रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
भारतले जारी गरेको आफ्नो नक्साभित्र लिम्पियाधुरालगायत कालीवारिको क्षेत्रलाई समेत राखेको समाचारसँगै नेपाली मनमा राष्ट्रिय गरिमाको पीडा बढेको छ । नेपाली जनमानसमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको घाउ दुखेको छ । हिजोको वीरताको इतिहासलाई स्मरण गर्दा पनि पुर्खाले गिज्याएजस्तो लाग्छ । दुई देशबीचको सुध्रिँदो भनिएको सम्बन्धमै शङ्का बढेको छ ।
कूटनीतिक सम्बन्धलाई खोजेर हिजोको ऐतिहासिक दस्तावेजलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा भारतले सीमा हस्तक्षेपको कार्यबाट मित्रवत् भावनालाई उल्लङ्घन गरेको महसुस नभएको होइन । तर, उता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारद्वारा सिमानामा कुनै परिवर्तन नगरिएको र भारतकै सम्प्रभु क्षेत्रलाई मात्र समेटेको भनिएको छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई संसद्भित्रै घनिभूत छलफल भई विज्ञ टोलीद्वारा सत्य प्रमाणका आधारमा समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।
देशका लिपुलेक र लिम्पियाधुरामात्र होइन, रातारात दसगजा सार्ने अराजक गतिविधि भारतीय पक्षबाट नभएका होइनन् । हामीलाई अघोषित नाकाबन्दीको पीडालाई फेरि सीमाको पीडासँगै सम्झाइदिएको छ । सन् १९६२ सम्म कुनै विवादमा नभएको कालापानीदेखि सुस्ताजस्ता नेपालका भू–भागमा भारतले आफ्नैतिर पार्नका लागि दाबी नगरेको पनि छैन । सीमाक्षेत्रमा पर्ने वन, नदी, खेत, कतिपय बस्ती समेतलाई आफ्नोतिर पार्ने र अनेकौँ दबाब दिइरहने गरेका विषयलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पनि सुल्झाइएन । बरू, महाकालीको मुहानजस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भारतीय सीमा सुरक्षा प्रहरीद्वारा दिनहुँजसो ठगिने, लुटिने, कुटिने, दबाबमा बाँच्नुपर्ने सीमाक्षेत्रका नेपालीका दशालाई नजिकबाट नियाल्दा हृदयमा गहिरो जलन हुन्छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतक खबरमा भनियो ः “पाकिस्तानपछि भारतको नयाँ नक्साका बारेमा नेपालले जनायो विरोध । भारतको नयाँ नक्सामा कालापानीलाई भारतीय क्षेत्रमा सामेल गरिएका बारेमा आपत्ति जनाइएको छ । नयाँदिल्ली र काठमाडौँका बीचमा सीमा विवादलाई लिएर वार्ता भइरहेको छ । नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ, ताकि कालापानी नेपालको हिस्सा हो ।
यसो भनिरहँदा हामी उत्तेजनामा आएरमात्र समस्याको हल त हुँदैन नै । न त सामाजिक सञ्जालमा एकैछिन आवेशमा आएरमात्रै समाधान हुन्छ । तर, दबाब भने आजको बलियो आधार हो । नेपालले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहलका आधारमा नेपाल–भारत विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमार्पmत पनि दुवै देशको हित हुने दीर्घकालिक समाधान खोजिनुपर्छ । संवाद र वार्तामार्पmत नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध रहनेगरी सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउने निर्णायक भूमिकामा नेपालका सरोकारवाला सबै लाग्नु आवश्यक छ । भारतले घुमाइफिराइ त्यस भूमिलाई आफ्नै दाबी गर्छ भने चीनदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि न्याय माग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सन्धिको रहस्य
इतिहासलाई कोट्याउँदा पाकिस्तान, भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालको जमिन दिनुपथ्र्यो । लगभग २ लाख ६० हजार वर्गकिलोमिटरमध्ये हाल नेपालसँग १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमिमात्र जमिन छ । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यदि सुगौली सन्धिबमोजिम गर्ने हो भने इतिहासले छिमेकी भारतलाई सदा आदर्शको आँखाले हेर्नेछ ।
सम्झँदा दुःख पनि लाग्छ– पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दै बङ्गलादेशको नजिकै टिस्टामा पु¥याएका थिए । पश्चिममा कास्मिरसम्म, दक्षिणमा विहार, देहरादुनसम्म अनि उत्तरमा हिमालय पर्वतसम्म नेपालको भूमि रहेछ । अङ्ग्रेजले भारत, पाकिस्तानसम्ममा उपनिवेश लाद्यो तर नेपाली वीरताका अघि कसैको जोर चलेन । तर, सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने जमिनमा नेपालमाथि अन्याय भइरहेको छ । चीनले हङकङ, मकाउ फिर्ता लियो । भारतले गोवा लियो । सन्धिकै आधारमा भारतले भुटनालाई ३२ वर्गमाइल जमिन फिर्ता ग¥यो । अनि हामीले चाहिँ कब्जा भएको जमिन माग्दा पनि बेवास्ता हुने !
