पटकपटकको आग्रह तथा निर्देशन अटेर गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई ठगीको कसुरमा मुद्दा चलाउने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । सरकार र त्यस्ता कजेलका प्रतिनिधि बसेर बनाएको शुल्क सीमा नमानेर आफूखुसी रकम लिनु गैरकानुनी कार्य ठहर्छ । बढी शुल्क लिएका संस्थालाई सच्चिन सरकारले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गर्नुले कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिलाई सङ्केत गर्छ ।
मेडिकल कलेजले विभिन्न बहानामा गैरकानुनी शुल्कको विरोधमा विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि गत असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र लिइएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिने र फिर्ता नगरे कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइएपछि अब ठगी उद्योगको कसुरमा कारबाही हुने सम्भावना बढेको छ । साथै त्यस्ता कलेजका सञ्चालक तथा तिनका नातेदारको पनि सम्पत्ति छानबिनको तयारी गरिएकाले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने देखिएको छ । मेडिकल कलेजमा मात्र नभई संस्थागत विद्यालय, निजी तथा नर्सिङ कलेजहरूले पनि तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकार र विद्यार्थी सङ्गठनले त्यस्तो शुल्क फिर्ता वा समायोजन गराउन दबाब दिँदै आएका छन् । गैरकानुनी काम गर्दागर्दै पनि सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने आँट त्यस्ता संस्थालाई कसरी आउने गर्छ, यहाँ नै कुरोको चुरो रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोज २८ गते शैक्षिक सत्र २०७५÷७६ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र प्रतिविद्यार्थी विभिन्न शीर्षकमा बढीमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपियाँ शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी बीडीएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपियाँ शुल्क कायम गरिएको थियो तर कलेजहरूले विभिन्न अतिरिक्त शीर्षकमा थप रकम लिने, त्यसको भरपाई वा रसिद नदिने, आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्नेजस्ता धम्की दिने गरिएको आन्दोलनरत विद्यार्थीले जनाएका छन् । यस्तो शुल्क हरेक वर्षका लागि निर्धारण हुने भएकाले कजेलहरूले यति शुल्कमा पढाउन नसक्ने भए वार्ताको टेबलमा सरकारी अधिकारीलाई सहमत गराई न्यायसङ्गत तरिकाले शुल्क वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिन नपाए कजेल नै बन्द गरिदिन्छौँजस्ता आपत्तिजनक टिप्पणी गर्नुले कानुन र सरकारलाई सीधै चुनौती दिएको ठहर्छ, जुन क्षम्य हँुदैन । यति शुल्कले पुग्दैनथ्यो भने सरकारले त्यसमा केही लचकता अपनाउन सक्थ्यो तर निर्धारण गरिसकेको शुल्क सीमालाई न सरकार न सञ्चालकले तलमाथि गर्न सक्छन् । त्यसैले विद्यमान शुल्कको सीमा वृद्धि गर्नुछ भने सञ्चालहरूले उपयुक्त समय र प्रक्रियामार्फत समायोजन गर्न सक्छन् । सरकारको निर्णय र निर्देशन मान्दिन भन्नुले कानुन हातमा लिएको पुष्टि गर्छ ।
बढी शुल्क तिरेका विद्यार्र्थी वा अभिभावकले प्रमाणसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र सो उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानुन बमोजिम छानबिन गरी कारबाही गर्नेछ । उजुरीका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने र त्यसरी उजुरी गर्दा विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा प्रतिशोधात्मक कारबाही हुनसक्ने भनी विद्यार्थीले चिन्ता व्यक्त गरेका सन्दर्भमा गोप्य उजुरी, प्रभावकारी र तत्काल परिणाम देखिने किसिमका कारबाही हुन आवश्यक देखिन्छ । कारबाही र नसियत समाधान होइनन् । सरकार पनि त्यो चाहँदैन तर बाध्य पारेर कारबाही नै गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण कजेल सञ्चालकले गरिदिनु हुँदैन । कलेज वा कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालनार्थ सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्दा हाल प्रचलनमा रहेका र भविष्यमा बन्ने कानुनको अधीनमा रही कार्य गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर त्यसअनुसारका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्नुले न त कलेज सञ्चालक, न संस्था, न विद्यार्थीको हित गर्छ । त्यसैले प्रचलित कानुन र निर्देशनको अधीनमा रही समस्या समाधानमा सबै पक्ष सकारात्मक हुनुले विद्यमान विवाद अन्त्य गर्न सकिनेछ ।
२०८१ मंसिर १० सोमवार
