वामदेव क्षेत्री घिमिरे
देशमा लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थायी प्रकारका सरकारहरूको संरचना बनेको छ । अब देशको विकास र समृद्धिका लागि कुनै बहाना गर्ने ठाउँ छैन । देशको विकास र समृद्धि औद्योगीकरणसहितको अर्थतन्त्रमा अडेको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिको बाहक नै औद्योगिक विकासबाट मात्र सम्भव छ । अहिले हामी पुँजी विकासको चरणमा छाँै, जस्तो कि राज्यको माथिल्लो संरचनामा पुँजीवादी रूपान्तरण भए पनि आर्थिक आधारको जुन जग छ, त्यहाँ अहिले पनि पुँजीवादी पूर्वका सामन्ती अवशेषहरू छन् । कतिपय भूमि सम्बन्ध, आर्थिक विकासको मन्द अवस्था, सांस्कृतिक रूपमा लैङ्गिक र जातीय विभेद आदि सामन्ती अवशेष हुन् । तर मूल कुरा के हो भने राज्यको माथिल्लो संरचना पँुजीवादीकरण भइसकेपछि पँुजीवादको आधारलाई विस्तार गरेर आर्थिक र सामाजिक रूपमा यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
यसरी तत्कालीन राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासलाई जोड दिएर मात्र आर्थिक समृद्धि गर्न सकिन्छ र समाजवादको यात्रा गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले औद्योगीकरणका कुरा गरिरहँदा यसको गति मन्द छ र औद्योगिक उत्पादनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । उद्योग क्षेत्रको उत्पादन अभिवृद्धिका लागि सर्वप्रथम मुलुकले राष्ट्रिय परिवेश, सम्भावना एवं क्षमताअनुरूप उपलब्ध साधनस्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै आफ्नो मौलिकतामा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी अधिकतम औद्योगीककरणको विकासलाई जोड दिने रणनीति बनाउनुपर्छ । पहिलो चरणमा कृषिबाट उत्पादन वस्तुहरूको व्यवसायीकरण र औद्योगिक पुँजीको विकाससँगै अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले दिने सहुलियत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि कुशल राजनीतिक नेतृत्व, अनुशासित र उत्पादनशील कार्यकता, उद्यमी जनताको संयुक्त प्रयासबाट मात्र राष्ट्रलाई औद्योगीकरण गर्दै आर्थिक समृद्धितिर लैजान सकिन्छ । यसको लागि सरकारले आर्थिक आधार र सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले दिने सहुलियत वितरण गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रविधि विश्वविद्यालय, मिशिनरी उत्पादन गर्ने, मल, उत्पादन गर्ने कारखानाको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ ।
नेपालमा आर्थिक विकासको थालनी खास गरेर वि.सं २०१३ (सन् १९५६) बाट भएको पाइन्छ । यस अवधिमा थुप्रै पञ्चवर्षीय योजना बने । यस अवधिसम्म पुग्दा पनि आर्थिक विकास तथा नीतिमा विकास भएन । विश्वको मानचित्रमा नेपालको आर्थिक प्रगति निराशाजनक नै मान्नुपर्छ । सन् १९७० को दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालमा अहिले ७० प्रतिशत खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुन्छ । वार्षिक बजेट १३ खर्बको छ भने त्यसलाई पनि पार गर्दै व्यापार घाटा बढेको छ । यसको कारक तत्व भनेको नेपालको गलत अर्थराजनीतिक योजनाहरू हुन् । देशमा आर्थिक सामाजिक विभेदहरू कहालीलाग्दा छन् । वैदेशिक व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढेको छ । भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक वरिपरि छ । औद्योगिक क्षेत्र राज्यद्वारा अपहेलित भएको कारण स्वदेशी उत्पादन न्यून हुँदा आयात वृद्धि भएको छ । कतिपय उद्योगीहरू व्यापारतर्फ आकर्षित भएका छन् भने कतिपय पुँजी सहित पलायन भएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको राष्ट्रिय पुँजी २९ प्रतिशत पलायन भएको छ । देशको श्रमशक्ति विदेशीको गल्ली गल्लीमा रोजगारको खोजीमा भाँैतारिरहेको छ । देशभित्रका साधनस्रोतहरू अनुत्पादक रूपमा थन्किरहेका छन् । हाम्रो देश विदेशी बजारमा परिणत भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा क्रमशः सङ्कट देखिएको छ । देशमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । यिनै घटनाक्रमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि २०६२ सालमा औद्योगिक नीति ल्याइयो तर यो पनि उद्योगको लागि उपयुक्त नभएको हुँदा यसमा पुनर्विचार