सीमाबारे कूटनीतिक वार्ता

डा. सुरेश आचार्य

यतिबेला फेरि एकपटक नेपाल दुखेको छ । भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा बनाएको खबरसँग नेपाली मस्तिष्क तातेको छ । नेपाली मन दुखेको छ । राजधानीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक गरिरहँदा देशभर नागरिकहरू नेपालको भूमि बचाउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । सर्वदलीय बैठकमा मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सबै दल र नेताहरू एक भएका छन् । सरकारले राष्ट्रियताका विषयको यो चिन्तामा नागरिक, नेता र दल सबैको समर्थन पाएको छ । सरकारले समग्र मुलुकको समर्थन पाएको छ । नेपाली नागरिकको यो जनमतले भारतलाई पनि राम्रै सन्देश दिएको हुनुपर्छ । भारतले यसलाई सन्देशका रूपमा ग्रहण गरे वा नगरे पनि नेपाल सरकारले छिमेकीसँग त्यही तहमा वार्ता गर्ने सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जति पुरानो छ, व्यवहारचाहिँ त्यति सहज र स्वाभाविक छैन । भारतलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको चिन्ता र चासो रहन्छ, त्यो चासो चिन्ता अर्को मुलुकलाई पनि पर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्दैन । हरेकपटकका सहयोगलाई विनिमयमा हेर्ने र त्यसो गर्न नपाए नेपाललाई प्रताडित गर्ने कुसंस्कार र कुप्रवृत्तिले भारत र नेपालका नागरिकबीचको सुसम्बन्धमा समेत बेलाबखत कटुता उत्पन्न हुने गरेको छ । भारत मित्र हो कि छिमेकी ? भारत सरकारको व्यवहारका कारण यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । भनाइ छ– मित्र असल भएन भने फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी असल भएन भनेर फेर्न मिल्दैन । हाम्रा लागि भारत छिमेकी र मित्र दुवै हुनुपर्ने हो । भारतले नेपालसँग मित्रवत् व्यवहार गर्दा उसलाई हानि हुने कारण छैन । भारतसँग नेपालको मित्रवत् सम्बन्ध नरहँदा नेपालले मात्र हानि बेहोर्नुपर्दैन । प्रकारान्तरमा भारतले बेहोर्नुपर्ने घाटा नेपालको भन्दा ठूलो हुन सक्छ ।
यो संयोग हो वा नियति, केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मुलुक भारतको असहयोगका कारण पीडामा थियो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा भारतीय पक्षले पनि सकारात्मक हात अघि बढाएको अनुभव नेपाली नागरिकले गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीले पटक–पटक गरेको नेपाल भ्रमणले दुई देशको मित्रतामा मधुरता थपिएको अनुमान गरिएको थियो । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका मोदीबाट नेपालले कटुताको अनुभव फेरि गर्नुपर्ने छैन भन्ने विश्वास नेपाली मनमा पलाउँदै थियो । तर, त्यो विश्वासले कुनै आकार लिन नपाउँदै फेरि कालापानी बल्झिएको छ । त्यो विश्वासलाई लिपुलेकले नराम्ररी हल्लाएको छ ।
भारत नेपालको स्थिरता र विकासप्रति सकारात्मक छैन । यो उसको आजको कूटनीति हैन । ००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयताका कुनै एक दशक भारतका कारण नेपालले विग्रह भोग्नुनपरेको समय छैन । कि राजनीतिक सत्तापलट कि राजनीतिक हिंसा– झट्ट हेर्दा नेपाली आफ्नै कारणले यो परिस्थितिमा उभिन बाध्य भएको देखिए पनि कुनै पनि राजनीतिक घटना, परिघटनामा भारतको भूमिका रहँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन । कतिबेला सहयोग र कतिबेला बदलाको भावमा भारतले काम गर्छ, त्यो पत्तै हुँदैन । जतिबेला सहयोग गरेको देखिन्छ, त्यसले परिणाम ल्याए कुनै बाटो पहिल्याउन नपाउँदै गम्भीर असहयोग र मुलुकभित्र अराजकता सिर्जनामा भारतको भूमिका पटक–पटक प्रस्ट देखिएका छन् । यसलाई अझ यसरी पनि भन्न सकिन्छ, कुनै कालखण्डमा भयङ्कर सहयोग गरिरहँदा कतिबेला त्यसको उपलब्धिलाई तहसनहस पार्ने भन्ने व्यूहरचना पनि त्यसबेला र्न गरिसकिएको हुन्छ ।
पछिल्लो घटनाले स्वाभाविक रूपमा नेपाली मन दुखाएको छ । तर, यो नयाँ घटना होइन । न त यो बीज आज रोपिएको हो । आजका तथाकथित होनाहार राष्ट्रवादीहरूलाई यो कुरा प्रस्टसँग थाहा छ– भारत–चीन युद्धका समय १९६२ मा आएर बसेको भारतीय सेना आजपर्यन्त कालापानीबाट फर्किएन । राजा महेन्द्रले भर्खरै निर्वाचित सत्तालाई कुल्चिएर सुरु गरेको सामन्ती व्यवस्थाका लागि भारतको समर्थन आवश्यक थियो । भारतको स्वतन्त्रताविना नेपालको राणाशाही समाप्त गर्न सम्भव छैन भनेर भारतीय राजनीतिमा सोझै होमिएका बीपी कोइरालालाई भारतले जुन रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको थियो, त्यो सम्भव नभएपछि निर्वाचित सरकार सेनाको बलमा अपदस्थ भएको थियो । आफ्नो अप्रजातान्त्रिक कदममा पाएको साथको गुन तिर्न राजा महेन्द्रले भारतको यो हेपाहा प्रवृत्तिमा मौनता साँधे । राजा महेन्द्रका कारण नउखेलिएको बिरुवा आज जरा र हाँगा फैलाउँदै छ । र, कतिपय भारतीयहरू हाकाहाकी नेपाली नागरिकलाई चुनौतीको भाषामा सोध्ने गर्छन्– राजा महेन्द्र के तिमीहरूभन्दा कम राष्ट्रवादी थिए ?
