जुनारबाबु बस्नेत
अर्थतन्त्रमा अनेकखालका सङ्कट आइरहन्छन् । अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको खबर छ । विश्व शान्तिको केन्द्रबिन्दु नै हो राष्ट्रसङ्घ । अझ विश्व कूटनीति परिचालन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रका सिद्धान्त संसारकै लागि प्रमुख चासो र मार्गदर्शक विषय हुन् । साना र विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यससँग आबद्ध संस्थाहरूको योगदान अति महŒवपूर्ण छ । विश्वका करोडौँ मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सशक्तीकरण आदिमा राष्ट्रसङ्घीय निकायको भूमिका हिजो पनि महŒवपूर्ण थियो र अझै धेरै वर्षसम्म महŒव कम हुने छैन । तर, राष्ट्रसङ्घ आफैँ आर्थिक सङ्कटमा पर्दा त्यसको असर विश्वव्यापी हुन सक्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गटरेसले विश्व संस्था इतिहासमै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको बताउनुभएको समाचार विश्वभर फैलिएको छ । खासगरी सदस्य राष्ट्रहरूले बुझाउनुपर्ने नियमित सदस्यता शुल्क समयमा नबुझाउँदा राष्ट्रसङ्घलाई यो सङ्कट आइलागेको हो । कुल १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये धेरै मुुलुकले समयमै राष्ट्रसङ्घलाई बुझाउनुपर्ने वार्षिक सदस्यता शुल्क बुझाएका छैनन् । चालु खर्चमा अभाव भएपछि राष्ट्रसङ्घले खर्च कटौतीका अनकौँ प्रस्तावहरू अगाडि सारेको छ । कतिपय अति आवश्यक कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको महासचिव स्वयम्ले जानकारी दिनुपरेको छ । कतिपय बैठक तथा कार्यक्रमहरू स्थगित परेको छ । कतिपय पदपूर्तिहरू रोकिएका छन् भने आगामी सन् २०२० र २०२१ को बजेट र योजना बनाउन पनि सकस भएको छ । कतिपय भ्रमणहरू रद्द भएका छन् । साथै, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति सेना परिचालनमा समस्या परेको छ । शान्ति सेना तथा राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीहरूले बजेट अभावकै कारण समयमा तबलभत्ता पाउन पनि सकेका छैनन् ।
मूलतः शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा यो विश्व संस्थालाई आर्थिक सङ्कट परेको देखिएको छ । कतिपय मुलुकले वर्षको अन्तिमतिर मात्र रकम भुक्तानी दिने गरेका छन् भने कतिपय देशको बजेट प्रक्रियामा अलमल हुँदा, विधायिकाले समयमा बजेट स्वीकृति नदिँदा पनि समयमा राष्ट्रसङ्घले पैसा प्राप्त गर्न नसकेको हो । चालु वर्षकै लागि चानचुन एक अर्ब ३० करोड डलर भुक्तानी हुन बाँकी रहँदा यो वर्ष सम्पादन हुनुपर्ने काम समयसीमाअनुसार सम्पादन हुन सकेका छैनन् । सबैभन्दा बढी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक भार बेहोरिरहेको अमेरिकाले नै समयमा पैसा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । एक त अमेरिकी विधायिका प्रणालीमा त्यसको अवरोध छ भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निम्ति बेहोर्ने रकमका बारेमा आरम्भदेखि नै आलोचक रहनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढाउँदै लगेको आरोप पनि छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका विशेष्टीकृत संस्थाहरू सात दशकदेखि मानव कल्याणका लागि केन्द्रित छन् । दुईवटा महायुद्धले जन्माएको संस्था हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । पहिलो महायुद्ध (१९१४–१८) भर्सेलिजको सन्धिमा टुङ्गिएपछि लगत्तै १९१९ मा ‘लिग अझ नेसन्स’ स्थापना भएको थियो । तर, त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । विश्व संस्था बन्न सकेन । फलस्वरूप खण्डित भयो । काम गर्न नसक्दा अस्तित्वमा रहेन त्यो संस्था । बनिसकेको संस्था भत्किँदाको फलस्वरूप नै अर्को भयानक महायुद्ध (१९३९–४५) कसैले रोक्न सकेन । विश्व मानव सभ्यता र अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको दोस्रो विश्वयुद्धले सबैलाई अनुभूत गर्न सक्नेगरी विश्व संस्थाको अभाव खड्कायो । त्यसले नै सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो ।
