स्मीता अधिकारी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधिका रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति गर्न यतिबेला उपनिर्वाचनको चहलपहल छ । उम्मेदवारहरू भोट माग्न घरदैलो गरिरहेका छन् । जनमाझमा नाम चलेका केही ठूला र केही प्रभावशाली पार्टीहरूले पनि समानता र समताको सिद्धान्तअनुरूप नै महिलालाई जिम्मेवारी दिएर मैदानमा पठाएका छन् । तर, आमबुझाइ भने उही समावेशी र आरक्षण सिद्धान्तभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । उपनिर्वाचनका बेला घरदैलोलगायत विभिन्न चुनावी अभियानहरूमा देखिने गरेका केही घटनाक्रमहरूले यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् ।
पोखरामै भएको एउटा घटनाको उदाहरणबाट सुरु गरौँ । कास्की क्षेत्र नं २ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ पार्टीका तर्फबाट विद्यादेवी भट्टराईले टिकट पाउँदा उहाँमाथि ‘विचरा’ को रोइलो गुञ्जियो । ‘पति त गुमाइन्, भोट त दिनुपर्छ’ प्रतिक्रियाका आसयहरूमा यही वाक्य झल्कन्थ्यो । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी भएकै कारणमात्र उहाँले टिकट पाएकोझैँ गरी जनमाझमा व्याख्या गरियो । चोक, चौतारी, चियापसल, सार्वजनिक यातायात र विभिन्न भलाकुसारीहरूमा उहाँप्रतिको प्रतिक्रिया सुन्दा लाग्थ्यो कि देशले एउटा कुशल नेता गुमाउँदाको क्षतिपूर्ति परिवारलाई मात्र तिरेजस्तो । पतिको असामयिक निधन पक्कै पनि श्रीमतीका लागि सानो चोट होइन । त्यसैले पतिका अधुरा सपना पूरा गर्ने आँट लिएर विद्याले टिकट स्वीकार गर्नुभएको हो । तर, महिलाप्रतिका पुरातन दृष्टिकोणका कारण उहाँको त्यो ‘आँट’ गौण भइदियो ।
एउटा एकल महिला वा विधवाका रूपमा सहानुभूति टिकट दिइएको भन्ने बुझाइ हाबी भयो । कुनै बेला राजनीतिक सहयात्री भएर काम गरिसकेकी, समान स्तर, समान शिक्षा, समान हैसियत हुँदाहुँदै पनि पतिलाई ‘मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी’ बनाउन आफ्ना पाइला केही पछाडि हटिदिएका अनुभव छन् उहाँसँग । विद्यार्थी जीवनदेखि नै कुशल नेतृ हुने सपना देख्दै त्यही बाटोमा निरन्तर लागेर केन्द्रीयस्तरको प्रभुत्वशाली पद र जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएको हो उहाँले । एउटी महिलाका रूपमा पति र परिवारका निम्ति उहाँले आफ्ना कस्ता–कस्ता क्षमता त्याग गर्नुभए होला, कस्ता चुनौती पार गर्नुभए होला, कति कुराहरूसँग सम्झौता गर्नुभए होला, यी पाटाहरू ओझेल परे । यस्ता अनेकन परिस्थितिसँग जुध्दा उहाँले हासिल गरेका अनुभव र नेतृत्वदायी भूमिकाहरू गौण भए र ‘स्वर्गीय मन्त्रीकी श्रीमती’ का रूपमा सहानुभूति दर्शाइयो ।
