बीआरआई र इन्डो प्यासिफिक रणनीति

श्याम मैनाली

विश्वमा उदीयमान शक्तिका रूपमा देखिएको छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले हालै गर्नुभएको नेपालको एक दिवसीय राजकीय भ्रमणमा नेपाललाई विभिन्न आयोजनामा उल्लेखनीय अनुदान रकम दिने गरी सम्झौता भयो । नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देशमा रूपान्तरण गर्न सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रपति सीबाट आएकाले नेपाली पक्ष उत्साही बनेको छ । नेपाललाई ठूलो धनराशि सहयोग गर्ने सौहार्दता चिनियाँ पक्षले गरिरहँदा नेपालबाट चीनले प्राप्त गर्ने फाइदाका सम्बन्धमा समेत चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा विश्वभर सर्वोच्च स्थान हासिल गर्न सफल चीनले प्राचीन सिल्क रुट हुँदै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत विश्वभर सञ्जाल निर्माण गरेर प्रभाव विस्तार गर्ने र यसमा संलग्न रहेका सबै राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने मार्गचित्रका साथ अघि बढेको छ ।
सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् विश्वमा अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा पहिचान बनाएको देश संयुक्त राज्य अमेरिकाले चिनियाँ प्रभावलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न प्रारम्भमा सन् २००७ मा एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजी हालका दिनमा इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (रणनीति) मार्फत एसिया लगायतका देशमा सबल सञ्जाल विस्तार गर्दैछ । आउँदा दिनमा यी सबै देशसँग सुसम्बन्ध विस्तार गरी कूटनीतिक सफलताको प्रदर्शन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अन्यथा कुनै एक पक्षसँग मात्र सौहार्दता कायम गरी अघि बढ्दा नेपालको परराष्ट्र नीति र समग्र देशको हितमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ । यो स्थिति नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । तसर्थ नेपालको कूटनीतिको परीक्षण गर्ने उपयुक्त समय यही भएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रथम कार्यकालको मध्य समयमा वैदेशिक नीतिमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । चीनले वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभको नामबाट विश्वबजारमा आफ्नो व्यापारलगायत कूटनीतिक अवस्था थप बलियो बनाउँदै अघि बढ्ने दृढताका साथ कार्य प्रारम्भ गरेको छ । यसले पुरातन शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको सिल्क रुटलाई विश्वबजारमा सम्पर्क कायम गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिई आधुनिक तरिकाले जल, स्थल र हवाईमार्ग लगायतका बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने बृहत् आयोजनाको प्रारम्भ गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसमा अर्बौं डलर खर्च भई युरोप, मध्यपूर्व, अफ्रिका र एसियामा विस्तारित हुने लक्ष्य लिएको दीर्घकालीन आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै संलग्न राष्ट्रहरूको बहुआयामिक विकास गर्ने गरी चीनले यसलाई जीवन्तता दिने उपाय गरेको छ । यसले हालसम्म १५२ देशमा आधारशीलाको विकास गर्ने अभिप्रायले लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा रुस, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, नेपाललगायतका देशले संलग्नता जनाइसकेका छन् । बाँकी अन्य देशलाई पनि समावेश गराउन चीनले यथासम्भव प्रयास गरिराखेको छ । तर भारतले यसको एउटा महìवपूर्ण आयोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्गको कार्यान्वयन गर्दा विवादित क्षेत्र काश्मिरको प्रयोग गरिने भएकाले यसबाट भारतको सार्वभौमसत्तामा नै अतिक्रमण हुने तर्क गर्दै यसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको छ । तत्पश्चात् इन्डिया–चिनियाँ रणनीतिलाई नियन्त्रण गर्न एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीको