लक्ष्मण हुमागांई
नेपाली विज्ञापन बजारका लागि २०७६ कात्तिक ८ गते महत्त्वपूर्ण दिन बन्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित भई स्वीकृतिका लागि पेस भएको विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक २०७५ लाई कात्तिक ८ गते स्वीकृति प्रदान गरेसँगै उक्त दिन महत्त्वपूर्ण भएको हो । नियमनविना नै वर्षौंदेखि सञ्चालित नेपाली विज्ञापन बजारको नियमनको युग थालनी हुन लागेकाले यो विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ता सबैका लागि नयाँ अवसर पनि हो ।
विदेशी च्यानलमार्फत विदेशी विज्ञापनको दबदबा, नयाँ माध्यममा अघोषित रूपमा जाने विज्ञापनलगायत अनेकौँ विकृति र विसङ्गतिका बीच नेपाली विज्ञापन बजार चलिरहेको थियो । यति हुँदा पनि त्यसतर्फ ध्यान नगएको बेला सरकारले ल्याएको यो ऐनले यस व्यवसायलाई व्यवस्थित बन्नेछ । विश्वभर विज्ञापन बजारको अनुगमन विभिन्न तरिकाले हुने गरेको भए पनि नेपालमा त्यसतर्फ खासै ध्यान गएकोे थिएन ।
विज्ञापन सरोकार
विज्ञापन वस्तु र सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने एक सञ्चार हो । यसको मुख्य काम व्यापारको विविधीकरण गर्नेमात्र नभई, उत्पादन वा सेवालाई उपभोक्तासम्म पु¥याउने वा जोड्ने माध्यम पनि हो । यो एकप्रकारको सञ्चार वा सूचना नै हो, जो पैसा तिरेर गरिन्छ । जसबाट उत्पादन वा सेवा उपभोक्तासम्म पुग्छ र उपभोक्ताले उत्पादन वा सेवाप्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सहज हुन्छ । अतः विज्ञापन सधैँ उपभोक्ता केन्द्रित हुनेहुँदा उपभोक्ताको हितविपरीतका विज्ञपानलाई रोक वा नियन्त्रण गर्ने चलन विश्वभर छ । जुन नेपालमा हुन सकेको थिएन । प्रस्तुत ऐनले यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्नेमात्र होइन, विज्ञापनलाई उपभोक्ता केन्द्रित बनाउनेछ ।
विज्ञापन बजारको अर्को चुनौती विज्ञापनदातामा छ । कुनै एक सञ्चारमाध्यम वा गृहलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा अरू माध्यम वा गृहको दबाब झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । अनियन्त्रित रूपमा खुलेका सञ्चारमाध्यमका कारण विज्ञापनदाता ठूलो दबाबमा मात्र होइन, विज्ञापन नै नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सबैलाई दिन नसकिने, दिन चाहेकोलाई दिँदा अरूको दबाब सहनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यो अवस्था नहटाएसम्म विज्ञापन बजारको विस्तार सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
विज्ञापन नियमन
विश्वमा विज्ञापन बजारको नियमन विभिन्न तरिकाले गर्ने गरेको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९८५ देखि नै विज्ञापनको नियमन गर्न १६ सदस्यीय विज्ञापन काउन्सिल गठन गरिएको थियो । उक्त काउन्सिलले उजुरी सुन्ने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नेलगायतको काम गर्दै आएको छ । विज्ञपानदाता, सञ्चारमाध्ययम (छापा र विद्युतीय), उपभोक्ता र विज्ञापन एजेन्सीका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वमा काउन्सिल गठन हुने गरेको छ । अमेरिकामा सन् १९१४ देखि नै विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्न थालिएको हो । फेडरल ट्रेड कमिसनले उक्त कार्य गर्दै आएको छ । उक्त कमिसनमा पनि विज्ञापन चक्रमा सहभागी सबै पक्षको सहभागिता रहनेगरी राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । बेलायतमा सन् १९६२ देखि नै विज्ञापन बजारको नियमन विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र उपभोक्ताका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा हुने गरेको भए पनि सन् २००४ देखि उक्त काम सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय अफकमले गर्दै आएको छ ।
नेपालमा गठन हुन लागेको विज्ञापन बोर्डको अवधारणा फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिकासँग मिल्दोजुल्दो छ । यद्यपि, विश्वभर प्रचलनमा रहेको विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्ययम र उपभोक्तालाई सहभागी गराउने कुरामा नेपाल चुकेको छैन । विज्ञापन बोर्डमा ती सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको साथै सरकारी सहभागितासमेत गराइएको छ । नेपाली विज्ञापन बजारमा सरकारी विज्ञापनको उपस्थितिलाई उल्लेख्य रूपमा लिने गरिन्छ ।
विज्ञापन बोर्डका काम
नेपालमा गठन हुन लागेको विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहनेछ । केन्द्रमा रहने उक्त बोर्डमा विज्ञापनचक्रमा सहभागी विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताको सहभागिता गराउने प्रावधान छ । विज्ञापन बोर्डमा सरकारी कर्मचारीको पनि उल्लेख्य सहभागिता छ । विभिन्न तीन मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका कर्मचारी बोर्डमा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
विज्ञापन बोर्डले मूल रूपमा विज्ञापनको नियमन गर्ने कार्य गर्दछ । साथै सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणसमेत बोर्डकै जिम्मा रहनेछ । बोर्डले विज्ञापनचक्रमा सहभागी कुनै पक्षबीचमा असमझदारी उत्पन्न भए नियमन गर्ने कार्य गर्नेछ । बोर्डले विज्ञापन निर्माण, प्रकाशन तथा प्रसारणको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।
