logo
२०८१ मंसिर १० सोमवार



‘डुइङ बिजनेस’ले दिएको सन्देश

विचार/दृष्टिकोण |




अर्जुनबहादुर कँडेल

विश्व बैङ्कले सन् २००३ देखि हरेक वर्ष विश्वभरका देशहरूबाट सूचना सङ्कलन गरी व्यावसायिक वातावरण सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ जसलाई ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ भनिन्छ । सम्बद्ध मुलुकका उद्यमी, व्यवसायी, कानुनविद्, लेखाविद्, प्रशासकलगायत प्रत्यक्ष सरोकारवालासँग समेत प्रश्नावलीमार्फत सूचना सङ्कलन गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । बैङ्कको पहिलो प्रतिवेदनमा १३३ राष्ट्र र छवटा परिसूचक समावेश थिए । विश्व बैङ्कले हालै ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सम्बन्धी १७औँ अङ्क “डुइङ बिजनेस २०२०” प्रकाशन गरेको छ जसले विश्वभरका सरकारलाई व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी दिगो आर्थिक वृद्धि गरी प्राप्त गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । “डुइङ बिजनेस २०२०” ले १९० राष्ट्रलाई समावेश गरी व्यावसायिक वातावरणसम्बन्धी १२ विषयलाई मुख्य परिसूचकका रूपमा लिएको छ । यीमध्ये १० वटा परिसूचकका आधारमा यस वर्षको डुइङ बिजनेस स्कोर पत्ता लगाइएको थियो ।
व्यवसाय गर्न उत्कृष्ट मुलुक
डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक वातावरण राम्रो भएका मुलुकमध्ये न्युजिल्याण्ड ८६.८ अङ्कसहित प्रथम स्थानमा परेको छ । सिङ्गापुर ८६.२ स्थानसहित दोस्रो, हङ्कङ् चाइना ८५.३ सहित तेस्रो, डेनमार्क ८५.३ सहित चौथो, दक्षिण कोरिया ८४ सहित पाँचौँ र अमेरिका ८४ अङ्कसहित छैटौँ स्थानमा परेका छन् । यी मुलुकमा विद्युतीय कारोबारको व्यापक प्रयोगसहितका अधिकांश साझा विशेषता छन् ।
त्यसैगरी इज अफ डुइङ बिजनेसका उच्च २० अर्थतन्त्रमा अनलाइन व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, विद्युतीय कर भुक्तानी र अनलाइनमार्फत नै सम्पत्ति दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छन् । त्यसैगरी प्रतिवेदनले साउदी अरब, जोर्डन, टोगो, बहराइन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवेत, चीन, भारत र नाइजेरिया जस्ता १० मुलुकलाई व्यवसाय गर्न सबैभन्दा बढी सुधार भएको सूचीमा समावेश गरेको छ । १७ औँ शृङ्खलासम्म आइपुग्दा १७८ देशले व्यवसाय सुरु गर्ने र प्रवेशका लागि अवरोध घटाउने वा अन्त्य गर्ने क्षेत्रमा ७२२ वटा सुधार गरिसकेका छन् । यी सुधारका बाबजुद पनि विकसित र विकासोन्मुख देशमा डुइङ बिजनेस सूचकमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएको छ । नेपालको छिमेकी चीन ३१ औँ स्थानमा परेको छ । दुई वर्षसम्म लगातार प्रगति गर्ने उच्च १० वटा मुलुकको सूचीमा चीन पनि रहेको छ ।
सार्क राष्ट्रको अवस्था
२०२० को प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्रहरूमा भारत अग्रस्थान र अफगानिस्तान पुछारमा छ । भारतले कारोबारमा लाग्ने समय, लागत एवं आवश्यक कागजात कम गरी सीमा पार कारोबारमा व्यापक सुधार गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ७१ अङ्कसहित भारत ६३औँ स्थान र अफगानिस्तान ४४.१ अङ्कसहित १७३औँ स्थानमा छन् । ६६ अङ्कसहित ८९ औँ स्थानमा रहेको भुटान भारतपछि दोस्रोमा छ । नेपाल सार्कमा तेस्रो स्थानमा छ । त्यसपछि क्रमशः श्रीलङ्का ९९औँ, पाकिस्तान १०८औँ, माल्दिभ्स १४७ औँ र बङ्गलादेश १६८ औँ स्थानमा छन् ।
नेपाल सन्दर्भ
नेपाल ६३.२ अङ्क प्राप्त गरी ९४ औँ स्थानमा परेको छ । डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन २०१९ मा नेपाल ५९.६ अङ्कसहित ११०औँ स्थानमा थियो । २०१८ मा १०५ औँ स्थानबाट ११० औँ स्थानमा झर्दा व्यावसायिक वातावरण बिग्रँदै गएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो । विश्व बैङ्कको उक्त प्रतिवेदनमाथि नेपालले आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न बैङ्कसमक्ष आग्रह गरेको थियो तर बैङ्कले कुनै पुनर्विचार गरेन । यसपटक भने नेपालले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको छ । ११० औँ स्थानबाट १६ स्थान फड्को मार्दै ९४ औँ स्थानमा पर्नु भनेको नेपालका लागि ठूलो सफलता हो । अब नेपालमा व्यावसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार भएको र स्वदेशी एवं विदेशी उत्पादकलाई आकर्षित गराएको छ भन्ने दरिलो प्रमाण हो यो ।