राज्यसत्ता उपभोगको उत्तराद्र्धमा मात्रै राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी हुने आवश्यकता प¥यो । भारतसँगको स्वार्थसँग जोडिएको सहकार्य मुलुकका लागि महँगो पर्दै जान थालेपछि मात्रै राष्ट्रवादको आवरण देखापर्न थालेको हो । नेपालमा राष्ट्रवादको अनौठो परिभाषा छ । एकथरी अर्कोलाई अराष्ट्रिय देखाएर आफू राष्ट्रवादीको पगरी लगाउँछन् । राजा महेन्द्रदेखि महाराज ज्ञानेन्द्रसम्ममा पनि यो प्रवृत्ति थियो । आफ्ना हरेक कुकर्ममा भारतको सहयोग खोज्ने तर ती कुकर्मबाट सुरक्षित हुन भारत पुग्नुलाई अपराध ठानेर अराष्ट्रिय घोषणा गरेर आफू राष्ट्रवादी हुने गरियो । यो प्रवृत्तिका रूपमा फेरिएको छ । तर, सारमा अहिले पनि यो प्रवृत्ति कायमै छ । अर्काथरी छन्, भारतको विरोध गर्नुलाई राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने ठान्छन् र त्यसो गरेबापत कोही चीनबाट र कोही पाकिस्तानबाट आशिर्वादको अपेक्षा गर्छन् । तीमध्ये कति ‘गुडबुक’ मा होलान्, कति त्यो आशाको त्यान्द्रोमा बाँचिरहेका होलान् । कसैको विरोध र कसैको समर्थन राष्ट्रवाद हुन सक्दैन । आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति कुनै मोलाहिजाविना अडिन सक्नुमात्रै राष्ट्रवाद हो । स्वार्थलाई थाती राखेर होस् वा राष्ट्रिय भावना जागृत भएर होस्, यतिबेला मुलुकले राष्ट्रको अधिकार खोजेको छ । र, यो अधिकारको रक्षाको साँचो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।
नेपालले भारतसँग असमझदारी चाहेको होइन । यो परिस्थिति हरेकपटक भारत पक्षले सिर्जना गर्ने गरेको छ । भारतका यस्तै व्यवहारका कारण नेपाली नागरिक भारत सरकारसँग कहिल्यै सकारात्मक हुन पाएका छैनन् । ओली सरकारलाई सिङ्गो नेपाली नागरिकले भारतसँग आवश्यक सबैखालका प्रक्रियामार्फत आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने जनादेश दिएका छन् । सरकारका लागि यो चुनौतीमात्र होइन, अवसर पनि हो । नेपालको समस्या– सरकारसँग हुनुपर्ने संस्थागत अभिलेखहरू छैनन् । जो सरकारमा रह्यो, उसले ती अभिलेखलाई व्यवस्थित ढङ्गमा सुरक्षित राख्ने गरेको छैन । परिणाम, अर्को सरकारले हिजोका निर्णयहरूमा निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दैन । आन्तरिक मामिलामा त नयाँ सरकार आउनु भनेको पुराना अभिलेखलाई राख बनाएर नयाँ सुरुवात गर्नु हो झैँ मानिन्छ । यो संस्कारका कारण स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारीतन्त्रले पुरानो अभिलेखलाई सुुरक्षित राख्नुलाई अपराधबोधका रूपमा लिन्छ । अभिलेख हराएका हुन् भने खोजेर कूटनीतिका माध्यमबाट दुईपक्षीय वार्ता गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । यसले सफलता प्राप्त गर्ने कुरामा शङ्का गरेर नै कतिपय दलका नेताले आवश्यक परे यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सकेसम्म सहज बाटो हिँड्ने हो तर गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने अवस्थामा कठिन बाटो रोज्न पनि बाध्य हुनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाटो जतिसुकै कठिन परे पनि पछाडि फर्कने छुट छैन ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)