सुरक्षित सुत्केरी गराउनुलाई कतिपय अवस्थामा ‘दोस्रो जन्म’ भन्ने गरिन्छ । गर्भावस्था र सुत्केरी हुनेबेलाका वेदनालाई निकै सङ्गिनरूपमा व्यक्त गर्न ‘प्रसव वेदना’ भन्ने गरिएको छ । यसरी बुझौँ कि यो सबैभन्दा ठूलो वेदना हो । नेपालले गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशु सुरक्षाका लागि विभिन्न पहल गर्दै आएको छ । यस्ता पहलका सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन् । सुरक्षित सुत्केरी कार्यक्रमले हालैका वर्ष आमा र शिशुको मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । यी प्रयास हुँदाहुँदै पनि यातायातको अनुपलब्धताले दुर्गम क्षेत्रका कतिपय गर्भवती तथा सुत्केरीले मृत्युवरण गर्नुपरेका दुःखद घटना अन्त्य गर्न आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट भाषणमा गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरिने कार्यक्रम राखिएको थियो । हाल यो कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवतीलाई कार्यक्रमले लक्षित गरेकाले पनि कार्यक्रम ज्यादै उपयोगी पाइएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भर्ई ज्यान जोखिममा रहेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएका अस्पतालमा पु¥याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।
बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुर्गमक्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लागू गरेको छ । कार्यविधिले लगातार लामो प्रसूति व्यथा लागेका, बच्चा जन्मन कठिनाइ भएका, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भावस्थामा शरीर सुन्निएको अत्यधिक रक्तस्राव भएको, रक्तअल्पता भएको अवस्थालाई ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी भनी परिभाषा गरेको छ । यस अवस्था बाहेकमा पनि गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्थाप्रति पनि थप संवेदनशील हुनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कार्यविधिमा दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र भनेर दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुु, दोलखालाई भनिएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोक (पाँचपोखरी–थामपालथाप, हेलम्बु, जुगल गाउँपालिका), रसुवा, धादिङ (रुबिभ्याली), गोरखा (सुलीकोट आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे, चुमनुब्री, बाग्लुङ (ढोरपाटन र गलकोट नगरपालिका) बडीगाड, निसिखोला बरेङ, ताराखोला, काँठेखोला, तमानखोला, जैमुनी) मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई कार्यक्रमले लक्षित गरेकाले यी क्षेत्रमा यस्तो सुविधाबारे व्यापक प्रचारप्रसार हुनु आवश्यक छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयको आग्रहअनुसार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा २०७५ मङ्सिर २६ गते यस व्यवस्थाबारे परिपत्र गरिदिएको भए पनि यस्तो सुविधा कसरी प्राप्त गर्ने र कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने जस्ता पक्षमा अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । आपत्कालीन उद्धारमा प्रक्रियाभन्दा पनि परिणामलाई महìव दिनुपर्ने दायित्वमा सबै पक्षको सहयोग र समन्वय हुनसके धेरैभन्दा धेरै लक्षित महिलाले यस्तो सुविधा पाउन सक्नेछन् । कार्यक्रम सुरु भएको १३ महिनाको समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले ५३ जनाको उद्धार गरिएकाले यस अवधिमा कति जनाबाट यस्तो सुविधा माग भएको थियो भन्ने जानकारी पनि दिइएको भए समस्याको फैलावट देखिन सक्थ्यो ।
नेपाली समाजमा एउटा भनाइ प्रचलित छ ‘जुठो परेकालाई आर्थिक सहयोग गर्नू, सुत्केरो परेकालाई नगर्नू ।’ यो भनाइमा पूर्ण सहमत नभए पनि सुत्केरी अवस्थामा गर्नुपर्ने पूर्व तयारी सम्बन्धमा यसले गरेको सङ्केतलाई स्वीकार गर्नैगर्छ । जन्म ज्ञात घटना हुन्छ तर मृत्यु त्यस्तो हुँदैन । जन्मका लागि पहिलेदेखि नै तयारी गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । सरकारको मात्र भर पर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । आपत्कालमा यस्ता भनाइ लागू हुन नसक्ने भएकाले नै सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारले सुत्केरी र गर्भवतीको स्वास्थ्यबारे नियमित जानकारी राखेर नियमित गर्भ परीक्षण, पौष्टिक आहार, सरसफाइलगायतका उपचारात्मक विधिमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ तर काबुबाहिरको परिस्थितिमा यी क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीले आफ्ना साथमा सरकार छ भनेर ढुक्क भए हुने देखिन्छ ।
