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले नेपालमा गरिबी निवारणको कार्य चुनौतीपूर्ण देखिँदै आएको छ । गरिबलाई पहिचान र परिचालन नगरी वा क्षमता विकास नगरी वास्तविक रूपमा गरिबी घट्दैन । गरिबी निवारणलाई परियोजना र गरिबलाई पात्र बनाएर गरिबी कहिल्यै अन्त्य हुन सक्दैन ।
(लेखक नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।)
