शैलेन्द्र पौडेल
दाताले सार्वजनिक हितका लागि राखिदिएको गुठी सम्पत्तिलाई दाताकै इच्छा र चाहनाअनुरूप प्रयोग र परिचालन गर्दै परम्परादेखि चलिआएका धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र परोपकारी काम पूरा गर्न राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई गुठी संस्थानले आजसम्म पूरा गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान २०१९ ले राजश्वमा देवस्व नमिसाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेपछि वि.सं. २०२१ कात्तिक १७ गते राजगुठीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गुठी संस्थानको स्थापना भयो । गुठी राखे स्वर्गमा वास पाइन्छ भन्ने पवित्र धार्मिक आस्थाबाट प्रेरित भई गुठी राख्ने प्रचलन सुरु भएको हो । पछि यो प्रथा धार्मिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित नरही सामाजिक, सांस्कृतिक, परोपकारी लगायतका क्षेत्रमा समेत आवश्यकता महसुस गरियो । अन्ततः ती क्षेत्रमा समेत गुठी व्यवस्था विस्तार हुँदै फैलिन पुग्यो । आज समाजमा गुठी व्यवस्था विकसित छ र समाज यसबाट लाभान्वित छ ।
देशभर छुट र अमानत गरी करिब दुई हजार तीनसय भन्दा बढी राजगुठी सञ्चालनमा छन् । यी सबै गुठीको वर्षभरि गरिनुपर्ने पर्व, पूजा, जात्रा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नै संस्थानको मुख्य काम हो । यसका लागि संस्थानले गुठी अन्तर्गतका जग्गा जमिनको आयस्ता उठाउने तथा सम्बन्धित गुठीका परम्परागत कार्य गर्न कर्मचारी, महन्थ, पुजारी, गुठियार, रकमीलगायत गुठीसम्बद्ध व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी खटाएको छ । ६९ जिल्लामा राजगुठीको अस्तित्व रहे तापनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, पर्सा, धनुषा र महोत्तरी गरी जम्मा सात जिल्लामा मात्रै संस्थानको आफ्नै शाखा कार्यालय छ । अन्य जिल्लामा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले नै गुठी कार्यालयको रूपमा काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संस्थानले विभिन्न राजगुठी अन्तर्गतका मठ मन्दिरमा दैनिक पूजाआजादेखि विभिन्न तिथिमा पर्ने पर्व पनि चलाउँदै आएको छ । संस्थानलाई यस्ता परम्परागत कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उपयुक्त व्यक्तिको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर परम्परागतरूपमा मनाइने प्रख्यात रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा, बिस्केट जात्रा, इन्द्रजात्रा जस्ता महìवपूर्ण जात्रामा रथ निर्माणमा कुशल कालिगढको अभावका साथै ती कार्य गर्न आवश्यक परम्परागत सामग्री उपलब्धतामा समेत कठिनाई पर्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा यस्ता हाम्रा विशिष्ट मौलिक संस्कृतिको निरन्तरता के भोलिका दिनमा पनि सम्भव छ ? प्रश्न छ ।
गुठीका मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, परम्परागत पर्व, पूजा, जात्रा हाम्रा मौलिक संस्कृति हुन् । यी ऐतिहासिक धरोहर पर्यटन व्यवसायको आधारस्तम्भ हुन् । यिनै सम्पदाको अध्ययन अवलोकन एवं भ्रमणका लागि वर्षेनि लाखौँ पर्यटक आउँछन् । यसबाट पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै राज्यको आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ ।
राज्य र नेपालीको पहिचानका रूपमा रहेका गुठी सम्पदा र सम्पत्तिको संरक्षणमा गुठी संस्थानको भूमिका संस्थागत छ । सरकारले संस्थानलाई प्रशासनिक खर्चका लागि हरेक वर्ष दिँदै आएको अनुदान २०४९÷०५० देखि बन्द भयो । यसले गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि संस्थान गुठीकै आयस्तामा भर पर्न बाध्य भयो । नेपाल सरकार र यस अन्तर्गतका विभिन्न सरकारी निकायले विना मुआब्जा, विना भूबहाल हजारौँ रोपनी गुठी तैनाथी जग्गामा सरकारी कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । यसवापत संस्थानले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम हिसाब हेर्दा ३० अर्बभन्दा बढी देखिन्छ ।
