नरसागर श्रेष्ठ
विश्वव्यापीकरणले ल्याएको उदार अर्थ नीतिको कारणले भन्सारलाई राजस्व परिचालन गर्ने कार्यमा भन्दा सेवा प्रदान गर्ने र अवैध हातहतियार र सामग्रीको ओसारपसारमा नियन्त्रण गर्ने निकायको रूपमा हेर्न थालिएको छ । यसकारण हरेक देशमा आयकर, सम्पत्ति कर जस्ता प्रत्यक्ष कर र अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता अप्रत्यक्ष करहरू राज्यका लागि बढी महìवको राजस्वको स्रोत बन्दै आएको छ । विश्वभरि नै यस्तो राजस्व उठाउने सरकारी सङ्गठनहरूलाई विभिन्न प्रकारका संरचनाहरूमा विभाजन गर्ने चलन पाइन्छ ।
सङ्गठनात्मक व्यवस्था जस्तोसुकै बनाए तापनि एसियाली विकास बैङ्कका (एडीबी)अनुसार कुनै पनि देशमा कर राजस्व परिचालन गर्न त्यहाँको कर आधारको आकार र बनोट, कर सुधारका लागि सरकारले चालेका पाइलाहरू, आर्थिक विकासको स्तर, अर्थ व्यवस्थाको खुलापन, सामाजिक र राजनीतिक विकासको स्तर र अर्थ व्यवस्थामा व्यावसायिक चक्रको अवस्था आदिले निर्धारण गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युरोपियन कमिसनको नीलपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको कर प्रशासनको डाइग्नोस्टिक एसेसमेन्ट टुल, टाडाट आर्थिक सहयोग र विकास संस्था (ओईसीडी)हरूले यस्ता राजस्व सङ्गठनहरूको विविध पक्षहरूको बारेमा तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको बारेमा एडीबीले २०१३ देखि समय समयमा यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ । सन् २०१४ र २०१६ को प्रतिवेदन तयार गर्दा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल समावेश थिएन भने सन् २०१७ मा यस्ता प्रतिवेदन तयार गर्न गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल पनि समावेश भएको पाइन्छ ।
अरू क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जस्तै एडीबीले पनि यस्ता सर्वेक्षणहरू गर्दा सम्बन्धित देशहरूको कर विभागहरूबाट विस्तृत रूपमा तयार गरेको प्रश्नावली भराएर लिने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता प्रश्नावलीमा राजस्व सङ्कलन गर्ने कर व्यवस्था र त्यसको संरचना, कर प्रशासनको साङ्गठनिक व्यवस्था, राजस्व प्रशासनको रणनीतिक व्यवस्था, मानव संसाधनको व्यवस्था, बजेट बनाउने र खर्च गर्ने स्वायत्तता, विवाद निरुपणका व्यवस्था, कर कानुनहरूको व्यवस्था, सूचना प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिएको हुन्छ । सन् २०१८ को जुलाईमा प्रकाशित एडीबीको प्रतिवेदनमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका २८ वटा देशहरूको कर प्रशासनहरू समावेश गरिएको थियो । यस प्रतिवेदनमा नेपालको कर प्रशासनको निम्न कार्य प्रगतिहरूलाई उच्च महìवका साथ देखाइएको छ ः
विश्लेषण गरिएका कर प्रशासनहरूमध्ये राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात बढाउन सफल सातवटा मुलुकहरूमा नेपाल पनि पर्दछ । अष्ट्रेलिया, चीन, जापान छोडेर बर्मा, कम्बोडिया र फिलिपिन्स जस्तै नेपालले पनि कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य अनुपात बढाउन सफल भएको देखाइएको छ । २०७४–७५ मा नेपालमा कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सन् २०११ देखि २०१५ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष राजस्व असुली वृद्धि गर्न सफल पाँचवटा देशमा नेपाल पनि पर्छ । कम्बोडिया, म्यानमार, जनवादी चीन र फिलिपिन्स बाहेक अरू २३ वटा मुलुकका कर प्रशासनहरूले यो अवधिमा आफ्नो राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न सफल भएका थिएनन् ।
कर विवरण विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने कार्यमा पनि नेपाल अग्रपङ्तिमा रहन सफल छ । यो पक्षमा नेपाल सिङ्गापुर, भारत, मलेसिया, ताइबान र कजाकस्थान जस्ता देशहरूको पङ्तिमा छ । नेपालमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण झण्डै शतप्रतिशत ‘ई फाइलिङ’ हुने गरेको छ ।
रणनीतिक व्यवस्थापन संरचनाअन्तर्गत पनि नेपालको राम्रो कार्य प्रगति देखाइएको छ । यसअन्तर्गत पर्ने आठवटा कार्यमा छवटा कार्यहरू नेपालले पूरा गरेको र बाँकी दुई कार्य आंशिक रूपमा पूरा भएको देखाइएको छ । रणनीतिक योजना तर्जुमा र प्रकाशन, वार्षिक व्यावसायिक योजना तर्जुमा र प्रकाशन, सेवास्तरको मान तर्जुमा र प्रकाशन र नतिजा प्रकाशन, वार्षिक प्रगति तयारी र प्रकाशन, बाह्य लेखा परीक्षणको नतिजा उपयोग र आन्तरिक प्रत्याभूति पूरा गरेको देखाइएको छ भने व्यवसायअनुसारको जोखिम र कर सहभागिता जोखिमको विधिवत् व्यवस्थापनका कार्यहरू आंशिक रूपमा मात्र पूरा भएको देखाइएको छ ।
एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्ने तीनवटा देशमा नेपाल पनि परेको देखाइएको छ । कजाकस्थानले सबै करहरू समावेश भएको कर संहिता बनाएको र बङ्गलादेशले प्रत्यक्ष कर संहिता बनाए जस्तै नेपालले पनि एकीकृत कर संहिता बनाइरहेको व्यहोरा प्रतिवेदनमा पाइन्छ । नेपालले पनि व्यवसायको कर सहभागिता लागत घटाउन र व्यवसायमैत्री कर प्रणालीको विकास गर्न उच्चस्तरीय कर प्रणाली आयोग (रूप खड्काको अध्यक्षतामा २०७२ सालमा गठित) आयोगको सिफारिसअनुसार यस्तो संहिता निर्माण हुन लागेको व्यहोरा उल्लेख छ ।
यो प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा जनशक्ति योजना भएको र प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको देखाएको छ तर अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभागको रूपमा रहेको कारणले कर्मचारीहरूको नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता पहिचान गर्ने, बढुवा, गर्ने, तलब स्केल आफैँ निर्धारण गर्ने र बजेट खर्चमा स्वायत्तताको कमी औँल्याएको पाइन्छ ।
धेरै राजस्व वक्यौता उठाउन बाँकी रहेका देशहरूको पङ्तिमा कम्बोडिया, भारत, मङ्गोलिया, फिलिपिन्स रहेको देखाएको छ । सन् २०१५ मा वक्यौता असुल गर्न सफल भएका देशहरू चीन, चीनकै हङ्कङ र मङ्गोलियाको पङ्तिमा नेपाललाई राखेको छ ।
कर प्रशासनका दुईवटा क्षेत्रहरूमा नेपालको कार्य सम्पादन कमजोर रहेको व्यहोरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर विवाद निरुपणमा अरू देशहरूले विभिन्न उपायहरू अपनाइसकेको तर नेपालको कर प्रशासनले त्यस्ता पाइलाहरू अझैसम्म नचालेको व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जोखिमको आधारमा विवाद निरुपण गर्ने, विवाद निरुपणका लागि वैकल्पिक व्यवस्था, कर अदालतको व्यवस्था, प्रशासकीय अदालत, सिभिल वा वाणिज्य अदालतको व्यवस्था, फौजदारी अदालत आदि कुनै पनि व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्ता व्यवस्थाहरूमध्ये केहीकेही व्यवस्था दक्षिण एसियाका अरू देशहरूले अपनाइसकेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारत र बङ्गलादेशले विवाद निरुपणको वैकल्पिक व्यवस्था र कर अदालतको व्यवस्था गरिसकेको छ भने भुटानले सिभिल वा वाणिज्य अदालत र फौजदारी अदालतको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
कर प्रशासनका लागि सरकारले गरेका खर्च र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात विकासोन्मुख देशहरूमा कम रहेको र यो पक्षमा नेपाल कम्बोडिया, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको पङ्तिमा उभिएको छ । यो अनुपात नेपालमा सन् २०१४ मा ०.०७१ रहेकोमा सन् २०१५ मा ०.०५७ मा झरेको देखाइएको छ । कम्बोडियाको सन २०१५ मा ०.०२५ मात्र छ भने इन्डोनेसियाको ०.०७९ रहेको छ ।
सन् २०१३ मा ओईसीडीले जी २० का देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले अनुमोदन गरेको विस्तृत योजनाअनुसार बहुराष्ट्रिय उद्यमहरूले मूल्य हस्तान्तरणबाट गर्ने कर योजना, विभिन्न देशमा रहेको बैङ्क गोप्यताको कानुनबाट फाइदा लिन धन लुकाउने, ट्याक्स हेभेनहरूको उपस्थिति आदि कारणले कर आधार क्षयीकरण र नाफा स्थानान्तरण रोक्ने परियोजना (बेप्स) लागू गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने कर छली र कर योजनालाई रोक्न चारवटा संस्था अस्तित्वमा आएको पाइन्छ । ती हुन् ः पारदर्शिताको लागि विश्व रङ्गमञ्च, स्वचालित सूचनाको आदानप्रदान, आपसी सहयोगका लागि बहुपक्षीय सम्झौता र स्वचालित सूचना आदानप्रदानका लागि नयाँ स्तरमान । अन्तर्राष्ट्रिय कर छली र नियोजनको कुनै पनि प्रयासमा नेपाल संलग्न भएको पाइँदैन ।
बेप्स परियोजनाअन्तर्गतको समावेशी संरचनाअन्तर्गत नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरू सदस्य भई यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । सन् २०१८ सम्ममा ११३ देशहरू सदस्य रहेको यो संरचनामा नेपाल अझै पनि संलग्न रहेको छैन । यसले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कर परिदृश्यबाट अलग्गिएको देखिन्छ । लामो समयसम्म दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेका देशहरूको सङ्ख्या सीमित भएबाट पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय करतर्फ खासै चासो नरहेको भान हुन्छ ।
यस्ता प्रतिवेदनहरूले कुनै पनि देशको कर प्रशासनको सापेक्षिक स्थितिको प्रदर्शन गर्छन् र यसको माध्यमबाट सरकारहरूले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । माथिको विश्लेषणअनुसार नेपाल सरकारले विवाद निरुपण, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र कर प्रशासनलाई अरू सक्षम बनाउने हो भने कर प्रशासनका लागि विनियोजन गर्ने बजेटको मात्रामा अरू बृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । माथि उल्लेखित तीनवटा क्षेत्रहरूमध्ये दुईवटालाई अहिले तर्जुमा भइरहेको एकीकृत कर संहिताले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवा निवृत्त निर्देशक हुनुहुन्छ)
