ठाकुरप्रसाद भट्ट
असोज दोस्रो साताका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समीक्षात्मक बैठकमा मन्त्री र सचिवहरूलाई विकास आयोजनाहरूको प्रगति बढाउन निर्देशन दिनुभएका समाचार मुख्य खबरका रूपमा महìवका साथ छापिए । यस्ता निर्देशन बारम्बार दिँदा पनि विकास व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसक्नु गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ । नेपालको विकास यात्राको समीक्षा गर्दा विकास व्यवस्थापनको पक्ष धेरै कमजोर देखिन्छ । विकासको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नुमा पछिल्लो कालमा आएर राजनीतिक स्थिरताको अभावलाई मुख्य कारक मान्ने गरिन्थ्यो तर यतिखेर नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सङ्घीय गणतन्त्रात्मक ढाँचाको राजनीतिक प्रणाली स्थापित भई तीनै तहमा बहुमत प्राप्त निर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् । अझ केन्द्रमा दुईतिहाइको बलियो सरकार छ ।
यसरी राजनीतिक स्थिरता कायम भएको अवस्थामा पनि विकास व्यवस्थापन चुस्त र नतिजामूलक हुन सकिरहेको छैन । विकास आयोजनाको प्रगति केही अपवादबाहेक सुस्त छ । पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून र त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अस्वाभाविक तवरमा हुने प्रवृत्ति छ । अवस्था यस्तो छ कि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिव राखेर विकास आयोजनाको प्रगति बढाउन बारम्बर ताकेता दिइरहने तर विकास प्रशासन भने पुरानै शैलीमा चलिरहने ।
त्यसैले अहिले पनि विकास व्यवस्थापनबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । प्रश्न उठ्छ विकास राष्ट्रकै मूल एजेण्डा भएर पनि यसको सही व्यवस्थापन किन हुन सकिरहेको छैन ? हाम्रो विकास व्यवस्थापन कर्मकाण्डी तवरमा चलेको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति अभावले विकास कार्य प्रभावित भएको मानिन्थ्यो तर अहिले ती समस्या छैनन् । बरु दक्ष जनशक्ति काम नपाएर विदेश पलायन भइरहेको छ भने विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा हाम्रो विकास व्यवस्थापन योजनाबद्ध र वैज्ञानिक हुन नसक्नु देखिएको छ । विकास व्यवस्थापन वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुनका लागि विकास आयोजनाको छनोटदेखि तिनको कार्यान्वयन योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्मको निश्चित ढाँचा तय गरिनु आवश्यक छ ।
समस्याको विश्लेषण गर्दा हामीहरू जे जसरी भए पनि विकास योजनाहरूको छनोट र तिनका लागि बजेटको व्यवस्थासम्म गर्दै आएका छौँ । क्रमागत योजना हुन् वा राजनीतिक प्रभावदेखि अन्य विविध कारणबाट विकास आयोजनाको कमी छैन । हाम्रा आवश्यकता अत्यधिक छन् र योजना पनि त्यही अनुरूप थपिँदै छन् । यसरी योजनाहरू थपिने तर ती पूरा नहुने र भए पनि समयमा नहुने – यही नै हाम्रो विकास व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या भएको छ । स्रोतसाधन र जनशक्ति हँुदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ त्यहाँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको आवश्यकता पर्दछ । वास्तवमा योजना हुनु नै मुख्य कुरा होइन, यसको सफल कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषय महìवपूर्ण हुन्छ । यसका लागि नियमित अनुगमन र निश्चित समयमा मूल्याङ्कन गर्नु अति आवश्यक छ । तर विडम्बना, हामीकहाँ अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई कुनै प्राथमिकता दिइँदैन ।
मन्त्रालय, विभाग र विकास आयोजनाहरूमा अनुगमन र मूल्याङ्कन शाखाहरू कर्मचारी थन्क्याउने एकाइका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारी विकास योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाहरू बनाए पनि तिनको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी तवरमा गर्न सकेको छैन । योजना किताबमा यो विषयलाई औपचारिकता पु¥याउने हिसाबले मात्र समावेश गरिएको प्रतीत हुन्छ । कुनै पनि निकायका वेभसाइटमा विकास योजनाहरूको कार्यान्वयन योजना र तिनको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीबारे कुनै जानकारी दिएको पाइँदैन ।