विश्व शान्तिमा अनेक हलचल भइरहे पनि संयुक्त राष्ट्र स्थापना भएयता मानव सभ्यताले अर्को ठूलो महायुद्ध भोग्नुपरेको छैन । तेस्रो विश्वयुद्धका अनेक अड्कलबाजी समयक्रममा आफैँ सेलाएर गएका छन् । विश्वमा अनेक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक र क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका प्रयास भए । शान्ति कायम भयो । अझ महŒवपूर्ण पक्ष त आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक र शैक्षिक उन्नयनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रयास सराहनीय छ । नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रमबाट बढी लाभान्वित भएका छन् । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो मुलुकहरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रमहरूले मानव कल्याणमा ठूलो टेवा पु¥याएको छ । करोडौँ बालबालिकाले समय खोप पाएका छन् भने महिला, बालबालिका, अशक्त र अभावग्रस्त मानिसको जीवनमा उज्यालो छाएको छ ।
त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वित्तीय सङ्कट यो पहिलोपटक होइन । स्थापनाको डेढ दशक नपुग्दै सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सङ्कट आइलागेको थियो । कङ्गोमा शान्ति सेना परिचालन गर्ने विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घबीच कुरा नमिलेपछि सोभियत सङ्घलगायत धेरै देशले सदस्यता शुल्कमा अवरोध गरेका थिए । स्थायी सदस्य राष्ट्र फ्रान्सले पनि त्यसैमा साथ दिएको थियो । तर, लामो समय समस्या रहेन । तथापि, राष्ट्रसङ्घलाई वित्तीय सङ्कट बेला–बेला परिनै रहेको थियो । खासगरी ठूला मुलुकहरूले समयमा रकम नबुझाउने प्रवृत्ति नै बनेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य शुल्कका साथै स्वेच्छाले प्रदान गर्ने दानदातव्यबाट चल्ने संस्था हो । गैरनाफामूलक यो संस्था बढीजसो अमेरिकासँगै निर्भर छ । अमेरिकाले सधैँ रकम बक्यौता राख्ने हुँदा पनि चालु खर्चको अभावमा संस्था सङ्कटमा पर्ने गरेको हो । सन् १९९० को दशकमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आर्थिक सङ्कट आइपरेको थियो तर तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आइपरेको वित्तीय सङ्कट टार्न अगुवाइ गरी संस्था आर्थिक समस्याबाट मुक्त भएको थियो । शीतयुद्धको दुई ध्रुवीय विश्व अमेरिका केन्द्रित धुरीमा घुमिरहेको बेला कतिपय अवस्थामा अमेरिकी स्वार्थले पनि काम गरिरहेको हुनुपर्छ । अनेक आलोचना हुँदाहुँदै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका गतिविधिमा आर्थिक सङ्कटले अहिलेजस्तो असर पारेको थिएन । संस्था प्रभावकारी रूपमै चलिरहेको थियो ।
साढे सात दशकअघि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अब त्यसै बेलाको शक्ति संरचनाअनुसार चल्नुहुन्न भन्ने मान्यता पनि छ । यसको सुरक्षा परिषद्मा जर्मनी, भारत, जापानलगायका कतिपय मुलुकले चासो दिने गरेका छन् । शक्ति सन्तुलनको आयाम पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ र अर्थतन्त्रका हिसाबले पनि नयाँ संरचना खडा हुँदै छ । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रबाट पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेतिर चीन अग्रसर हुँदै छ । भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, मलेसिया, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरू बलियो अर्थतन्त्रका रूपमा उदाएका छन् ।
अर्थतन्त्र बलियो भएका मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई साबिकमा जस्तै सदस्यता शुल्कमात्र बेहोरेर बस्ने अवस्था हुनुहुन्न । धनी हुँदै आएका मुलुकहरूको सदस्यता शुल्कमा पनि बढी हिस्सा जरुरी छ । स्वेच्छिक रूपमा भए पनि आपत पर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई बढी सहयोग गर्नु वाञ्छनीय छ । त्यसैगरी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, धनी र मनकारी व्यक्तित्वहरूले सङ्कटको बेला सहयोग गर्नु आवश्यक छ । सँगसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि पारदर्शिता र मितव्ययिताका मापदण्डहरू बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । कमजोर र आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका मुलुक र मानिसका लागि अझै बढी राष्ट्रसङ्घीय कल्याणकारी कार्यक्रम आवश्यक छ भन्नेचाहिँ कसैले भुल्न मिल्दैन ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
