तीर्थ भट्टराई
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ्ले हालै गर्नुभएको नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणले एकैसाथ धेरै कुराको सङ्केत गरेको छ । राष्ट्रपति सीले गत असोज २५ र २६ गते गर्नुभएको भ्रमणले राष्ट्रपति स्तरमा चीनबाट हुने भ्रमणको अभावलाई २३ वर्षपछि पूर्ति गरेको छ भने चीनले आफ्ना साना छिमेकीलाई पनि उत्तिकै महìव दिन्छ भन्ने पनि प्रष्ट पारेको छ ।
राष्ट्रपति सीले यसपटक भारत र नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । भारतमा रहँदा राष्ट्रपति सीले भारतको चेन्नई नजिक पुरातात्विक महìवको स्थान महाबलिपुरम्को भ्रमण गरी भारतको पुरानो इतिहास र कलालाई नजिकबाट नियाल्नुभयो । उहाँलाई त्यस्तो पुरातात्विक महìवको स्थानबारे बुझाउन अरू कुनै पथप्रदर्शकको जरुरत परेन, हिन्दु संस्कृतिका ज्ञाता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै काफी हुनुहुन्थ्यो ।विगतमा एक÷दुई युद्ध लडिसकेका र बेलाबखत आपसी प्रतिद्वन्द्विता र शङ्काको दृष्टिले हेर्ने एसियाका दुई ठूला आर्थिक र सैनिक शक्ति भएका राष्ट्र चीन र भारत यसरी आत्मीय भएकै बेला राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्ने अवसर जुराउनुभयो । यो नेपालका लागि बहुप्रतीक्षित थियो किनभने चीनले विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्यमा महाशक्तिको स्थान हासिल गरिसकेको स्थिति छ भने विश्वमा आर्थिक रूपमा चीनभन्दा अगाडि केवल अमेरिका मात्र छ । नेपाल भ्रमणमा आउने दिन नै राष्ट्रपति सीको लेख गोरखापत्रमै छापिएको थियो जसमा उहाँले नेपालप्रति निकै आत्मीयता दर्शाउनुभएको थियो । सो लेखबाट उहाँको नेपालप्रति कति सम्मान र कस्तो बुझाइ रहेछ छर्लङ्ग हुन्छ । हुन पनि चीनले बुद्ध भगवान्को जन्मस्थल र नेपाली राजकुमारी भृकुटी तथा कलाकार अरनिकोले नेपाल–चीन सम्बन्धमा पु¥याउनुभएको योगदान नबुझ्ने कुरै थिएन ।
राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा एक क्षेत्र एक मार्ग परियोजना अगाडि सार्नुभएपछि विश्वको ध्यान आफूतिर तान्न सफल हुनुभएको छ । यो यस्तो परियोजना हो जसले विश्वका १५२ राष्ट्रलाई आपसमा जोड्छ । चीनको सियानबाट युरोप जोड्ने प्राचीन रेशममार्गको स्थानमा आधुनिक रेशममार्गको निर्माण गर्छ जसले गर्दा एसिया र युरोपका कैयौँ देश जोडिएर आपसमा व्यापार गर्न सक्छन् । यो यस्तो मार्ग हो, जहाँ दक्षिण एसियाबाट युरोप पुग्न हवाई या पानीजहाजको लामो र महँगो यात्रा गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याई एसिया र युरोपलाई सडक र रेलमार्गले जोड्छ । यो हवाईमार्ग र सामुद्रिक मार्गको तुलनामा सहज र सस्तो पर्न जान्छ । एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणा ल्याएपछि चीनले यसको समर्थनमा विभिन्न राष्ट्रलाई प्रतिबद्ध गराउन खोज्नु कुनै अनौठो होइन । सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ । बीआरआईअन्तर्गत बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण हुनेछ, जसमा सडक, रेलमार्ग, विद्युत् प्रसारण, सञ्चार सम्पर्क आदि पर्छन् । यसै सन्दर्भमा सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमणमा गई सम्झौता गरेपछि नेपाललाई चीनले हिमालपार रेलमार्गबाट जोड्ने आश्वासन दिँदै आएको छ । जसअनुसार पनि हाल सिगात्सेसम्म आएको रेलमार्ग विस्तार गरी नेपालको केरुङ नाका मात्र होइन, त्यहाँबाट काठमाडौँ र काठमाडाँैबाट पोखरा तथा लुम्बिनी जोड्न सघाउन पनि चीन तयार रहेको देखिन्छ । यसका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने यसपटक राष्ट्रपति सीकै उपस्थितिमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएर सो परियोजना एक कदम अघि बढिसकेको छ । हिमाली भेगमा अति विकट भूबनोटमा निर्माण हुने यो महìवाकाङ्क्षी रेलमार्ग परियोजना पूरा भएमा काठमाडाँै करिब ८० किमी रेलमार्गबाट नेपाल–चीन सीमानाका रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङसँग पनि जोडिनेछ । रेलमार्गबाटै काठमाडौँबाट पोखरा तथा लुम्बिनी पनि जोड्ने योजना भएकाले चिनियाँ पर्यटकलाई पोखरा र लुम्बिनी पु¥याउन अति सहज हुने विश्वास गरिएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरू रेलमार्ग किन बनाउने, त्यसको के आवश्यकता छ, त्यो बनाएर प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र हामीले रेल भिœयाएर रेलबाट के पठाउने भन्ने जस्ता शङ्का उपशङ्का उठाएर बहस गर्नमै व्यस्त छन् । यो एउटा सानो नकारात्मक शङ्कालाई नै उछालेर कुनै पनि काम हुन नदिनेमा माहिर प्रवृत्ति हो ।
