प्रेमशरण श्रेष्ठ
‘स्वच्छ कर प्रशासन विकास र सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आठौँ राष्ट्रिय कर दिवस २०७६ मङ्सिर १ गतेबाट साताव्यापी रूपमा मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्षको कर दिवससँगै नारा पनि परिवर्तन हुने परम्पराअनुसार २०७५ को नारा ‘कर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको भर’ नारा परिवर्तन गरिएको हो । कर प्रशासनभित्रको छवि स्वच्छ बनाउन सकेमा देश विकासमा थप योगदानका साथै सुशासनमा समेत सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने यस वर्षको नाराबाट नै प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । देशको बृहत्तर विकासका लागि करको भूमिका महìवपूर्ण छ । यस आठौँ राष्ट्रिय कर दिवसको मूल नाराको उद्देश्य नै प्रशासनको सुधार र सुशासनबाट करको दायरा बढाउन सकिन्छ, देश विकासमा थप टेवा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने रहेको छ । यस नाराको उद्देश्य प्राप्ति एवं सफलताका लागि कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउन यसलाई नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरी सरल र सहज बनाउन जरुरी छ । यसका लागि विभागले विगतका दशकदेखि नै कम्प्युटर सफ्टवेयरको विकास गरी विद्युतीय कर प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
करदातामैत्री कर प्रणालीको विकासका लागि विभागले अमेरिकी सरकारकोे सहयोगमा वि.सं. २०५०÷२०५२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गर्नका लागि परामर्शदाता छनोट गरी अध्ययनको सुरुवात भयो । यसरी २०५२÷२०५४ मा डेनिस सहयोग नियोग (डानिडा)को सहयोगमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको डिजाइन र विकास गर्ने काम भई २०५५ सालदेखि प्रणालीको प्रयोगबाट स्थायी लेखा नम्बर (पान कार्ड) वितरण गर्ने कार्यको थालनी भयो । २०६४÷२०६५ सालमा जर्मन सरकार सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा वेभसाइट प्रयोगको प्रचलन तयार गरी डिस्ट्रिब्युटेड सर्भर प्रविधिको माध्यमबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर दर्ता, भ्याट रिटर्न प्रणालीबाट विवरण पठाउन सक्ने व्यवस्थाको साथै ई–रास, ई–सूचना व्यवस्थापन पद्धतिसमेतको थालनी भयो । २०६६ सालमा कर गुरुयोजना तयार भएसँगै २०६८ सालमा जीआईजेडको सहयोगमा विभागको डाटा सेन्टर स्थापना तथा हाल सम्पूर्ण कर आयकर, मुअकर, अन्तःशुल्क, टीडीयस सङ्कलन गर्ने सम्पूर्ण काम एउटै प्रणालीबाट हुनसक्ने गरी एकीकृत कर प्रणालीको विकास थालनी भई पाइलट प्रोग्रामका रूपमा २०७०÷७१ मा कार्यान्वयन भयो ।
यसअगाडि प्रयोग भएका छुट्टाछुट्टै प्रणालीका कारणबाट करदाताहरूलाई एउटै डाटा दोहोरो तेहोरो रूपमा प्रविष्टिलगायत विविध झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउन एकीकृत कर प्रणालीको विकास गरिएको हो । यस आईटीएस प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन करदाताले प्रयोग गर्ने पोर्टल र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने पोर्टल गरी दुई भागमा विभाजन गरी विकास गरिएको छ ।
करदाता पोर्टल
- करदाताले प्रयोग गर्ने पोर्टलबाट करदाताले नयाँ पान दर्ता आवेदन, विभिन्न कर विवरण प्रविष्टि, विद्युतीय भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्छ भने यो प्रणाली वेभबेस एप्लिकेसन भएको हँुदा कुनै पनि करदाताले आफ्ना कर विवरण कुनै पनि ठाउँबाट अनलाइन बुझाउन सक्छ ।
- एक पटक स्थायी लेखा नम्बर लिएर दर्ता भइसकेपछि प्राप्त भएको प्रयोग कर्ताको युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी आफ्नो आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, टीडीएस सजिलै बुझाउन सकिने व्यवस्था छ भने आफूले तिरेको विवरण तथा बुझाएका विवरणसमेत सजिलै हेर्न सकिने व्यवस्था छ ।
