राजाराम श्रेष्ठ
बलि दान गर्नु वा चढाउनु नै बलि हो । हिन्दु धर्मशास्त्रमा पशुपक्षी बलि दिने चलनले पौराणिककालदेखि मान्यता पाउँदै आएको छ । हिन्दु धर्मप्रति आस्थावान् मानिसले चाडपर्व, मेला वा उत्सवको मौकामा देवी मन्दिरहरूमा पशु बलि दिने गर्छन् । व्यक्तिगत तवरबाट मात्र नभएर राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च गरेर पनि विभिन्न चाडपर्वमा पशु बलि दिइन्छ ।
हिन्दु धर्मग्रन्थका रूपमा रहेको कालिका पुराणमा बलि, महाबलिको नामबाट बोका, हात्ती धार्मिक अनुष्ठानको कार्यमा बलि दिने चलन रहेको उल्लेख छ । देवी, भगवती, दुर्गा, काली आदिको नामबाट हुने धार्मिक अनुष्ठान वा यज्ञमा पशु बलि दिने चलन छ । यज्ञमा बोका, मुसा, कुखुराको भाले, सुँगुर र परेवा पञ्चबलिका रूपमा दिने गरिन्छ ।
पशु बलि दिने चलन प्राचीनकालमा भारतबाट सुरु हुँदै आएको देखिन्छ । अहिले पनि भारतको दक्षिण तथा पूर्वीय राज्यमा पशु बलि दिने चलन कायमै छ । नेपालका पनि विभिन्न देवी मन्दिर वा शक्तिपीठमा पशु बलि दिने चलन छ । अहिलेको अवस्थामा यो साँस्कृतिक मान्यता र परम्पराको विषय बनिसकेको छ । शक्तिवादमा आधारित बलिप्रथा अहिंसावादीका लागि पीडादायक विषय बन्दै आएको पाइन्छ ।
सामाजिक सद्भाव एवम् धार्मिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्न पुग्दा मानिसले समाजमा बलि दिने कार्यलाई स्वीकार्न पुगेका हुन् । देवीप्रति आशक्त भई शक्ति प्राप्तिका लागि पशु बलि दिने चलन परम्पराका रूपमा चल्दै आइरहेको छ ।
नेपालका विभिन्न मन्दिरहरूमध्ये अधिक बलि दिने मन्दिरका रूपमा गढीमाईलाई लिन सकिन्छ । यो मन्दिर प्रदेश नं. २ अन्तर्गत बारा जिल्लाको बरियारपुरमा पर्छ । काठमाडौँबाट दक्षिण एक सय ६० किमिको दूरीमा यो मन्दिर छ । यहाँ प्रत्येक पाँच वर्षमा पशु बलि दिने परम्परालाई उत्सव वा मेलाका रूपमा मनाउने गरिन्छ । मङ्सिर महिनामा लाग्ने यो मेलामा बोका, राँगा, हाँस, कुखुरा र मुसा गरी पाँच जातका जीवलाई पञ्चबलिका रूपमा दिने गरिन्छ । विश्वमा पनि यस मन्दिरलाई अधिक पशु बलि दिने मन्दिरका रूपमा चिन्ने गरिएको छ ।
गढीमाई मेलामा करोडौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरू आउने र लाखौँको सङ्ख्यामा पशुहरू बलि दिने गरिन्छ । भारतबाट समेत पशुहरू ल्याई बलि दिने गरिँदै आएको छ । सन् २००९ मा पाँच लाख पशुहरूको बलि दिइएको बताइन्छ । मेला भर्न आउने भक्तजनहरूले नरिवल, मिठाइ, रातो वस्त्र पनि मन्दिरमा चढाउने गर्छन् । मधेसी समुदायले विशेषगरी यस गढीमाई देवीको उत्सव मनाउने गर्छन् ।
गढीमाई मेलामा हुने पशु बलि रोक्नका लागि २०७१ सालमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, राज्यलक्ष्मी गोल्छा र गीताप्रसाद दाहाल (०७१–डब्लुओ–०३७१, ०३७२, ०३७३) समेतले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई तीन छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बलि प्रथा बिस्तारै बन्द गरिनुपर्ने भन्दै २०७३ साउन २० गते नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । यसका लागि सामाजिक संरचना र साँस्कृतिक मान्यतालाई पनि ध्यानमा राखी निश्चित समयसीमाभित्र पशु बलि दिने प्रथा बन्द गर्न रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कुरामा अदालतले विशेष जोड दिएको छ ।
बलि दिने कार्यमा नियन्त्रण कायम गरी क्रमिक रूपमा यसको मात्रा घटाउँदै लैजाने उपायस्वरूप बलि दिनेबाट संस्थागत रूपमा आकर्षक दस्तुर असुल गर्ने, बलि दिन पाउने अधिकतम पशु सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, बलि दिने पशुको अधिकतम र न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने, अस्वस्थ र बिरामी पशुपक्षीलाई बलि दिन नपाउने, खुला ठाउँमा सार्वजनिक तवरबाट बलि नदिनेजस्ता आवश्यक सर्तहरू निर्धारण गर्नसमेत अदालतले आदेशमा बोलेको छ । अदालतको उक्त आदेशको उद्देश्य पनि तुरुन्तै पशु बलि दिने कार्यलाई रोक्न नसक्ने तर बिस्तारै कम गर्दै लानुपर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।