देशभरिका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा ६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्, तीमध्ये नौजना महिला छन् । आरक्षण र समावेशी सिद्धान्तअनुरूप समग्रमा महिलाको यो सङ्ख्या निकै अन्यायसङ्गत हो । यद्यपि, पार्टीको प्रभुत्वका हिसाबले ठूला भनिएका पार्टीहरूले पनि महिलालाई खुला प्रतिस्पर्धामा उतार्नु थोरै भए पनि दीर्घकालीन सकारात्मक लक्षण हो । तर, भएकाजति सहभागितालाई पनि दयाभावका रूपमा लिइने प्रवृत्ति भने देशकै लागि बिडम्वना हो । विद्यासँगै कास्की २ नम्बर क्षेत्रमा उपनिर्वाचनका लागि २४ जना उमेदवारमध्ये पाँचजना महिला छन् । सत्तारूढ ठूलो पार्टीको उमेदवार भएकाले विद्या भट्टराईसम्बन्धी प्रसङ्ग धेरै आए पनि अन्य महिला उम्मेदवार पनि आ–आफ्ना क्षेत्रमा पोख्त भएर भरपूर नेतृत्व क्षमतासहित मैदानमा उत्रिएका छन् । तर, उनीहरूका श्रीमान्सँग जोडिएका विषयबाहेक सार्वजनिक भलाकुसारीहरूमा उनीहरूका चर्चा निकै कम चल्छन् । चोक, चौतारा, चियापसललगायतका ठाउँमा एकैछिन अडिने हो भने यतिबेला उपनिर्वाचनकै माहोलमा केन्द्रित गफगाफहरू सुन्न पाइन्छ । ती गफगाफका केन्द्रबिन्दु भने धेरै हदसम्म पुरुष उम्मेदवारमात्र बन्ने गरेका छन् । फलानोले यति भोट ल्याउला, फलानोले हारे पनि यति अन्तर होला, फलानोले विगतमा यस्ता काम गरेको थियो, फलनोका यस्ता व्यवसाय छन्, फलानोको राजनीतिक पहुँच यस्ता छन्, फलानोले यति सम्पत्ति कमाएको वा गुमाएकोजस्ता टीका–टिप्पणी सुनिने गर्छन् । उनीहरू विजेता र उपविजेता सजिलै आँकिरहेका हुन्छन् । ती प्रसङ्गहरूमा महिला उम्मेदवारका कुरा निकै कम सुनिन्छ, प्रसङ्ग आइहाल्यो भने पनि उनीहरूका श्रीमान् र आफन्तको सेरोफेरोमा प्रसङ्ग मोडिन्छ जस्तै कि फलानाकी श्रीमती, फलानाकी छोरीबुहारी यस्तै–यस्तै अनेकन ।
आरक्षण सिर्जना गरी महिलालाई पुरुषसमान बनाउने प्रक्रिया ‘समानता’ हो भने महिलाहरू पनि पुरुषसरह सक्षम भएको वा मानिएको अवस्था ‘समता’ हो । यही समानता र समताको आन्दोलनमा विश्वले आधा शताब्दी पार गरिसकेको छ भने नेपालले चार दशक । नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई विकासको मूलधारमा ल्याउनुभनेको शान्ति र विकासका लागि खपत हुने सङ्घर्ष आधा गर्नु हो भन्ने मान्यतामा महिलाका लागि अवसरहरू सिर्जना गरिएका हुन्, न कि उनीहरूलाई रिझाएर फुरुक्क पार्न । यहीअनुरूप राज्य संरचनाहरूमा महिलाको सहभागिता बढिरहेका छन् तर उनीहरूप्रतिको आमबुझाइ परिवर्तन नभएसम्म महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण हुने देखिँदैन ।
