सीमासम्बन्धमा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने सहमति बनेको छ । नेपालको कालापानी क्षेत्र भारत सरकारद्वारा हालै प्रकाशित नक्सामा समेत समेटिएपछि आयोजित शीर्षस्थ नेता सम्मिलित बैठकमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति देखिएको छ । मुलुकको राष्ट्रियता तथा भौगोलिक अखण्डताजस्ता विषयमा हुने स्वाभाविक राष्ट्रिय सहमतिले अबका दिन सरकारलाई यस दिसामा कदम चाल्न सहज हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकबाट प्राप्त बलियो राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा पश्चिमोत्तर सीमा विषयमा भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद गर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा कालापानी विषयमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विषयविज्ञसहितको संयुक्त बैठकले उच्चस्तरको राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलबाट निकास खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समस्या समाधानमा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण र बलियो सहमति बनेकाले राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग वार्ता गर्न सरकारलाई मार्गप्रशस्त भएको छ । यस्तो वार्ताले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भू–भागका सम्बन्धमा भारतलाई सहमत बनाउनेछ । भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा विश्वस्त नेपालको भावनालाई भारतले पनि कदर गर्नेछ ।
कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । नेपालीमा यस विषयप्रति देखिएको संवेदनशीलतालाई राष्ट्रप्रतिको स्वाभाविक समर्पण र विवेकका रूपमा लिनुपर्छ तर भारतको नक्साले ल्याएको तरङ्गप्रति व्यक्त गरिने हाम्रा प्रतिक्रियालाई मर्यादित बनाउन सबै नेपाली त्यत्तिकै मर्यादित र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनिसकेपछि हामी धेरै उत्तेजित हुन आवश्यक छैन । हाम्रा प्रयास भारतलाई हाम्रो विश्वासमा सहमत बनाउनुमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सीमालगायत दुई देशका आपसी विवादको समाधान स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विधि र प्रक्रियामार्फत हुनपर्नेमा नेपाल प्रतिबद्ध छ । नेपालीले आफूलाई त्यति कमजोर पनि ठान्न हुँदैन । कसैले हाम्रो भूमि आफ्नो हो भनेकै भरमा त्यो भूमि हामीबाट गुम्नेछ तर यस्ता समस्याको समाधान एक पक्ष वा एउटै पहलमार्फत हुन सम्भव नहुने भएकाले कूटनीतिक पहल गर्दै केही समय धैर्य गर्नैपर्छ । सार्वभौम नेपालीले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले बनाएको सरकार तथा सिङ्गो संसद् नेपालीले उठाएका मागमा ऐक्यबद्ध भएपछि हामीले सरकार र संसद्लाई समस्या समाधान गर्ने आधिकारिक अभिभावकका रूपमा बुझ्नैपर्छ । साथै, सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिलाई नेपालका जनताले सरकारको अभिभावकत्वमा समस्या समाधान हुनुपर्छ भनी व्यक्त गरेका भरोसाका रूपमा लिनुपर्छ ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल, नेपाली र नेपाल सरकार आफ्नो प्रत्येक इन्च जमिन सुरक्षित राख्न सक्षम छन् । सरकारले जनताद्वारा व्यक्त विश्वासलाई एक अंश पनि तल–माथि गर्ने छैन । सरकारको अभिभावकीय भूमिकाप्रति जुन सहमति भएको छ, यसले राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाएको छ । नेपाली काँग्रेसको बसेको बैठकले उत्पन्न सीमा विवादको कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरूले पनि कूटनीतिक पहलमार्फत नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको सदाशयलाई भारतले सम्मान गर्ने नै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य तथा पञ्चशीलका मान्यतालाई सम्मान गर्ने राष्ट्र नेपालले अन्य मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको सम्मान गर्दै आएको छ । नेपालले पनि यस्तै अपेक्षा अन्य मुलुक, खासगरी छिमेकीसँग राख्नु स्वाभाविक हुनेछ । यसै परिवेशमा कालापानीको ऐतिहासिक प्रमाण, नेपालको संवेदनशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रावधानका आधारमा भारतले वर्तमान असमझदारी सुल्झाउन विशेष सक्रियता लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस विषयमा व्यक्त हुने भारतको सद्भावबाट शताब्दीऔँदेखि स्थापित नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन मद्दत् पुग्नेछ ।
नेपालले दुवै देशको सहमतिमा सीमा अद्यावधिक गर्ने कामलाई उच्च महŒव दिएको छ । यस्ता समस्या आइसकेपछि मात्र होइन, सीमा र त्यस विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्ने स्वचालित संयन्त्र र विधि दुवै देशले बनाउन सकेमा यस्ता विवादलाई तलैबाट समाधान गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले चाहेअनुसार वार्ता र पहलमार्फत यो विवाद समाधान गर्न भारतले देखाउने तत्परतामा समस्या समाधानले गति लिनेछ ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
