रामप्रसाद आचार्य
दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिली अशान्त छ । समृद्धि सीमित व्यक्तिको पोल्टामा गएपछि आमसर्वसाधारण विरोधमा उत्रिएका छन् । मेट्रो रेलमा भाडा वृद्धि गरिएपछि सुरु भएको विद्रोह हिंसात्मक बनेको छ । विद्रोहले देशव्यापी रूप लिएपछि सङ्कटकाल लागू गरी दबाउने प्रयास गरिएको छ । तर, विद्रोह रोकिने लक्षण देखिएको छैन । १३६ स्टेसन र छवटा मार्ग भएको सान्टियागो मेट्रो दक्षिण अमेरिकाकै लागि नमुना सार्वजनिक यातायात सेवा हो । सान्टियागोको कुल जनसङ्ख्या ७० लाख छ । जसमध्ये २७ लाख यात्रुलाई यो मेट्रोले दैनिक ओसार्छ । अक्टोबर पहिलो साता सरकारले ३.७ प्रतिशत अर्थात् ३० पेसो रेलभाडा बढायो । त्यसको विरोध गर्दै युवा विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए । अक्टोबर १८ मा प्रदर्शनकारीहरूले मेट्रो र स्टेसनहरूमा आगजनी गरे ।
रेलको भाडा वृद्धिबाट आन्दोलन अहिले राष्ट्रव्यापी बनेको छ । दसाँै लाख प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आमूल आर्थिक तथा राजनीतिक सुधारको माग गरिरहेका छन् ।
अर्बपति राष्ट्रपति सेबास्टिएन पिनेराले राजधानीसहित मुलुकका पाँच प्रमुख सहरमा सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभएको छ । सडकमा सैनिक र ट्याङ्क उतारिएको छ । आन्दोलनका क्रममा २० जनाको मृत्यु भएको छ, सयौँ घाइते भएका छन् । सात हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पिनेराले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा ‘शत्रु’ भन्दै दबाउने रणनीति बनाउनुभएको छ । उहाँको सम्बोधनले चिलीवासीलाई तीन दशकअघिका तानाशाह अगस्टो पिनोसेको सम्झना गराएको छ । पिनेराले ‘शत्रु’ भनेका दसौँ लाख मानिस सडकमा उत्रिएका छन् ।
चिलीलाई नवउदारवादको सफल प्रयोग भएको जहाँ समृद्धि र स्थायित्व दुवै विद्यमान रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । मुलुकको आर्थिक नीति सफल भएको हो भने चिलीका जनता सडकमा किन उत्रिए त ? यतिखेर गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
मूलतः चिलीमा आएको समृद्धि आममानिसको समृद्धि थिएन । सीमित व्यक्तिमा थुप्रिएको धनले चरम आर्थिक असमानता बढाएको छ । जसको मूल्य अहिले चिलीले तिर्नु परिरहेको छ ।
अहिले ल्याटिन अमेरिकाकै अवस्था कमजोर छ । इक्वेडरमा हालै सरकारविरोधी आन्दोलन भयो । पेरुमा संसद् विघटन गरिएको छ । बोलिभियाको चुनावी नतिजामाथि विपक्षीहरूले आपत्ति जनाए । सेनाको दबाबमा त्यहाँका राष्ट्रपति इभो मोरालेसले राजीनामा गर्नुभयो । ब्राजिलमा दक्षिणपन्थी ‘पपुलिस्ट’ र मेक्सिकोमा वामपन्थी ‘पपुलिस्ट’ सत्तामा छन् । भेनेजुएला केही वर्षदेखि नै सङ्कटमा छ ।
चिलीका आमसर्वसाधारण जनता भन्छन्, “देशको लोकतन्त्रले हाम्रो आवाज सुन्दैन, धनीमानीको पक्षमा मात्र काम गर्छ । आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सीमित व्यक्तिमा केन्द्रीकृत छ । धनीहरू कर कम तिर्छन् । पेन्सन कम छ । सानो आय हुनेहरू गतिलो घरमा बस्न सक्दैनन् । स्वास्थोपचार र औषधिको मूल्य उच्च छ ।” नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाले ठूलो जनसङ्ख्याका लागि जीवनयापनको लागत बढाएको छ । पेन्सन प्रणालीलाई समेत निजीकरण गरेको छ । सन् १९८० र ९० को दशकमा चिलीको अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार आयो । तर, त्यसको नाफा सीमित व्यक्तिको पोल्टामा गयो । सन् १९८७ देखि १९९८ सम्ममा चिलीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर भयो तर कामदारको औसत ज्याला मात्र ५३ प्रतिशत बढ्यो । अझ वास्तविकतामा सन् १९९८ मा कामदारको ज्याला सन् १९७० को भन्दा ३० प्रतिशतले मात्र बढी थियो । सन् २००० मा मुलुकको समग्र आयको ५८ प्रतिशत धनी २० प्रतिशतको हातमा पुगेको थियो भने ४२ प्रतिशत सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतको हातमा । अहिले राष्ट्रिय आयको ३३ प्रतिशत हिस्सा सबैभन्दा धनी एक प्रतिशतको हातमा छ । करिब २३ प्रतिशत आयको कर तिरिँदैन ।