गरी नयाँ औद्योगिक नीतिको आवश्यकता देखिन्छ । विगतमा विविध कारणले रुग्ण बन्दै गएका उद्योगहरू अहिले सबै बन्दको अवस्थामा छन् । हाम्रो पहिलो खाँचो भनेको सरकारले पूर्वाधारको विकास गरोस, बजारको सुनिश्चितता गरोस्, स्वदेशी उत्पादनमा प्रोत्साहन र देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा खपत हुनु वस्तुको निर्यातमा रोक लगाइयोस् । तबमात्र देश आत्मनिर्भरको दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छ । आजको अवस्थामा तीन अर्ब बराबर आयात हुने वस्तुलाई स्वदेशमा नै उत्पादन गरेर रोक्ने र करिब एक हजार विप्रेषणसहित तीन सय अर्बको आयात प्रतिस्थापनलाई करिब ५÷६ वर्ष मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर हुँदै जान सक्छौँ । त्यसपछि विप्रेषणबाट राज्यको अर्थतन्त्र भरपर्दो हुँदैन । यसलाई क्रमशः कम गर्दै जाने र उत्पादन बढाउने आयका स्रोतहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले एउटै ठाउँमा बसेर समग्र राष्ट्रकै अर्थ राजनीतिलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्ध पार्ने भन्ने तर्फ गृहकार्य गर्न जरुरी छ । जसको योजना वैज्ञानिक र समयसापेक्ष हुन्छ उसको नेतृत्वमा कम्तीमा १० वर्षसम्म निःस्वार्थ रूपमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गरेर कायापलट गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । एउटा राष्ट्रवादी सोच र दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्ने हो भने कोरिया, सिङ्गापुर मलेसियाले गरे जस्तो क्रान्ति हामी गर्न सक्छौँ । यसका लागि सुशासनसहितको दृढ इच्छाशक्तिसहितको तत्परता आवश्यक छ ।
नेपालमा पुँजीको अभाव कम मात्रामा देखिन्छ । पुँजीले मात्र देशलाई विकास र समृद्धितिर लैजान सकिँदैन । तैपनि नेपालमा रहेको पुँजी कि त ‘ब्लाक’ भएको छ कि त अनुत्पादित ठाउँ र विलासितामा खर्च भएको छ । हाम्रो पुँजीले सीमावर्ती क्षेत्रको कारोबार बढेको छ । सामान्य बैङ्कले शेयर निष्काशन गर्दा अर्बांै रकमको शेयर मात्र हुन्छ । आलिशान घर, गाडी आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ । पछिल्लो निर्वाचनपछि बनेको सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्म नेताहरूले विलासी जीवनशैली अपनाउनुका कारण गाडीहरू आयातबाट देशको भुक्तानी सन्तुलन तथा व्यापार सन्तुलनको अवस्था नाजुक बनेको छ । यसो भनिरहँदा केहीलाई पीर पर्ला तर जनताले सात ठाउँसम्म कर तिर्ने र निर्यात केही नहुने, आयात बढी हुँदा अवस्था बिग्रिँदै गएको छ । सक्छौँ भने हामीले घर कर मात्र व्यवस्थित ग¥यो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ । जहाँसम्म पुँजी ब्लाकको कुरा हो, केन्द्रीय सञ्चयकोष, बीमा संस्थान, प्रहरी सेना कल्याणकारी कोषमा अर्बौं रकम फ्रिज बसेको छ । पुँजीको अभावभन्दा पनि हाम्रो सोचमा परिवर्तन गरेर स्वदेश र विदेशमा रहेको पुँजीलाई हामीले उत्पादको क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ । यसो भए विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई यहीँ थेग्न सकिन्छ र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान सकिन्छ । हामी नाजुक मोड र सङ्क्रमणकालको अवस्थामा छौँ । आर्थिक र सामाजिक सूचकहरूमा झन पछि झन् कमजोर बन्दैछाँै । राजनीतिक दलमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको उपयुक्त आर्थिक मोडल र भावी योजनाबारे खाका तयार गरी अगाडि बढ्ने सोचको विकास हुनुपर्दछ । भूमण्डलीकृत खुला अर्थतन्त्रभित्र पनि तत्कालीन रूपमा कसरी आर्थिक विकासको मोडल बनाउने भन्ने बारे सोच्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा भरपूर मात्रामा साधनस्रोत छन्, जमिन छ, कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्दै उद्योगमा जोड्ने र साधनस्रोतको भरपूर सदुपयोग गरेर औद्योगीकरण गर्ने हो भने हामी देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ । औद्योगीकरणको पुँजीको विकास नै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार हो । यसका लागि बृहत् राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
(लेखक नेकपाको उद्योग तथा वाणिज्य विभागका उपप्रमुख हुनुहुन्छ ।)
