नेतृत्वमा विचारको व्यवस्थापन

मिठाराम विश्वकर्मा

एलेभिनले आफ्नो पुस्तकमा भन्छन्– हप्सदेखि रावल्सका विचारहरू नकार्न नसेकिनेछन् तर माक्र्सको श्रम, मूल्य र बजारले मात्र समानता कायम गर्न सक्छ भन्ने विचार अग्रगामी छ र सामाजिक न्याय नै त्यस्तो न्याय हो, जसमा पृथकता रहँदैन, वितरण र उपयोगितामा समान पहुँचको व्यवस्थापन गर्दछ । मानवीय तŒव जसलाई ‘ह्युमन इसेन्स’ भनिन्छ, त्यो कहिल्यै पनि अभौतिक हुन सक्दैन । हेगेलका विचारबाट बनेका न्यु हेगेलियन र राइट हेगेलियन यसै विचारमा बहस अगाडि बढाउँछन् । र, विद्रोह यसैको कारक हो । यही विचार पछ्याउँदै, देश चाहे विकसित होस् चाहे विकासशील होेस्, त्यहाँ केही असन्तुष्टि र असहमतिहरू हुन्छन् । यी असन्तुष्टि र असहमतिहरूलाई समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने विद्रोह हुन्छ । यस्ता विद्रोहीले देशलाई पछाडि घचट्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । यस्ता घटनाहरू विश्व परिवेशमा देखिएका छन् । राजनीति त्यस्तो आयाम हो, जसले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
समयमा उठेका राजनीतिक असन्तुष्टि र असहमतिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशले भोग्नुपरेका केही परिस्थितिहरूबाट हामी परिचित छौँ । यस्ता परिस्थितिबाट सिर्जना भएका इतिहास आफैँमा चमत्कारी बन्न पुग्छन् । इतिहास पनि समयको क्रमबद्धता हो । भारत ब्रिटिसद्वारा शासित रहेको अन्तिम दशक १९३७ देखि १९४७ मा भारत अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र हुन चाहेको अवस्थामा आन्तरिक कलह र असहमतिका थुप्रै घटना देखिए । भारत अङ्ग्रेजबाट मुक्ति पायो तर धेरै गुमायो पनि ।
अङ्ग्रेजलाई फिर्ता पठाउन काँग्रेस अग्रपङ्तिमा भए पनि मुस्लिम लिगको पनि ठूलो योगदान थियो । तत्कालीन गभर्नर जनरललाई लिनलथगोको केही लचिलो पत्र देखाएर गरिएको प्रान्तीय निर्वाचनमा काँग्रेसको बाहुल्य देखिए पनि मुस्लिम लिगले पन्जाव र बङ्गालमा आफ्नो मन्त्रिमण्डल गठन गरेको थियो । तापनि सबै प्रान्तमा मिलेर मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने र भारतको आन्तरिक शक्ति बलियो बनाउने चाहना मुस्लिम लिगका नेता जिन्हाले प्रस्ताव काँग्रेससामु राखेका थिए । तर, काँग्रेस यस कुरामा सहमत भएन । यसले गर्दा काँग्रेस र लिगबीच फाटो पैदा भयो । यसपछि काँग्रेसप्रति सहानुभूति राख्ने जिन्हाले काँग्रेसको सरकारअन्तर्गत मुसालमानहरूले न्याय पाउन नसक्ने स्पष्ट घोषणा गरे र मुसलमानका एकमात्र नेताका रूपमा प्रत्येक वर्ष लिगको अध्यक्ष चुनिए । परिणाम हिन्दु मुसलमानबीच द्वन्द्व मच्चिन थाल्यो र इतिहासमा कहिल्यैै बिर्सन नसिने ‘कलकत्ता हत्याकाण्ड’, ‘द ग्रेट कलकत्ता किलिङ’ जस्तो भारतीय इतिहास बन्यो ।