महìवपूर्ण र निर्णायक साझेदार बन्दै चीनसँग प्रतिरोध गर्ने रणनीतिकारका रूपमा अमेरिकासँग यसमा हात मिलाई गठबन्धनको नाम इन्डो एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजी बनाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क र विश्व व्यापार सङ्गठनले बीआरआईको सम्भाव्यताको आँकलन गर्दै यसलाई समर्थन र सहयोग गर्ने निर्णय लिएका छन् । जहाँसम्म भारतको कुरा छ सन् २०१६ मा मात्रै करिब ७१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार चीनसँग गर्दै क्रमशः यो द्विपक्षीय व्यापारको आकार वृद्धि गर्दै लगेको छ । चीनलाई महìवपूर्ण व्यापारिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै अघि बढ्दा हालको यस परिस्थितिले अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेको छ । भारत यो ठूलो सञ्जालका रूपमा रहेको गठबन्धनबाट पृथक् रहनुपर्ने आशङ्का गरिएको छ । यो अवस्था रहँदा विश्वबजारमा सहजता प्राप्त गर्न सकिँदैन । यो चीनसँग सुधारिँदै गएको सम्बन्ध र व्यापारलगायतका क्षेत्रमा गरिराखेको प्रगतिका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
भुटानबाहेकका दक्षिण एसियाका देशले बीआरआईलाई समर्थन गरिसकेकाले पनि भारतलाई एक प्रकारको दबाब छ । चीन बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र नेपाललाई समेत बीआरआईमा संलग्न गराई यस बृहत् अभियानको कार्यान्वयनमा जुटिसकेको छ । यसको उद्घाटन हुने एक दिनअघि अर्थात् सन् २०१७ मे १२ मा नै नेपालले आफ्नो संलग्नता र समर्थन दिई सम्झौता गरिसकेको छ । यसबाट नेपालले विभिन्न आधारशीलाको निर्माणका साथै ऊर्जा, सञ्चार, रेलमार्ग, सडक, हवाईमार्गको शीघ्र विकासमा योगदान पुग्ने भई देश समृद्धिको दिशामा अभिमुख हुने उत्साहजनक अभिव्यक्ति पटकपटक दिएको छ । यसबाट लामो समयदेखिको अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहेको छिमेकी देश भारत स्वभावतः आश्चर्यमा परेको छ । धेरै कारणले गर्दा भारतलाई नेपालको बीआरआई प्रवेश सहज देखिएको छैन । खुला सिमानाका कारण पनि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनु जरुरी छ । भूपरिवेष्टित देश नेपालले समुद्रसम्मको पहुँच पनि भारतबाटै प्राप्त गरिराखेको छ । भारत–चीनको सन् १९६२ को युद्धको समयदेखि नै नेपाललाई भारतले आफ्नो सुरक्षा कवच मान्दै आएको छ ।
लामो समयदेखि नेपालले भारतबाट धेरै प्रकारका राजनीतिक सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ तर भारतले नेपालको संविधानलाई समर्थन मात्र नगरेको होइन संविधान घोषणाको काम केही समय नगर्नका लागि दबाब सिर्जना गरेको थियो । यो दबाबलाई स्वीकार नगरी नेपालले आफ्नो संविधान जारी गरेको थियो । यस परिघटनाले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेको थियो, जसबाट प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गरी बनाएको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध धराशायी बन्यो ।
भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा नेपाली नागरिकको मनोविज्ञान भारतविरोधी हुन पुगेको थियो । आर्थिक नाकाबन्दीको विरोध गर्दै राष्ट्रियताको नारा दिएका दल अहिले सरकारमा छन् । बीआरआईमार्फत देशले गर्ने प्रगतिभन्दा पनि लामो समयदेखि भारतको नेपालमा परिराखेको एकछत्र प्रभावलाई चीनले रोक्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै गएको प्रतीत हुन्छ । यस परिस्थितिमा भारतले नेपालसँगको वैदेशिक नीति र कूटनीतिका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालसँगको विदेश नीतिको बारेमा भारतले निर्णय लिँदा चीनले नेपालसँग कूटनीतिक सफलता हासिल गर्दै गएको, भारतको कडा विरोधका बाबजुद चीन सार्कको पर्यवेक्षक सदस्य बन्न सफल भएकोजस्ता कूटनीतिक महìवका विषयलाई मध्यनजर राख्नुपर्छ । चीन, नेपाल र भारत तीनै पक्षबीच सन्तुलित, सौहार्दता र सुमधुर सम्बन्धले मात्र बहुपक्षीय विकास र प्रगतिको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)