बालविवाह नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार

सुशीला पौडेल दाहाल

हाम्रो देशमा महिला वा पुरुष दुवैले २० वर्ष पूरा नगरी गर्ने विवाह बालविवाह हो । यो गैर कानुनी विवाह हो । यसलाई समाजबाट जरादेखि नै हटाउन सकिएको छैन । यो सदियौँदेखिको सामाजिक मानसिकता र त्यसको अभ्यासको निरन्तरता नै हो । परम्परागत रूपमा विवाहका विषयमा अभिभावकले निर्णय लिइदिने एवं विवाहलाई विशेष गरी पारिवारिक घुलमिलमा सहजता र सन्तानको सुरक्षा हुने मानसिकताले सानै उमेरमा (कतिपय समुदायमा जन्मनु अघिदेखि नै विवाहको लागि वचनबद्ध हुने) विवाह गरिदिने प्रचलन छ । कतिपय समाजमा विवाहपश्चात् सन्तानको भविष्य सुरक्षित हुने मानसिकताले यसलाई मलजल गरिरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा बालबालिकाको उमेर अनुसार आउने परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरू कलिलै उमेरमा भागी विवाह गर्न पुगेका छन् ।
बालविवाह विश्वव्यापी सामाजिक समस्या हो । नेपाली समाजमा परापूर्व कालदेखि नै बालविवाह प्रचलनमा रहेको थियो भन्न सकिने धेरै आधार छन् ।
वर्तमान अवस्था
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०११ अनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१५ महिलाको विवाह १८ वर्ष पुग्नुअगावै भएको तर यही उमेर समूहका पुरुषको ११५ छ । २०१७ मा गरिएको सर्वेक्षणमा महिलाको औसत विवाह उमेर १७.९ वर्ष र पुरुषको २१.७८ वर्ष रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले बालविवाहबाट महिला बढी प्रभावित रहेको स्पष्ट छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र, २०१६ ले विवाहित वा वैवाहिक मिलनमा रहेका १५(१९ वर्ष उमेर समूहका महिला २४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । यसलाई सन् २०१९ मा १८, २०२२ मा १३.८, २०२५ मा ८.२ र २०३० मा ४.१ प्रतिशतमा पु¥याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
बालविवाहका कारण
बालविवाहका कारणहरू स्थान, परिवेश, धर्म, समुदाय, संस्कृति, परम्परा, शिक्षाको स्तरलगायतका आधारमा फरकफरक छन् । परम्परागत निरन्तरतामा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नचाहने सामाजिक मानसिकता, धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता, विवाहपश्चात् यौनजन्य हिंसाबाट संरक्षित हुने परिवारको सोच, छोरीलाई दायित्व र भारको रूपमा लिने पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार समस्याका रूपमा छन् । यसैगरी सानै उमेरमा विवाह गर्दा दाइजो कम दिए पुग्ने अवस्था, उमेर नपुग्दै हुने विवाहबाट हुन सक्ने हानि र थप समस्याका बारेमा अनभिज्ञता, उमेर अनुसार किशोर किशोरीमा आउने मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक संवेदनाको सम्बोधन गर्ने पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरणको अभाव पनि देखिएको छ । बालविवाह कसुरजन्य कार्य भएको विषयमा जनचेतनाको कमी जस्ता कारणले बालविवाहले प्रश्रय दिइरेहेको छ । भइरहेको कानुन कार्यान्वयनमा भएको कमजोरीले समेत यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ।
बालविवाहको प्रभाव
बालविवाहले बालबालिकाको हक अधिकारको जघन्य उल्लङ्घन गर्छ । यसले बालबालिकाले आधारभूत अधिकारको उपयोग गर्ने र आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुने अवस्थाको सिर्जना गर्दछ । हानिकारक प्रचलन तथा गैर कानुनी कार्यले निरन्तरता पाइरहने स्थिति रहन्छ । मानव जीवनचक्रभरि नै यसको नकारात्मक प्रभाव परिरहन्छ । यसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका परिसूचकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । विवाहपश्चात् बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर उच्च छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्नादर शिक्षामा भर्नादर ९२.३ प्रतिशत छ भने कक्षा ९ देखि १२ को खुद भर्नादर ४३.९ प्रतिशत छ । यसो हुनुको एक प्रमुख कारण बालविवाह पनि हो । विवाहबाट पुरुषले पनि विभिन्न जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भएकाले बालकको पनि शैक्षिक, व्यक्तित्व विकास तथा भविष्य निर्माण गर्ने कार्यमा समेत नकारात्मक असर गर्दछ । त्यसैगरी महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या भई यसको असर जीवनकालभर नै रहन्छ ।
बालविवाहविरुद्ध भएका प्रयास