- यस प्रणालीमा कर चुक्ताको निवेदन अनलाइन दिन सकिने व्यवस्था छ भने हालै मात्र यस प्रणालीमा व्यक्तिगत पानअन्तर्गत डी शून्य १, डी–शून्य १ बुझाउने करदाताहरूले विवरणसँग कर भिडेको खण्डमा प्रणालीबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र निकाल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- आय विवरण बुझाउने म्याद थपको निवेदन करदाताले यस प्रणालीको प्रयोग गरी अनलाइनबाट नै दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- विद्युतीय बिजकसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रयोग अनुमतिको माग निवेदन करदाताले यसै प्रणालीको प्रयोग गरी अनलाइन नै दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
- भुलबस बढी कर तिरेको कर फिर्ता मागसम्बन्धी निवेदन अनलाइन दिनसक्ने गरी प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
- करदाताले अन्तःशुल्क स्टिकरको माग एवं अन्तःशुल्क मौज्दात विवरण गतिविधि रेकर्डिङ पद्धतिबाट अनलाइन हुनसक्ने गरी प्रणाली सुधार गरिएको छ ।
कर प्रशासन पोर्टल
अर्को भागको रूपमा कर प्रशासकले प्रयोग गर्ने पोर्टल राखिएको छ । जुन पोर्टललाई सुरक्षित बनाउन कर अधिकृतले आफ्नो कार्यालयबाट मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
- जसमा करदाताले पेस गरेका सम्पूर्ण करसम्बन्धी विवरण कर कार्यालयअन्तर्गतका कर अधिकृतले रुजु गर्न, प्रमाणित गर्न सक्छन् ।
- त्यसैगरी यही पोर्टल प्रयोग गरी कर अधिकृतले करदाता दर्ता विवरण, प्यान सर्च, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विभिन्न करदाताको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, आयकर विवरण, टीडीएस विवरण, अन्तःशुल्क विवरण, अन्तःशुल्क स्टिकर विवरण, कर सम्भाव्यता मूल्याङ्कन प्रणाली विवरण, वक्यौता विवरण, विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विवरण निकाल्न सक्छ ।
करदाता आफैले घरबाटै राजस्व भुक्तानी गर्नसक्ने गरी तथा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत सम्पूर्ण करदाता सेवा कार्यालयबाट सङ्कलन हुनसक्ने गरी भने मिति २०७५ असोज १ बाट पूर्ण स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यही २०७६ मङ्सिर १ बाट विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट करदाताले सहज रूपमा बुझाउन सक्ने व्यवस्थाका लागि आईआरडी नेपाल नामको मोबाइल एप आईएसओ प्लेटफर्ममा समेत प्रयोगमा ल्याएको छ ।
जुन एपबाट करदाताले आफ्नो कर सजिलै मोबाइलबाट नै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसर्थ राजस्व सङ्कलनका लागि यो विद्युतीय भुक्तानी सेवा नेपाल सरकारमै पहिलो पटक प्रयोग गर्ने सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग रहेको छ । यस प्रणाली प्रयोग गरी कर भुक्तानीको सीमा हाललाई एक पटकमा दस लाखसम्म भुक्तानी हुनसक्ने व्यवस्था छ । ठूला करदाताले बढीभन्दा बढी रकम छिटो छरितो तथा सुरक्षित भुक्तानीको लागि यसको सीमा बढाउन आवश्यक देखिन्छ । साथै यस प्रणालीमा हाललाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त एनसीएचएल–नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको कनेक्ट आईपीएस पेमेन्ट गेटवेबाट मात्र भुक्तानी हुनसक्ने व्यवस्था छ भने आवश्यकतानुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त अन्य सबै निजी गेटवेसमेत थप गर्न यो प्रणाली सक्षम भएको हुंदा अन्य गेटवेसमेत थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी आन्तरिक राजस्व विभाग नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम कागज प्रयोगको अवस्था हुंँदै कागजरहित तर्फको यात्रामा अगाडि बढ्दै छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक हुनुहुन्छ)