आफू गुलाम हुँदा पनि राजनीतिमा घिनौना खेल हँुदोरहेछ । परिणाम, भारत फुट्यो । के अङ्ग्रेजले भारत छोड्नु गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनमात्रै कारक हो ? यस्तै हो भने भगत सिंह र उनका सहयोगीहरूले एसेम्ब्लीमा बम प्रहार गरेको, बाल गङ्गाधर तिलकलाई बेलोटाइन चिरोलले उनलाई ‘अशान्तिका पिता’, ‘फादर अफ अनरेस्ट’को संज्ञाको, बालकृष्ण र दामोदर दुई भाइले अङ्ग्रेज दुई अफिसरलाई पुनामा हत्या गरिदिएको योगदान
होइन ? जब अङ्ग्रेजमाथि हिंसात्मक आक्रमण हुन थाल्यो तब अङ्ग्रेज भयभित भएका हुन्, ब्रिटिसकालीन इतिहासले यस्तै बताउँछ । बरु ब्रिटिसको गुलामी बोकेर आन्तरिक दाउपेच कतिपय भारतीय नेताले गरेका थिए ।
यस्तै, १९९० को पछिल्लो समयमा इन्डोनेसियाबाट इस्ट टिमोर छुट्टिनुप¥यो । त्यसैगरी श्रीलङ्कामा चिया खेतीका लागि ब्रिटिस सरकारले क्यान्डी क्षेत्रमा लगिएका भारतीय नागरिक सयौँ वर्षपछि पनि श्रीलङ्काको नागरिकताका लागि योग्य मानिएनन् । परिणाम, तामिल विद्रोहको जन्म भयो । यसक्रममा श्रीलङ्काले ठूलो जनधनको मूल्य चुकाउनुप¥यो । नेपालमा दसवर्षे माओवादी विद्रोह यस्तै अवस्थाको परिणति थियो । संसदीय पद्धतिमा आएका वामपन्थीहरू संसद् त्यागेर बाहिरिसकेपछि सोच्नुपर्ने थियो । सोचिएन परिणाम विकाराल बन्यो । अर्को तराई–मधेस विद्रोह पनि छ । यही संविधानअन्तर्गत सरकारमा बस्ने अनि यही संविधानविरुद्ध कालो झन्डा बोकेर हिँड्ने, यो संविधानको मर्यादा हो ? यसलाई पनि नजरअन्दाज नगरौँ । अब जटिल रूपमा आउन सक्ने विद्रोह भनेको दलित–जनजातिको हो, धार्मिक हो, क्षेत्रीयताको हो । संविधानतः सामाजिक विभेदको अन्त्य भए पनि व्यवहारतः लागू भएको छैन । दसवर्षे माओवादी विद्रोहले दलितका विषयमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको हो । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । यसमा अग्रगामी भूमिका अवश्य छ । तर, समावेशितामात्रै समस्याको समाधान होइन । किनभने समावेशिताको अवधारणा खासगरी जोनएफ केनेडीद्वारा १९६१ मा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेशबाट भएको हो । यो केवल पुँजीवादको उपलब्धि थियो । नेपाली राजनीतिमा अझै सङ्क्रमण टुङ्गोमा पुगेको छैन । राष्ट्र रूपान्तरणका कुरामा भन्दा आ–आफैँ आन्तरिक विवादमा अल्मलिएका छौँ हामी ।
आजको भूमण्डलीकृत विश्वमा मानिस गरिब, अभाव, विपन्नता र विभेदमा बाँच्न चाहँदैन । साथै गरिब, अभाव, विपन्नता र विभेदमा राष्ट्रियताको जग बलियो हुन सक्दैन । ‘ग्लोबल सोसाइटी’, ‘ग्लोबल इकोनोमी’ र ‘न्यास्नालिटी’ एकैठाउँमा अटाउन सक्दैनन् । राष्ट्रियता बाहिरी हस्तक्षेपका लागि हो । अब कुनै पनि देशले कसैमाथि हस्तक्षेप गर्ने वातावरण छैन र आजको विश्व यस्ता कुरामा टाउको दुखाउनेवाला छन् पनि जस्तो लाग्दैन । अहिलेको संसार विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा पसिसकेको छ । बरु यस्तो अवस्थामा खतरा के हुन्छ भने गरिब, अभाव, विपन्नता र विभेद भोग्नुपरेका जनता पलायन हुन सक्छन्, जुन पलायनता हाम्रो समाजले स्वीकार गर्दै छ । हाम्रा युवा बिदेसिनु र पलायन हुनु यसका उदाहरण हुन् । हाम्रो ठूलो लगानी बाहिरिएको छ । सानो, निम्नआयआर्जन भएका अभिभावकले गरेको लगानी यसरी बिदेसिनु राष्ट्रियतामाथिको खतराको सङ्केत हो कि होइन ? सरकारी उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिलाई भरोसा छैन, ऊ अमेरिका सेमिनारमा पुगे भाग्छ । खेलाडीलाई आफ्नो देशप्रति भरोसा छैन, ऊ जापान पुगे भाग्छ । चाखलाग्दो कुरा, हामीले कस्तो राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेका
