खिमलाल देवकोटा
आगामी मङ्सिर १४ गते विभिन्न कारणले रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका विभिन्न पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । नयाँ संविधानबमोजिम सम्पन्न निर्वाचनपछिको पहिलो उपनिर्वाचन भएकाले यो निर्वाचनलाई चासोका साथ हेरिएको छ । निर्वाचन खर्चिलो भएको, धन र डनको उपस्थितिमा इमान निरीह बन्दै गरेको र विकृति र विसङ्गतिपूर्ण निर्वाचनका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने पूर्वानुमान गर्न थालिएको वर्तमान परिवेशमा चासोका साथ हेरिएको यो उपनिर्वाचनले नेपाली समाजमा नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ ।
तयारी अवस्था
प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, नगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र वडाध्यक्ष ४३ गरी कुल ५३ रिक्त स्थानमा निर्वाचन हुँदैछ । उक्त उपनिर्वाचनमा भाग लिने कुल मतदाता चार लाख ५४ हजार ११४ छन् भने २०७४ सालमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका समेत गरी उपनिर्वाचनका लागि कुल १०१ राजनीतिक दलले भाग लिन पाउने अवस्था रहेको भए पनि ९५ दलले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यमा र ७८ दलले स्थानीय तहमा भाग लिन पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कुल २४७ मतदान स्थल र ५३७ मतदान केन्द्र स्वीकृत भएकोमा प्रत्येक मतदान केन्द्रमा बढीमा एक हजार १०० सम्म मतदाता रहने गरी मतदान स्थल तोकिएको छ । ३७ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ११ निर्वाचन अधिकृत न्यायपरिषद्को सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई तोकिएको अवस्था छ । निर्वाचनको तयारीसँगै २०७६ कात्तिक ८ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आचारसंहिता लागु भइसकेको छ ।
निर्वाचन तरङ्ग
यस निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव पार्न नसक्ने भएकाले होला माहौल तयार हुन सकेको भने पाइँदैन । उम्मेदवार चयनमा दलहरूले देखाएको उदासीनता र मतदातामा हराएको उत्साहले पनि यो तथ्यको पुष्टि गर्छ । तर कारण यतिमात्रै होइन । निर्वाचनमा हुने असीमित खर्च यसको प्रमुख कारण हो । इमानका भरमा निर्वाचन लड्न नसकिने धन र डनको खोलो बगाउनुपर्ने बाध्यताका कारण यो अवस्था आएको भन्ने कुरा अनुमान गर्न कठिन छैन । यसका बावजुद पनि स्थानीय तहमा उम्मेदारीको चासो राख्नेहरूको सङ्ख्या र लहर हेर्दा तरङ्ग अलग्गै रहेको देख्न सकिन्छ । सत्तारुढ पार्टीमा पनि आकाङ्क्षीको सङ्ख्या र प्रतिपक्षीमा उम्मेदवार सिफारिसको लर्को हेर्दा निर्वाचनको महìव कम नभएको प्रमाणित गर्दछ । उम्मेदवारी कसैका लागि जित्न, कसैका लागि उठ्न र कसैका लागि यसै बहानामा चन्दा असुली गर्न उपयुक्त बन्ने गरेको विगतले देखाएको छ । त्यसले पनि निर्वाचनको माहौल तयार गर्न सघाउ पु¥याएको छ ।
खर्चिलो निर्वाचन
महँगो निर्वाचनले लोकतन्त्र धान्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष लोकतन्त्र र निर्वाचनका जानकारहरूले यस अघि नै निकालिसकेका छन् । तैपनि निर्वाचनको खर्च कटौतीतर्फ ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन । वैधानिक रूपमा निर्वाचित सदस्यले पाँच वर्षमा प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तीस लाखभन्दा बढी हुँदैन तर वैधानिक रूपमा २५ लाख खर्चको हद तोकिए पनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्य कसैका सामु लुकेको छैन । यसै निर्वाचनमा पनि करोडौँको जोहो गरेर उम्मेदवारहरू दरखास्त हाल्न तम्तयार भएर बसेका छन् । पार्टीले उम्मेदवारी तय गर्नासाथ आधिकारिक उम्मेदवारका सामु जसरी पनि जित्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्नेछ भने टिकट नपाएको झोँकमा बागी उम्मेदवारहरू पनि पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई जसरी पनि हराउने हेतुले करोडौँ खर्च गर्न पछि नपर्ने माहौल खडा हुने गरेको यसअघिको परम्परा यसपटक पनि देखा नपर्ला भन्न सकिन्न । कतिपयका लागि भने उम्मेवारी निर्वाचन खर्चका नाममा आफन्तजन वा कालो धनका मालिकसँग बार्गेनिड गर्ने अवसर जुट्नेछ । यस कारणले पनि निर्वाचन अनावश्यक रूपमा खर्चिलो हुनेछ । नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र जनतामा समेत यो अवधि निर्वाचन खर्च असुल्ने हो भन्ने मनोविज्ञान परेको छ ।
