संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अक्टोबर ३१ लाई विश्व शहरीकरण दिवस मनाउने निर्णय गरेअनुसार नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस र यससँग सम्बन्धित विविध गतिविधि गर्दै आएको छ । साधारणतया ग्रामीण र शहरी भनेर मानिसले बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई विभाजन गर्ने प्रचलन छ । तुलनात्मक रूपमा भौतिक सुविधा प्राप्त हुने क्षेत्र शहर हो भने त्यसको विहीनता ग्रामीण क्षेत्र हो । सुरुमा सारा विश्व गाउँ थियो भने अहिले विश्वको शहरीकरण हुँदैछ । नेपालमा पनि शहरीकरणको प्रभाव र परिणाम तीव्ररूपमा देखिन थालेका छन् । २००७को परिवर्तनपछि शहरीकरणले आकार लिएको भए पनि पछिल्ला दशकमा यसले तीव्रगति लिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८, अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ मध्ये शहरी क्षेत्रमा करिब १७ र ग्रामीणमा ८३ प्रतिशतको बसोबास थियो । यसरी हेर्दा नेपालको शहरीकरणको गति मन्दै देखिन्थ्यो तर पछिल्ला वर्ष नगरपालिकाको घोषणामा गरिएको प्रतिस्पर्धा र स्थानीयतहको पुनर्संरचनापछि हाल मुलुकमा रहेका छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिकामा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या विगतको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा यी नगरक्षेत्रमा बस्नेलाई शहरी र हालका ४६० गाउँपालिकामा बस्नेलाई ग्रामीण जनसङ्ख्या भनिने गरेकाले अहिले शहरी जनसङ्ख्या ५९.९ प्रतिशत पुगेको छ । ग्रामीणको तुलनामा शहरी क्षेत्र विकसित हुने भएकाले यतापट्टि मानिसको बसाइँसराइ बढ्दो देखिन्छ । त्यसैले भौतिक सुविधा तथा सेवाको उपलब्धताले मानव बसोवासको व्यापक दबाबमा परेको शहरी क्षेत्रको व्यवस्थित शहरीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई पर्दै आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यसअघि सरकारले शहर बनाउँदैनथ्यो । स्थानीय बासिन्दा बस्दै जाने क्रममा उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्दै जाँदा शहर स्थापना भएकाले अधिकांश हाम्रा शहर व्यवस्थित छैनन् । जनसङ्ख्याको अधिक चाप, अव्यवस्थित भौतिक संरचना र अपर्याप्त आधुनिक सेवा, प्राकृतिक स्रोतको अभाव र असमान वितरण, फोहर व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता कारण हाम्रा शहरहरूलाई ‘व्यवस्थित शहर’ बनाउन अझ धेरै पहल गर्नुपर्ने भएको छ । समयका क्रममा बनेका यस्ता शहरमा बाटोघाटोको पहुँच र अन्य संरचना विस्तार गर्न ठूलाठूला बस्ती विस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिले स्वाभाविक र सहज देखिँदैन । राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीयतहमा शासकीय अधिकारका धेरै अख्तियारी पुग्दै गरेकाले प्रत्येक जिल्लामा नगरक्षेत्र स्थापना हुँदैछन् । शहरी सुविधा र सेवा पुग्दै गरेका ती क्षेत्रलाई अहिले नै व्यवस्थित गर्न सकियो भने नेपालमा नयाँ बनेका शहरहरू तुलनात्मकरूपले व्यवस्थित बन्नेछन् । सडक सञ्जालको विस्तारसँगै नेपालमा शहरीकरणले तीव्रता पाएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई पनि त्यतिकै तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी तराई–मधेसमा बन्दै गरेको हुलाकी तथा अन्य सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी र कोशी करिडोरजस्ता सडकका कारण ती क्षेत्रमा हुँदै गरेको शहरीकरणपछि नेपालको बसोबासीय विशेषतामा व्यापक परिवर्तन आउने निश्चित छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विकास गरिने नयाँ चार स्मार्ट सिटीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन करिब सम्पन्न भएको छ । सरकारले तराई–मधेश र मध्यपहाडी लोकमार्गमा थप आधुनिक शहर बसाउने गुरु योजना बनाएको छ । पछिल्ला वर्ष खासगरी सडक, विद्युत् र सूचनाप्रविधिको विस्तारले नेपालमा क्रमशः दुर्गमक्षेत्रको समाप्ति हुँदैछ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि तत्कालीन सरकारहरूले ल्याएका ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ, सांसद विकास कोषजस्ता ग्रामीणमुखी विकास अभ्यासले पनि नेपालको शहरीकरणमा प्रशस्त योगदान दिएका छन् । सुधारसहितका यी अनुभव नेपालको शहरीकरणमा मार्गदर्शक बन्न सक्छन् । साधारणतया शहरको जीवन सुखमय हुन्छ तर हामीले डेड सिटीको कथाव्यथा सुनेका छौँ । शहरी गरिबीलाई अनुभूत गरेका छौँ । आधुनिक तर मौलिकता हराएका मानिसको भीड र बस्तीबारे सुनेका छौँ । त्यसैले आधुनिक वा व्यवस्थित शहरको परिकल्पना गर्दा ठूला भौतिक संरचना, आधुनिक सेवा तथा सुविधाको उपलब्धता, कृत्रिम सौन्दर्यलाई मात्र सम्झनुहुँदैन । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विपुल मुलुकले यहाँका शहरलाई आधुनिकमात्र होइन, सांस्कृतिकमैत्री बनाउन पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । आधुनिकतामा मौलिकता मिसाएर नेपालले विश्वमा नमुना शहरीकरणको पहिचान बनाउन सक्छ ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