पशुपक्षीउपर हुने सबै प्रकारका क्रूर, निर्दयी वा अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय घोषित गर्न अन्य मुलुकको प्रचलनसमेत अध्ययन गरी हाम्रो सामाजिक सन्दर्भ अनुकूल कानुन निर्माण गर्न पनि अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । पशु बलिलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले अदालतको आदेशको यी बुँदाहरूलाई ध्यानमा राखी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
गढीमाई मेलामा हुने पशुपक्षी बलिले गर्दा वरिपरिको वातावरण दूषित हुने निश्चित छ । पशु बलिबाट हुने रगत, मासुका कारणले वातावरण दूषित हुने हुँदा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम राख्न बलि दिइएका पशुपक्षीको मासुलगायतका पदार्थको उचित व्यवस्था गर्न, मासुको गुणस्तर निर्धारण गर्न, गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न, बलि दिइएका पशुको रगत, मासु, छालालगायत अन्य कारणबाट स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने नदिनसमेत सर्वोच्च अदालतले सोही मितिमै सरकारको नाममा परमादेश नै जारी गरिएको छ ।
परम्परागत मान्यताका रूपमा मान्दै आएको बलिको उत्सवलाई रोक नलगाई पशु बलि दिने कार्यमा मात्र नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । अदालतको यो आदेशपछि गढीमाई मन्दिरमा हुने पशु बलिमा कमी ल्याउनुपर्ने र वरिपरिको वातावरणलाई सफा राख्नुपर्ने भएको छ ।
मुलुकी ऐनको खारेजीपछि आएको मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ ले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको पशु बलि दिने कार्यलाई मान्यता दिएको छ । अपराधसंहिताको परिच्छेद २७ को दफा २९१ मा कसैले पनि पशु वा पक्षीलाई परम्परादेखि बलि दिँदै आएको धार्मिक स्थलमा बलि दिन हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा पशु वा पक्षीलाई मार्न, कुट्न, पिट्न नहुनेगरी कानुनले दण्डनीय बनाएको छ ।
परम्परादेखि बलि दिँदै आएको धार्मिक स्थलबाहेक अन्य सार्वजनिक वा धार्मिक स्थलमा पशु वा पक्षी बलि दिन नहुनेगरी कानुनले निषेध गरेको छ । संहिताले त्यसरी पशु वा पक्षीको बलि दिनुपर्दा अन्य उपाय भएमा सोको विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने र सो उपाय अपनाउन सम्भव नभई बलि नै दिनुपर्ने अवस्था भएमा धार्मिक स्थलको व्यवस्थापकले निर्धारण गरेको ठाउँ वा विधिबमोजिम बलि दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी परम्परादेखि बलि दिँदै आएको मन्दिरहरूमा बलि दिँदा मन्दिर व्यवस्थापकको कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यसले जथाभावी रूपमा पशु बलि दिने कार्यमा नियन्त्रण हुनेछ । यसप्रकार संहिताले वैकल्पिक व्यवस्था भएसम्म त्यस्तो मन्दिरभित्र बलि दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
समाजमा बस्ने प्रत्येक मानिसले पशु बलि प्रथा पूर्ण रूपमा छोड्न नसके पनि कम भने अवश्य गर्न सकिन्छ । पशु अधिकारवादीहरू पशुलाई कुनै प्रकारबाट बलि दिन नहुने धारणा राख्छन् । पशु अधिकारसम्बन्धी आधुनिक अवधारणाअनुसार मानिसबाहेकका अन्य प्राणीहरूले पनि पीडा वा यातनाबाट मुक्त भई जिउन पाउनुपर्छ भन्ने हो । बेलायत, नर्वे, क्यानडा, अर्जेन्टिनाजस्ता विदेशी मुलुकले पनि पशु अधिकार रक्षाका लागि कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालमा पनि पशुको सुरक्षा तथा पीडाबाट मुक्त हुनका लागि कानुन बनेको छ ।
परम्परागत रूपमा बलि दिने कार्यलाई कानुनले निषेध गरेको छैन । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आस्था र विश्वासअनुसार आ–आफ्नो धर्म र सँस्कृति मान्न पाउने हक दिएको छ । यसैलाई आधार मान्दा पनि यो विषय धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई तुरुन्तै बन्द गर्न सकिँदैन । तर, मानिसले यस कार्यलाई बिस्तारै कम गर्दै लैजान भने अवश्य पनि सकिन्छ । यसलाई कसैले पनि बाध्यताका रूपमा लिनु भने हुँदैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