यसैगरी संविधानमै राजस्वमा देवस्व नमिसाउने संवैधानिक व्यवस्था रहे तापनि विगतमा कर छुट संस्थाका रूपमा रहेको संस्थानलाई हालका दिनमा कर लगाइदिंदा संस्थानको आय प्रतिकूल छ । यसरी राज्यले प्रशासनिक खर्चका लागि दिँदै आएको अनुदान बन्द गर्नु, विना मुआब्जा, विना भूबहाल अर्बौं मूल्यका गुठी तैनाथी जग्गा प्रयोग गरिरहनु तथा दिँदै आएको कर छुटको व्यवस्था पनि खारेज गरिँदा संस्थानको आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । यसप्रकारको सरकारी बेवास्ताका कारण दाताको नासोको रूपमा रहेका हाम्रा अमूल्य गुठी सम्पदा र सम्पत्ति संरक्षणमा कठिनाइ पुगेको गुनासो सुनिन्छ ।
विगतमा गुठी राखे पुण्य मिल्छ र गुठी मासे (खाए) नर्कमा परिन्छ भन्ने भावनाले नै गुठी राख्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने काममा सफलता मिलेको थियो । हाल नेपाली समाजमा गुठी प्रथाप्रतिको पुरानो आस्था र विश्वासमा विचलन आएको छ । गुठी सम्पत्तिमाथि विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाको गिद्धेदृष्टि परेको छ । जसले गर्दा संस्थानको प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको गुठी तैनाथी जग्गा आज अतिक्रमणको चपेटामा छ । संस्थानका घर, पसल, सत्तल, विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले कब्जा गरेर बसेका छन् । संस्थानले विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने देवस्व बक्यौताको आयतन दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । जात्रा पर्व सञ्चालनमा विगतमा स्वतःस्फूर्त रूपमा गुठीसम्बद्ध कामदार व्यक्तिहरू जात्रामा खटिन्थे । जात्रा पर्व सहजरूपमा सम्पन्न हुन्थे तर आजभोलि जात्रा पर्वमा खटिने रकमी, कामदारको अत्यन्त अभाव छ । त्यसमा पनि केही रकमी कामदारले जात्रा पर्वको अन्तिम घडीमा जात्रा पर्व सञ्चालनका लागि अनावश्यक सर्त राख्ने, चाहिने र दिनसक्नेभन्दा अधिक तथा सरकारी दररेटभन्दा बढी रकम माग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ । यस्तै गलत आस्था र प्रवृत्ति साथै जात्रा पर्वलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने गरिएकाले परम्परादेखि चलिआएका हाम्रा विशिष्ट मौलिक जात्रा, पर्व सञ्चालनमा कठिन भई गुठी सम्पदा संरक्षणमा चुनौती थपिंदै गएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचनासँगै गुठी संस्थानको पनि पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप नयाँ गुठी ऐन सम्बद्ध पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरी सङ्घीय संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । हरेक प्रदेशमा गुठी कार्यालय स्थापना गर्नेतर्फ तत्काल आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । गुठी लगत व्यवस्थित गर्ने, गुठी जग्गाको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, गुठी तैनाथी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाई आयआर्जनमा लगाउने, संस्थानका काम, कारबाहीलाई छिटो, छरितो, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै आमनागरिक र राज्यको पनि साख जोगाउन आवश्यक छ । व्यवस्थापकीय कमिकमजोरी हटाई कार्यशैलीमा नवीनतम विधि र प्रविधिको अवलम्वन जरुरी छ ।
स्थापनाको आधा शताब्दी लामो यात्रामा संस्थानले आफूलाई राज्यको धर्म र संस्कृतिको क्षेत्रमा रक्षकको रूपमा चिनाएको छ । संस्थानले गुठीसम्बद्ध पक्षसँग आपसी विश्वास, सहकार्य, साझेदारी र समन्वयका साथ हातेमालो गर्दै यस क्षेत्रको सुधारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तै नेपाल सरकारले पनि गुठी संस्थानलाई बेवास्ता नगरी प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन व्यवस्थापन हुने गरी नयाँ गुठी ऐन ल्याउनु जरुरी छ । जसबाट हाम्रा मौलिक, विशिष्ट, धार्मिक, सांस्कृतिक गुठी सम्पदा जगेर्ना भई युगौँसम्म जीवन्तता पाइरहन सकुन् भन्ने नेपालीजनको कामना छ ।
(लेखक गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