विश्व बैङ्कले मापन गरेका १० वटा सूचकमध्ये निर्माण अनुमति प्रक्रिया, विद्युत् उपलब्धता, कर्जा उपलब्धता, सीमापार कारोबार र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जस्ता पाँचवटा सूचकमा सुधार गरी गतवर्षभन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपालले सबभन्दा बढी सुधार कर्जाको उपलब्धतामा गरेको छ । यसमा नेपाल ७५ अङ्कसहित ३७ औँ स्थानमा रहन सफल भएको छ । साख सूचना केन्द्रको प्यारामिटरमा विस्तार एवं कार्यकुशलतामा भएको वृद्धिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने समय र लागतलाई कम गरी नेपाललाई माथि लैजान सहयोग गरेको छ ।
वित्तीय संस्थाहरूले वर्षभरिमा दुई हजार नयाँ शाखा खोलेका र ७५३ स्थानीय तहमध्ये वाणिज्य बैङ्कहरू ७३९ तहमा पुगेकाले बैङ्क सूचनाको प्रवाह व्यापकरूपमा बढ्न सकेको हो । त्यसैगरी सीमापार व्यापारमा पनि नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । वीरगञ्जमा एकीकृत चेकपोष्टको स्थापना गरी आयात र निर्यातमा लाग्ने समय र लागत घटाएको छ । व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण, सम्पत्तिको दर्ता र कर भुक्तानीजस्ता तीनवटा सूचकमा नेपालको स्थान खस्किएको छ । कर बुझाउने वातावरणमा गतवर्ष ५२.७ अङ्क प्राप्त गरेको नेपालले यो वर्ष ४७ हासिल गरेको छ र १९० राष्ट्रमध्ये १७५ औँ स्थानमा परी धेरै कमजोर रूपमा देखापरेको छ । व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरणमा १३५ औँ स्थान र सम्पत्तिको दर्तासम्बन्धी सूचकमा ९७औँ स्थानमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अल्पमतमा परेका लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने र व्यवसाय टाट पल्टिएपछि समस्या गर्नेमा नेपालको प्रगति स्थिर छ ।
चुनौती र सुधारका उपाय
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले नेपालमा अझै पनि व्यावसायिक वातावरणमा केही मूलभूत चुनौती रहेको देखाएको छ । नेपालमा व्यवसाय सुरुवात गर्ने प्रक्रिया निकै चुनौतीपूर्ण छ । औसतमा व्यवसाय सुरुवाती प्रक्रिया सम्पन्न गर्न २२.५ दिन र प्रतिव्यक्ति आयको २०.२ प्रतिशत लागत लाग्छ । जब त्यसका लागि ओइसीडी राष्ट्रमा नौ दिन र प्रतिव्यक्ति आयको तीन प्रतिशत लागत लाग्छ । त्यसैगरी सम्पत्ति दर्ता र कर भुक्तानी प्रक्रियामा धेरै झण्झट र धेरै समय एवं उच्च लागत लाग्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।
यी बाहेक अल्पसङ्ख्यक लगानीकर्ताको संरक्षण र कम्पनी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएपछि त्यसको समाधान गर्ने क्षेत्रहरू पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्  । विश्व बैङ्कको सूचकमा नपरेका तर व्यावसायिक वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरू जस्तै वैदेशिक लगानी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, अव्यक्त लागत, बजारको आकार, शान्तिसुरक्षा र भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषय पनि नेपालका अगाडि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरिरहेका छन् ।
नेपालले व्यावसायिक वातावरणमा व्यापक सुधार गरी १६ स्थान माथि उक्ले पनि व्यावसायिक वातावरण धेरै सुधार गर्ने विश्वका प्रमुख २० मुलुकको सूचीमा पर्न सकेको छैन । धेरै सुधार गर्ने राष्ट्रको सूचीमा किन पर्न सकिएन भनी समीक्षा गरी आगामी वर्ष नेपालले विशेष सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।
खासगरी नेपालले व्यवसाय सुरुवात गर्ने, सम्पत्ति दर्ता गर्ने र कर भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा ठोस सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा तीव्र सुधार, बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति र विद्युतीय कारोबारमा फड्को मारिरहेको नेपाल आगामी वर्ष अझ माथि उक्लन सक्ने दरिलो सम्भावना देखिएको छ । यसबाट आगामी वर्षमा स्वदेशी एवं विदेशी व्यवसाय थप आकर्षित भई विदेशी पुँजी र नयाँ प्रविधि भित्रिने वातावरण तयार हुँदै जानेछ । तसर्थ सरकारले यो सुधारलाई निरन्तरता र अझ गति दिनु आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?