नेपालको संविधानले बालविवाहलाई निषेध गरेको छ । यस्ता कार्यलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम दण्डनीय बनाई पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले दफा ६६(२) को (ण)मा बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने गराउने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर ठहरिने र उक्त कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ७५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्य एकपटक सजाय पाएको व्यक्तिले पुनः दोहो¥याएमा थप २५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकी देवानी (संहिता)ऐन, २०७४ को दफा ७० अनुसार २० वर्ष उमेर पूरा भएका महिला र पुरुषले कानुन बमोजिमको हाडनाता नभएमा एक अर्कालाई पतिपत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएमा विवाह भएको मानिने र बीस वर्ष पूरा नगरी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १७३ ले बीस वर्ष पूरा नगरी भएको विवाह स्वतः बदर हुने र यो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट जारी भएको दिगो विकास लक्ष्यका सूचीमध्ये लक्ष्य नं ५.३ ले विवाहलाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाह, कम उमेरमा र जबरजस्ती हुने विवाहलाई शून्यमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । सोही लक्ष्यसँग तादात्म्य गर्दै नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ जारी गरेको छ । रणनीतिले बालिका र किशोरीको सशक्तीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, बालक किशोर तथा पुरुषहरूको सहभागिता, परिवार र समुदायको परिचालन, सेवाप्रवाह र कानुन र नीतिको सुदृढीकरण र कार्यान्वयन गरी छवटा रणनीतिक स्तम्भ तय गरी सो को कार्यान्वयनद्वारा बालविवाह अन्त्य गर्ने तय गरेको छ ।
त्यसैगरी पन्ध्र्रौँ योजनाको आधारपत्रमा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीविरुद्ध हुने शारीरिक र मानसिकलगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, दुव्र्यवहार, शोषण र उपेक्षाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी बालविवाहलगायत अन्य हिंसाविरुद्धका कानुनी प्रावधानका विषय र नैतिक शिक्षाको विषय विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उल्लेख गरेको छ । समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछूत र छाउपडी जस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय नेपाल सरकारको ०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संस्थागत संरचनामा बालविवाह विरुद्धमा काम गर्ने जिम्मेवार निकायको रूपमा सङ्घमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरू छन् । बालविवाह नियन्त्रणको विषय बहुनिकायसँग सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल प्रहरी जस्ता निकाय जिम्मेवार हुन्छन् ।
स्थानीय सरकारको भूमिका
मुलुकको संविधानले परिलक्षित गरे अनुसारको भूमिका र जिम्मेवारी अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकले आफूले विश्वास गरी मतदानको माध्यमबाट आफ्ना आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, पीर मर्काहरू सुन्ने र समाधान गर्ने साथै अन्यायका विरुद्ध न्याय प्राप्ति गर्ने अपेक्षासहित प्रतिनिधि छनोट गरी पठाएका छन् । यसबाहेक आफ्ना नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्दै जाने, ज्ञान सीप र क्षमतायुक्त तथा मूल्य मान्यतायुक्त जनशक्तिको निर्माण गर्ने, आफ्नो क्षेत्रको सामाजिक परिवर्तन र विकास गरी नैतिक आचरणयुक्त सभ्य, सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने, समाजमा थिति बसाल्ने, नियम कानुनको परिपालना गर्ने गराउने तथा सोको लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ ग (३२ )मा “बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछूत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचबिखन जस्ता सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने” कार्यका लागि स्थानीय सरकारको वडा समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । यसर्थ बालविवाह नियन्त्रण गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ लाई आधार लिई स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार, प्रथा परम्परा, अन्धविश्वास पछौटेपनको पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सोको विरुद्ध कार्ययोजना बनाई उपयुक्त उपायहरूद्वारा बालविवाहको कारण पत्ता लगाई रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । बालविवाह नियन्त्रण गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले बालविवाह नियन्त्रणका विषयलाई स्थानीय सरकारले प्राथिमकतामा राखी काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)