यस्तै शङ्का उपशङ्का, राजनीतिक अन्योल, भागबण्डा, आदिका कारण हामीले केही योजनालाई ‘मेलम्ची’ बनाएका छौँ । मेलम्चीमा ठेकेदार पनि दोषी होला तर उसलाई पनि बाध्य पार्न हाम्रो अस्थिरताले काम गरेन होला भन्न सकिँदैन । तर यही बहानामा नेपालमा केही हँुदैन कुनै योजना पूरा हुँदैनन्, कुनैबाट पनि प्रतिफल आउँदैन भन्ने मानसिकता राखेर निश्चय नै देशको विकास हँुदैन । अविश्वासलाई कामले नै चिर्ने हो । यदि बनाउनै नसकिने हो भने चीनले किन रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ भन्ला र ? उसको पनि विश्वसनीयताको कुरा छ । उसले गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने सन्देश उसले आफ्नो देशको विकास गरेर देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चीनका राष्ट्रपतिबाट नेपालको विकासमा सहयोगको वचन र शुभकामना निश्चय नै सुखद र आशाप्रद सङ्केत हो ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणक्रममा नेपालीको जीवनस्तर उकास्नका लागि सन् २०२० देखि २०२२ सम्मका लागि चीनले ३.५ अर्ब आरएमबी अर्थात् लगभग ५६ अर्ब नेपाली रुपियाँ उपलब्ध गराइने जानकारी दिइएको थियो, जसको उपयोगले नेपालीको समृद्धिलाई सघाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । उहाँको भ्रमण अवधिमा भएका अन्य सम्झौताले पनि नेपाल–चीन सम्बन्ध अब नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ निर्विवाद अघि बढ्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरिसकेको छ । सो अवसरमा भएको २० बँुदे सहमतिपत्रमा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सिचुआन प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर भयो भने नेपालको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय तथा जनवादी गणतन्त्र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भयो । यसबाट अब रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
यसैगरी, दुई देशबीच नेपालबाट चीनमा अमिला वर्ग (साइट्रस) का फलफूल निर्यात गर्ने फाइटोस्यानेटरी (वनस्पति स्वच्छता) सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो भने हालैका समाचार अनुसार स्याङ्जाका सुन्तला र सिन्धुलीका जुनार पनि चीन निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी हुन थाल्नु निकै उत्साहजनक कुरा हो । यसबाट नेपालले रेलबाट चीनमा के पठाउने भनी चिन्तित हुनेहरूलाई पनि जवाफ मिलेको छ । यस्ता प्रयासले अहिले बजार नपाएर कुहिने गरेका हाम्रा हिमाली भेगका स्याउ पनि कुनै दिन चीन पठाउन सकिने आशा गर्न सकिन्छ । यस्तै, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगबीच पनि सुरुङमार्ग निर्माणमा सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसबाट नेपाल चीनसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण गरी समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छ भन्ने सङ्केत गरेको छ । सो अवसरमा चीनसँग भएका अन्य धेरै सम्झौताले नेपाल – चीनबीच बहुपक्षीय सहयोग बढाउने, चीनबाट लगानी भिœयाउने मात्र नभई हाम्रा उत्पादनहरू चीनको बृहत् बजारमा पु¥याउन सकिने सम्भावनाको ढोका खोलेका छन् । यसरी राष्ट्रपति सीको सफल भ्रमणले चीनबाट उच्च तहमा हुने भ्रमणको खडेरी तोडेको मात्र नभई चीनसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपालको समृद्धिको यात्राले गति लिने विश्वास लिन सकिन्छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