बोर्डले विज्ञापन गर्न हुने र नहुने विषयको निर्धारण गर्ने, विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कार्यका अतिरिक्त समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेछ । यसका अतिरिक्त विज्ञापनसम्बन्धी नीति निर्धारण, सरकारलाई बेलाबेलामा सल्लाह सुझाव दिने कार्य बोर्डले गर्नेछ । स्थानीय र प्रदेशस्तरमा छुट्टै समिति गठन भई तिनलाई व्यस्थित गर्नेछ । कात्तिक ८ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयमा आइसकेकाले तत्काल बोर्डको गठन गरी कामलाई व्यवस्थित गराउनु आवश्यक छ । खासगरी ऐन नियम, कार्यविधि निर्माण गरी बोर्डलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । नेपालमा पहिलोपटक यसप्रकारको बोर्ड गठन हुन लागेको सन्दर्भमा यसले गर्ने कामले भविष्यसम्मलाई परिणाम दिने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
विज्ञापनरहित नीति
यो ऐनको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयन हो । जुन २०७३ कात्तिक ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो । उक्त नीतिले २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि नेपालमा डाउनलिङ्कको अनुमति लिएर प्रसारण हुने सबै विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त नीतिमा पाँचवटा कार्य तोकिएकोमा त्यसपछिका सरकारले त्यसतर्फ कामै गरेनन् । नीति, नीतिमै सीमित रहन पुग्यो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा आएको उक्त नीतिको कार्यान्वयमा विभिन्न बहाना बनाइयो । त्यसको प्रमुख कारण विदेशी शक्तिलाई रिझाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने नै थियो । उक्त कार्यमा केवल अपरेटरहरूले असहयोग गरे । उनीहरूको विरोधका कारण उक्त नीति कार्यान्वयमा आउन सकेन ।
सो नीतिको कार्यान्वयनसमेत यसै ऐनमार्फत हुने भएको छ । सरकारले अबदेखि विदेशी टेलिभिजनलाई डाउनलिङ्क अनुमति दिँदा विज्ञापनरहित टेलिभिजनलाई मात्र अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि तत्काल सम्बन्धित विभाग र शाखा, महाशाखालाई निर्देशन जारी गर्नुपर्नेछ । साथै २०७७ साल कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेका डाउनलिङ्क अनुमति लिएका टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित बनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्नेछ । एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित हुन नसक्ने टेलिभिजनको डाउनलिङ्क अनुमति स्वतः खारेज भएको मानिनेगरी निर्णय गर्न र सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु आवश्यक छ । उक्त कार्यका लागि सरकारले विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधिसमेत रहेको अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले विदेशी च्यानलबाट विज्ञापन हेर्नु नपर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
अन्त्यमा
विज्ञापनको सिधा सम्बन्ध उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग हुन्छ । आफूले चाहेको माध्यमबाट विज्ञापन गर्न पाउने हक विज्ञापनदातामा हुनुपर्छ । विज्ञापन पाउने हक सञ्चारमाध्यमको पनि हो । साथै विज्ञापनदाता र सञ्चारमाध्यमलाई जोड्ने काम विज्ञापन एजेन्सीले गरिरहेका हुन्छन् । निजी माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट माध्यममा हुने र भइरहेको विज्ञापन, केबल अपरेटरले अरूको च्यानलमा दिने विज्ञापनको व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ विज्ञापनदातामा परेको दबाबको निराकरण उत्तिकै आवश्यक छ । यस अतिरिक्त समयावधि तोकेर गरिने विज्ञापन, स्थानविशेष गरिने विज्ञापन र विज्ञापनरहित क्षेत्रको घोषणालगायतमा नेपालले काम गर्नुपर्नेछ ।
विज्ञहरूको सहभागितामा बन्ने विज्ञापन बोर्डले यो समग्र व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षासहित नेपालमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन जारी ऐन सक्षम हुने विश्वास छ । भविष्यमा बन्ने नियम, आचारसंहिता र कार्यविधिले यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ । नेपाली विज्ञापन बजार सानो भए पनि विदेशी विज्ञापनको प्रभाव उत्तिकै छ । विदेशी विज्ञापन रेकर्ड गरी नेपाली भाषामा प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्थाले नेपाली कलाकारले रोजगारी पाउने अनुमान छ । विज्ञापनरहित नीतिका कारण विज्ञापन बजार दुई गुनाले वृद्धि हुनेछ । नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास नभएसम्म र स्वदेशी उत्पादन नबढेसम्म विज्ञापन बजार विस्तार हुन सक्दैन । विज्ञापन बजार विस्तार नभई, सञ्चारमाध्यम आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । अतः विज्ञापन समग्र उत्पादन, उपभोग र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषय भए पनि विश्वभर यसको नियमन हुँदा नेपालमा भने त्यसतर्फ पहिलोपटक कदम चालिएको हो । यो प्रयास समग्र विज्ञापन बजारका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास छ ।
(लेखक प्रसारण विज्ञ हुनुहुन्छ ।)
