दधिराम खतिवडा / पुष्प लामा
भारतमा हजारौँ नेपाली गोरखाली सैनिकहरूले सबैभन्दा जोखिम मोलेर भारत–पाकिस्तान, भारत–चीन सीमाको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटेर भारतीयहरूलाई मिठो निद्रा दिएबापत नेपालले आजसम्म केही खोजेको छैन । उल्टो भारतले नेपाली भूमि हडपिरह्यो ।
सीमा मिचाहा प्रवृत्ति हाल फेरि दोहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्रको असंलग्नता अनि आपत्तिका बीच भारतले अहिले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतको नयाँ नक्सामा आफ्नो सीमाभित्र पारेको छ । कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूमि दाबी गरेको र त्यसलाई विवादास्पद नमान्ने आफ्नो अधिकार भएको आधिकारिक धारणा नेपालको छ ।
अखण्ड नेपालको गौरवशाली इतिहासमा सङ्क्रमण भएको छ अहिले । कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको, वीर गोरखालीहरूले अङ्ग्रेजलाई परास्त गरी राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता कायम राखेको सयौँ वर्षअघिको इतिहासमाथि इण्डियन (भारत)) दबदबा यथावत् छ । द्विदेशीय सन्धि सम्झौता, उच्चस्तरीय भद्र सहमति, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीतिक आर्थिक सम्बन्धविपरीत भारतीय निन्दनीय कदमहरू विकसित छन् ।
नेपाल–भारत सिमाना क्षेत्रमा भारतीय अर्धसैनिक बलको अत्याधुनिक हतियारसहित एकोहोरो पहरा देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको कमजोर उपस्थिति हुँदा भारतीय प्रहरीले सीमा हडप्ने मात्र होइन, नेपाली भूमिभित्रै सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीलाई समेत कुटपिट गर्नेसम्मका घृणित विवरण पुराना होइनन् । नेपाल आमाको छातीमा विदेशी सेनाले परेड खेल्नु भनेको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्नु हो । राष्ट्रियतामा आँच आउनु हो । स्वाधीनता र सार्वभौमिकता खोसिनु हो । नेपाल राष्ट्रले ओगटेको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर सरकारी दस्तावेजदेखि पाठ्यसामग्रीमा समावेश छन् । तर भूगोल घटेको घट्यै छ । जनता एकपटक जाग्छौँ, काठमाडौँमा जुलुस निकाल्छौँ, भारतले सुन्दैन, आफ्नै नेतृत्वले देख्दैन !
सीमाक्षेत्रमा कुटपिटका घटना शृङ्खलाबद्ध छन् । दिनानुदिन क्षेत्रफल खुम्चिरहँदा अखण्ड नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा बढेको देखिन्छ । कहाँ हरायो त नेपाली भूभागमा पर्ने ठूलो क्षेत्रफल ? चार वर्ष अगाडि सीमा व्यवस्थापनका लागि गठित द्विपक्षीय विशेष संयन्त्र के गरिरहेको छ ? कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समाधानका प्रयास किन भएनन् ? टिस्टादेखि काँगडासम्मको हिजोको विशाल नेपाल खोइ ? इतिहासमा मात्र सीमित रह्यो । मौन रहे शासक । मुटु चिमोटिन्छ । जिज्ञासा मात्र होइन, हरकोही नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा सतिसाल भएर उभिनुपर्ने बेला भएको छ ।
भारतसामु निरीह र नतमस्तक भए हिजोका नेपाली शासकहरू । कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीमा अपमानजनक सम्झौता गरिए । सुस्ता, खुर्दलोटन, महलीसागर, लक्ष्मणपुर लगायतका विभिन्न स्थानका दर्जनौँ नदीमा एकतर्फी रूपमा बाँध बाँध्ने र बाटो बनाउने गरेको छ भारतले । सीमामा बाढीका कारण उत्पन्न समस्या, सीमा विवादका घटना लगायतका समस्या समाधान कहिले हुने ? यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र समाजको खबरदारी र जिम्मेवारी
कमजोर देखिन्छ ।