छौँ ? यो आश्चर्यको विषय हो । यतिबेला नेपालका विषयमा योगी आदित्यनाथ बोलेको अखबारमा आएको छ । यदि नेपाल धर्मनिरपेक्ष हँुदा छिमेकीको चित्त दुखेको थियो भने त्यतिबेला नै सोचिनुपथ्र्यो । यो उक्साएर नेपाललाई गृहयुद्धमा लैजाने साजिस हो, होसियार हौँ । नेपालमा हिन्दुहरूको बाहुल्य छ, हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ । यो नेपालीको विषय हो, नेपालीले नै सल्टाउनेछन् । मैले माथि नै उल्लेख गरेको छु– ब्रिटिसको गुलामी शासनमा पनि गान्धी र नेहरूजस्ता नेताले गरेको व्यवहार ।
यसैले हामीकहाँ पनि राजनीतिक सङ्कटको अन्त्य भएको छैन । मुलुकले भोगेको सङ्कटहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, हुनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन नहुनु, प्रभावकारी शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, भ्रष्टाचार र मुलक दण्डहीनतामा फस्नु– परिस्थितिहरू चुनौतिपूर्ण छन् । समावेशी राजनीति उदासपूर्ण बनेको छ । अहिलेको समावेशिता असनको नाङ्लो पसलजस्तै हुन पुगेको छ । समावेशितालाई पैसासँग तुलना गरेर मुलुकको रूपान्तरणमा खास योगदान पु¥याएकाहरूलाई किनारा लगाइएको छ । यसरी पैसामुखी राजनीति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण त हँुदै हो, यसले दूरगामी प्रभाव पनि पार्छ । निश्चित रूपमा अहिलेको नेपाली राजनीति महँगो बन्न पुगेको छ । विगतमा गरिएका अन्याय वा संस्थागत भेदभाव सच्याउन विभेदहरू भोगेको वर्गलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । यो पनि समयमै सोचिनुपर्छ । रातारात चप्पलपतिहरू महलपति कसरी बने ? बुझिएकै छ । यसकारण मुलुकमा जटिल मुद्दा बाँकी छन् । यदि मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउने हो भने सरकार जुनसुकै होस्, राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ । एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सिक्नुपर्छ । भरोसा पाका नेताहरूप्रति राख्ने ठाउँ छ । बूढा नेताहरूले युवा नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न‘पर्छ भनेर यदाकदा उठेको कुरा पनि षड्यन्त्रको गुञ्जायस हो, यसमा पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । हो, सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाजकाण्ड, गुठीकाण्डजस्ता कुरा उठाउने गरेको पाइन्छ तर अन्ततः यो, ऊ, यसले, उसले भन्दै घटनाहरू गुमनाम बन्न पुग्छन् । कारण के हो ? यो पनि बुझ्न सकिएको छैन । यसैले समयमा नै विचारको व्यवस्थापन गर्न सरकार र नेतृत्वले दूर दृष्टिकोण राख्न जरुरी छ ।
(लेखक नेपाली काँग्रेसका पूर्वसांसद हुनुहुन्छ ।)