यसै सन्दर्भमा अहिले उपनिर्वाचनसम्बन्धी कास्कीकै अर्को घटना पनि छ । चुनावी घरदैलोका क्रममा एकजना महिला उम्मेदवारको झोला छेवैका एकजना पुरुषले बोकिदिएको फोटो सामाजिक सञ्जालभरि निकै भाइरल बन्यो । भोट माग्नेक्रममा हात जोड्ने बेला झोलाले अप्ठेरो पार्छ भनेर सहयोगस्वरूप ती पुरुषले झोला बोकिदिएका थिए । तर, त्यही फोटोको प्रसङ्गमा उम्मेदवारलाई भन्दा बढी ती पुरुषलाई ग्लानि हुनेगरी नकारात्मक प्रचार गरियो । महिलाको औपचारिक लुगा सारी हो र सारीचोलोमा खल्ती हुँदैन, त्यसैले मोबाइललगायतका अत्यावश्यक सामग्री राख्ने ह्यान्ड ब्याग (हातेझोला) आवश्यक हुन्छ । तर, महिला अनुकूल दृष्टिकोणभन्दा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणहरू पोखिए ।
यी धारणाहरू विश्लेषण गर्दा लाग्छ– ती महिला उम्मेदवारको ठाउँमा पुरुष र झोला बोक्ने पुरुषको ठाउँमा महिला भएको भए यो फोटो कुनै टिप्पणीको विषय बन्ने थिएन । किनभने पितृसत्ताले अरूलाई अह्राइ–खटाइ गराउने जात पुरुषमात्र हो भन्ने मान्यता स्वीकार गर्छ । अझै पनि हाम्रो समाजमा कुनै पुरुष–महिलाको सम्बन्ध, सहयोग र सद्भावलाई ‘चरित्रमा खोट’ को दृष्टिकोणले हेर्ने सङ्कुचित परिपाटी कायमै छ भन्ने प्रस्ट पार्छ, यो घटनाले । घरदैलो गर्दासमेत आवश्यक काममा अह्राइ–खटाइ गर्न नपाएका महिलाले पदमा पुगिसकेपछि अह्राइ–खटाइ गर्ने र आफ्नो सिद्धान्त र तौरतरिका अनुशरण गराउने आत्मविश्वास कहाँबाट प्राप्त गर्ने ? यो सोच्नुपर्ने विषय छ । महिलाहरू व्यक्तिगत रूपमा इमानदार हुन्छन्, पुरुषभन्दा तुलनात्मक रूपमा आँटिला र साहसी पनि हुन्छन् भन्ने मान्यता समाजले नै स्वीकार गरिसकेको छ । तर, उनीहरूलाई नेतृत्व दिएर उनीहरूका सिद्धान्त, नैतिकता र तौरतरिकाहरू विकास र समृद्धिका लागि पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्न जनमानस अझै तयार छैन भन्ने प्रस्ट पार्छन्, यस्ता घटना प्रसङ्गहरूले ।
कुनै बेला महिलाहरू राजनीतिमा उत्रनु चुनौतीको विषय थियो । सङ्घर्ष गरेरै उनीहरू राजनीतिमा होमिएका थिए । परिवर्तनका कुरा गर्दा नजाती भइन्छ भन्ने सङ्कुचित मानसिकता विगतमा महिलाहरूमा पनि थियो । त्यसैले उनीहरू आफैँ पनि बाहिर निस्कन मान्दैनथे । यस्ता मानसिकतालाई चुनौती दिएरै केही साहसी महिलाहरू सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिए । विगतमा तिनै नेतृहरूको हिम्मत र योगदानले आज थोरै भए पनि समाजले फड्को मारेको छ, महिलालाई न्यायको सवालमा । अवस्थाहरू बिस्तारै परिवर्तन हुँदै छन् । महिला, पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रासरह घरव्यवहार पार लगाउन जति सम्भव हुन्छ, राष्ट्रनिर्माणमा पनि त्यही मान्यता लागू हुन्छ भन्ने मान्यता हो । महिलालाई नेतृत्व दिने सवालमा सकारात्मक र विकासवादी धारणा प्रसार हुनु जरुरी छ । किनभने परम्परागत विभेदकारी धारणा तथा दृष्टिकोणबाट माथि उठेको समाजमा नै महिलाहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने भरपूर आत्मविश्वास प्राप्त गर्छन् । अनि मात्र उनीहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण बन्छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