नेपालको सर्वस्व बुझाउँदा पनि भारत कहिल्यै सन्तुष्ट भएन । तत्कालीन ब्रिटिस सामाज्यवादीसँग नेपालघाती सुगौली सन्धि भए पनि नेपाली जनताले बाँकी भूमि चोखो राख्न सकेकोमा सन्तुष्ट भई बसेकै थिए तर उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पनि भारतले दुई सय वर्षका लागि कोशी नदी, एक सय वर्षका लागि गण्डकी, सधैँका लागि महाकाली लग्यो । कर्णाली, अरुण, बूढीगण्डकी र कोशी लान बल गरिरहेको छ । अन्य दर्जनौँ नदी ओगटेर विद्युत् योजना अलपत्र पारेको छ । कुनै पनि ठूला परियोजना भारतले लिएर पूरा गरेको छैन । पञ्चेश्वर परियोजना, हुलाकी सडक, पश्चिम सेती, कर्णाली, फास्टट्रयाक बिथोलिएको छ । आफ्नो राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि नेपालको स्वतन्त्रता हुन सकेन ।
भारत एउटा छिमेकी मुलुक भएकाले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आवश्यक छ । भूपरिवेष्टित एवं स्वाधीन राष्ट्र नेपालमाथि हेपाहापूर्ण नीति र शैली निन्दनीय छ । सन् १९५१, १९९० र २००६ मा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतबाट प्राप्त सहयोग मूल्यवान छ । ऊ नेपालको विकास अभियानको महìवपूर्ण साझेदार पनि हो । केही विशेषता छन् जसका कारण नेपाल र भारत सँगै नहिँडीकन, साझेदारी नगरीकन, समझदारी र मित्रवत् व्यवहार नभइकन सुखै छैन । यो हाम्रो चयनको विषय होइन, आवश्यकता, बाध्यताको विषय हो । वास्तवमा हामीले आफूलाई एक सचेत, आत्मविश्वासी र कसैको हानि गर्ने मनसाय नभएको सक्षम र असल मुलुकको रूपमा देखाउन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले अधिकतम लाभ लिन सक्नेछौं ।
आफ्नो औकात अनुसार नेपालले भारतलाई आपसी सद्भाव सहयोग गर्दै आएको छ । भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा तत्कालीन नेपाली नेताहरूले जेलनेल नै भोगे । त्यतिमात्र नभएर ६५ हजारभन्दा बढी गोरखा सैनिक सबैभन्दा जोखिम मोलेर भारतीय सीमाको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिरहेर भारतीयहरूलाई मिठो निद्रा दिएबापत नेपालले आजसम्म केही खोजेको छैन । उल्टो
भारतले हेपिरह्यो ।
असमान सन्धि
भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले १९५० को सन्धिका विषयमा भनेका छन्, ‘यो भारतको ‘पोलिटकल ब्लन्डर’ हो । जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्छ त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोग बाहेक अरू विकल्प रहँदैन ।’
पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियानलाई उनका उत्तराधिकारीले पूर्वमा टिष्टाभन्दा ७० किलोमिटर टाढा नगरकट्टा भन्ने स्थानसम्म पु¥याएका थिए भने पश्चिममा काँगडासम्म । तर सुगौली सन्धिपछि नेपाल मेची–महाकालीको सीमामा खुम्चिन पुग्यो । पछि जङ्गबहादुरले लखनउको सिपाही विद्रोहलाई दबाउन सहयोग गरेवापत अङ्ग्रेजबाट चारवटा जिल्ला (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) फिर्ता ल्याए । त्यसबाहेक सबै भूभाग अहिलेसम्म पनि नेपालले गुमाएको छ । त्यो जमिन फिर्ता माग्ने सबैभन्दा ठूलो आधार १९५० को जुलाई १ मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो । यो सन्धिको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ– ‘यो सन्धिले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन् ।’
यसको मतलब सुगौली सन्धिलाई पनि १९५० को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ । जुन सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमिन स्वतः नेपालमा फिर्ता आउनुपथ्र्यो । यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा चाहिँ भारतले उपभोग गरिरहने, आठौँ धारा चाहिँ लागू गर्न नपर्ने ? भनेर भारतसित वार्ताको विषय बनाउन सकिन्छ ।
