नेपालको औपचारिक शिक्षालाई समयानुकूल, व्यावहारिक, उत्पादनमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयासस्वरूप सरकारले नयाँ शिक्षा नीति लागू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् सोमबारको बैठकले राष्ट्रिय शिक्षानीति स्वीकृत गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नीति सार्वजनिक पनि गरेको छ । नीतिले अनिवार्य शिक्षासहित विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको देखिन्छ, जसबाट अब कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर हुने छैनन् । अहिलेको चुनौती पनि यही हो । एकातिर अझै पनि केही प्रतिशतमा नेपाली बालबालिका विद्यालय बाहिर रहनु र तिनलाई विद्यालयमा ल्याउनु चुनौती छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा आएकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ । वर्तमान नीतिले ‘सबैलाई शिक्षा’ र ‘गुणस्तरीय शिक्षा’को आवश्यकता आत्मसात् गरेको देखिन्छ । शिक्षण अनुमतिपत्र अनिवार्य र त्यस्तो प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले शिक्षकलाई शिक्षण पेशाप्रति थप जिम्मेबार बनाउने सरकारी तयारी छ । सङ्घीयता लागू भएपछि कतिपय अवस्थामा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापनामा स्थानीय तह र सङ्घबीच केही असमझदारी देखिएका थिए । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कतिपय नगर वा गाउँपालिकाले स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न थालेको अवस्थामा ल्याइएको नीतिले पालिकाहरूलाई स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नबाट रोकेको छ । तर विद्यालयमा शिक्षकको सङ्ख्या कम भएमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने र त्यसबाट पनि शिक्षक अपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएकाले शिक्षकको अभावमा विद्यालयले भोग्दैआएका समस्या समाधान हुनेछन् ।
जारी नीतिमा शिक्षण सिकाइका विधि, प्रविधि, प्रक्रिया र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ । शिक्षण विधिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएकाले नेपाली शैक्षिक जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग मिल्ने देखिन्छ । यस्ता एउटै र प्रारम्भिक प्रयासले मात्र नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिए पनि यस दिशामा उल्लेख्य सम्भावना खोज्न सकिनेछ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन पाँच वर्षभित्र योग्य र दक्ष विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार शिक्षकको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनुले अन्ततः नेपाली विद्यार्थी र समग्र शिक्षाकै गुणस्तर वृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ । जसअनुसार उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रोत्साहन दिन सक्नेछन् । नीतिमा उल्लेख गरिएको शिक्षण एकेडेमीले निरन्तररूपमा शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धिको सहजीकरण गर्ने भएकाले शिक्षक, शिक्षणविधि, पाठ्यक्रम र पुस्तकलाई समयानुकूल बनाउन योगदान पुग्नेछ ।
वर्तमान नीतिमा ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति ः सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि’ लाई दूरदृष्टि भनी उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपाली शिक्षालाई मौलिक सभ्यता र आर्थिक सम्भावनासँग जोड्नेछ । नीतिको पूर्ण लिखत सार्वजनिक गरिएको छैन । प्राप्त सुझाव र राय समेटेर नीतिको पूर्णपाठ केही दिनपछि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाइसकेको छ । हाल २१ बुँदामा जारी नीतिले सकारात्मक दिशाबोध गरेको विश्वास गरिएको छ । नीति भनिसकेपछि पूर्ण अङ्ग पुगेको दस्तावेज जारी गरिएको भए यसका विभिन्न सवालमा समीक्षा गर्न सकिने थियो । त्यस्तो सम्भावना अहिलेलाई नभए पनि नीतिमा यस क्षेत्रका प्रमुख सवाल समेटिने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा पटक–पटक शिक्षानीति जारी भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता नीतिको कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा नीति र योजना तर्जुमाभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो देखिन्छ । मुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिवेश, सङ्घीयता कार्यान्वयन, विश्वव्यापी सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, भूमण्डलीकरण र शिक्षाका मूल्य, मान्यतामा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर नेपालले नयाँ शिक्षानीति बनाउनु आवश्यक थियो । यस सन्दर्भमा वर्तमान नीतिलाई परम्पराको निरन्तरताभन्दा पनि वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्ने औजार बनाइनुपर्नेछ । वर्तमान नीतिले नेपाली शिक्षालाई यहाँको सभ्यता र विश्व रोजगार बजारलक्षित बनाउन सक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