समग्रमा निर्वाचन लड्ने लडाउने गर्ने गराउने सबैका लागि खर्चका हिसाबले बडादशैँसरह बन्ने गरेको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू पनि निर्वाचनका नाममा फजुल खर्च गर्ने अख्तियारी नै पाएको ठान्ने, सुरक्षाका नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि कम छैन । यो सबै खर्चको असुली अनिवार्य छ । त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको आरम्भ केवल दिवास्वप्न नै बन्नेछ ।
कालो धन र डनको कब्जा
यही अवस्थाले निरन्तरता पाउँदै गर्ने हो भने निकट भविष्यमा निर्वाचन कालो धन र डनको कब्जामा पर्ने पक्का छ । निर्वाचन कालो धन र डनको कब्जामा पर्नु भनेको लोकतन्त्र कब्जामा पर्नु हो । लोकतन्त्र नै कब्जामा पर्ने अवस्थामा पार्टीका नेता तस्कर र दलालको घेराबन्दीमा पर्ने, इमानदार नेता कार्यकर्ताले नेताको भेट पाउने कुरा एकादेशको कथा बन्ने भन्ने जस्ता कुराहरू धेरै नौला हुनेछैनन् । यी र यस्ता डरलाग्दा चित्र कसैको नियत वा वशको कुरा होइनन्, बरु राजनीतिले सिर्जना गरेका गलत संस्कार र प्रवृत्तिका परिणाम मात्रै हुन् भन्ने कुरा बुझ्न ढिला गर्नुहँुदैन । यसको निदान भनेको पनि निर्वाचनलाई खर्चिलो हुनबाट जोगाउने नै हो । यसै तथ्यलाई मनन गरी निर्वाचन आयोगले आफ्नै पहलमा भए पनि कम्तीमा पनि प्रचार अवघि घटाएर प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहका लागि १६ दिन कायम गरेको छ जो अत्यन्त सराहनीय छ । निर्वाचन प्रचार अवधि जति लामो भयो त्यति त्यसले खर्चको माग गर्दछ । निर्वाचन आयोगको यति सानो कदमले पनि यसपटकको निर्वाचन खर्च कटौती गर्न निकै ठूलो मद्दत गर्नेछ ।
लोकतन्त्रको प्राणवायु निर्वाचन
आधुनिक राजनीतिमा लोकतन्त्रको विकल्प छैन । लोकतन्त्रका लागि निर्वाचनको पनि विकल्प छैन । निर्वाचन केवल निर्वाचनका खातिर मात्रै हैन लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हुन जरुरी छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने निर्वाचनको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । निर्वाचनको स्वच्छता, निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरण र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास आधुनिक राजनीतिको अनिवार्य तत्व नै हो । यसको अभावमा लोकतन्त्रको निरन्तरता र विकास असम्भवप्रायः हुन्छ । लोकतन्त्र विनाको निर्वाचन केवल राजनीतिको अर्को मजाकबाहेक केही हुँदैन । निर्वाचन यस्तो फ्याक्ट्री, हो जसले कच्चा पदार्थबमोजिमकै माल उत्पादन गर्दछ । यसो हुँदा निर्वाचनमा अवलम्बन गरेको विधि–तरिका प्रयोग गरिएको स्रोत साधनले सोको परिणामको आँकलन गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा इमान बचाउने उम्मेदवारले निर्वाचित भइसकेपछि निर्वाचनका बखत भएको खर्च असुली गर्न गलत धन्धा गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छ तर इमान बेचेकाका हकमा इमान बेचेरै खर्च असुली गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।
दलको जिम्मेवारी
दलिय पद्धतिमा दलहरूको भूमिका अग्रणी हुन्छ । राज्यका सबै संरचनाको सुदृढीकरण र विकास दलहरूको असल प्रयत्न विना सम्भव छैन । संसद् र सरकार दलले बनाउने, अदालतको गठन र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि परोक्ष ढङ्गले तत्तत् संवैधानिक निकायमार्फत दलहरूकै भूमिका हुने हुनाले समग्र राज्य प्रणालीको संस्थागत विकास सुदृढीकरणको अन्तिम जिम्मेवारी पनि दलहरूले नै लिनुको विकल्प छैन । दलहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनताको सेवाबाहेक उनीहरूको अर्को कुनै स्वार्थ हुँदैन । जनताको सेवा राज्यमार्फत प्रत्याभूत गर्ने दलहरूकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो । यी सबै कुराको मूल राजनीति हो र राजनीतिको माध्यम निर्वाचन हो । तसर्थ निर्वाचनको स्वच्छता राजनीतिको स्वच्छता अनिवार्य शर्त हो ।
इमान बेचेर टिकट खरिद गर्नुपर्ने, इमान बेचेरै मतदाता खरिद गर्नुपर्ने, इमान बेचेरै मन्त्री पद खरिद गर्नुपर्ने, अनि इमान बेचेरै सबै असुल गर्नपर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म स्वच्छ निर्वाचन भएको भन्न सकिन्न । स्वच्छ निर्वाचन विना स्वच्छ राजनीति र स्वच्छ लोकतन्त्रको कल्पना केवल दिवा स्वप्न मात्रै हुनेछ भन्ने तथ्यलाई हेक्का राखेरै दलहरूले निर्वाचनमा आमूल परिवर्तन र सुधार गर्दै विश्वसनीय बनाउनुपर्ने भएको छ । यो आवश्यकतालाई पूरा गर्ने महाअभियानको थालनी यसै उपनिर्वाचनको माध्यमबाट गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
