पुष्करराज प्रसाईं
कार्यसम्पादन भन्नाले कर्मचारीको काम तथा क्षमताको लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थित प्रक्रिया हो । यसले व्यक्तिको भूमिका, वर्तमानमा उसले दिएको योगदान र भविष्यमा उसले दिन सक्ने योगदानको मूल्याङ्कन तथा आँकलन गर्दछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत व्यक्तिले सम्पादन गरेको कामको निरीक्षण मूल्याङ्कन पद्धतिले सुशासनलाई उत्पे्ररित गर्छ ।
यही सुशासनको अपेक्षाले २०७६ साल साउन १५ गते नेपालको इतिहासमा महìवपूर्ण रहन पुग्यो । सो दिन पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरियो । कर्मचारीतन्त्रबाट सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भइरहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौताले सुशासनको आशा जगाएको थियो । तर सम्झौता भएको तीन महिना भइसक्दा पनि अपेक्षित गति लिन सकेको देखिएन । झनै समयमा काम नसक्ने ठेकदारलाई पुनः म्याद थपिदिनुपर्ने प्रस्ताव आउनुले जनतामा निराशा छाएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अर्थपूर्ण बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’ सिर्जना गरी अनुगमन गर्नै पद्धति बसालिएको हो । निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सकी गौरवलायक परियोजना बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी निर्देशन दिनुभएको थियो त्यसरी नै सबैले काम गर्नसक्नु आजको आवश्यकता र दायित्व हो । अनुगमन बैठकमा आयोजना प्रमुखको शैली प्रष्ट देखिएन । यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । कुनैबेला उचाइ प्राप्त गरेका संस्थाहरू राष्ट्रलाई विदेशी ऋणको बोझ बोकाई खिइँदै जानुमा अयोग्य व्यक्तिको नियुक्ति नै जिम्मेवार देखिएको थियो । यसको उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना छँदैछ ।
त्यसकारण जिम्मेवार व्यक्तिसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई प्रभावकारी बनाउन गरिएका सम्झौतालाई सार्वजनिक स्वामित्वको विषय बनाइनु जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौता कस्ता थिए र तिनको समय अवधि कति थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ । त्यसरी सार्वजनिक गरिएको भए त्यसले सार्वजनिक स्वामित्व प्राप्त गर्नुका साथै समयमा कार्यान्वयन गराउने कुरामा सार्वजनिक दबाब सिर्जना गथ्र्यो । त्यसपछि स्थलगत रूपमा सुधारको मापन तथा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया तथा विकास निर्माणको गुणस्तरको जाँच गरिनु जरुरी थियो । त्यो हुन सकिरहेको देखिएन । यो हुन सकेको भए यो पद्धतिले गुणात्मक फड्को मार्ने कुरामा कुनै द्विविधा देखिंँदैन ।
नेपालमा अनुगमन पद्धति नभएको होइन, मन्त्रालयमा नै मन्त्रिस्तरीय समस्या समाधान समिति छ । जसले दुई — दुई महिनामा आफू मातहतका आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्छ । त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी छन् । जसको मूलभूत काम नै आयोजना अनुगमन गर्नु हो । तर गौरव प्राप्त आयोजनामा समेत भएको चरम ढिलाइ र लापरवाहीले योजना आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन, कर्मचारीसँग यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहनुपर्ने अवस्था आउनु पनि विडम्बना हो । जुन दिन कर्मचारीले नियुक्ति भई सपथ लिन्छन्, सो दिनबाट नै आफ्नो पदीय दायित्वप्रति सम्झौता गरिएको मानिन्छ । त्यसपछि सो कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजामा आधारित प्रणाली अनुरूप हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन नसकिरहेको कारण कार्य सम्पादन सम्झौतालाई प्रयोगमा ल्याउनुपरेको अवस्था छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा एक्सन रुमको प्रयोग नयाँ होइन । पञ्चायतकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा ‘मलेसिया भिलेज डेभलपमेण्ट मोडेल’बाट प्रभावित भएपछि सोको अध्ययन भ्रमण गर्न टोली नै पठाइएको थियो । अध्ययन टोली फर्किएपछि आयोग मातहत प्रोजेक्ट अपरेसन रुमको धारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर उहाँको बहिर्गमनपछि उत्तराधिकारीको रुचिमा त्यो परेन र निरन्तरता पाएन ।
सैद्धान्तिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको उद्देश्य व्यक्तिको कार्यसम्पादनको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिलाई सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु हो । प्रशासनिक उद्देश्यको हिसाबले कार्यव्यवस्था सुधार गर्ने, बढुवाको आधार तयार गर्ने, पुरस्कार प्रोत्साहन र दण्डको उचित आधार तयार गर्ने, कार्यसम्पादन तलब निर्धारण गर्ने हो । विकासात्मक उद्देश्यका हिसाबले व्यक्तिको दक्षता पत्ता लगाउन, तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अन्तर वैयक्तिक व्यवहारिक सीप विकास, कार्यसंस्कृति सुधार गर्न र भविष्यका लागि नेतृत्व चयन गर्नका लागि गरिन्छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० ले कार्यसम्पादन मूल्याकङ्नलाई उच्च महìव दिएको पाइन्छ । मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यसम्पादन फारम आर्थिक वर्ष बितेको सात दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीकहाँ पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी भर्दा दुई प्रकारका काम उल्लेख गर्नुपर्नेमा एकमा तोकिएका लक्ष्य र अर्को नतोकिएका लक्ष्य भन्ने पाइन्छ । तोकिएका लक्ष्य अन्तर्गत नियमावलीको १२५ बमोजिम नतिजामूलक कार्यविवरण दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार उक्त कामहरू निर्धारित समय, लागत र परिमाणमा गर्न सकियो कि सकिएन खुलाउनुपर्ने रहेको छ भने नतोकिएको लक्ष्यअन्तर्गत नियमित कामहरू, कर्मचारी स्वयंको अग्रसरतावाट सिर्जित काम र खासगरी स्थितिले माग गरेका काम पर्छन् । तर व्यवहारमा यो ऐन÷ नियम सफल रूपमा कार्यन्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
पहिलो त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बहुपक्षीय उपयोग गरिएको छैन । केवल बढुवा प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ । दोस्रो, यसलाई औपचारिकताका रूपमा मात्र लिइएको छ । अर्थात् आर्थिक वर्ष बितेपछि गर्नुपर्ने एउटा कामको रूपमा मात्र लिने गरिएको छ । यसको उदाहरणका रूपमा कार्यालय परिसरभित्रको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । संविधानको धारा ४८ को घ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो भनी सबै नागरिकलाई निर्देशित गरिएको पाइन्छ । तर आफ्नो कार्यालयबाट दिइने सेवामा सुशासन रहने कुरा त कता हो कता, परिसरभित्रको सरसफाइ र सम्पत्तिको संरक्षणको अवस्थालाई समेत ध्यान दिइएको देखिँदैन । सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखान चरितार्थ भएको मात्र देखिन्छ ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ तरिकाले मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्नु परेकाले परिमार्जन गर्नुपर्र्ने देखिन्छ । कार्यसम्पादन नभए पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने, हाकिम रिझाए पुग्ने घुमाउरो जवाफदेहिताले सुशासन नआउने प्रष्ट छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कुरा अनुगमनका क्रममा पूरा नभएको देखिए त्यस्तालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यसो भयो भने कार्यसम्पादन सम्झौताले सुशासनको अपेक्षा पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