योजनाको प्रगति बुझ्न सचिव वा अन्य अधिकारीले दिने अनुमानित सूचनामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो परिपाटीको तीतो अनुभव मेलम्ची आयोजनाले दिइसकेको छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई योजना सम्पन्न हुने समयसीमा मन्त्रालयका सचिवबाट आफ्नो डायरीमा टिपाउनुपर्ने बाध्यता छ । जब नियमित अनुगमन प्रणालीबाट सङ्कलित सूचनाको आधारमा आयोजनाको प्रगति थाहा हुनुपर्ने हो । यस्तो अवस्थाले पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच अविश्वास पैदा गरेको देखिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थाको कारण प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली नहुनुले हो । अनुगमन मूल्याङ्कनले विकास आयोजनाको ‘कार्यान्वयन योजनालाई’ विकास व्यवस्थापनको अनिवार्य आधार मान्छ । यस्तो कार्यान्वयन योजनामा आयोजना अन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने सबै गतिविधिको किटान गरिएको हुन्छ ।
यो कार्य सीमित व्यक्तिले होइन आयोजनाका मुख्य सरोकारवालाले सहभागितात्मक रूपमा बनाउँछन् । यसमा सबै सरोकारवालाको जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । कुन काम कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने कुराको ठोस ढाँचा बनेको हुन्छ । समन्वयको चर्को समस्या रहेको हाम्रो विकास प्रशासनमा यस्तो पद्धतिलाई पारदर्शी तरिकाले लागू गर्नुको विकल्प देखिँदैन । सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा कार्यान्वयन योजनामा गरिने कामको प्रगति नाप्ने सरल र स्पष्ट सूचकहरू तय गरिएको हुन्छ । यिनै सूचकका आधारमा आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न सकिन्छ । यसरी सबैको सहभागितामा बन्ने कार्यान्वयन योजनाप्रति सबैको अपनत्वबोध वा स्वमित्व स्थापित भएको हुन्छ । हामीकहाँ यस्तो पद्धतिको अभाव छ । दातृसंस्थाहरूले यस पक्षमा बारम्बार जोड दिए पनि केही अपवादबाहेक हाम्रो विकास प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक वैज्ञानिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको छैन ।
हामी कार्यान्वयन योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फभन्दा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने संस्कारको पुनरावृत्तिमा अल्झिरहेका छौँ । निश्चितरूपमा यो मूलतः व्यवस्थाकीय ज्ञान र सीप आवश्यक पर्ने प्राविधिक विषय हो र यसमा कर्माचारीतन्त्रकै जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुन्छ तर यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमा कम्तीमा विकास कार्यको व्यवस्थापनमा कार्यान्वयन योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको भूमिकाबारे अवधारणागत स्पष्टता र त्यसको प्रयोगमा प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । कर्मचारीतन्त्रले विकास प्रशासनका हरेक तह र एकाइ अनि सबैखाले कार्यक्रम र आयोजनामा योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई स्थापित गरी तदनुरूपको जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समृद्ध नेपालको अभियानमा मुलुक अग्रसर भइरहेको बेलामा विकास व्यवस्थापनलाई त्यसअनुसार रूपान्तरण नगरी लक्ष्यमा पुग्न सम्भव छैन । मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएर तीन तहका सरकारको नयाँ संरचना संस्थागत भइरहेको यो बेलामा समयमा नै योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई विकसित र संस्थागत गर्ने उपयुक्त समय हो । अहिले तीनै तहका सरकारबाट उच्च आकाङ्क्षाका साथ विकासका कार्य सञ्चालन भइरहेका छन् । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक पाइएको छ ।
यसका अन्य कारण हुन सक्ने भए पनि मुख्य कारक हामीसँग वैज्ञानिक योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली नहुनु नै हो । यस्तो प्रणाली भएको अवस्थामा सम्भव नहुने कार्यमा बजेट छुट्याउने तर समयमा काम नहुने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ । किनकि समग्र योजानको कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमनको ढाँचामा सबै साझेदारको प्रतिबद्धताका आधारमा मात्र विकासका कार्यहरू अघि बढाइन्छ । यसको अर्को सबल पक्ष विकास कार्यमा सम्बन्धित सबै निकायको समन्वयको सवाललाई कार्यान्वयन योजनामा स्प्षट पारिएको हुन्छ ।
सबल अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास कार्यको सफल कार्यान्वयनसँग मात्र सम्बन्धित छैन, सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । सुशासनका लागि सही सूचना पारदर्शी र सहज तवरमा प्रवाह हुन आवश्यक छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट नियमितरूपमा निर्धारित सूचकहरूमा तथ्याङ्कको सङ्कलन र विश्लेषण गरिन्छ । यस्ता सूचना सबै सरोकारवालाका लागि र सार्वजनिकरूपमा समेत उपलब्ध हुँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुन जान्छ ।
(लेखक विकाससम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)