धनी २० प्रतिशतका लागि चिलीमा बस्न आनन्ददायी छ । महँगा आयातीत कार, सस्तो कामदार, राम्रा निजी स्कुल, स्की र छुट्टी मनाउने सुन्दर समुद्रीकिनार । निजी स्कुलमा एक विद्यार्थीको शुल्क औसत कामदारको मासिक तलबभन्दा कता हो कता बढी छ । एक दिन स्की खेल्न तिर्नुपर्ने शुल्क जम्मा गर्न कामदारले चार दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कलेज शुल्क पनि विश्वकै सबैभन्दा बढीमध्ये पर्छ । स्वास्थ्य बीमा गर्न एक मध्यमवर्गीय महिलाले मासिक करिब तीन सय डलर तिर्नुपर्छ । औषधि र अप्रेसन शुल्क अलग्गै लाग्छ । पेन्सन लिनेहरूले बीमाको प्रिमियम तिर्नै नसक्ने अवस्था छ ।
आन्दोलन चर्किंदै गएपछि राष्ट्रपति पिनेराले आठजना मन्त्री पदमुक्त गरे पनि प्रदर्शनकारीमाथिको हिंसा कम भएको छैन । सन् १९७३ मा चिलीमा सैन्य ‘कू’ भयो । जसले चुनाव जितेर राष्ट्रपति बनेका माक्र्सवादी नेता साल्भाडोर एलेन्देलाई सत्ताच्युत ग¥यो । त्यसपछि अमेरिकी अर्थशास्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा चिलीको अर्थनीति तयार गरिन थाल्यो । अमेरिकामा अध्ययन गरेर फर्केका अर्थशास्त्रीहरू चिलीको आर्थिक क्षेत्रका उपल्ला पदमा पुगे । तिनकै सल्लाह सुझावमा निजीकरणलाई प्रोत्साहन दिइयो । कामदारको अधिकार समाप्त पारियो । त्यसको विरोध गर्नेको दमन गरियो । पिनोसेको तानाशाहीमा कम्तीमा तीन हजारजनाको हत्या भयो । दसौँ हजारलाई यातना दिइयो भने दुई लाखभन्दा बढीले देश छाडे । अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । यद्यपि, निजीकरणको लाभ लिएको सीमित जनसङ्ख्यालाई भने यसबाट ठूलो फाइदा भयो । विदेशी लगानीकर्ता मोटाए ।
सन् १९९० मा पिनोसेको तानाशाही समाप्त भयो । तर प्रहरी, सेना, अदालत, मिडियासहित राज्यका मुख्य–मुख्य पदमा आफ्ना मान्छे राखियो । नवउदारवादी आर्थिक प्रणाली र पिनोसेले बनाएको संविधान पनि कायम रह्यो । त्यसयता तीनवटा सरकार चुनाव जितेर सत्तामा आए । तर, सर्वसाधारण जनताको पक्षमा काम भएन । परिणामस्वरूप आर्थिक विकासका सूचकाङ्कमा थुप्रै सुधार गरे पनि चिली विश्वकै सबैभन्दा आर्थिक असमानता भएका मुलुकमध्ये एक बनेको छ ।
हाल सहरी जनसङ्ख्याको ३६ प्रतिशत चरम गरिबीमा बस्छन् । तिनलाई बिहान बेलुका हातमुख जोर्न धौ–धौ छ । अर्थव्यवस्थामा रहेको कमजोरी हटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएन । कतिपयले क्युबा र भेनेजुएलाका कारण आन्दोलन चर्किएको आरोप लगाएका छन् । प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपतिको राजीनामा मागिरहेका छन् । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनाइनुपर्ने उनीहरूको आवाज छ । त्यस्तै, हप्तामा ४० घन्टाको कार्यावधि, निजी पेन्सन प्रणालीको अन्त्य, नयाँ श्रम कानुन, सार्वजनिक शिक्षाको सशक्तीकरण, निःशुल्क सार्वजनिक यातायातजस्ता माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
यो प्रदर्शनलाई धेरैले असफल नवउदारवादी आर्थिक नीतिविरुद्धको आक्रोशका रूपमा लिएका छन् । सन् १९७३ मा तानाशाह पिनोसेको बुटमुनि चिलीमा नवउदारवाद प्रवद्र्धन गरियो । जसको परिणाम आजसम्म जनताले भोग्दै छन् ।
सात लाख ५६ हजार ९६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको चिलीको जनसङ्ख्या दुई करोड छ । त्यहाँको मुख्य भाषा स्पेनिस र धर्म इसाई हो । लामो समय स्पेनको अधीनमा रहेको यो मुलुक सन् १८१८ मा स्वतन्त्र भएको हो । शक्ति राष्ट्रले नवउदारवादको प्रयोगशाला बनाउँदा यो मुलुक अहिले चरम आर्थिक असमानतामा छ । यही असमानताले विद्रोह जन्माएको छ । आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनताको विद्रोह रोकिने अवस्थामा छैन ।
(लेखक गोरखापत्रका नायव कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