तर सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभाग फर्काउनका लागि नेपालले कहिल्यै बलियो दाबी पेश गरेको देखिँदैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतीय उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ । भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएका नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ । मिचाहा शैली नेपालका लागि कदापि स्वीकार्य हँुदैन ।
पुनरवलोकन
सन् १९५० को सन्धिलगायत अन्य असमान सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिहरूको पुनरवलोकन गरी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुरूप भारतसँग नयाँ सन्धि तथा सम्झौता गर्ने, नेपालको प्रस्तावप्रति पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक, कूटनीतिक, भू–राजनीतिक कारणले भारत सकारात्मक तथा लचक भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धको दृष्टिले भारत प्रतिरक्षात्मक र अनुकूल कूटनीतिक परिवेश सिर्जना भएको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा २०७२ को भारत भ्रमणको समयमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) गठन भएको थियो । यसले धेरै विषयमा आपसी सहमति कायम गरी आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको पनि छ । तर यसलाई औपचारिक रूपले ग्रहण गर्न भारत तयार भएको छैन । यो सोचनीय प्रश्न छ ।
सन् १९५० को सन्धि लामो समयदेखि नेपालमा विवादको विषय बन्दै आएको छ । उक्त सन्धिको धारा ५, धारा ६ र धारा ७ मा उल्लेखित सम्झौताहरू असमान भएकाले नेपालको हितविपरीतका धाराहरू संशोधन वा खारेज गरी समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्ने र कानुन अविलम्ब लागू गरी राहदानी प्रणालीद्वारा नेपाल–भारत खुला सीमालाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहल एवं सीमा सुरक्षासम्बन्धी पारदर्शिताको खाँचो छ ।
ग्रेटर नेपाल अभियान
नेपालको तत्कालीन भूभाग र सीमाका सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल नामक अभियानका अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले झन्डै छ महिनाअघि स्वीटजरल्यान्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा गैरसरकारी प्रतिनिधिका रूपमा भाग लिएर सम्बोधन गर्दै सुगौली सन्धिमा नेपालबाट भारतमा गाभिएको ६० हजार किलोमिटर भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने वक्तव्य दिनुभयो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा वितरण गर्दै यसको अवधारणा सुनाउनुभयो । उहाँको एकल प्रयास राष्ट्रका निम्ति ऐतिहासिक छ ।
सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने विषयमा नेपालले आजसम्म औपचारिक रूपमा कुनै किसिमको छलफल गरेको छैन । राजनीतिक तहमा मात्र नभएर बौद्धिक वृत्तमा पनि यसलाई अनावश्यक र असान्दर्भिक विषयका रूपमा बताइँदै आएको छ । तर एउटा सानो अभियन्ताले ग्रेटर नेपालको विषयलाई एक्लैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पु¥याउनु सामान्य विषय अवश्य होइन । यो देशभक्त नेपालीहरूको प्रतिनिधि आवाज हो भन्ने बुझिनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रले दुवै देशको आपसी सम्बन्धमा खलल नपुग्ने गरी द्विपक्षीय राजनीतिक कूटनीतिक अन्तरसंवादबाट आफ्नो सीमा रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।
(खतिवडा एनआरएन अमेरिकाका साधारण सदस्य र लामा सूचना प्रविधिका विज्ञ हुनुहुन्छ ।)
