कुपोषण विकराल स्वास्थ्य समस्या हो । साधारणतया मानिसले खानाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने तत्वहरू प्राप्त गर्न नसक्नु वा बढी प्राप्त गर्नु कुपोषण हो भने यसबाट उत्पन्न हुने आन्तरिक तथा बाह्य स्वास्थ्य समस्या नै कुपोषणको प्रभाव हो । खानाले मात्र नभएर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग अभाव, सरसफाइको कमी, गलत खाद्य आदत (फुड ह्याबिट) आदिले पनि कुपोषण निम्त्याएको हुन्छ । कुपोषणले कतिपय अवस्थामा दीर्घकालीन परिणाम देखाउँछ, जस्तै पुड्कोपन । यसका कुनै प्रभावलाई बेलैको उपचार र होसियारीमार्फत सुधार गर्न सकिन्छ । नेपालले कुपोषणविरुद्ध लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दै आएको भए पनि अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दुई वर्षअघिको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ३६ प्रतिशतमा पुड्केपन, १० प्रतिशत ख्याउटे, ५३ प्रतिशतमा रक्तअल्पताले कुपोषणको प्रभाव थोपरेको देखिन्छ । गरिबी र कुपोषण अनि कुपोषणका प्रभाव अन्तरसम्बन्धित छन् तर सम्पन्न व्यक्तिले खाने बढी खाना वा खान नजान्दा पनि कुपोषणका प्रभाव निम्तिएका हुन्छन् । मोटोपन यसको उदाहरण हुनसक्छ । कुपोषण र यसका प्रभाव नेपालको मात्र नभएर विश्वकै साझा समस्या भएको छ । विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकमा कृत्रिम खाना, बदलिँदो ऐयासीपूर्ण जीवनशैली, पर्यावरणीय प्रभाव र विषजन्य पदार्थका अधिक प्रयोगजस्ता कारण पनि खानालाई कुपोषक बनाएकाले यी कारणमाथि गम्भीर ध्यान जानुपर्नेछ । विश्वमा पाँच वर्षमुनिका करिब ४५ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु कुपोषणले हुने गरेको तथ्याङ्कले पनि यस्ता बुझाइलाई पुष्टि गर्छ ।
कुपोषण भन्नेबित्तिकै बालबालिका र उनीहरूको स्वास्थ्य बुझिन्छ । जबकि यसको प्रभाव सबै उमेर समूहका मानिसमा देखिन सक्छ । कुपोषणले व्यक्तिमा मूलतः शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक÷संवेगात्मक असर पार्दै उनीहरूको व्यक्तित्व विकासलाई दुरुह गर्छ भने बाँकी जीवन कष्टकर बनाउँछ । नेपालले कुपोषणका बहुकारण र बहुउपचारात्मक विधिको आवश्यकता महसुस गर्दै बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०६९–२०७३) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसअवधिमा कुपोषणका बहुकारण र त्यसको अन्त्य गर्न बहुक्षेत्र÷निकायको पहल आवश्यक रहेको सत्य नागरिकस्तरसम्म पु¥याउने काम भएको थियो । यति छोटो अवधिमा कुपोषणजस्तो बहुआयामिक समस्या समाधान हुन सम्भव नभएकाले यस अवधिका अनुभव तथा उपलब्धिको समीक्षा गर्दै हाल दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०७५÷७६–२०७९÷८०) कार्यान्वयन गरिएको छ । यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत आयोडिनयुक्त नुन, गर्भवतीलाई पौष्टिक आहार, बालबच्चालाई भिटामिन ए, पोलियो थोपा, जुकाको औषधि, पौष्टिक आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व मिसाइएको गहुँको पिठो वितरण, विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम गरिँदै आएको छ । साथै स्तनपान, सरसफाइ, खानेपानी, स्वस्थ बसोबासका आवश्यकताबारे प्रचारात्मक र उपचारात्मक विधि अपनाइएको छ । गर्भवती लक्षित सुनौला एक हजार दिन (गर्भ रहेदेखि बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्म) यसका केही उदाहरण हुन् । सोमबार काठमाडौँमा सुरु भएको पोषण विस्तारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले हालसम्मका विश्व उपलब्धिको समीक्षा गर्दै यस दिशामा निर्वाह गर्नुपर्ने आगामी दायित्व स्पष्ट गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संयोजकत्व र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा भएको सम्मेलनले पोषणका क्षेत्रमा विश्वव्यापी जनमत सिर्जना गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धतासहित पोषण विस्तार अभियानलाई थप सशक्त बनाउनेछ ।
कुपोषण रोग होइन बरु रोगको कारण बन्न सक्छ । कुपोषणको अन्त्य गर्न अस्पताल जाने र आधुनिक औषधि सेवन गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकता कतिपय सन्दर्भमा हटाउन आवश्यक छ । विश्व पहल र सरकारी कार्यक्रमले मात्र यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएकाले प्रत्येक नागरिक तथा परिवार यसप्रति संवेदनशील र चनाखो हुनुपर्छ । बारी तथा बजारमा पाइने कतिपय सागसब्जी र खाद्यान्नको उपयोग गर्न छाडेर तयारी वा आयातित खानेकुरा खाने आदतले पनि कुपोषण हुनसक्ने भएकाले जनचेतनासँगै अन्य उपचारात्मक पहललाई एकाकार गरी विद्यमान समस्याको न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । अबको प्रयास यतातिर पनि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । नेपालले सन् २००४ मा ३१ प्रतिशतमा रहेको गरिबी २०१८ मा १८ प्रतिशतमा झारेकाले गरिबी निवारणमार्फत कुपोषण र त्यसको प्रभावलाई परास्त गर्दैछ तर एकै विधि र उपाय, पहल र उपचारले मात्र यस्तो समस्या समाधान हुन नसक्ने भएकाले पोषण विस्तार अभियानमा बहुपक्षको संयुक्त पहल आवश्यक देखिन्छ ।
