डा. टीकाराम पोखरेल
कहिले सेलाउने र कहिले तात्ने गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको बहस यतिबेला भने तातेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गरेको बाह्र वर्ष भइसक्यो तर अझै पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । अहिलेसम्म न्याय नपाएको मात्र होइन, अब कसरी न्याय दिलाउने र कसरी टुङ्गोमा पु¥याउने भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ । धेरैले भन्ने गर्छन्– सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय जटिल छ । हो, पक्कै जटिल छ तर यो विषय जति जटिल छ, त्योभन्दा बढी जटिल बनाइएको छ । जटिलका लागि जटिल भएको छ । यसलाई सहज बनाउने हो भने तपसिलका केही विषयमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
न्यायका हकदार
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा नयाँ पदाधिकारीको सिफारिसको कसरत हुँदै गर्दा न्याय कसका लागि भन्ने एउटा ज्वलन्त प्रश्न पनि उब्जिएको छ । स्पष्ट छ, जो अन्यायमा परेको छ न्याय उसैका लागि हो । अन्यायमा पर्नेका लागि न्याय र अन्याय गर्नेका लागि सजाय नै न्यायको मुख्य ध्येय हो । तर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय, अन्यायमा परेकाहरूको भन्दा पनि अन्य केहीका लागि बढी सरोकारको विषय बनेको छ । सरोकार राख्नु ठिकै होला तर सरोकारभित्रको मनसायको विषय पनि त्यत्तिकै सोचनीय छ । पीडितशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने न्याय पीडितका लागि हो । न्याय अनाहकमा ज्यान गुमाएका र तिनका परिवारका लागि हो । न्याय बेपत्ता पारिएका र तिनका परिवारका लागि हो । न्याय द्वन्द्वमा सिउँदो पुछिएका, टुहुरा भएका र काख खोसिएकाहरूको लागि हो । तर तिनीहरूका आवाज आज गौण भएका छन् । कुनै सरोकार नै नभएको पक्षको आवाज भने यसमा हावी भएको छ । केही बोल्न सक्ने पीडित पनि कुन बाटो सही भन्ने कुरामा अन्योलमै देखिएका छन् । पीडितबीच पनि मत फरकफरक हुन थालेका छन् । यसले सरोकार नभएकाहरूको हाबी झन् बढेको छ । यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई झन जटिलतामा धकेल्दैछ ।
पदाधिकारी पुराना कि नयाँ
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुईवटा आयोगलले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेपछि नयाँ पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया सुरु भएको पनि आधा वर्ष भइसकेको छ । सिफारिस प्रक्रियाको सुरुवातसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायको बहस पनि चुलिएको छ । कस्ता पदाधिकारीलाई अब बन्ने आयोगमा सिफारिस गर्ने भन्ने कुरामा सिफारिस समिति नै अलमलमा रहेको कुरा सिफारिस प्रक्रियाले यति लामो समय लिनुले प्रष्ट पारिसकेको छ । कानुनतः सिफारिस प्रक्रियाले यति लामो समय नलिनुपर्ने हो तर यो विषयमा राजनीतिक रूपमा पनि कुनै न कुनै तहको सहमति चाहिने हुँदा सिफारिस प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा कुनै न कुनै तहमा राजनीतिक सहमति चाहिने कुरामा विवाद रहेन तर राजनीतिक सहमतिको नाममा दलहरूले नै आयोगमा बस्ने व्यक्तिको नाम छनोट गर्ने र त्यही नाममा रबर स्टाम्प लगाएर सिफारिस समितिले सिफारिसको औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने हो भने त्यो सिफारिसको केही औचित्य रहन्न । अझ बाहिर बहस भएजस्तो पुराना पदाधिकारीलाई नै दोहो¥याएर नियुक्ति गर्ने वा केही पुरानालाई जसरी पनि नयाँ टिममा नराखी नहुने कसरत दलहरूबाट नै भयो भने त्योभन्दा हास्यास्पद पनि केही हुनेछैन । यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पनि पुग्दैन । पुरानाबाट हुने भए हिजै हुन्थ्यो, आज अर्को नयाँ आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनाउन पर्दैनथ्यो भन्ने कुरा राजनीतिक दल र सिफारिस समितिले राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ ।
सिफारिस अन्योल किन
“दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा” द्वन्द्वकालीन घटनाको समाधान गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न बनेका आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस हुनसकेको छैन भन्ने समाचार आइरहेका छन् । यही समाचार “सिफारिस समितिमा सहमति नजुट्दा पदाधिकारीको नाम सिफारिस हुनसकेन” भन्नेसम्मको भए पनि केही हदसम्म स्वाभाविक लाग्दो हो तर सिफारिस समिति एकातिर छ, नाम सिफारिस को कसको गर्ने भन्ने दलहरूबीच सहमति र असहमति भइरहेको छ । ‘जसको बिहे उसैलाई देख्न न दे’ को नियति सिफारिस समितिको देखिन्छ । दलले नै सहमति र असहमति गर्ने हो भने सिफारिस समितिको आवश्यकता किन प¥यो ? यसरी घुमाउरो काम गर्नुभन्दा सोझै सत्ता र प्रतिपक्षका नेता बसेर सिफारिस गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरे हुन्छ । पीडितलाई ढाँट्नु नै छ भने घुमाएर भन्दा सोझै ढाँटेको राम्रो होला । अन्यथा सिफारिस समितिको आवरणमा दलहरूले कोठाभित्र बसेर निर्णय गर्ने र आयोगलाई राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने हो भने त्यस्तो आयोगबाट निकास निस्कँदैन ।
आयोग कस्तो
अब बन्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू विगतको ढर्राबाट चलेर निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले नयाँ सोच, जोश र जाँगरका साथ काम गर्ने नयाँ व्यक्तिको आयोगमा आवश्यकता छ । काम गर्नका लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्ने पहिलो दायित्व आयोग आफैँको हो । दल र सरकारको मुखमात्र ताकेर अपेक्षित प्रतिफल आउँदैन । आयोगले नियम कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई मात्र होइन विगतको द्वन्द्व र शान्तिप्रक्रियाको धरातलीय यथार्थलाई समेत आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । पदाधिकारीहरूमा काम गर्ने जोश, जाँगर मात्र होइन, कला र सीप पनि चाहिन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय नियमित न्यायप्रणाली जस्तो विशुद्ध प्राविधिक विषयमात्र नभएकाले अबको आयोग स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने हुनुपर्छ । नियुक्ति नपाएसम्म नियुक्ति लिन मरिहत्ते गर्ने र नियुक्ति पाएपछि चाहिँ काम गर्न समस्यामात्र तेस्र्याउने व्यक्तिबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दैन ।
कसको के भूमिका
सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुख्य सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित हुन् । तथापि यसमा पीडितको मात्र नभएर धेरैको रचनात्मक र सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य छ । सबैभन्दा पहिले सिफारिस समितिले कुनै राजनीतिक दलको दबाबमा नपरी पदाधिकारीको लागि आवेदन दिएकामध्येबाट योग्यतम व्यक्तिको नाम अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि सिफारिस गर्न सक्नुपर्दछ । दलहरूले पनि समितिले सिफारिस गरेका नामलाई सहर्ष स्वीकार र विश्वास गरी आयोगको आगामी काममा सहयोग गर्नुपर्दछ । सरकारले आवश्यक ऐन सशोधन गर्ने र आयोगलाई काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्छ । आयोगलाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु र कार्यसम्पादनको वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । नागरिक समाजले पनि आयोगको कामलाई रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । समस्या धेरै छन् तर समस्याको गाँठो पार्नेभन्दा गाँठो फुकाउने कार्यमा नागरिक समाज सहयोगी बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनुका साथै ती आयोगले मागेको अन्य सहयोग गर्नुपर्छ । अब बन्ने आयोगहरूले पनि सरकार, राजनीतिक दल, मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज र द्वन्द्व पीडितहरूसँग पर्याप्त छलफल र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
यतिबेला गर्नुपर्ने मुख्य कार्य पनि यिनै हुन् । यी काम गर्न कुनै गाह्रो छैन । तर सरोकारवाला सबैमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको हाउगुजी देखिन्छ । त्यही हाउगुजीले गर्दा दलहरू अनिर्णित छन् । न्यायकर्ता अन्योलमा छन्, पीडित निरीह छन् । त्यति ठूलो द्वन्द्वलाई शान्तिप्रक्रियामा बदलेर चुनावको माध्यमबाट प्रमुख सबै दलहरू कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी भइसकेका र अबको राजनीतिमा पनि सबै दलको अपरिहार्यता देखिएको वर्तमान सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पु¥याउन राज्यका कुनै पनि निकाय विवादित र विभाजित हुनुपर्ने विषय छैन । यो कुनै दल विशेषको एजेण्डा नभएर राष्ट्रको साझा एजेण्डाका रूपमा रहेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन । भोलि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिएन भने पीडितले न्याय नपाउलान्, दलहरू असक्षम देखिएलान् तर त्योभन्दा ठूलो त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा देशको नै बेइज्जत हुन्छ । यसका लागि सबैले आ आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