हाल चर्केको मुद्दा नयाँ पनि होइन । सन् १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ मा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस घटनाको साक्षी बेलायत हो भन्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अनुरोध गर्न सकिन्छ । पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार दार्चुला जिल्लाअन्तर्गतको व्यास गाविसमा पर्ने लिपुलेकमा उहाँ स्वयम्ले विक्रम संवत् २०१८ मा नेपाली भूमिकै आधारमा जनगणना गर्नुभएको थियो । २०१७ सालमा लालबहादुर नामका एकजना सुबेदार मुस्ताङमा घुम्न जाँदा चिनियाँ सेनाले गोली हान्यो किनकि चीनले सो भू–भागलाई आफ्नो मान्थ्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले संसद्मा त्यसका विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढायो । त्यसपछि चीनले माफी पनि माग्यो र १० हजार क्षतिपूर्ति स्वरूप दियो । तबदेखि चिनियाँ हस्तक्षेप भएन । आजभन्दा ५८ वर्ष पहिला तत्कालीन नापी अधिकृत श्रीदेव शर्मालाई पहिला मुस्ताङ र पछि सर्वेका लागि भनेर कालापानीको तिङ्कर र लिपुलेक पठाउँदा तिङ्करमा भारतीय सेना आएर बसिसकेको देखेर उहाँमा पीडा भएको थियो । त्यतिखेर नै उहाँले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई सीमाको विवरण बुझाएको भन्ने बुझिन्छ ।
यता नेपाल–चीनको सर्वेमा काँग्रेसका नेता दमननाथ ढुङ्गानासहित तीनजना चिनियाँ कर्मचारी रहनुभएको पढ्न पाइन्छ । सन् १८१६ मा नेपालका पहिलो बेलायती राजदूत र हर्षदेव जोशीले खुट्टाले नापेर लिपुलेकको सीमा छुट्याउनुभएको इतिहास रहेको बुझिन्छ । विसं २०१९ सालमा फेरि पिलर गाड्न भनेर श्रीदेव शर्मा जानुभएको बुझिन्छ । उहाँको समूहद्वारा लिपुलेकमा टोपोग्राफी सर्वे गरी काठको पिलर राखिएको थियो । त्यतिखेर ताक्लाकोट क्षेत्रमा नेपालीमात्र भएकोमा अहिले भारतले आफ्नैमा गाभिसकेको देखिन्छ । शर्माका अनुसार चिनियाँ पक्षको नक्सामा अझै पनि लिपुलेक नेपालभित्रै रहेको देखिने बताइएको छ ।
नेपाली भूमिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आजको विषय होइन । दार्जिलिङले गोर्खा भूमिको माग गर्दा तर्सिने भारत सरकारलाई नेपाली राजनीतिको कमजोरी थाहा छ । भारतसँगको परनिर्भरता पनि थाहा छ । व्यावहारिक कूटनीतिक पहलमा नेपाल कमजोर भयो । राजनीतिक खिचातानी र कुर्सी मोहको जालमा राष्ट्रिय समर्पणसँग चिन्ता प्रकट नगरिएकैले नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छ ।
सानो मुलुक । आत्मनिर्भरताको जग बलियो छैन । आखिर भरैभरमा अडिनुपर्दाका पीडामा हामी निचोरिएका छौँ । केही सहयोगको भावना अनि अलिकति स्वार्थको लालचमा हामी छिमेकीसँग लपक्क हुन्छौँ । सम्बन्ध जोड्न चाहँदा दायित्व भुल्यौँ । यसो भनिरहँदा दोषारोपणभन्दा पनि आफ्नै समझदारीमा आन्तरिक व्यवस्था दह्रो बनाउनु आवश्यक छ । हरेक घरायसी आन्द्राभुँडीलाई च्याउने छिमेकी मुलुकले नेपालमाथि न्याय गरेको देखिँदैन । नेपाल परिमाणका हिसाबले विश्व मानचित्रमा सानो देखिए पनि कुनै पनि देशको राष्ट्रियता, वीरता, बौद्धिकता वा गरिमा जहिल्यै उँचो हुन्छ । हामीले हाम्रो भूमि र स्वाभिमान रक्षाका लागि प्रभावकारी सम्झौता गर्नु आवश्यक छ । गोविन्द गौतमजस्ता हाम्रा नेपालीलाई मारिन्छ, कति अत्याचार गरिन्छ ! यहाँ देशले सहिद घोषणा त ग¥यो तर ज्यानमारालाई कस्तो सजाय भयो त ? नेपालीले थाहा पाउनुपर्दैन र ?
देश सानो होला तर देशको राष्ट्रियता र गौरव कदापि सानो हुन सक्दैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा हामीभित्रै राजनीतिक स्वार्थ र सत्तालिप्साको पोको बोकेर दम्भको बुई चढ्न थाल्यौँ भने त्यो खोक्रो राष्ट्रवाद हुनेछ । रगतको खोलो बगाएर नरसंहार गर्ने मुर्खतालाई पनि छोडौँ । सहमति, सहकार्य र शान्तिपूर्ण समाधानमुखी न्यायको बाटोबाट सीमाक्षेत्रका हरेक विषयमा दीर्घकालीन कूटनीतिक आधार खोजौँ । कसैको भू–भागमाथि कसैले नियतवश ¥याल काढ्नु, हडप्नु पनि त अत्याचार नै हुन्छ । यसर्थ, सीमाक्षेत्रको सुरक्षा र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सधैँ किचलो बनाइरहने, बल्झाइरहने समस्या समाप्त पानुपर्छ ।
(लेखक आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, धादिङमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
