बिजुली, ग्याँस र ऊर्जा सुरक्षा

नवीन सुवेदी

नेपालमा आन्तरिक ऊर्जा व्यवस्थापन मूलतः सरकारका दुई निकाय नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आइरहेका छन् । दुवै निकायले व्यवस्थापन गर्ने ऊर्जाको प्रकृति भने फरक छ । आयल निगमले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दछ । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र चाहिँ विद्युत् उत्पादन, आयात÷निर्यात र वितरण छन् । भिन्नाभिन्नै उद्देश्यले स्थापना भएका यी दुवै निकायका व्यावसायिक योजना र गतिविधि फरक हुनु स्वाभाविक छ तर आन्तरिक रूपमा ऊर्जाको भरपर्दाे स्रोतका रूपमा विद्युत् उपलब्धता बढेसँगै यी दुवै सरकारी निकायबीचमा समन्वयको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
योभन्दा पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय छलफल र नीतिको आवश्यकता छ । बृहत्तर ऊर्जा सुरक्षाका लागि यी दुवै सरकारी निकायको भूमिका परिपूरक हुनुपर्छ ।
विगत ३० वर्षको अवधिमा तीव्र सहरीकरणले परम्परागत घरेलु ऊर्जाको स्रोतलाई पेट्रोलियम पदार्थले विस्थापित गर्दै लैजाँदैछ । करिब एक दशक अघिसम्म पनि सहरिया निम्न मध्यमवर्ग र ग्रामीण इलाकामा घरायसी ऊर्जाको स्रोतका रूपमा मट्टीतेलको प्रयोग व्यापक थियो । हालैका वर्षमा तरल प्राकृतिक ग्याँसले मट्टीतेललाई घरेलु ऊर्जाको स्रोतका रूपमा विस्थापित गर्ने क्रम तीव्र छ । साथै यसको औद्योगिक प्रयोग पनि न्यून हँुदैछ । घरायसी प्रयोगबाहेक सेवा क्षेत्र जस्तै होटल, रेस्टुराँ आदिमा यसको व्यापक प्रयोग हुने गर्छ ।
तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस नेपालले आयात गर्छ । विगतको एक दशकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात चार गुणाले बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । आयातमा आधारित ग्याँसको माग, आपूर्ति र व्यवस्थापनलाई विश्व बजारमा तीव्र्ररूपमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतारचढाव र अमेरिकी डलरको विनियम दरले असर गर्छ । दैनिक रूपमा नागरिकको जीवनमा जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घरेलु बजारमा सस्तो बनाउनु वा स्थिर मात्रै बनाउने पनि लोकप्रिय राजनीतिमा वाञ्छनीय नै हो । नेपाल पनि यो रोगबाट अछुतो छैन ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर राख्न गरिएका प्रयास आर्थिक रूपमा दिगो थिएनन् र ती प्रयासलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण र सामाजिक न्यायको कसीमा खरो उत्रन सक्ने खालका थिएनन् । विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थको घरेलु मूल्य कम गर्न राज्यले आयात गर्ने अनि घरेलु बजारमा न्यून मूल्य कायम गर्दा लागत मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको असन्तुलन भई घाटा भएमा सरकारले सिधै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढेको अवस्थामा राज्यले धेरै ठूलो रकम अनुदानका लागि खर्च गर्न‘पर्ने र त्यसले आर्थिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था समय समयमा मुलुकले भोगेकै छ । यो घाटा पूर्ति गर्नका लागि हाल केही वर्षदेखि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यका आधारमा स्वचालित रूपले हुने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा लागू गरिएको छ । यी वस्तुको बिक्री कम्तीमा पनि लागत मूल्यभन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर खुला सीमाका कारणले गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा यी वस्तुको मूल्य कम भएमा व्यापक मात्रामा अनधिकृत व्यापार मौलाउने र आयात अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने खतरा छँदैछ ।
यीमध्ये केही वस्तुको बिक्रीबाट आयल निगमलाई नाफा पनि हुने गर्छ । यसरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको बिक्रीबाट प्राप्त नाफा तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँसको आन्तरिक बजार मूल्य कम गर्नका लागि अनुदान दिने प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्याँसको मूल्य बढ्दा औद्योगिक र घरेलु उपयोगका प्रयोजनका लागि फरक फरक मूल्य कायम गर्ने सोच हावी छ । घरेलु प्रयोजनका लागि रातो सिलिण्डर र व्यावसायिक प्रयोगका लागि नीलो ग्याँसको सिलिण्डर बिक्री गर्ने योजना नबनेका पनि होइन् । यो विषय राजनीतिक प्रयोजनका लागि जति कर्णप्रिय छ, कार्यान्वयन त्यत्ति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनको पहिलो चुनौती भनेको घरायसी र व्यावसायिक उपभोक्ता छुट्याउनका लागि के कस्ता मापदण्ड बनाउने भन्ने नै हो । ठूलो मात्रामा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा घरायसी र व्यक्तिगत प्रयोजन छुट्याउन कठिन हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले कुनै वस्तुको बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्दा बजारमा विकृति सिर्जना हुने कटु यथार्थ हो ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा घरेलु उपभोक्तालाई सरकारले अनुदानको रकम सिधै बैङ्क खातामा पठाउने भन्ने पनि छलफलमा आएको थियो । यो विकल्प पनि कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली लागू भएको र बंैकिङ प्रणालीसँग तादात्म्य भएको अवस्थामा उपभोक्तालाई सिधै अनुदान फिर्ता गर्न सम्भव छ तर अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा यस्तो स्वचालित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्नसक्ने अवस्था छैन । साथै उपभोक्तालाई सिधै अनुदान वितरण गर्ने विषयले तेस्र्याउने नैतिक प्रश्न पनि उत्तिकै ठूलो छ । मुलुकमा सबै नागरिकले ग्याँस प्रयोग नगर्ने अवस्थामा सुगम क्षेत्रका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने घरायसी ग्याँसको प्रयोगमा किन अनुदान वितरण गर्ने ? ग्याँस उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थाप्रति निरपेक्ष भएर अनुदान रकम किन दिने ?
यसरी लामो समयदेखि लोकप्रियतावादी राजनीतिक नारा र व्यावहारिक कठिनाइ र चुनौतीको चेपुवामा घरेलु र व्यावसायिक उपभोक्तालाई ग्याँसको फरक मूल्य प्रणाली लागू गर्ने सरकारी नीति प¥यो ।
यता करिब एक दशक लामो लोडसेडिङले आर्थिक क्रियाकलापलाई क्षतविक्षत ग¥यो । साथै खाना पकाउनका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्न सकिन्छ र ? भन्ने अवस्थामा पनि आम उपभोक्तालाई पु¥याइएको थियो । ऊर्जा उपलब्धताको हिसाबले विद्युत्को भरपर्दो र राष्ट्रिय प्रसारणमा बढ्दो उपलब्धताले घरेलु ऊर्जा नीति र ऊर्जा सुरक्षाका लागि सुखद संयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । आन्तरिक प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण र भारतसँग सञ्चालनमा आएका र प्रस्तावित प्रसारण लाइनको सुदृढीकरणले मागअनुरूप आपूर्ति सहज हुने देखिन्छ । बढ्दो विद्युत् आपूर्तिले औद्योगिक क्षेत्रको जडित क्षमताको उपयोग बढाउने निश्चित छ तर अल्पकालीन अवस्थामा बढ्दो ऊर्जाको प्रयोग सबै औद्योगिक क्षेत्रमा सम्भव छैन । बढ्दो ऊर्जा उपलब्धताको भरपर्दाे र ठूलो प्रयोग घरेलु उपयोग र विशेषतः खाना पकाउनका लागि गर्न सकिने देखिन्छ । प्रविधिमा भएको प्रयोगले गर्दा पनि छोटै समय कम ऊर्जा र किफायती ‘इन्डक्सन चुलो’ को प्रयोग सहरी क्षेत्रमा बढ्दो छ ।
आधिकारिक रूपमा विद्युत् र ग्याँसबाट खाना पकाउँदा लाग्ने तुलनात्मक लागतको ठोस अध्ययन भएको छैन तर विभिन्न विज्ञले बिजुलीको प्रयोगले खाना पकाउँदा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म लागत कम लाग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । तसर्थ आन्तरिक रूपमा उपलब्ध हुने बिजुलीको उपभोग बढाउन र ग्याँसको प्रयोग कम गर्नका लागि प्रचारात्मक र नीतिगत व्यवस्था गर्न‘ आवश्यक छ । विद्युत्को लाभ र कम लागतबारे आम उपभोक्तालाई बुझाउन जरुरी छ ।
नीतिगत व्यवस्थाका हकमा भने ग्याँसको भरपर्दाे विकल्पका रूपमा विद्युत् उपलब्ध भएकाले ग्याँसको बजार मूल्यमा प्रति सिलिण्डरको दरले दिइने गरेको अनुदान पूर्णरूपमा कटौती नै हो । मौजुदा प्रति सिलिण्डर ग्याँसको मूल्यवृद्धि भनेको मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हितका लागि वर्तमान सरकार चुनौतीपूर्ण कदम चाल्न तयार छ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । अनुदान हटाएपछि ग्याँसको भाउमा वृद्धि हुने र विद्युत्को प्रयोग खाना पकाउनका लागि पनि प्रयोग गर्न तुलनात्मक रूपले सस्तो हुन आउँछ । साथै ग्याँसबाट हटाइएको अनुदान बराबरको रकमलाई वार्षिक रूपमा एउटै डालोमा राखेर ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । ग्रामीण विद्युतीकरणले पनि विद्युत्को आन्तरिक माग वृद्धि गर्नका लागि सहायकसिद्ध हुनेछैन । एक दिनको भिन्न समय र ऊर्जा उपलब्धता कम र बढी हुने मौसममा विद्युत्को फरक मूल्य तोक्ने व्यवस्थातर्फ पनि कदम चाल्नु आवश्यक छ । सहरी यातायातमा विद्युतीय बसको प्रोत्साहन केही हदसम्म डिजेल आयातलाई कमी गर्न‘ पनि हो ।
घरेलु ऊर्जाको व्यवस्थापन र ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय सरोकारवाला निकाय हुन् । एकभन्दा बढी मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र घरेलु ऊर्जा सुरक्षाको विषय पर्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अग्रसरता र अगुवाइ महìवपूर्ण छ । साथै हालै गठन भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनका लागि घरेलु ऊर्जाको नीतिगत व्यवस्था महìवपूर्ण विषय हुन्छ । भित्र नै उपलब्ध हुने विद्युत्को प्रयोग बढाउन आयातित ग्याँसको खपत घटाउन गरिने कुनै पनि सरकारी आह्वानलाई पक्कै नेपाली उपभोक्ताले स्वागत गर्नेछन् । साथै सबै नेपाली सामूहिक रूपमा वार्षिक ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको ग्याँस आयातलाई धेरै हदसम्म कटौती गर्न र व्यापार घाटा कम गर्ने बृहत् अभियानको हिस्सा पनि हुन तयार छन् । यसका लागि उच्चस्तरमा पहलकदमी आवश्यक छ ।

(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)